विचार
असहमतीय राय कालजयी बन्न सक्छ
अदालतबाट मुद्दाको फैसला हुँदा अधिकांश न्यायाधीशहरूको रायसँग असहमत हुँदै लेखिने छुट्टै रायलाई असहमतीय राय (dissenting opinion) भनिन्छ । यस्तो राय बहुमतविरुध्द अल्पमतको संख्याद्वारा प्रदान गर्ने गरिएको हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कुनै पनि न्यायाधीशले चाहेमा यस्तो छुट्टै राय लेख्न पाउने प्रावधान हुन्छ । प्रायः जसो लोकतान्त्रिक अवधारणा भएका मुलुकहरूमा यस्तो परिपाटीको उपयोग प्रशस्त मात्रामा हुने गरेको पाइएको छ । हुन त, सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा असहमतीय रायले मुद्दाको अन्तिम हुने फैसलाको सन्दर्भमा कुनै अर्थ राख्दैन । किनकि बहुमतको राय पाउने पक्षले मुद्दा जित्ने गर्छन् । असहमतीय राय अल्पमतमा पर्ने हुँदा सो पक्ष स्वाभाविक हार्न पुग्छ ।
उच्च अदालतमा प्रायः न्यायाधीशहरूबीच राय बाँझिएमा सामान्यतः तेस्रो बेन्चले मुद्दा हेर्ने गर्छन् । त्यहाँ पनि राय नमिले सर्वोच्चसम्म आउन सक्ने सुविधा हुन्छ । अमेरिकी राज्य तहको पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालतमा प्रायः सरकारी वकिललाई अपिल वा निवेदन मस्यौदा गरी अघि बढ्नलाई असहमतीय रायले सहयोग पुर्याउने गरेको हुन्छ ।
यद्यपि असहमतीय राय प्रस्तुत गर्नाले राय प्रकटकर्ता न्यायाधीशको स्वविवेक, मुद्दामा रहेका कानुन र तथ्यहरूको विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्फुष्टित हुन सक्छ । बहुमतीय सहमतिको फैसलामा के-के कुराका त्रुटिहरू छन् ? कानुन र तथ्यको व्याख्यामा कुन-कुन कमजोरीहरू पाइएका छन् ? ती सवालमा जिकिर असहमतीय राय प्रकट गर्ने न्यायकर्ताबाट आफ्नो रायमा खुलाएको हुनुपर्छ ।
एउटा क्षमतावान् न्यायाधीशले बहुमतीय (concurring opinion) फैसलाको व्याख्यामा आफूलाई चित्त नबुझेको विषयहरूको सन्दर्भमा असहमतीय राय प्रकट गर्न झन्झट मान्दैनन् । त्यस्तै आफूले गरेको बहुमतीय फैसलामा देखाएको रायविरुध्द लेखिएको असहमति रायलाई लिएर दक्ष न्यायाधीशले त्यसबारेमा गुनासो पोख्ने पनि गर्दैनन् । किनकि यो एउटा सहज न्यायिक प्रक्रिया हो ।
भारतमा आज भोलि कानुन व्यवसायीहरूको संगठनले कनिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रायः सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीधको अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीशको बेन्चमा सँगै बस्दा जस्तोसुकै फैसलामा पनि राय नबझाएको गुनासो पोख्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा एक एउटा इजलासमा बस्दा एक किसिमको फैसला हुने र अर्को बेन्चमा बस्दा अर्को खाले फैसला हुन जान सक्छ । उनीहरूको कथनअनुसार सन् १९९० को दशकतिर भारतको सर्वोच्च अदालतमा जति धेरै संख्यामा राय बाँझिने गरेको थियो त्यो संख्या सन् २००१ देखि सन् २०१० सम्ममा ज्यादै घटेको छ । असहमतीय रायको एउटा अर्को पक्ष पनि कहिलेकाहीँ देखिन आउँछ । जस्तो कि बहुमतीय फैसलामा न्यायाधीश सहमत भइदिन्छन्, तर छुट्टै राय लेखेर असहमतीय विचारहरू प्रशस्त पोख्ने गरेको पाइएको छ ।
