प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अहिले अनेकन कोणबाट समावेशीकरणको विरोधीका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर देउवाबाट सधैं समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका पक्षमा काम हुँदै आएको जगजाहेर छ । देउवा सरकारको निर्णय बमोजिम नै कमैया र हलिया मुक्तिको घोषणा भएको हो । मुक्ति मात्र होइन, उनीहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि पुनःस्थापनाका कार्यक्रम पनि देउवा सरकारले नै दिएको हो ।

धर्तीपुत्रका रूपमा चिनिने भूमिहीन थारू समुदायलाई जग्गा दिएर गाँसबासको व्यवस्था गर्ने नेताका रूपमा पनि देउवालाई हेरिन्छ । देउवाबाट अहिले नीति निर्माण तह, खासगरी संसदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि केही निर्वाचन क्षेत्रहरू तोकेर त्यहाँ दलितहरूमात्र उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त हुँदै आएको छ । 

हाम्रो संविधानमा एउटा महत्वपूर्ण हक छ- सामाजिक न्यायको हक । यसले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा महिला, दलित लगायत उत्पीडित वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।  यस हकले विशेषतः उत्पीडित वर्गको हक-अधिकारका लागि बलियो आधार दिन्छ । देशमा सामाजिक न्याय स्थापित हुन महिला, दलित लगायत उत्पीडित वर्ग क्षेत्र, समुदायले विशेष अधिकार पाउनैपर्छ । 

गणतन्त्र अघिसम्म हामीकहाँ समावेशी वा विशेषाधिकारका मुद्दा त्यति मुखरमा थिएनन् । तर, यसको अभ्यास हुँदै नभएको र आवाज उठ्दै नउठेको होइन । खासगरी ०६२/६३ को आन्दोलनपछि समावेशिताको जस लिने होडबाजी चल्यो, चलिरहेछ । सामाजिक न्याय, समानता, समावेशीकरण, महिला अधिकार, पिछडिएको क्षेत्रको समृद्धिजस्ता सवालमा कसले कस्तो भूमिका खेल्यो, यसको हिसाब इतिहासले राखेकै छ । 

सामाजिक न्यायको सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलले आ-आफ्नै किसिमले पहल गर्दै आएकै हुन् । यद्यपि इतिहासले ठोस कामकै आधारमा मूल्यांकन गर्छ, गर्नुपर्छ । समावेशिताको मुद्दा प्रारम्भमा कांग्रेसका संस्थापक जननेता बीपी कोइरालाले उठाएका थिए । पछि पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध लड्दैमा उनको जीवन बित्यो । जेलका कालकोठरीमै जीवन सकिएकाले बीपीले समावेशिताको सवाललाई व्यवहारमा मूर्त रूप दिन पाएनन् ।

उनको सपना अधुरै रह्यो । ठोस आधारमा भन्ने हो भने समावेशिताका लागि बीपीले देखेको सपना पूरा गर्ने अभिभारा देउवाले वहन गरे । आज समावेशीकरणको अधुरा सपना बल्ल पूरा हुने क्रममा छन् । यी चिजलाई जबर्जस्त उठान गर्ने र लागू गराउने युगान्तकारी भूमिकामा देउवा एक्लो सतिसालझैं उभिए । जुन कामको लागि देउवालाई  जस दिइएन भने राजनीतिक इतिहास तोडमोड हुन जान्छ। 

अहिले महिला, दलित, आदिवासी, अनि मधेसी समुदायले धेरथोर अधिकार प्राप्त गरेका छन् । प्राप्त हुन बाँकी अधिकार क्रमशः कार्यान्वयन हुने मार्गमा छन् । जसमा नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । संविधान जारी भए यताका ६ वर्षमा दलितका धेरै मुद्दा कानुनी रूपले सम्बोधन भएका छन् । पार्टीभित्रै पनि आन्तरिक संघर्ष गरेर देउवाले समावेशीकरणको विषयलाई मर्न दिएनन् ।

दलितका अधिकार कार्यान्वयन गराउन ०५४ सालमा उपेक्षित उत्पीडित र दलित विकास समितिको गठन देउवाकै योगदान हो । जनजातिको हित प्रवद्र्धनका लागि जनजाति विकास समिति गठन गरियो । समिति मात्रको गठन होइन, दलित, जनजाति छात्रवृत्ति कार्यक्रम समेत अगाडि बढे, जुन देउवाकै सोच र पहलकदमी हुन् ।यसकै उपज आज दलित, जनजातिका लागि मुलुकभर थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

