नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० मा छुटेका पाटाहरू
राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले संयुक्त रुपमा नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० हालै सार्वजनिक गरेका छन् । यसमा समावेश गरिएका विषयवस्तु सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि केही महत्वपूर्ण पाटाहरू छुटेका छन् । यूएनडीपीले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांक नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पर्सिपल्ट सार्वजनिक गर्यो । विश्वव्यापी वरियतामा नेपाल १४२औं स्थानमा रहेको विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने नेपालले आफैंले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा १४७औं स्थानमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको विश्वव्यापी वरियतामा पाठकहरूलाई दिग्भ्रमित तुल्याउन सक्छ ।
एक-दुई दिन भित्रै सार्वजनिक हुन लागेको विश्वव्यापी प्रतिवेदनलाई पर्खेर नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन सोही अनुसार अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन ४-५ वर्षको अन्तरालमा मात्रै प्रकाशन हुँदै आएकोले यो प्रतिवेदन आगामी केही वर्षका लागि सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग हुन्छ । त्यसो हुँदा विश्वव्यापी प्रतिवेदनसँग तादम्यता हुनेगरी यस्तो प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको भए अझै सान्दर्भिक हुन्थ्यो ।
यो प्रतिवेदनले बहुआयमिक गरिबी, असमानता, लैंगिक समायोजित सूचकांक समावेश गरेर बृहद् तस्वीर देखाउन खोजिएको छ । प्रदेशगत रूपमा जुन विभेद देखिएको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपयुक्त किसिमका सुझावहरू दिनुपथ्र्यो । समग्र मानव विकास सूचकांक तीन प्रमुख सूचकहरू- औसत आयु, शैक्षिक स्तर र आयको मापनका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । यी विषयहरू सन् २०२२ मा लक्ष्य गरिएको विकासशील देशमा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित छन् । मानव विकास प्रतिवेदनले स्तरोन्नतिको विषय पनि उठाएको छ ।
विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक सूचकहरूमध्ये एक मानव सम्पत्ति सूचकांक (ह्युमन एसेट इण्डेक्स), आय स्तर मानव विकास प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित छन् । ह्युमन एसेट इण्डेक्स र इकोनोमिक भल्नराबिलिटी इण्डेक्स (आर्थिक जोखिम सूचक) त नेपाल यसअघि नै स्तरोन्नतिको मापदण्ड पुरा गरेको हो । आयमा स्तर नपुगेर सन् २०१८ मा स्तरोन्नतिलाई केही समय थाती राखिएको हो ।
अन्तर प्रदेश मानव विकासको अवस्था तुलना गर्दा बाग्मती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरू पछाडि नै देखिन्छन् । अन्य प्रदेशहरूको अवस्था विश्लेषण गरेर कहिलेसम्म स्तरोन्नति गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि साथै आएको भए यो मार्गदर्शक हुनेथियो । प्रतिवेदनले प्रदेशगत असमानतालाई उजागर गरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने र सम्बन्धित प्रदेशको मानव विकास सूचकांक उकास्नका लागि रणनीतिक पहल नहुने हो भने त यिनीहरू पछाडि नै छोडिनेछन् । असमानता कायमै रहनेछ ।
त्यस्तै, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्न्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले सन् २०२१ मा सिफारिश गर्यो भने पनि स्तरोन्नतिको जबर्दस्त संवाहक (प्रोपेलिङ फ्याक्टर) के हो भन्ने प्रष्ट छैन । उदाहरणका लागि पृथ्वीबाट चन्द्रमामा रकेट पठाउँदा धक्का दिने शक्तिजस्तो नेपालको विकासशील देशमा स्तरोन्नति गराउने मुख्य संवाहक के हो ? भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ ।
बोत्स्वानामा खनिज स्रोत (हीरा) अन्वेषण र उत्खनन भयो र यो स्रोत आफैंमा दीगो पनि थियो ।
सन् १९७१ यता स्तरोन्नति भएका केही राष्ट्रहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने तिनीहरूमध्ये मालदिभ्सको स्तरोन्नतिमा पर्यटन ‘प्रोपेलिङ फ्याक्टर’ थियो । मालदिभ्सले विमानस्थलसहित राम्रा पर्यटन पूर्वाधारहरू विकास गर्यो । यसले मालदिभ्सको स्तरोन्नति दीगो भयो । बोत्स्वानामा खनिज स्रोत (हीरा) अन्वेषण र उत्खनन भयो र यो स्रोत आफैंमा दीगो पनि थियो । इक्वेटोरल गिनीको स्तरोन्नतिका पछाडि जबर्दस्त संवाहकको रूपमा तेलको खानी उत्खनन् भएको थियो । समाओले पनि पर्यटले दीगो र समावेशी आर्थिक विस्तारको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।
तर नेपालले के को जगमा स्तरोन्नति हासिल गर्छ र त्यो दीगो हुन्छ भन्ने आधार प्रस्तुत भएको छैन । अन्य देशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपालको आर्थिक विस्तारको दीगो आधार बारे विमर्श गर्न सकिन्थ्यो । पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक उत्पादन या के हो ? भन्ने दीगो आर्थिक विस्तारको आधार छैन । विप्रेषण प्राप्तिका आधारमा स्तरोन्नति हुन योग्य भन्यो भने त्यो कति उचित र दीगो होला ?