२०६५ सालमा म न्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएको एक वर्षपछि नै हुनुपर्छ एउटा मुद्दा न्यायाधीश प्रेम शर्मा, म र प्रकाश वस्तीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइसकेपछि फैसला वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट तयार भयो । वाचन गरी सुनाइयो । मैले त्यस फैसलामा चित्त बुझाइनँ । प्रेम शर्माले मसँग बारम्बार अनुरोध गर्नुभयो, फैसलामा मेरो छुट्टै असहमतीय राय समावेश भए बेस हुने थियो भनेर । उहाँको त्यसबेला भनाइ थियो, ‘यस्ता फैसलाहरू भविष्यमा पनि जानकारहरू, कानुनवेत्ता र विद्यार्थीद्वारा पढिनेछ । हुन सक्छ भोलि हामीले गरेको बहुमतीय रायको व्याख्या सकारात्मक नहोला र असहमतीय राय नै उचित देखिन पनि सक्नेछ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र त्यसका हामी स्वतन्त्र न्यायाधीशले गर्नुपर्ने कर्तव्य नै यही हो । उहाँले भने जसरी नै मैले आफ्नो असहमतीय राय लेखे र फैसलामा समावेश भयो पनि । वास्तवमा हो, कहिलेकाहीँ राय लेख्ने न्यायाधीशको असहमतीय राय कालजयी बन्ने सक्छ र बहुमतीय रायको व्याख्या त्यसको अगाडि प्रभावहीन हुन सक्नेछ ।
कहिलेकाहीँ राय लेख्ने न्यायाधीशको असहमतीय राय कालजयी बन्न सक्छ ।
एउटा असहमतीय राय लेख्दा पहिलो खुलाउनुपर्ने कुरा हो बहुमतीय रायको व्याख्यामा असहमत हुनु पर्ने कारणहरू के के छन् प्रष्टसँग खुलाउन सक्नुपर्छ । यसरी सो राय प्रस्तुत गर्ने न्यायाधीशको आशा के रहन्छ भने भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिका कानुनी प्रश्न र तथ्य भएका मुद्दाहरूमा उनले गरेको व्याख्या सकारात्मक रही बहुमतीय व्याख्या कालान्तरमा गएर खारेज हुन सकोस् ।
कतियप अवस्थामा असहमतीय राय नै उपयुक्त ठहर्न गई संसद्बाट त्योसँग सम्बन्धित कानुन पनि पारित हुन गएको उदाहरणहरू पनि छन् । भारतमा ए.के. गोपालनको मुद्दा (ए.आई.आर. १९५० एस.सी. २७.३०) मा उनलाई सन् १९५० मा निवारक नजरबन्दसम्बन्धी कानुनअनुसार थुनामा राखिएकामा उनको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो । भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट उक्त मुद्दामा संविधानको धारा १९ देखि धारा २२ सम्मको स्वतन्त्रताको हकको बारे व्याख्या गर्दा उल्लेख गरेको राय आजको युगमा साँघुरो व्याख्या भएको मानिन्छ । त्यसबेला संविधानको धारा १९, २०, २१, २२ को व्याख्या हुँदा यी धाराहरू स्वयम्मा स्वतन्त्र छन् । यिनलाई एकआपसमा जोडेर व्याख्या गरिरहनु पर्दैन भनिएको थियो । साथै निवारक नजरबन्दसम्बन्धी ऐन सन् १९५० मा सरकारद्वारा नै बनाएको हुँदा यसको उपयोग गरी कानुनको प्रक्रियाद्वारा (by the process of law) सरकारले कारबाही गर्न मिल्छ भनी व्याख्या भएको हो ।
निवेदकले निवेदनमा निवारक नजरबन्दसम्बन्धी कानुनमा भएको प्रावधानले मेरो संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक माथि हस्तक्षेप गरेकाले तत् दफाहरूलाई खारेज गरिनुपर्ने माग दाबी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतद्वारा व्याख्या हुँदा निवारक नजरबन्दसम्बन्धी ऐन १९५० सरकारद्वारा बनाएको कानुन भएकोले आवश्यक पर्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि सोही कानुनको प्रक्रियाद्वारा सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउन सक्ने व्याख्या उक्त मुद्दामा भएको हो । यस विवादमा न्यायाधीशमध्येका फजल अलीले बहुमतको रायमा असहमति जनाएका थिए । उनले आफ्नो छुट्टै रायमा कानुनको व्याख्या गरिँदा संकीर्णताको आधारमा व्याख्या गर्न नमिल्ने । न्याय निश्रृत गरिँदा तार्किक, निष्पक्ष र शुध्दता प्रदान गरिनुपर्छ भनी असहमतीय राय लेखेका थिए । सो फैसला भएको ३० वर्षपछि आएर मेनका गान्धीको राहदानीसम्बन्धी विवादमा सो बहुमतीय रायलाई खारेज गरी फजल अलीको असहमतीय राय नै सदर हुन पुगेको हो ।
