संविधान प्रदत्त अधिकार दिन पनि सर्वोच्चले भन्नुपर्ने
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नयाँ कोभिड-१९ लाई सरुवा रोग भनेको छ । विश्वभरका वैज्ञानिक अनुसन्धानरत रहे पनि कोभिडको औषधि र खोप पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । नयाँ रोग भएकाले यसबाट प्रभावित हुनेले आकस्मिक सेवाअन्तर्गत उपचार पाउनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले आकस्मिक सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखी निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले स्वास्थ्य सेवाको हकमा पनि बोलेको छ । संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मै लागू भइसकेको छ । कोभिड एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले सरुवा रोग हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले सरुवा रोगको आधारभूत सेवा निःशुल्क पाइने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण भएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउने विश्वमा पत्ता लागेको विधि भनेको पीसीआर प्रविधिमार्फत गरिने परीक्षण हो ।
सरकारले सुरुवाती चरणमा पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्यो । तर, संक्रमणको पारो बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुल्क लिएर कोभिड-१९ को पीसीआर परीक्षण गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि परीक्षणको अनुमति दिएर शुल्क तोक्यो । पहिलो पटक ५ हजार ५ सय तोकियो । सरकारले परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण गरिदिएपछि गरिब, विपन्न वर्ग, मौलिक हकअन्तर्गत प्राप्त भएको हक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नबाट वञ्चित भए ।
लकडाउन कारण साँझ-बिहान छाक टार्न समस्या भएकाले कहाँबाट पैसा तिरेर परीक्षण गराउने ? भन्दै हकदैया प्राप्त संवैधानिक तथा मौलिक हक अनुरूप निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र शुल्क लिने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो । पहिला त सर्वोच्चले निःशुल्क गर्न आदेश दिँदा पनि अटेर गरेर पहिलो पटक घटाएर चार हजार चार सयमा र दोस्रो पटक घटाएर दुई हजारमा झार्यो । सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेर न्यायालयको मानहानी गरेको भन्दै फेरि निवेदन दर्ता भएर किन फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कारण मागेपछि सरकारले बाध्य भएर कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
आमनागरिकको स्वास्थ्य निःशुल्क जाँच गरी भाइरस भए नभएको पहिचान गर्ने र त्यसको उपचार गर्ने कर्तव्य र दायित्व सरकारको हो । आकस्मिक रूपमा देखिएको रोग भएकाले जनताले अनिवार्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था संविधानमै छ । त्यसमाथि मुलुकका गरिबीको रेखामुनि रहेका कैयौँ मानिस गत चैत दोस्रो साताबाट मजदुरी र कामकाज ठप्प हुँदा दश रूपैयाँको सिटामोल किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा रहेका नागरिकले कसरी कोभिडको परीक्षण र उपचार शुल्क तिरेर गर्न सक्छन ? दोस्रो, सरकारले लाखौँ सरकारी सुविधा लिइरहेका रकम तिर्न सक्ने हैसियता भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू तथा कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणका बेला निःशुल्क गर्यो । यसले संविधानमा निःशुल्क गरिएको व्यवस्था राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक पाउने ठुलाबडाहरूका लागि मात्रै लागू हुन्छ ।
गरिब, जो दैनिक एक छाक खान नपाएर खुल्लामञ्चमा हात थाप्न बाध्य छन्, उनीहरूका लागि होइन ? शुल्क तोकिएको तीनै गरिब निमुखाहरूका लागि मात्रै हो । सरकारमा नैतिकता थियो भने औषधि पत्ता नलागेको सरुवा रोग कोभिडको परीक्षण र उपचारको शुल्क संविधानको धारा ३५(१) तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाविपरीत गएर लिन हुँदैनथ्यो ।
मुलुकका गरिबीको रेखामुनि रहेका कैयौँ मानिस गत चैत दोस्रो साताबाट मजदुरी र कामकाज ठप्प हुँदा दश रूपैयाँको सिटामोल किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा रहेका नागरिकले कसरी कोभिडको परीक्षण र उपचार शुल्क तिरेर गर्न सक्छन ?
