कोही मालिक र कोही दास नहुने तन्त्र चाहिन्छ
देशमा राजनीति र प्रशासन दुवै नागरिकका सहज जीवन सेवा प्रवाह गर्न स्थापित संस्था-संयन्त्र हुन् । यी दुवैको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तहगत संयन्त्रहरू संरचना हुनाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुने कानुन भएमा देशमा सुशासन कायम गर्न सजिलो हुन्छ । तर आमचासोका आधारभूत सेवा-सुविधाका विषयमा नेतृत्व-पंक्ति कहिल्यै पनि संवेदनशील हुँदै आफ्नो पेसा-व्यवसायप्रति समर्पित हुन नसकेको र पार्टीपिच्छे राजनीतिक संलग्नताको गम्भीर आरोप सुनिन्छ ।
सरकारी सेवालाई राजनीतिक संलग्नताको त्रुटिपूर्ण स्थिति अन्त्य गर्न कर्मचारीको पेसागत व्यावसायिकता तथा दलीय तटस्थता कायम गर्दै विद्यमान सबै किसिमको सार्वजनिक प्रशासनिक निरीहता, अराजकता, अन्यौल तथा निकम्मापनलाई हटाएर कर्मचारी संयन्त्रलाई जवाफदेही तथा सुशासित बनाउन सक्नुपर्छ ।
यसर्थ, जुनसुकै इमानदार सरकारले नागरिकको विश्वास जित्न प्रशासन र प्रशासकलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ । यसले मात्र सरकारको लोकप्रियता नागरिकमा अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने दलहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ ।
प्रशासन-प्रशासकमाथिका आरोप
नागरिकका कर पसिनाबाट आर्जित स्रोतमा परिचालित सरकारी सेवा निष्पक्षता तथा तटस्थताको आवश्यकता ठानिन्छ । बहुदलीय तथा संसदीय प्रणालीमा प्रशासनयन्त्र दलीय राजनीतिक तटस्थताको होस् भन्ने चाहना गरिन्छ ।
तर नेपालमा आदर्श प्रशासनिक नेतृत्व र संयन्त्रको नितान्त अभाव छ । कर्मचारीहरू दलीय आस्थागत प्रभावबाट परिचालित हुने अवस्था छ । पद्धतिमा चल्नेभन्दा नियम मिच्नमा अनावश्यक सक्रियता र कानुनमा स्वार्थ बाँझिने स्पष्ट बाधा व्यवधानका प्रावधान भएमा पेसागत व्यवसायिक दायित्वबाट पन्छिने मानसिकता उच्च छ । जुनसुकै उपाय वा अस्वाभाविक निस्क्रियताको परिणामबाट राज्यलाई हानि पुर्याउने र नागरिकहरू शोषित हुने क्रम धेरै उच्च छ ।
यी घटनावलीले देश, भुक्तभोगी दुःखी भएको र कर्मचारीतन्त्रप्रति कुनै विश्वास नभएको आरोप समेत सुनिन्छ । प्रशासनिक सुशासनको पक्षमा राज्य तह, सरकारको उच्च नेतृत्वको गम्भीर उदासिनताले नेपाल देशले जे-जे कठिनाई भोग्न परिरहेको छ ।
त्यो विकृति र विसंगतिको प्रशासन तथा राजनीतिक साँठगाँठको गतिविधिबाट मुक्ति पाउने नभई कालान्तरमा पनि धेरै कठिन संक्रमणबाट गुज्रिनुपर्ने र प्रशासनिक सेवा अझ कमजोर हुने चुनौती देखाउँछ । यसर्थ सार्वजनिक प्रशासनिक नेतृत्वमाथिका आरोपहरूबारे बृहत् बहस र सुधारको खाँचो अनुभव हुन्छ ।
विकृतिको जड ट्रेड युनियन
