नेपालको विद्युत क्षेत्रमा जति आशा र संभावना छन्, निराशा र अन्यौलको छायाँ, प्रतिछायाँले गन्तव्यमा अनेकौं प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् । विद्युत ऐन, २०४९ र जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जतिखेर जारी भए, त्यो परिवेशमा ती दस्तावेजहरु उपयुक्त थिएनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । तर समयानुकुल परिमार्जन र संशोधन जो हुनुपर्थ्यो सो भएन । निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा अत्यन्त सफल भएको नै मान्नुपर्छ कि आज राज्यको पूर्ण स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उछिन्दै जडित क्षमताका हिसावले निजी क्षेत्रले ७१२ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान पुर्‍याई प्राधिकरणसहित नेपालको कुल जडित क्षमता १३४९ मेगावाट पुग्न गएको छ। 

प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन कम्पनीहरुसँग गरेको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) नै जम्मा ५९७९ मेगावाट पुगिसकेको छ भने तीमध्ये ३२१५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक करिव ७ हजार  मेगावाटका विद्युत आयोजनाहरु पीपीएका लागि विभिन्न प्रकृयागत चरणमा छन् । यसबाट विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सफल भएको निष्कर्षका साथ हेर्न सकिन्छ । यसका साथै त्यो सफलताको श्रेय नेपालको जलविद्युत विकास नीतिलाई दिइएन भने त्यो अन्याय हुन्छ किनकि त्यसैले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा यहाँसम्म पुर्‍यायो ।

अब बल्ल समस्या सुरु हुन लागेको अनुभव हुन थालेको छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रवाह गर्ने पर्याप्त क्षमताको प्रसारण प्रणाली हरेक नदी कोरिडोरमा अभाव देखिन्छ । संचालनमा नै आईसकेका १०१ वटा विद्युत आयोजनाहरुमध्ये अहिलेकै अवस्थामा पनि केही आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत ग्रिड जडान सम्झौतामा उल्लिखित प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनहरुको निर्माण प्राधिकरणबाट नसकिंदा एक पक्षले अर्को पक्षलाई हर्जना तिर्नु नपर्ने शर्तमा जति विद्युत प्रवाह हुन सक्छ त्यति परिमाणको विद्युत मात्र प्राधिकरणले खरिद गर्ने गरी वैकल्पिक योजनामा सहमति जुटाई त्यस अन्तरगत विद्युत खरिद विक्री भइरहेको छ । 

त्यस प्रकार वैकल्पिक योजनामा सहमति नगर्दा विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार प्राधिकरणको प्रसारण प्रणाली तयार नहुँदै विद्युत उत्पादन आयोजना विद्युत उत्पादन गर्न तयार रहेको प्रमाणित भएमा सामान्यतयाः ५ प्रतिशत मात्र हर्जना रकम विद्युत उत्पादकले पाउने प्रावधान रहन्छ, जुन रकमले आयोजना निर्माणका लागि लिइएको ऋण त परैजाओस ब्याज पनि तिर्ने अवस्था रहन्न । प्राधिकरणका निर्माणाधीन प्रसारण आयोजनाहरु चालु आ.व. भित्र सम्पन्न भएनन् भने हरेक कोरिडोरमा उत्पादित विद्युत प्रवाह नभएर खेर जाने अवस्था आउने खतरा छ । किनभने पीपीए सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमध्ये कोभिड–१९ महामारीका कारण पूर्व प्रक्षेपित मिति भन्दा ६ महिना ढीला भएको अवस्थामा पनि चालू आ.व. भित्र करिव १२०० मेगावाट प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण छ ।

विद्युत प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता छैन । २०४२ मा प्राधिकरण स्थापना भएदेखि बेलाबखत यसको खण्डीकरण हुने विषय चर्चामा आउने गरे पनि विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनवटै कार्यहरुको जिम्मेवारी हालसम्म पनि प्राधिकरणबाटै निर्वाह भइरहेको छ । विद्युत प्रसारणतर्फ यसैले नै प्रसारण योजना तर्जुमादेखि संरचना निर्माण तथा सोको संचालन गर्दै आएको छ । सन् २०१५ जुलाई १२ मा भने नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी स्थापना गर्दै विद्युत प्रसारण प्रणालीको दीर्घकालिन विकास, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण प्रणाली गुरुयोजना तयार पार्नेदेखि लिएर विद्युत प्रसारण प्रणालीको निर्माण, विस्तार तथा सञ्चालन गर्ने एवम् विद्युतको आयात–निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने प्रसारण संरचनाहरुको निर्माण, विकास तथा विस्तार गरी विद्युतको सहज बजारीकरण गर्ने प्रकृतिको कारोवारसम्मको उद्देश्यका साथ हाल सो कम्पनी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । 

