विदेशीका लागि राजनीतिक रंगशालामा नम्बर एक नेपाल, नेता जति सबै भकुण्डो !
विगत दुई शताब्दीदेखि विश्व राजनीतिमा कायम पश्चिमा राजनीतिक हैकम बीसौं शताब्दीको मध्यतिर दुई ध्रुवीय राजनीतिक (अमेरिका र रसिया) द्वन्द्वसम्म आइपुगेको थियो । बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर सोभियत संघको विघटनसँगै विगतको शीतयुद्धकालीन द्वन्द्व एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै पुनः दुई ध्रुवमै विभाजित हुन पुग्यो, तर एउटा ध्रुव युरो-अमेरिकन धुरी नै कायम रह्यो भने अर्को शक्तिका रूपमा एसियन मुलुक चीन र भारतको उदय भयो ।
एसियन शक्ति केन्द्रका नायकमा परिवर्तन भए पनि भारतको भूमिका क्षेत्रीय नायकबाट बिस्तारै विश्व राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउन संघर्षरत रह्यो । यसका लागि भारतले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय सत्ताले विगत एक दशकदेखि आफनो विगतको भूमिका त्याग्दै युरो-अमेरिकन ध्रुवमा आफूलाई समाहित गरेपछि भारत र चीनबीचको शक्ति संघर्ष झन् तीव्र हुँदै गएको देखिन्छ ।
गत जुन २०२० को भारत र चीनबीचको गलवानमा भएको संघर्ष र सीमा विवादपछि भारतले अमेरिकन नेतृत्वमा जापान र अस्ट्रेलियामा समेत चारदेशीय क्वाड नामक सैनिक गठबन्धन (उपसमूह) मा समावेश हुने निर्णय गर्दै विभिन्न सैनिक एवं सामरिक अभ्यासमा संलग्न भइसकेपछि, भारतले नेहरुकालीन असंलग्नको नीतिलाई पूर्ण परित्याग गरिसकेको देखिन्छ । अतः हालको परिस्थितिमा विश्व राजनीति दुई ध्रुव अमेरिका र चीन नै प्रत्यक्षतः खेलको मैदानमा देखिएका छन् ।
अमेरिकाले विश्व राजनीतिमा आफ्नो पुरानो पकड कायम राख्न आईपीएसअन्तर्गत विभिन्न समूह र उपसमूका लागि क्वाड, एमसीसीलगायत नामबाट अनेकन रणनीति लागू गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । चीनले बीआरआई प्रोजेक्टअन्तर्गत विश्वका ६० भन्दा बढी मुलुकलाई समेट्दै अमेरिकन प्रभावलाई क्रमशः आफ्नो प्रभाव, प्रभुत्व एवं व्यापारलाई सशक्त पार्दै विश्व मानचित्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति दर्ज गराउने दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ ।
विश्व मानचित्रमा आफ्नो प्रभाव बढाएर एसिया (खासगरी दक्षिण पूर्व एसिया ) लाई बलियो शक्ति केन्द्र वनाउन भारत र चीनबीच सामरिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छैन, वल्की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पनि विश्व बजारसम्मै जोडतोडका साथ भइरहेको छ । तर भारतलगायत युरो-अमेरिकन ध्रुवका अधिकांश देशले चीनविरुद्ध व्यापक मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास गरे पनि चीनविरुद्धका सामरिक र व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा खासै अवरोध गर्न सकेका छैनन् । बरु चीनले व्यापारिक दृष्टिले केही युरोपिएन र अमेरिकन देशहरूमा आफ्नो पकड अझै मजबुत पार्दै लगेको पाइन्छ ।
हाम्रो सन्दर्भ