मेनका गान्धीले सन १९७८ मा राहदानी ऐन १९६७ को दफा १० (३) (सी) ले संविधानको धारा १४ समानताको हकमाथि हस्तक्षेप गरेको हुँदा सो दफा निष्क्रिय घोषित गरिपाऊ भनी मागदाबी गरेकोमा अदालतबाट मागबमोजिम कानुनको दफालाई नै निष्क्रिय गरी फैसला भएको छ । यसको कारणमा भनिएको छ, यो दफाले बृहत् र असीमित अधिकार राहदानीसम्बन्धी अधिकारीहरूलाई प्रदान गरेको देखिएको हुँदा यसले संविधानको धारा १४ को समानताको हक र धारा २१ को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक माथि हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ ।
यसरी यो फैसलामा विधिसम्मत (due process of law) को आधारबाट मात्र व्यक्तिको समानता र स्वतन्त्रताको हकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न वा खोस्न मिल्ने व्याख्या भएको छ भने ए.के. गोपालनको मुद्दामा राज्यले आफूले निर्माण गरेको कानुनी प्रक्रिया (by the process of law) द्वारा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानताको हकमाथि बन्देज लगाउन सक्नेछ भनी व्याख्या भएको थियो । यद्यपि व्यक्तिको समानता र स्वतन्त्रताको हक माथि हस्तक्षेप हुने गरी कानुन बनाउन र सोही आधारमा मौलिक हक माथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी मेनका गान्धीको राहदानीसम्बन्धी विवादमा व्याख्या भएको हो । तसर्थ, राहदानी जम्मा गर्न लगाउन सक्ने र जफतसमेत गर्ने ऐनको प्रावधानलाई समेत फैसलाले निष्क्रिय घोषित गरी दिएको थियो । यो मुद्दापछिका धेरै मुद्दाहरूमा सरकारले कानुन बनाएर मात्र हुँदैन कानुनको निर्माण र उपयोग कपट तरिकाबाट मौलिक हकमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी कानुन बनाउन र कारबाही गर्न नमिल्ने व्याख्या भएका छन् ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट पनि (६० यू.स. ३९३ को ६ मार्च सन् १८५७) ड्रेड स्कटविरुध्द जन एफ.ए स्यान्डफोर्ड भएको विवादमा अफ्रिकी मूलका अश्वेत जातिका ड्रेडलाई अमेरिकी नागरिक नभएको ठहर गरी अनागरिकले अदालतमा उजुर गर्न नपाउने गरी व्याख्या गरिएको थियो । साथै फैसलामा भनियो सन् १७८७ मा अमेरिकी संविधान पारित हुँदा जति भूभाग संलग्न थिए तिनमा मात्र संविधानले प्रदान गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार लागू हुन सक्दछ ।
मिसौरी राज्यको संविधानमा दास प्रथा कायम रहेकोले कांग्रेसले त्यहाँको दास प्रथालाई बन्द गराउने निर्णय गर्नु असंवैधानिक हुन जान्छ । यो फैसलामा बहुमत संख्याका न्यायाधीशहरूले सहमति जनाए पनि दुई जना न्यायाधीशले भने राय बझाएका थिए । परिणामतः पछि ल्पेसीविरुध्द फरगुसनको मुद्दा (मे १८ सन् १८९६ मा १६३ यू.एस. ५३७) मा जातीय विभेदविरुध्दको फैसला हुन गयो । अर्थात् यस फैसलाले ड्रेड स्कटको फैसलाको आधारलाई वदरवातेल गरेता पनि यसले ‘फरक’ तर ‘समानता’ (separate but equal) को सिध्दान्तलाई भने जन्मायो । तथापि मे १७ सन् १९५४ मा अर्थात् ड्रेड स्कटको मुद्दा फैसला भएको ९७ वर्षपछि ब्राउनविरुध्द बोर्ड अफ इजुकेसन अफ टोपेकाको मुद्दा (नम्वर ३४७ यू.एस. ४८३ (१९५४) मा फरक तथा समानताको सिध्दान्तलाई पूर्णतः अन्त्य गरी संख्या ९ मा रहेका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको संख्याले एउटै सहमतीय फैसलाद्वारा अश्वेत र श्वेत दुवैबीच अमेरिकी संविधानले प्रदत्त गरेको समानताको हकलाई पूर्णतः बहाल गर्ने गरी फैसला गरेको थियो । तथापि ड्रेड स्कटको मुद्दामा भएको असहमतीय रायले पूर्णत मान्यता यतिखेर मात्र आएर पाएको हो ।
जब जनताले मत नदिएर रुचाउँदैन भने तिनका मतविपरीत कुर्चीमा बस्ने हो भने जनादेशको कदर कसरी होला ?