यसले नेपालको प्रसारण प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालनमा प्राधिकरणको एकाधिकारलाई अन्त्य गरिसकेको अवस्था संकेत गर्दछ । तसर्थ अबउप्रान्त निर्माण हुने विद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्ने प्रसारण संरचनाहरुमार्फत विद्युत् प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा उक्त ग्रीड कम्पनीसँग छुट्टै ग्रीड कनेक्सन सम्झौता गर्ने वा प्राधिकरण र ग्रीड कम्पनी दुवैसँग उपयुक्त प्रारुपमा सहमति जुटाई प्राविधिक तथा आर्थिक शर्तसहितको एउटै सम्झौता गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न एवम् सोहीबमोजिमको व्यवस्था आवश्यकताअनुसार लागु गरी पीपीएसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउन थाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । 

तथापि सम्पन्न भइसकेका पीपीएअनुसार प्रसारण प्रणालीको निर्माण सम्पन्न गरी सम्बन्धित विद्युत् उत्पादकहरुबाट विद्युत खरिद गर्न र सो नसक्दा सम्झौताअनुसार हर्जना र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट प्राधिकरण पन्छन पाउने अवस्था रहँदैन । यसरी विद्युत प्रसारण जोखिममा विद्युत् उत्पादकहरु र विद्युत खरिदकर्ताको हैसियतले प्राधिकरण दुवै पक्ष रहँदै गर्दा यसबाट प्राधिकरणका अतिरिक्त सम्वन्धित ऋण लगानीकर्ताहरु एवम् शेयरधनीहरु मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।

विद्युत प्रसारण संरचनाको निर्माण प्राधिकरणको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसका लागि यहाँ अनेकौ चुनौतिहरु छन् । मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणदेखि लिएर विभिन्न सरकारी निकायहरुसँगको समन्वय एवं प्राप्त गर्नुपर्ने स्वीकृति र झन्झटिला सरकारी प्रकृयाहरु, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम र कानुनले थपेका जटिलताहरु, करार व्यवस्थापन तथा प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरु र संलग्न ठेकेदार कम्पनीहरुको कार्यक्षमता एवं व्यावसायिक इमान्दारिताको अभावसम्मका विविध कारण प्रसारण–संरचना निर्माण तोकिएको समयमा नसकिने र वर्षौ विलम्व हुन जाने विकृतिले मुलुकको विद्युत् क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउने परिस्थिति निम्तिएको छ । यसका लागि सरकारी नीति पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छन् ।

यसको शुरुवाती त्रुटि जलविद्युत विकास नीति बनाउँदादेखि नै हुन गएको देखिन्छ । विद्युत उत्पादनलाई मात्र जोड दिने नीतिले विद्युत प्रसारण र बजारको लागि उत्तिकै महत्वका साथ नीति तय गर्न चुकेको देखिन्छ । उक्त नीतिअन्तर्गत उल्लिखित पाँचवटा उद्देश्यहरु र आठवटा रणनीतिहरु कुनैले पनि प्रसारण संरचनाको  निर्माण र विकासमा एक शब्दसम्म बोलेका छैनन् । विद्युत प्रसारण प्रणालीको उपयुक्त विकास र प्रवद्र्धनविना जलविद्युतको क्षेत्रको विकास अघि बढाउने यो अपूर्ण नीतिको उपजको रुपमा मुलुकमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रवाह हुन नसक्ने अवस्थालाई निकट भविष्यमा नै हामीले विडम्वनाका साथ ब्यहोर्नुपर्ने बेला आउँदैछ । 

जलविद्युत विकासका लागि ल्याइएको उक्त दस्तावेजमा उल्लिखित उद्देश्यहरु एवं रणनीतिहरु कार्यान्वयनका लागि औल्याईएका २२ वटा नीतिहरुमा समेत सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनर्संरचना गर्दा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गरिने विषय उठान गरेबाहेक प्रसारण संरचना निर्माणलाई समावेश नगरिनुले नीति निर्माताहरुको दृष्टि ३६० डिग्रीको फन्को लगाएर यसबाट भविष्यमा पर्न जाने दुष्प्रभावको पूर्वआँकलन गर्न कमजोर रहेको सावित हुन्छ । अचम्मको विषय त यो छ कि लगानी जोखिमको व्यवस्थापन शीर्षकअन्तर्गत विदेशी मुद्रा सटही जोखिम, भौगर्भिक तथा जलवायु जोखिम, भन्सार, कर, सुरक्षा आदिसँग सम्बन्धित जोखिमलगायतका कुरा उठाउँदा पनि विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी जोखिमको उल्लेखसम्म गर्न पनि जलविद्युत विकास नीतिको उक्त राष्ट्रिय दस्तावेज उदासीन रह्यो । यसैको परिणाम हो कि मुलुकमा अब विद्युत् उत्पादन त ठूलो परिमाणमा थपिदै छ, तर हामी पर्याप्त प्रसारण प्रणाली र बजारको अभावमा खेर जाने बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्दैछौं ।