बीसौँ शताब्दीको अन्त्यसँगै परिवर्तित शीतयुद्धकालीन विचारधारा र नवनायक शक्ति केन्द्रहरूको वैचारिक एवं सामरिक प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्ने कुरो भएन । विपरीत विश्व राजनीतिका दुई नायक (भारत र चीन) का बीच अवस्थित नेपालको भूगोल । राष्ट्रिय नीति, राजनीतिक दल तथा सरकारसमेत यसवाट प्रभावित भएकै देखिन्छन् ।
छिमेकमै दुइटा बलिया र विपरीत ध्रुवका चतुर खेलाडी खडा भएपछि तिनीहरूले हाम्रो भूमिमा पनि आफूअनुकूलका राजनीतिक खेलाडीको टिम छान्ने र आफूअनुकूल प्रशिक्षित गरी सुनियोजित खेल खेलाउन खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिएला ।
विगत एक दशक अघिसम्म पर्दा पछाडि बसेर निगरानी गरिरहने चीन हाल पर्दा खोलेर स्टेजमै आएर आफ्ना भनाइ राख्न थालेको छ ।
तर दुर्भाग्य के भयो भने आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान रक्षाका लागि हाम्रा राजनीतिक खेलाडीले कुशल कूटनीतिक कौशलका साथ सन्तुलित ढंगले खेल्नुपर्ने खेल क्षणिक लाभका लागि सस्तो लिलामीमै आफ्नो पहिचानसमेत मेटिने गरी खेल्ने निधो गरे । राजनीतिक दलका यस्ता घिनलाग्दा खेलमा मुलुकका प्रायःजसो सबै संवैधानिक अंग भागीदार बनिरहे वा बनिरहेका छन् ।
कूटनीतिक कौशल
बदलिँदो परिवेशमा हामीले हाम्रो सन्दर्भमा कूटनीतिक कौशल किन प्रदर्शन गर्न सकेनौँ भन्न हामीले हाम्रै परिवेशमा पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक अवस्था झन्डै विगत २००७ देखि २०१५ सम्म र २०५२ देखि ०६२ सालसम्मकै जस्तो छ । त्यसबेला पनि राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीबाट वाक्क भएका जनताले तत्कालीन सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत दिएकै थिए । हाल पनि जनताले वाक्क-दिक्क भएर दुई तिहाइ मत दिएकै हुन् । जनताले मतदानको माध्यमबाट इतिहास दोहोर्याएर सरकार नामको झुण्डलाई अभयदान दिएकै हुन् ।
तर राजनीतिक संस्कार, दलीय अनुशासन, चारित्रिक शुद्धता र मौलिकता नभएका तथा कूटनीतिक कौशलको नितान्त अभाव भएका संस्कारहीन भ्रष्ट चरित्रका कारण जनताले सुम्पेको दुई तिहाइको ऐतिहासिक जिम्मेवारी निभाउन असफल मात्रै भएनन् विदेशीका पासोका गोटी बन्नसमेत तँछाडमछाड गर्दै आएका छन् ।
विगतदेखि नै यी राजनीतिक दलले अक्षम्य अपराध गर्दै आएका हुन् । अलि पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने यिनीहरूले राजालाई बम हानेनन् कि ? तर तत्कालीन अवस्थामा राजतन्त्र मूल मियोको रूपमा रहेका कारण यी राजनीतिक दलका अक्षम्य अपराधलाई क्षम्य बनाउँदै जनताका अभिमतद्वारा धोइपखाली गर्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो ।
इतिहासको त्यो कालखण्डमा आन्तरिक रूपमा राजतन्त्रले यिनीहरूका अक्षम्य अपराधलाई धोइपखाली गर्दै जनतासामु जाने मार्ग सहज बनाउने कार्य गर्दै आएको थियो । बाह्य जगत्मा प्रजातन्त्रका नाममा भएका आन्दोलनका नाममा विश्व जनमतलाई आश्वस्त तुल्याउने कार्य पनि राजतन्त्रात्मक संरचनाले गर्दै आएको थियो । त्यसबेला आम नेपालीको विश्वासको धरोहर र विश्व समुदायको आस्थाको केन्द्र राजसंस्थाले संकटको घडीमा पटक-पटक कूटनीतिक कौशलता देखाएका अनेकौ उदाहरण छन् ।