दलित समुदायलाई न्याय र अधिकारका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग, महिला अधिकार प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजातिको हक स्थापनार्थ भिन्नै विकास प्रतिष्ठान– यी सबैमा देउवा नै वास्तविक परिकल्पनाकार थिए र हुन् । यसकै कारण आज समाजका हरेक वर्ग र क्षेत्रमा सेवा, सुविधा वा अधिकारको समान वितरणको अभ्यास भइरहेको छ । उत्पीडित वर्ग जागृत र चेतनशील बनेका छन् । आफ्ना अधिकारका लागि डटेर बोल्न सक्ने भएका छन् । 

कांग्रेसमा कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेसी  (कदमजम)लाई समानुपातिक सहभागिताको नारा दिने देउवा नै थिए । ५० को दशकमा देउवाको अभियान थियो- कदमजम सहभागिता । यसकै आधारमा मुलुकको पिछडिएको भूभाग, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग र मधेसलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने विभिन्न कार्ययोजना अघि बढे । यसकै प्रतिफलस्वरूप अधिकारलाई कानुन र नियममै व्यवस्था गरेर आवाजविहीन वर्ग आज लाभ लिने चरणमा पुगेका छन् ।

देउवा नेतृत्वको सरकारकै कार्यकालमा महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार दिन मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन- २०५९ आएको ऐतिहासिक दृष्टान्त चाँडै बिर्सन सकिने घटना थिएन । पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारका कारण आज हजारौँ महिलाले वंश र अंशका हकदार बन्ने सामर्‌थ्य बटुलेका छन् । तिनमा आश्रित बालबालिकालाई केही मात्रामा भए पनि न्याय मिलेको छ । यो व्यवस्थाले हुने खाने वर्गलाई अधिकारको महसुस हुन नसक्ला । तर उनीहरूले पक्कै परिवर्तन वा न्यायको महसुस गरिरहेका छन्, जो साँच्चै अन्याय, शोषण र अत्याचारमा पिल्सिएका थिए। 

देउवाकै जोडबलमा नेपाली कांग्रेसमा दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एवं अपांगता भएका व्यक्तिमध्येबाट पार्टीमा सहमहामन्त्री पद सुनिश्चित भएको थियो । यो व्यवस्था आज विधानमै किटान छ। ‘महिलालाई पार्टीमा जबसम्म आकर्षित गर्न सकिँदैन, तबसम्म पार्टीको जित कहिल्यै हुँदैन । महिला नै शक्ति हो,’ देउवाका यी भनाइबाटै भिजन स्पष्ट हुन्छ, धेरै व्याख्या आवश्यक छैन । देउवा सरकारको निर्णयबमोजिम नै कमैया र हलिया मुक्तिको घोषणा भयो । मुक्ति दिने कार्य मात्र होइन, उनीहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि पुनःस्थापनाका कार्यक्रम पनि देउवा सरकारले नै दिएको हो । 

दलित, जनजाति, महिला, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरण देउवाकै निरन्तर संघर्षको प्रतिफल हो, यो सच्याइलाई बिर्सियौँ भने इतिहासप्रति अन्याय गरेको ठहर्छ । राजनीतिक जीवनमा धेरै उतारचढाव खेपेका देउवाले न्याय र समानताको विषयलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए । हुन सक्छ, कानुनी पृष्ठभूमिले पनि समावेशीकरणको मर्म र भावना बुझ्नलाई प्रेरित गर्‍यो । न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका लागि देउवाले नौ वर्षसम्म जेलका छिँडीमा बिताए । अध्ययन, राजनीतिक संघर्ष र लामो समय जेलनेलको भोगाइले देउवालाई समावेशीकरणको दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो । सबै जातजाति, वर्गका मानिस समेटे मात्र मुलुक अघि बढ्छ भन्ने चेत देउवामा थियो । यही उत्कट अभिलाषाका कारण आफू सभापति भएपछि पार्टीभित्रै दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, कर्णालीको प्रतिनिधित्व गराउन उनी सफल भए । समावेशीकरणको यो काम एकाएक भएको थिएन। 

मधेसमा जमिनको दोहोरो स्वामित्वको विवाद जोडतोडका साथ उठिरहेको थियो । ‘जमिन कसको ? जोत्नेको’ भन्ने नारा नै थियो । सामन्ती हलिया प्रथाका कारण ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’कै अवस्था थियो । यस्तो विकृतिले जरा गाडेको त्यस जमानामा आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनले जमिनमा दोहोरो स्वामित्वलाई खारेज गर्ने कानुन लागू गरेका थिए । भूमिसुधार कार्यक्रम यसैका लागि ल्याइएको वास्तविक तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन । यस अर्थमा नेपाली राजनीतिमा विशेषगरी समावेशीकरणका सवालमा आवाजहीनको आवाज बन्ने श्रेय देउवालाई नै जान्छ । तर्क त अनेक गर्न सकिएला, तर्कले तथ्य मार्न भने सकिँदैन।