यो प्रतिवेदन कोभिड-१९ को सन्दर्भमा आयो । कोभिड-१९ महामारीले सिर्जना गरेका प्रभाव अनुभव गरिसकेको अवस्थामा सन् २०१९ सम्मका तथ्यांकमा आधारित यो प्रतिवेदनले वर्तमान समयको चित्रण गर्न सकेको छैन । विद्यमान समयमा कोभिड-१९ महामारीले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको छ । मानव विकास प्रतिवेदनले बहुआयमिक गरिबी २८ बाट ३४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ । यस हिसाबले त हाम्रा सामाजिक क्षेत्रका प्रगतिहरू समेत तहसनहस भएका छन् ।
सामाजिक क्षेत्रका प्रगतिका आधारमा हामीले कम विकसित देशबाट विकसशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने आकांक्षा राखिरहेका छौं । बहुआयमिक गरिबीको अवस्था हेर्दा यो भयावह देखिन्छ । कोभिड-१९ को बहुआयमिक असर विश्लेषण नगरी सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको चर्चा नै पनि अहिले अपरिपक्व लाग्छ ।
अर्कोतर्फ, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि बाह्य क्षेत्र सुधार अत्यावश्यक छ । त्यसलाई पनि प्रतिवेदनले वेवास्ता गरेको छ । फाइनान्सियल इन्टिग्रेसन (वित्तीय भूमण्डलीकरण), पुँजी बजारको विकासलाई महत्व दिनुपर्छ । पुँजी बजारमा सुधार नगरी पुँजी निर्माण हुँदैन, निजी क्षेत्रको विस्तार हुँदैन । स्तरोन्नतिका लागि प्रमुख आधारशीला भनेको पुँजी निर्माण हो । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्यो । संघीयता कार्यान्वयनका कानुनहरू निर्माण भए । तर बाह्य क्षेत्रसँग जोडेर आर्थिक गतिविधि विस्तारको माहौल नबनाएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।
वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक सुधारले निजी क्षेत्रले लाभ लियो, केही हदसम्म निजी क्षेत्रको विकास भयो । तर बाह्य क्षेत्रसँग नेपालको वित्तीय क्षेत्र जोडिन सकेको छैन । पछिल्लो डेढ दशकमा नेपालमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह उल्लेख्य बढेको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुधारको क्रम निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाको प्रवेश, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको विकास लगायतका कामहरू भएका छन् अबको चरणमा वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने भनेकै पुँजी बजारको विकास हो । पुँजी बजारको सुधार भनेको पुँजीबजारलाई विश्वव्यापी रुपमा आपसमा जोड्ने पनि हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको शत प्रतिशत बाह्य ऋण परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि पोर्टफोलियोमा सुधार र आप्रवाह तथा बर्हिगनको सुविधाबिना नेपालमा लगानी आकर्षण हुन सक्दैन । अबको नीतिगत सुधारको क्षेत्र र आर्थिक विस्तार र स्थायित्वको प्रमुख संवाहक पुँजी बजार सुधार हो, जसलाई प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छैन ।
वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक सुधारले निजी क्षेत्रले लाभ लियो, केही हदसम्म निजी क्षेत्रको विकास भयो । तर बाह्य क्षेत्रसँग नेपालको वित्तीय क्षेत्र जोडिन सकेको छैन । पछिल्लो डेढ दशकमा नेपालमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह उल्लेख्य बढेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत बराबर बाह्य लगानी (एक्स्ट्रनल फाइनान्सिङ) प्राप्त गरिरहेको छ । यो अनुपातमा रेमिट्यान्स प्राप्त गरेकै आधारमा हामी अहिले स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुनेसम्मको अवस्थामा आइपुगे पनि के नेपालको कम विकसित देशबाट विकसित देशको रुपमा हुने स्तरोन्नति टिकाऊ हुन सक्छ त ? यो यतिबेलाको संवेदनशील प्रश्न हो ।
रेमिट्यान्समा आधारित भएर हुने स्तरोन्नतिभन्दा पनि कुनै आन्तरिक क्षेत्रको विकास, उत्पादन र दीगोपनाका सम्बन्धमा विश्लेषण हुनुपर्छ । रेमिट्यान्ससँग उपभोग र सेवा क्षेत्रको सकारात्मक सहसम्बन्ध र औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनसँग नकारात्मक सहसम्बन्ध रहेका कारण यसलाई ‘डच डिजिज’ को रुपमा व्याख्या गरिन्छ । रेमिट्यान्सका कारण कृषि उत्पादन कमजोर भएर खाद्य वस्तुको आयात बढीरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा म्यानुफ्याक्चरिङको हिस्सा घटिरहेको छ । राष्ट्रको जीवनमै महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने कम विकसित बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर पूर्व तयारी आवश्यक हुन्छ ।