दुर्भाग्य, यी दलाल नेतृत्वका हुतिहारा एवं दास मनोवृत्तिका गतिछाडा र मतिमारा कार्यकर्ताले क्षणिक पदीय लोभमा परी विदेशीको खेलको गोटी बनिदिँदा नेपालीको आस्थाको केन्द्र एवं विश्व सुमदायको विश्वासको बलियो स्तम्भको षड्यन्त्रमूलक अवसान हुन पुग्यो ।
यहाँनेर नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भएको ऐतिहासिक अक्षम्य राष्ट्रघाती अपराधले कांग्रेसलाई पनि आफ्नो आदर्शवाट च्युत गरिदिएको छ । हुन त जुन पदीय लोभमा गिरिजाले षड्यन्त्रको गोटी बनेर राजतन्त्र समाप्त पारेका थिए, सोही षड्यन्त्रको गोटी बनेर राजतन्त्र समाप्त पारेका थिए, सोही षड्यन्त्रअन्तर्गत गिरिजाका लागि पनि ‘न माया मिली न राम’ भनेझैँ भयो । अर्थात् न पद पाए, न त सत्ता नै प्राप्त गरे । अन्तिम घडीमा पश्चात्तापको अग्निमा जीवन समाप्त भयो ।
तर आज यिनै संस्कारविहीन राजनीतिक दलहरूले पटक-पटक बाटो बिराउँदा मुलुकको आन्तरिक र बाह्य जीवन सम्हालिदिने र आश्वस्त पारिदिने सर्वस्वीकार्य राजकीय अभिभावकत्वको अभावमा राजनीतिक एवं कूटनीतिक कौशलको अभाव खट्किरहेको छ । यहीँनेर अभिभावक (रेफ्री) विनाका खेलाडीले कूटनीतिक कौशल देखाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बलिया खेलाडी आ-आफ्नो अनुकूल खेलाइरहेका छन् ।
राजसंस्थाको प्रतिस्थापनपश्चात् खडा गरिएका संवैधानिक संस्थाहरूले संवैधानिक उच्चता, मर्यादा, गरिमा र श्रेष्ठता हासिल गर्नेतर्फ भन्दा गुट, फुट र झुटको खेतीमै संलग्न हुँदा बुख्याँचाको नियति भोग्न बाध्य भइरहेका छन् ।
कूटनीतिक चासो
हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रा विकाससँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, शुभचिन्तक र मित्रहरूको संख्या धेरै छ तर हाम्रो भूगोल र राजनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा रणनीतिक तवरमा चासो व्यक्त गरिरहने पक्ष चीन, भारत र अमेरिका नै हुन् ।
भारत नेपालमा सम्पूर्ण संवैधानिक प्रावधानसहित प्राकृतिक साधन-स्रोतहरूको पनि एकलौटी उपयोग चाहन्छ ।
चीन : विगत एक दशक अघिसम्म पर्दा पछाडि बसेर निगरानी गरिरहने चीन हाल पर्दा खोलेर स्टेजमै आएर आफ्ना भनाइ राख्न थालेको छ । चीनलाई हामी आफैंले निम्त्याएको हो । हामीले पार्टीगत स्कुलका माध्यमबाट प्रशिक्षित चीनले सबै राजनीतिक दलहरूसँग प्रशिक्षण र सहकार्यको अपेक्षासहित प्रवेश पाएको हो । हाल पनि नेपालमा उसका दुई तीन विषय मात्र प्राथमिकता छन् :
१ नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीका माध्यमबाट वा तर्फबाट नेपाल-चीन सीमामा र तिब्बती भूमिमा कुनै पनि प्रकारका शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने गतिविधि हुन नपाउन ।