राजनीतिक दलपिच्छेका आधारमा दलीय कर्मचारी संघ, संगठन तथा साझा भनिएको कर्मचारी ट्रेड युनियन समेतको संरचना बनेका छन् । यसरी कर्मचारीको स्पष्ट राजनीतिक दलसँगको आबद्धता देखिने गरी ट्रेड युनियनको व्यवस्था र दलगत छनोटमा नेतृत्वमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यो प्रावधानले सरकारी सेवाप्रति आम नागरिकमा अविश्वास सिर्जना हुनु कुनै पनि अर्थमा अस्वाभाविक लाग्दैन । यसरी राज्यको सार्वजनिक सेवा-सुविधाबाट लेस, राज्यका साधन, स्रोत र राजकीय शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त पदाधिकारी कर्मचारी हकहितका नाममा दलीय संलग्नताको कर्मचारी ट्रेड युनियनमा हुनु कुनै पनि अर्थमा राम्रो हुँदैन ।
राजनीतिक प्रत्यक्ष संलग्नतामा वा पेसागत तथा व्यावसायिकताको मूल्य-मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएर कुनै शक्ति र नेतृत्वको आडमा जे पनि निर्णय गर्ने विद्यमान प्रशासनिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा ट्रेड युनियनका नाममा भएका विकृतिलाई सिधै नकार्न सकिँदैन ।
स्वार्थ तथा प्रभावित समूहका बीचमा बजार बिकाउझैँ दूषित अवस्था सिर्जना हुने आधारमा गरिने तथा गरिएका कामकारबाही पक्कै पनि पारदर्शी हुँदैनन् भन्ने बजारका हल्लालाई पूर्ण निराधार मान्न सकिने अवस्था रहँदैन । दलगत कर्मचारीहरूको नाममा स्थापित स्वार्थ समूह र सत्ताको लेनदेनमा सधैँ सम्झौता गर्दै पेसागत विचलनमा रहेका कार्यालयका हाकिमदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्मको असफलताले देश भयावह भ्रष्टाचार तथा कुशासनमा फसेको छ ।
यो विकृति २०४७ सालदेखि प्रारम्भ भएर मुलुक जति जति अस्थिर सरकारमा फँस्दै गएका बेलामा धेरै वृद्धि हुँदै आएको पाइन्छ । २०७४ सालको स्थायी सरकारबाट यी विकृतिमा पूर्ण विराम लाग्ने तथा प्रशासनिक सुशासनमा धेरै सुधार हुने आशा थियो । तर राजनीतिक घटनावलीले फेरि सार्वजनिक कर्मचारीतन्त्रको व्यापक दुरुपयोग हुने आशङ्का बढेको र सुशासन धेरै टाढा पुगेको अनुमान गरिन्छ ।
सार्वजनिक सेवाप्रति जनगुनासो
सबै आधारभूत सेवा-सुविधाहरू स्वास्थ्य होस् वा शिक्षा, खानेपानी होस् वा सडक यातायात, आदि विस्तार गर्न तथा सेवाप्रवाहमा दीगो विकास संरचना निर्माण गर्न तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, निरन्तर विकास एवं प्रयोगमा नेतृत्व इमानदारपूर्वक लागेको पाइँदैन ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक क्षेत्रमा समेत तत्काल उब्जिएका समस्याबाट येनकेन निकास भएमा सबै सरोकारवाला तत्काल पूर्ण सन्तुष्ट हुने र आरामको निन्द्रामा सुत्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिजन्य संस्कृति नेतृत्वमा मौलाएको र नागरिक सुशासनको अभावमा ठगिएको पाइन्छ ।
विश्व एक गाउँमा जोडिएपछि पहिलोपटक विस्तार भएको कोभिड १९ बाट प्रारम्भ भएको स्वास्थ्य संकट अनेक भेरियन्ट हुँदै कति समयसम्म विश्वमा आतंकित गर्न सबल हुने हो ? अकल्पनीय घटनाका शिकार दिनहुँ कति निर्दोष नागरिक हुनु पर्ने हो ? को शासक तथा को रैति ? दुवै पक्षका शासक र शासित कुन बेला अकल्पनीय मृत्युको सिकार हुनुपर्ने हो ? कुनै ठेगान छैन ।
अनुत्तरदायीबाट के आशा गर्ने ?