विगतमा नेपालले भोग्नुपरेको लोडसेडिङ पनि नीतिगत तथा संस्थागत असफलता हो । मागको तुलनामा उपलब्धता कम भएको यथार्थतालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । त्यो कमीलाई सम्बोधन गर्न तत्काल स्वदेशी विद्युत् उत्पादन बढाउन पनि नसक्ने र भारतबाट आयात बढाउन समेत रातारात अन्तर्देशीय संरचना बनी नसक्ने वस्तुस्थितिमा लोड व्यवस्थापन र आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी गरियो र गरिनुपर्थ्यो भन्ने मात्र बहसको विषय हुन सक्छ । अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तलाई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण समेतका आधारमा हेर्ने वा अवलम्वन गर्ने पद्दतिमा मतभेद हुन सक्छ । तर निजी क्षेत्रलाई मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने जिम्मा दिएजसरी राज्य आफ्नो तर्फबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यमा उदासीन रहेको देखिन्छ । जलविद्युत विकास नीतिमा ठूला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गरिने भनिए तापनि न त राज्यले त्यसमा केही गर्न सक्यो न राज्य र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट विद्युत उत्पादनमा अघि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरियो । 

विद्युत् उत्पादन र समग्र विद्युत् क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति दुर्बल हुँदै जाँदा एवम् राज्य र निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा समानान्तर र सन्तुलित ढंङ्गले अघि नबढ्दा त्यसले राज्य व्यवस्थालाई नै चुनौती निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यसको रणनीतिक विश्लेषणसहित राज्यले आफ्नो हैसियत गुमाउन हुँदैन । साथै भोलिका दिनहरुमा निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले स्पष्ट खाकासहित आजै आवश्यक पहलकदमी लिन पछि पर्नु हुँदैन । नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको बाहुल्यताले वर्षायाममा बढी विद्युत उत्पादन भई खेर जाने र सुक्खायाममा पानीको बहावमा आउने न्यूनताले विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउन जाने हाम्रो विद्युत उत्पादन प्रणालीको चरित्र हो । अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको आवश्यकता नेपाललाई यी दुवै कोणबाट आवश्यक रहन्छ, किनभने वर्षायामको जगेडा विद्युत् निर्यात र सुक्खायाममा स्वदेशी माग धान्न नपुग भएको परिमाणमा विद्युत आयात गर्दा सुक्खायामको विद्युत् मागकै लागि क्षमता सन्तुलन मिलाउन विद्युत् जडित क्षमता थप गरिरहनुपर्ने बाध्यता समेत रहेन । तर मुलुकको विद्युत मागमा खासै वृद्धि हुन नसक्दा केही वर्षमा नै हामीलाई सालैभर विद्युत बजारको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।

प्राधिकरणले गरेको माग प्रक्षेपणअनुसार गत आर्थिक वर्ष सन् २०१९/२० मा प्रणालीमा उच्चत्तम लोड २२२६ मेगावाट पुग्नुपर्नेमा सोको करिव ६३ प्रतिशत अर्थात १४०८ मेगावाट मात्र पुगेको तथ्याङ्कले नेपालको आन्तरिक विद्युत बजारलाई राज्यले ‘बुस्टर इन्टरभेन्सन’ (सकारात्मक हस्तक्षेप) सहित उचाल्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गर्दछ । यहाँको विद्युत मागलाई करिव २७ प्रतिशत वढाउन सक्दा मात्र प्राधिकरणको माग प्रक्षेपणका आधारमा गरिने जगेडा विद्युतको विश्लेषण एवं अन्तर्देशीय विद्युत् बजारको उपलब्धता तथा विद्युतको मूल्यान्तरका कारण उत्पन्न हुनसक्ने बजार जोखिमले प्राधिकरण र समग्र विद्युत क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे सार्थक समिक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यबमोजिम १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी सन् २०२८ मा अहिले लिएकै ‘जेनेरेसन मिक्स’ (उत्पादन मिश्रण) अनुसार नदी प्रवाही, पिकिङ नदी प्रवाही र जलाशययुक्त आयोजनाहरु सम्पन्न भएको अवस्था मान्दा प्राधिकरणकै हालको माग प्रक्षेपणअनुसार नेपालको पिक लोड पाँच हजार पाँच सय ६१ मेगावाट र ऊर्जा आवश्यकता करिव २५ अर्ब युनिट पुगी करिव ४८ अर्ब युनिट बिजुली जगेडा हुन जाने देखिन्छ । विश्लेषणका नतिजाहरु अन्य कोणहरुवाट हेर्दा फरक पर्नु स्वभाविक भए तापनि यसको निश्कर्षका रुपमा आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण संरचनाहरुको निर्माण र विद्युत बजारको सुनिश्चिततालाई अपरिहार्य मान्न सकिन्छ।

लेखक नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक हुन् ।