२. चीनले लागू गरेको बीआरआई प्रोजेक्टमा नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाउने प्रतिवद्धता जनाइसकेपछि, कुनै पनि तेस्रो पक्षले यसमा खलल नपुर्याओस् ।
३ आफ्ना यी दुई लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँग सामीप्य बढाउँदै जाने ।
अतः चीन आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग नेपाली भूमिभन्दा बाहिर रहेर प्रतिद्वन्द्व गर्न सक्षम छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि प्रवाहित गर्न चाहन्छ । नेपालका राजनीतिक दलभित्र ‘डिटेल माइक्रोमेनेजमेन्ट’मा गत वर्ष असफल भइसकेपछि चीनले थप रुचि देखाएको पाइएको छैन । तर सबै दलहरूसँग सहकार्यको ढोका खुला राखेर बसेको छ ।
तुलनात्मक रूपले चीनको नेपाली भूमिप्रति धेरै स्वार्थ छैनन् भनिरहँदा चीनले पनि भारतलगायत अन्य राष्ट्रसँगको आफ्नो व्यापारिक एवं सामरिक स्वार्थपूर्ति गर्ने क्रममा विगत सात वर्ष (सन् २०१५) अगाडि भारतसँग मिलेर दुई प्लस एक (चीन, भारत र नेपाल) को नीतिलाई ल्याई नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय व्यापारिक एवं सामरिक विन्दु (नाका) हरूमा आ-आफ्नो सशक्त उपस्थिति दर्ज गराउन नेपाली स्वाभिमानको मानमर्दन गरेकै हो । तर भारत र चीनको उक्त चालबाजी आपसी धूर्तताकै कारणले लागू हुन सकेन ।
भारतले विगत ६० वर्षदेखि थाँती रहेको कालापानी, लिपुलेक विवाद र सो भूमिमाथि सडक बनाउने कार्य सोही दुई प्लस एकको जालसाँजीपछि नै तीव्रता दिएको हो । यसरी दुवै हात्ती (भारत-चीन) मिल्दा पनि र जुध्दा पनि हामी नेपाली नै थिचोमिचोमा पर्ने यसै घटनाले पुष्टि गर्दैन र ?
भारत र अमेरिका
नेपालमा भारतको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक चासोभन्दा परम्परागत रूपले नै रहँदै आएको छ । विगतमा नेपालका हरेक जस्तो आन्दोलन र व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि भारत माइक्रो मेनेजमेन्ट लेभलमै संलग्न रहँदै आएको तथ्य सबैका सामुन्ने स्पष्ट छ । भारत नेपालमा सम्पूर्ण संवैधानिक प्रावधानसहित प्राकृतिक साधन-स्रोतहरूको पनि एकलौटी उपयोग चाहन्छ ।
विगतमा राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सवालमा मात्रै सरोकार राख्दै आएको अमेरिका चीनसँगको प्रतिद्वन्द्विता बढेसँगै आईपीएस रणनीतिमा भारतलाई अभिन्न साझेदार बनाई नेपाल प्रवेश गरेको छ । भारतीय चासोलाई थेग्न धौधौ परिरहेको अवस्थामा अमेरिकासमेत दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत भारतीय स्वार्थलाई नेपालमा स्थापित गर्न लागिपरेको छ । यसरी हाम्रा राजनीतिक खेलाडीले बलियो पक्षको संरक्षण खोज्न थालेपछि मुलुक दीर्घकालीन भाँडभैलोतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
भारतीय नीतिअन्तर्गत नेपाललाई निर्देशित गर्ने/गराउने अमेरिकी चाहना अर्थात् अमेरिकन आईपीएस स्ट्राटेजी कतिसम्म अघि बढिसकेको छ भन्ने विषयलाई पुष्टि गर्न यही सन् २०२१ जुनको दोस्रो हप्ता भएको जी-७ का राष्ट्रहरूले अनौपचारिक रूपमा भारतीय पक्षलाई दिएको महत्व र जी-७ का राष्ट्रहरूले विश्वमा चीनको वढ्दो प्रभाव र बीआरआई प्रोजेक्टविरुद्ध १० जुन २०२१ मा बी-३ डब्लू (बिल्ड, बेटर ब्याक वल्र्ड प्रोजेक्ट) नामक परियोजना पारित गरेका छन् । यस परियोजनाको लागतसमेत २४० अर्ब डलर तोकिएको छ ।
