मिलेर बस्नु र सहेर बस्नुबीचको फरक समयमै बुझियोस्
समाज कसको हो ? यो प्रश्न कुनै पनि सार्वजनिक वृत्तमा राख्ने हो भने समाजमा बस्ने सबैको हो भनी सर्वस्वीकार्य जवाफ आउँछ । यही प्रश्न फरक पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा सोधिने हो भने उक्त प्रश्नको सोधाइको पछाडिको उद्देश्य के रहेछ भन्ने आँकलनले जवाफलाई प्रभावित पार्छ ।
अर्थात्, कुनै स्रोत-साधनको बाँडफाँडको विषय हो कि जिम्मेवारी र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित त्यसले उक्त जवाफको स्वरूपलाई निर्धारित गर्छ । हेर्दा यी विषय अति नै सामान्य देखिए पनि यो अत्यधिक महत्वपूर्ण छ व्यक्ति, समाज र राज्यका लागि । अति आवश्यक अक्सिजन सामान्य अवस्थामा सर्वसुलभ रूपमा हरेकको सासमा उपलब्ध भइरहेको हुन्छ, तर अप्ठ्यारा परिस्थितिमा यसको उपलब्धता, आवश्यकता र महत्व कस्तो हुन्छ । त्यो अहिलेको महामारीको समयमा विश्वले बुझेको छ ।
ठीक यसै गरी सामाजिक संरचना, व्यवहार र आवश्यकता हुन् जसलाई सामान्य अवस्थामा बुझ्न बेवास्ता गरियो भने यसले ल्याउने बेथिति र अराजकताको महामारीले काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना गर्छ र त्यसको प्रभावबाट समाजमा बस्ने हामी कोही पनि अप्रभावित रहन सक्दैनौँ । व्यक्तिदेखि विश्वसम्मलाई यसले असर गर्छ ।
हुन त, समाज भन्नासाथ एक साझा तस्बीर हामी सबैको मानसपटलमा छाउँछ । त्यो भनेको आफू जन्मेहुर्केको, देखेको, डुलेको वा पढेका आधारमा बुझेका र भोगेका परिस्थितिहरूका आधारमा समाजलाई सम्बन्धहरूको जालोको रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । फरक धरातल र आधार हुने भएका कारण हरेकको बुझाई एक अर्कासँग पूर्णतः समान हुँदैन ।
तर यति स्पस्ट हुन्छ कि उक्त सम्बन्धहरूको कुनै पनि भागमा आउने कुनै पनि किसिम र आकारको परिवर्तनले अन्य भाग पनि प्रभावित हुन्छ । चाहे त्यो सुक्ष्म रूपमा कुनै व्यक्तिको दैनिकीमा आएको परिवर्तन होस् वा बृहत् रूपमा विश्व र राज्यबीचको सम्बन्ध हुँदै व्यक्तिको दैनिकीसम्म त्यसको असर जोडिएर पुगेको हुन्छ ।
यति कुरा गर्दैमा यसले सबै प्रश्नहरूलाई पूर्णतः प्रष्ट पार्छ भन्न मिल्दैन । जस्तो कि यो समाज कसको हो ? अथवा कसको बढी र कसको कम हो ? यसप्रति को बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ? समाजप्रति जिम्मेवार किन हुनुपर्ने हो ? समाज बलियो वा कमजोर हुँदा राज्यलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? यस्ता प्रश्न राज्यका हरेक निकायदेखि नागरिक र बौद्धिक समाजका मस्तिस्कमा निरन्तर घोत्लिनुपर्छ ।
सामान्य रूपमा हेर्दा समाज सबैको हो । त्यसैले समाजका संरचना, स्रोत साधन र सामाजिक पुँजी सबैका साझा हुन् । त्यसो भए समाजका समस्या अनि जिम्मेवारी पनि साझा हुन् त ? जुनसुकै पेसा, वर्ग र क्षेत्रमा रहेका हरेकको समाजको समृद्धिप्रति केही न केही दायित्व र जवाफदेहिता हुन्छ ।
विशेषगरी समाज जब सकसमा हुन्छ त्यसको निकासका लागि राज्यका हरेक निकायदेखि विभिन्न पेसामा आबद्ध बौद्धिक समाजको काँधमा थप जिम्मेवारी बढ्छ । लामो प्रसव वेदनाले आमा र बच्चा दुवैको जीवन खतरामा पर्ने भए जस्तै समाज र राज्यबीचको वैचारिक सम्बन्ध लामो समयसम्म कमजोर राखिरहँदा यसले समाजको धरातल कमजोर पार्दै जान्छ र अन्ततः विभिन्न शक्तिहरूले टेक्ने र खेल्ने क्रम जारी भई राज्य कमजोर बन्दै जान्छ ।