नेपालमा मिति २०७७ कात्तिक २६ गते संवैधानिक इजलासले एक विवादमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सन्दर्भमा छलफल हुँदा नदिने चार जनाको रायविरुध्द एकजनाले राय बझाएको देखिन्छ । यस विवादमा प्रतिनिधिसभाको आम निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिले राष्ट्रियसभामा संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुन पाउने वा नपाउने सन्दर्भमा थियो ।
निवेदकले संविधानको धारा २, ७४, ८६ (२) (ख) र ७८ (४) विरुध्दको मनोनयन हुँदा सो मनोनयनलाई बदर भागी गरिपाऊ र अहिलेलाई पदमा कायम नगर्ने गरी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउने माग गरेको रहेछ । प्रथम बहसमा अन्तरिम आदेश जारी भएता पनि दुवै पक्ष राखी छलफल हुँदा भने अन्तरिम आदेश यथावत् कायम रहन सकेन ।
यद्यपि यस विवादमा अन्तिम फैसला नभई अन्तरिम आदेशको छलफलसम्म भएको हो । भोलिका दिनमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ । यद्यपि अदालतमा चलिरहेको विवादको सन्दर्भ यसै हो भनी छलफल गर्ने कुरा आएन । त्यो विवादको अन्तिम किनारा हुने अवस्थामा यकिन व्याख्या हुनेछ ।
अन्तरिम आदेशले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेसम्मको कार्य भएर पदबहाली भएको कारण देखाई अन्तरिम आदेश कायम नरहेको अवस्थासम्म छ । तथापि यही नियुक्तिबारेमा स्वयं सरकार र नियुक्ति पाउने वरिष्ठ नेताले संविधानको प्रावधान के छ ? हारेका व्यक्तिले फेरि संसद्मा बस्न पाउने नपाउनेबारेमा विचार पुर्याउनु पर्ने हो । किनकि संसद्मा भएका नेता र मन्त्री राजनीतिज्ञहरू प्रायः सबै संविधानसभामा पनि धैरैजसो तिनै थिए ।
राजनीति गर्ने नेताले निर्वाचनमा हार्नु र जित्नु स्वाभाविक कुरा हुन् । जनताले मन पराउँछन् नेता मानेर नेतृत्व दिलाउँदै जिताउँछन् । मन पराउँदैनन्, हराउँछन् तथापि यस्तो जनआदेशलाई दलीय नेता र कार्यकर्ताहरू जोसुकैले शिरोधार्य गर्नैपर्छ । भारतमा सन् १९८४ मा लामो समयदेखि सांसद हुनु भएका अटलबिहारी बाजपेयीले निर्वाचनमा हारेपछि जिते र सन् १९९८ देखि सन् २००४ सम्म भारतका प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए ।
सन् १९७७ मा इन्दिरा गान्धीले पनि हारिन् तर फेरिपछि अर्को निर्वाचनमा जितिन् । नेपालमा कयौं नेताले निर्वाचन हारेका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई, मातृकाप्रसाद कोइरालाले हारेका छन् । संसारमा नेताहरूले हारेपछि हारलाई स्वीकार गरी, हार्नुको कारण खोज्छन्, फेरि जनताको माँझमा जान्छन् माफी माग्छन् अनि आफ्ना त्रुटिलाई सच्याउने प्रयास गर्छन् । आगामी निर्वाचनमा सफल हुन जनतालाई रिझाउँछन् । हारेको नेताले मनोनीत हुन पाउने नपाउने सन्दर्भमा समग्र संविधानको अध्ययन गरेपछि मात्र प्रष्ट हुन्छ । जब जनताले मत नदिएर रुचाउँदैन भने तिनका मतविपरीत कुर्चीमा बस्ने हो भने जनादेशको कदर कसरी होला ?