जी-७ मा भारत सदस्य छैन । तर भारत मात्र एउटा देश थियो जसलाई अनौपचारिक पर्यवेक्षक भनेर निम्त्याइएको थियो । जी-७ को उक्त बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मन्तव्य राखेर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा जर्मनी चान्सलर एन्जेला मार्केलले मोदीको भनाइलाई उच्च महत्वसमेत दिएको पाइयो ।
दुई वर्षअघिसम्म चीन आफ्नै भूगोलमा केन्द्रित वा सीमित रहँदासम्म पनि आफ्नो नेहरुकालीन असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै सीमित थियो । त्यस समयमा तत्कालीन यूएसएसआरको दबाबका कारण अमेरिकाका लागि मुस्लिम विश्वलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने जरुरी थियो । भारत स्वयं यूएसएसआरसँग आबद्ध रहेकाले पनि अमेरिकाले दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पाकिस्तानलाई महत्व दिँदै आएको थियो ।
तर पछि दुई दशकमा यूएसएसआरको विघठन, विघटित यूएसएसआरको आर्थिक व्यवस्थापन चीनसँग घनिष्ठ हुँदै जानु, भारत र पाकिस्तानबीचको दूरी बढ्दै जानु, भारतको यूएसएसआर भन्दा यूएसएतर्फको अन्तरनिर्भरता बढ्दै जानु, पाकिस्तानको चिनियाँ गठबन्धन बलियो हँुदै जानु, विश्व राजनीतिमा चीनको सशक्त भूमिका देखिनु, दक्षिण र पूर्वी एसियामा चीन र भारत प्रतिस्पर्धी तथा पाकिस्तान पनि चिनियाँ क्याम्पमै जात्रा, भारतीय सरकारले सन् २००८ देखि यूएसएनिर्भर नीति परित्याग गरी पूर्णरूपमा युरो-अमेरिकन क्याम्पमा प्रवेश गरेपछि परिस्थिति नै भिन्न हुन पुग्यो ।
खासगरी दक्षिण एसियामा र एसियन महादेशमा देखापरेको उपरोक्तानुसारको शक्ति केन्द्रको उदय र फरक गठजोडले यी सबै शक्ति केन्द्रका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अति महत्वपूर्ण हुन पुग्यो । यस्तो परिस्थितिमा युरो अमेरिकन क्याम्पले एसियामा भारतलाई चीनविरुद्धको ठूलो प्रतिरोधक शक्तिका रूपमा खडा गर्न सकिने देखेपछि अमेरिकाले भारतलाई रणनीतिक रूपमै (आईपीसीअन्तर्गत) नेपालमा प्रवेश गराउन सके सामरिक चलखेलका लागि आगामी दिनमा सहज हुने बुझाइ राखेर नै यी सबै क्रियाकलापमा सक्रियता देखाइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
अतः यी सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दै कूटनीतिक कौशल र परिपक्क राजनीतिक सुझबुझको आवश्यकता छ । दुर्भाग्य, नेपाल आमाले त्यस्तो कुशल कूटनीतिज्ञ पाउन सकिनन् । पृथ्वीनारायण शाहजस्तो दूरदर्शी राजा र नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याउने कुशल कूटनीतिज्ञ तथा बहादुर सिपाहीको भूमिकामा सबै नेपालीले आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्ने समय आएको छ ।
भारतीय दुई धार