सरकारी सेवा प्रवाह कस्तो ? भन्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरूलाई जीउज्यान जोखिममा सेवामा खटाउने तथा सबै किसिमका सुरक्षा निकायका निमुखा पदाधिकारी वर्ग तथा जवानहरूलाई सडक सडक कुदाएर कोरोना महाविपत्ति नियन्त्रण गर्न खोज्ने तर सार्वजनिक सेवा चाहिँ चिर निद्रामा सुत्ने गरेको आरोप छ ।
किनभने सरकारको सेवाको आकर्षक सेवासुविधाबाट लेस भएका निजामती सेवाका स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय प्रायः सबै कार्यालय तथा मन्त्रालयसम्ममा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू कामकाज ठप्प पारी घरमा थुनिएर बसे ।
यी सरकारी जिम्मेवार पदाधिकारी वर्ग नै महिनौँ महिनासम्म तलबी घरमा बस्ने र नागरिकको स्वास्थ्य, आपत्विपत् र गाँस, बास र कपाससँग बेखरहरूले आइपर्ने समस्या कसरी रोकथाम गर्लान् ? अनुत्तरदायी राजनीति तथा सार्वजनिक सेवाको अवैज्ञानिक सञ्चालन पद्धतिले कसरी मुलुकको प्राकृतिक, दैविक तथा स्वास्थ्य महामारीहरूको अन्त होला ? जतासुकै प्रश्न उठिरहेको छ ।
जवाफदेही क्रियाशील बनाऔँ
राज्यले उपलब्ध गराएको कोभिडसम्बन्धी भ्याक्सिनको सुई लगाउने प्राथमिकता पाएर दुवै डोजको सुई लगाइसकेका सार्वजनिक सेवाका निजामती सेवा तथा अन्य सेवाका सबै कर्मचारीहरूलाई घरमै थुनेर बस्न लगाउनु न्यायोचित होइन कि ? आमनागरिकमा आक्रोश देखिन्छ ।
कर्मचारीलाई सुरक्षित गर्दा उनका परिवारका अन्य सदस्यलाई उक्त सुविधा नभएकोले घरमा नै बस्न भनिएको सन्दर्भमा सरकारी सेवा कसरी सुव्यस्थित चल्छ ? सबै सार्वजनिक सेवाहरू बन्द गरेर आम नागरिकले कसरी न्याय पाउँछन् ? नागरिकको गुनासो छ, कार्यालयमा सुरक्षित कार्यकक्ष, कतिपय कार्यालयमा वैयक्तिक यातायात सेवासुविधा उपलब्ध भएका पदाधिकारी वर्ग समेतले चाहिँ आफ्नो नितान्त वैयक्तिक सुरक्षाका लागि घरमा थुनिएर बस्ने बन्दाबन्दी के राम्रो हो ?