संविधानको धारा १८ (१) मा कानुनका दृष्टिले सबै नागरिक हुन्छन भनिएको छ । यसको अर्थ हो, कसैलाई भेदभाव नगर्नु, सबैलाई समान व्यवहार गर्नु । त्यो राज्य सञ्चालनका लागि जनमत पाएकाहरूबाट भने ठूलाबडालाई निःशुल्क र गरिब निमुखालाई शुल्क तोक्ने काम भयो । संविधानको धारा २ मा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ, भन्ने लेख्ने, तर, व्यवहारमा जनप्रतिनिधिको निःशुल्क परीक्षण गर्ने, तिनैलाई मतदान गर्ने सार्वभौम जनतासँग शुल्क लिने ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन उल्लंघन गर्नेलाई सजाय गर्ने र आफूले विधायिकाले बनाएका कानुनको पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्य सरकारको हुन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ३ को उपदफा ४(ग) मा भएको सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क पाइने व्यवस्थामा कि सरकारमा बसेकाहरुको नजर पुगेन, कि पुगेर पनि बेवास्ता गरे ।
सरकार भनेको नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकले सबैलाई मिलाएर राख्न सक्नुपर्छ । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन सक्नुपर्छ । त्यो सिध्दान्तलाई आत्मसात गर्ने तर परैको कुरा भयो । संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकले निःशुल्क पाउने व्यवस्थामा पनि शुल्क तोकेर नागरिक न्याय माग्न अदालतसम्म पुग्न पर्छ । अझ संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरित शुल्क नलिन अदालतले आदेश दिँदापनि सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिन पछि नपर्ने समाजवादी सरकार छ मुलुकमा । जनप्रतिनिधिहरुको थलो संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, सर्वोच्च अदालत र सडकमा भएका आन्दोलनले मात्रै नागरिकले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप निःशुल्क परीक्षण र उपचार पाउने भएका छन् । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा शासकहरुका लागि के हुन्छ ।
नागरिकबाट शुल्क असुल्ने सरकारमा रहेकाहरूले कोभिडको नाममा राज्यको ढुकुटी सक्न अपरिपक्व निर्णय गरे । सबैभन्दा पहिला ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनलमार्फत औषधि खरिद गर्ने र १६ चैतमा चीनबाट जीटुजी (सरकार/सरकार) प्रक्रियाबाट सेनामार्फत् औषधि खरिद गर्ने निर्णय अपरिपक्व सावित भए । ओम्नीले ल्याएको औषधि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित नगरेको पर्यो भने सेनाले समयमा औषधि ल्याउन सकेन । समय घर्केपछि ल्याएका औषधि पनि बजार मूल्यभन्दा ज्यादै नै महँगा थिए । जसको चर्को आलोचना पनि भयो । त्यसमा सत्ताका रहेकाहरुबीच नै आरोप-प्रत्यारोप समेत चल्यो ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं प्रतिकार्य गर्न सरकारले बनाएको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायलबीच मतभेद बढ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सीसीएमसीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेको दाबी गर्ने र सीसीएमसीले मन्त्रालयका निर्णयहरूमा निरन्तर असहमति जनाउने गरेका घटना बाहिर आए ।
संविधान प्रदत्त अधिकारका लागि पनि सर्वोच्चले आदेश दिँदा सकिन्न भनेर पुनरावलोकनमा जाने सरकारले स्रोत-साधन भएन, शुल्क लिन पाउनुपर्यो भनेर फेरि निवेदन नदेला कसरी भन्ने ?
राज्यका केही जिम्मेवार व्यक्तिबाटै कोभिडलाई लिएर जनमानसमा विज्ञानप्रति अविश्वास जगाउने काम भए । प्रधानमन्त्री आफैँले कोरोनाभाइरस रुघाखोकीजस्तो हो र हाच्छिउँ गर्दा निको हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्रीबाटै त्यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि नागरिकहरुले रोग जटिल होइन रहेछ भन्ने बुझे र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएनन् । त्यसको परिणति पछिल्लो समय संक्रमणको पारो चढिरहेको छ । अदालत, संसद र नागरिकको दबाबपछि शुल्क लिन गरेको निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको छ । तर, संक्रमणको दल बढ्यो र जटिल खालका विरामी बढे भने आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था गर्न चासो दिएको देखिन्न । स्वास्थ्यका पूर्वाधारले कोभिडबाट संक्रमित हुने बिरामीहरूको अवस्था गम्भीर हुँदै गए थेग्न सक्दैनन् । जनशक्ति पनि अपुग हुन्छ भनेर स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले भनिरहेका छन्, तर सरकारले त्यस विषयमा ध्यान दिएको छैन ।
संविधानविपरीत अगाडि बढ्ने कुचेष्टा कतैबाट पनि पार लाग्न सक्ने अवस्था नभएपछि आफैले गरेको गल्ती सच्याउन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समाजवादी बाटोमा अघि बढेको कम्युनिष्ट सरकार बाध्य भएको छ । निर्णय सच्याएर मात्रै हुन्न, निःशुल्क उपचार हुन त आवश्यक पर्ने स्रोत साधन चाहिन्छ । त्यसको जोहो गर्ने तप्परता सरकारले देखाउने छाट छैन । यता जति जाडो बढ्दै जान्छ, त्यति कोभिड संक्रमणको पारो पनि बढ्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै बताउँदै आएको छ । तसर्थ अब हामीले महामारीको आँकलन गरेर त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन जुटाउन दबाब दिन आवश्यक पर्छ । होइन भने संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार नागरिकलाई दिन सर्वोच्चले आदेश दिँदा सकिन्न भनेर पुनरावलोकनमा जाने सरकारले स्रोत साधन भएन शुल्क लिन पाउन पर्यो भनेर फेरि निवेदन नदेला भनेर कसरी भन्ने ?