ब्रह्माण्डमा पाउने अक्सिजनको प्रकृति समान भए सरी विश्वका हरेक समाज समान हुँदैनन् किनकि तिनका संरचना, अन्तक्र्रियाका अवयवका साथै व्यवहारका स्वरूप फरक-फरक हुन्छन् । त्यसैले त्यहाँ अवस्थित र उब्जित सम्भावना, अवसर र समस्या अनि चुनौतीका स्वरूप र प्रकृति पनि फरक-फरक नै हुन्छन्, जसका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा ज्ञानको उपयोग सावधानीका साथ गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि गुणात्मक शिक्षा र नेतृत्वशाली राजनीति समानान्तरमा हिँड्नु/हिँडाउनुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाली समाजका हरेकजसो संरचनामा देखापरेका ‘हैकमवादी प्रवृत्ति’ले वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक समस्या उब्जाउँदै जसरी सामाजिक धरातल कमजोर पार्दै छ । त्यसले राज्यलाई दूरगामी रूपमा जर्जर र कमजोर पार्ने निश्चित छ । भौगोलिक मात्रै होइन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक आधारमा अत्यधिक विविधता रहेको नेपाली समाजको सतहमा देखिएको दृश्य अचानक रातारात निर्मित भएका होइनन् र यसका पछाडि कुनै एउटा मात्रै कारणलाई दोष दिन मिल्दैन । समाजका संरचनाहरूबीचका सम्बन्ध जब कमजोर बन्दै जान्छन्, त्यसका स्वरूप पनि फेरिँदै जान्छन् ।
मूल विषय भनेको समाजका अवयवबीचका सम्बन्ध र त्यसलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरूलाई राज्यले अत्यधिक संवेदनशीलताका साथ बुझ्नु र नियमन गर्दै आवश्यक स्रोत साधनको परिचालन गर्दै समाजलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने हुन्छ । समाजको अवस्था हेर्दा एकातर्फ अत्यधिक समानता र अर्कोतर्फ अत्यधिक विविधता सँगसँगै रहेको परिस्थिति छ । जुन कुरा राज्यका लागि एउटा अवसर पनि हो भने अर्कोतर्फ संवेदनशीलताका साथ सही ढंगले परिचालन गर्न सकिएन भने ठूलो चुनौती पनि छ ।
पछिल्ला दृश्य हेर्दा राज्य संवेदनशील नभइदिँदा उब्जिएका परिस्थिति सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर राज्यका महत्वपूर्ण निकायका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूका जवाफदेहिताप्रतिको उदासीनता जताततै छताछुल्ल छ । माथिल्लो प्रसंगलाई जोड्दै हेर्ने हो भने समाजप्रतिको बढी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्वतः राज्यको हुन्छ । किनकि राज्यले समृद्ध समाजको निर्माणका लागि हरेक तवरले सक्षम हुन्छ । कुनै पनि प्रभावमा नपरी आवश्यक संरचना निर्माणदेखि लिएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने क्षमता बोकेको हुन्छ । जसका लागि आवश्यक पर्ने नेतृत्व क्षमतासहित राजनीति निर्माणमा समाजको भूमिकालाई भने नकार्न सकिन्न ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा जहाँ समाजको हरेक संरचना र राज्यको हरेक प्रणालीको कार्यदक्षता सन्तोषजनक छैन, जसले समाजमा निराशा र अराजकता सँगसँगै बढाउँदै छ ।
अर्थात्, राजनीतिले समाजको संस्कारदेखि लिएर सोच निर्माणलाई पनि प्रभावित पार्ने क्षमता बोकेको हुन्छ । सामाजिक परिवर्तनहरूलाई पूर्णतः रोक्न त सकिन्न तर त्यसका दिशा र गतिलाई आफूअनुकूल पार्न केही हदसम्म सम्भव छ । त्यसका लागि चाहिन्छ सही संस्कारयुक्त राजनीति जसले क्षणिक, व्यक्तिगत र आफ्नो सीमित गुटगत लाभभन्दा पनि मुलुकको दीर्घकालीन लाभलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्छ ।
नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजलाई बाहिरबाट हेर्दा कतिपय दृश्य चटक्क मिलेको देखिए पनि मिलेर बस्नु र सहेर बस्नुे बीचको फरकपना राज्यले समयमै बुझ्न सकेन भने यसले ठूलो ध्वंस निम्त्याउनेछ । इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने समाज ध्वस्त पार्न ठूलाठूला यन्त्रभन्दा पनि आन्तरिक विभेदले जन्माएको असमानता र अन्तरकलह जसको ढाडमा टेकेर अनेक स्वरुपका शक्ति सक्रिय भई भित्रिन्छन् । आफ्नो उद्देश्यअनुरूपको कार्य गराउन सक्षम बन्छन् ।
राज्यले के बुझ्न अनिवार्य हुन्छ भने जसरी बाह्य शक्तिहरूले समाजका आन्तरिक संरचनासँग जोडिएको कडीलाई समातेर त्यही समाजलाई प्रतिकूल हुने कार्य गराउन सक्छ भने समाजलाई समृद्ध पार्न ती कडीलाई राज्यले किन उपयोग गर्न सक्दैन ? यो समाज सबैको साझा हो भनी अनुभूति राज्यले आफ्नो प्रस्तुतिमार्फत किन गराउन सकेको छैन ?