थप नागरिकको आक्रोश सुनिन्छ, दिनभरि सडकमा बाटोघाटोमा काम गर्ने कार्यालयमा बस्न नपाउने ती सुरक्षाकर्मीहरूको शरीर कतै फलामको हो र ? चौबिसै घण्टा आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार र सामग्रीको अभावमा पनि सेवामा खटिरहेका र बिरामीका आफन्तको अविवेकी कुटाइ चुटाइ खाँदै र कतिपय सन्दर्भमा दुई तलाबाट ज्यान जोगाउन हाम फाल्न बाध्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको शरीर पनि त कुनै धातुको होइन होला नि ? प्रश्नमाथि प्रश्न सुन्न परिरहेछ ।
यसर्थ सार्वजनिक सेवालाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै नियमित सेवा सञ्चालनको प्रबन्ध गरौँ । यदि साँच्चै कामविहीन सबै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको कार्यालयहरूमा कुनै काम छैन भने उनीहरूको मासिक तलबभत्ताको कम्तीमा आधार रकम राज्यकोषमा जम्मा गरी गराई कोभिड भ्याक्सिन सुई खरिद गरौँ ।
महाविपत्तिको घडीमा जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कामदारहरूलाई प्रोत्साहन भत्तासुविधा उपलब्ध गराऔँ तथा राज्यको स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनमा तलब कट्टा गरी आर्थिक लगानी राज्यकोषमा जम्मा गर्न गराउन लाग्नु न्यायोचित हुनेछ ।
निःशुल्क भ्याक्सिन हठ र मूर्खता
राज्यकै आर्थिक लगानीमा सरकारले अचाक्ली हुने र हुँदै नहुने दुवैलाई निःशुल्क कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन सुई उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने हठ गर्नु ठूलो मूर्खता हुन्छ । यसर्थ, लोकतान्त्रिक तथा बजार उदारीकरणको अर्थतन्त्रमा चलिरहेको मुलुकमा सबै नागरिकलाई निःसर्त एउटै व्यवहार गर्नुभन्दा आर्थिक हैसियत हुने घर परिवारका नागरिकलाई बजारमा खुला रूपमा सुई उपलब्ध गराएर आफैँ किनेर लगाऊँ भन्नु सायद अन्याय नभई न्यायोचित नै हुन्छ ।
लामो समयसम्म विदेशसँग मागेर तथा राज्यलाई आर्थिक संकटमा पारी निःशुल्क सुईको व्यवस्था गर्नुभन्दा सक्नेले आफैँ किनेर सुरक्षित हुने वातावरण मिलाउनु न्यायपूर्ण नै हुनुपर्छ । कतैबाट सुई आउला र लगाउँला भन्ने लामो पर्खाइमा नागरिकलाई आश्रित गराउनुभन्दा निजी बजारमा खोपको कारोबार छाडिदिनु जीवन रक्षाका लागि छोटो तथा छिटो प्रभावकारी उपाय हुनेछ ।
जस्तै एउटा नर्सरीमा आफ्ना बच्चा पढाएर मासिक ३०/३५ हजार खर्च गर्ने तथा एक छाकमा हजारौँ खर्च गर्न सक्ने अभिभावकहरूले आफू तथा आफ्ना बच्चा एवम् परिवारका सदस्यहरूलाई निःशुल्क सुईको पखाईभन्दा छिटो बाँच्ने उपायको माग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा राज्य, सरकार तथा पदाधिकारी वर्गले राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
कोही मालिक र कोही दास नहुने आत्मसम्मानसहितको सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरणले मात्र मुलुकलाई आजको अन्यौल, विकृति, विसंगति र अराजकताबाट मुक्त गर्न सकिनेछ ।
यसर्थ निजी क्षेत्रले बजारमा स्तरीय कोभिडविरुद्धको सुई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छिटो गरिनु उचित हुन्छ । तर कुनै पनि अर्थमा आफैँ सुई लगाउन नसक्ने नागरिकहरूलाई राज्यले अबिलम्ब सुईको व्यवस्था गरी जीवन रक्षाको सुरक्षा गर्नु पर्दछ ।
नागरिकप्रति संवेदनशील बनौँ