समाजका तह तहमा रहेको अनेक स्वरुपका विभेदलाई स्थापित गर्ने कार्य जसरी राज्यले बिगतमा गर्यो । त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि राज्यको नै हो तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ । राज्यले सकारात्मक विभेदका अन्य अनेक स्वरूप जहाँ सामाजिक संरचनाअनुरूपको योजना र सामाजिक तथा आर्थिक स्रोत साधनको उपयोग गर्दै अघि बढ्ने सम्भावना लत्याउँदै आफ्नो सहजताका लागि जातीय आधारमा आरक्षण स्थापित गर्यो त्यसले नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको समाजलाई कता पुर्याउला ? आरक्षण जहाँ न राज्यले कुनै स्रोत-साधन प्रयोग गर्नुपर्छ न त कुनै विशेष बजेट र कार्यक्रम, यो विधि नेपाली समाजमा ब्याप्त जातिगत ऐतिहासिक विभेद हटाउन पर्याप्त छ ?
यसले नेपाली समाजको धरातललाई बलियो बनाउन सक्ला ? सकारात्मक विभेदको प्रयोग गरी अगाडि ल्याउनुपर्ने समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण संरचना र वातावरण निर्माणको जिम्मेवारी र त्यसप्रतिको जवाफदेहिता राज्य को होइन ? मानव विकास सूचकांक, आय सूचकांक, गरिबी सूचकांक, लैंगिक विभेद सूचकांक जस्ता आधार हेर्दा समुदाय-समुदायबीच मात्रै नभई एउटै समुदायभित्र पनि देखिएको अत्यधिक भिन्नताको खाडललाई राज्यले अपनाएको आरक्षण नीतिले पुर्ला ? देखिएको यो विभेदको जिम्मेवार कुनै समुदाय हो कि राज्य ? यस्ता विषयप्रति गम्भीर हुन् जति ढिलो गरिन्छ समाजले यसको मूल्य त्यति नै धेरै चुकाउनुपर्छ ।
अहिलेको परिपे्रक्ष्यमा जहाँ समाजको हरेक संरचना र राज्यको हरेक प्रणालीको कार्यदक्षता सन्तोषजनक छैन, जसले समाजमा निराशा र अराजकता सँगसँगै बढाउँदै छ । यी बिगारिएका संरचना/प्रणालीलाई निहित स्वार्थका लागि उपयोग गर्ने बढ्दो होडबाजीका कारण धरातलमा देखिएको दृश्यप्रति समाजका पिंधमा रहेका समुदाय राज्यसँगको अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्, बरु त्यसप्रति आक्रोश र प्रतिक्रिया जनाउनेमा सीमित हुन् बाध्य देखिन्छन् ।
यदि संरचना/प्रणालीको तहमा सुधार गर्दै परिवर्तनको अनुभूति गराउन नसकिने हो भने यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनेछ जसको जिम्मेवार राज्यलगायत समाजका सम्पूर्ण पेसाकर्मी र बुद्धिजीवीसमेत हुनुपर्नेछ । त्यसैले विशेष गरी राज्यले स्पष्ट अडानसहित समाजको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी समाजभित्रका विभेद अन्त्य गर्न इमानदार प्रयास गर्न जरुरी छ ।
बौद्धिक समाज तटस्थ रही सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिँदै राज्यलाई दिशानिर्देश गर्ने भूमिका निभाउन आवश्यक छ । किनकि अबको इतिहास कुनै स्तुतिगानमा सीमित रहनेछैन एक एकको नालीबेली खोतल्दै तिनका समाजप्रतिको जवाफदेहिताबारे निर्मम चिरफार गर्नेछ । त्यसैले यो समाज कसको हो ? भनी प्रश्न हरेक व्यक्ति र निकायले आफैँसँग प्रश्न गर्दै समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व र जवाफदेहितामा इमानदारीपूर्वक लाग्न ढिलो गर्नु हुन्न ।