सर्वसाधारण नागरिकहरू दैनन्दिनको जीवन गुजाराको व्यवसाय-रोजीरोटी गुम्दा वा कामको अभावमा भोकभौकै बस्न बाध्य छन् । गाँस-बास जोहो गर्न नसक्दा कतिपयले आत्महत्या, हत्या र अमानवीय हिंसाजन्य हरकतमा उत्रिनेसम्मका कल्पनासम्म गर्न नसकिने घृणित किसिममा धेरै पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिएका पाइन्छन् । आर्थिक संकटले मिलेर बसेको घरपरिवारका सदस्यमा समेत आपसी झैँझगडा, विखण्डन, हिंसा हुँदै हत्या र आत्महत्या जस्ता शृंखलाबद्ध घटनाहरू दिनप्रतिदिन समाजमा वृद्धि हुने क्रममा छन् ।
तापनि राज्य, सरकार तथा सार्वजनिक सेवाका जिम्मेवार पदाधिकारी वर्ग मुलुकमा कुनै समस्या नै नभए जसरी पूर्ण ध्यानाकर्षण विहिन भएर बसेका छन् । एकातिर मूल राजनैतिक नेतृत्वदायी पंक्ति चाहिँ दिग्भ्रमित भएर बेमौसमी रागमा चुनावको घोषणा गरेर तथा बेमौसमी राजनीतिको खेलमा सरकारका मन्त्री आदि दिनहुँ हेरफेरको नाटक मञ्चनमा समय गुजारिरहेको पीडितको आवाज सुनिन्छ ।
अर्कोतिर सार्वजनिक प्रशासनिक नेतृत्व चाहिँ आफू सुरक्षित हुने गरी चिकित्सक तथा सुरक्षाकर्मीलाई कार्यबोझ थुपारेर घरमा थन्किएर बन्दाबन्दीमा बसेको अवस्था छ । यसर्थ कोभिड दोस्रो संक्रमणका समयमा नेपालको सार्वजनिक नेतृत्व कहाँ छ ? राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट मुलुकको तथ्यपरक विश्लेषण गर्ने समय भएन र ?
अन्त्यमा
स्थायी सरकार भनिने सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी तथा जवाफदेही बनाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोग र निकायका लागि छुट्टाछुट्टै चार धारको सेवा तथा ती सेवाभित्र विभिन्न, समूह, उपसमूहको व्यवस्था गरिनु गुणात्मक तथा न्यायिक दृष्टिले प्रभावकारी हुनेछ ।
जतासुकै चहार्ने तर कुनै सेवा, पेसा, व्यवसाय तथा कामको विशिष्टता नभएका पदाधिकारीको ती हुन् चखुवा सरुवा, बढुवा र दौडादौडको मोह, लोभमा फसेको पदाधिकारीले कुनै क्षेत्रमा पनि नतिजा दिन सक्दैन ।
तसर्थ चारधारका कर्मचारी प्रत्येक कर्मचारीको बढीमा चार वर्षमा एक चौथाइको चक्रीय सरुवा हुने गरी सबैको स्थानान्तरण हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रदेश मुख्यालय तथा प्रदेश प्रमुख सचिवको पदमा बाहेक सबै कर्मचारीको पद प्रदेश सेवाको हुनु उचित हुन्छ । ७५३ स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै सेवाको कल्पना र प्रदेशका लागि मात्र छुट्टै कर्मचारी हुने पद्धतिले कुनै पनि अर्थमा कर्मचारीको मनोबल उठाउन सक्दैन ।
स्थानीय तह र प्रदेशका लागि एउटै सेवासर्तमा पदस्थापना, सरुवा, बढुवा तथा जिम्मेवारीको सोपानमा पुग्ने गरी स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवसम्मको पदोन्नति हुने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । जिल्लागत समन्वय समितिलाई केही कानुनी अधिकार तथा जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरूको समन्वय गर्ने गरी संघीय निजामती सेवाको अधिकारीलाई प्रशासकीय अधिकृत राख्ने तर अन्य पदमा प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवालाई प्रवर्धन आवश्यक हुन्छ ।
सेवा, सुरक्षा, वृत्ति विकास तथा सबै सेवासुविधाको सुनिश्चितता गरी कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासाथ विद्यमान ट्रेड युनियन अधिकारलाई खारेज गरिनु उचित हुन्छ । कोही मालिक र कोही दास नहुने आत्मसम्मानसहितको सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरणले मात्र मुलुकलाई आजको अन्यौल, विकृति, विसंगति र अराजकताबाट मुक्त गर्न सकिनेछ । नेतृत्वको सुझबुझ तथा पूर्ण इमानदारी चाहिँ आवश्यक हुन्छ, विवेकशील चेतना भया ।