नेपालका सन्दर्भमा नेहरु-इन्दिराकालीन डक्ट्रिनलाई युरो-अमेरिकन डलरले छपक्कै छोपेपछि क्रिश्चियन वायुको प्रभावले नेपाली समाज नै छिन्नभिन्न हुन पुगेको छ । यो वायुको प्रभाव भारतयि कांग्रेस आई र सोनिया ब्रान्डबाट निर्देशित छ । अर्कोतर्फ विगत एक दशकदेखि बीजेपी, आरएसएसका विचारकहरूले नेपाली समाजका भावनालाई आधार बनाएर ग्रासरुटमै सक्रिय वैचारिक अभियान चलाइरहेको छ ।
भारतीय कांग्रेस आईबाट समर्पितहरू कूटनीतिक र वैचारिक स्ट्राटेजिक एप्रोचबाट निर्देशित देखिन्छन् भने बीजेपी र आरएसएस समूहका कूटनीतिक विचार सेलेक्टिभ एप्रोचबाट निर्देशित छन् । स्ट्राटेजिक अप्रोच भन्नाले नेपालको स्थापित मूल्यमान्नता जसमा राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र, सामाजिक सौहार्दता राजनीतिक स्थायित्व जस्ता मूलभूत विषयमा रणनीतिक खेल जारी राखी नेपाललाई सधैँभरि उद्धेलित गराइराख्ने र नेपालमा गठन हुने सरकारहरूलाई भारतीय स्वार्थमै इन्गेज गराइरहने कांग्रेस आईको नीतिलाई बुझ्न सकिन्छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी सबै दल राष्ट्रहितमा एकजुट हुनुको बदला विदेशीको गोटी बन्नमै आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ बीजेपी, आरएसएसहरूले नेपालभित्र मुद्दाअनुसार क्रमैसँग सरकार वा विपक्षी कसलाई कतिखेर समर्थन वा विरोध गर्दा भारतीय स्वार्थपूर्ति हुन सक्छ भन्दै योजनाबद्ध ढंगवाट नेपाल सरकार र जनमानसलाई इन्गेज गराइराख्ने भन्ने नीतिलाई बुझ्न सकिन्छ ।
यी दुईवटै (भारतीय) नीति अपनाउने क्रममा स्ट्राटेजिक अप्रोच अलि उग्र रूपमा देखापर्छ । जस्तै, तत्कालीन भारतीय कांग्रेस आईको सरकारले २०४५-२०४६ सालको नाकाबन्दी र आन्दोलन होस् वा ०५२ सालपछि तत्कालीन माओवादीलाई संरक्षण प्रदान गर्दै नेपालका मूलभूत मान्यता समाप्त पार्न गरेको एक दशक लामो प्रयत्न होस् अर्थात् त्यस चरणमा भारतले देखाएको निर्लज्ज र कृतघ्न चरित्रले निकट छिमेकीबीच सधैँभरि डर, त्रास र अविश्वासको वातावरण नै सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित रहने गरेको छ ।
तर बीजेपी र आरएसएसहरूले स्यालेक्टिभ अप्रोच अपनाउँदा समय र परिस्थितिलाई कसरी आफूअनुकुल प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी संयमतापूर्वक विस्तारै लक्ष्य प्राप्तितर्फ अग्रसर पाइन्छ । दुई दशकअघि भारतका प्रधानमन्त्री आईके गुजराले पनि नेपाल भारतबीचको असमान सन्धिलाई पनि समयानुकूल सुधार गर्ने गरी ‘गुजराल डक्ट्रिन’ प्रतिवादन गरेका थिए । तर गुजरालको छोटो कार्यकाल र भारतीय कांग्रेस आईको यूपीए गठबन्धन र बीजेपीको एनडीए गठबन्धन तथा बीजेपीको एनडीए गठबन्धनको प्राथमिकतामा नपरेकाले यो गुजराल डक्ट्रिनबीचमै हराउन पुग्यो ।
राजनीतिक र वैचारिक विभाजन
नेपालको राजनीतिभित्र भारत, अमेरिका र चीनको वैचारिक एवं सामरिक प्रतिस्पर्धा जारी रहेको अवस्थामा तिनीहरूको पनि भरपर्दो कुशल अभिभावकत्व खोजिरहेका छन् । तर हाम्रा राजनीतिक खलपात्र कुहिरोको कागझैं प्रतीत हुन्छन् ।
भारत र चीनको माथि उल्लिखित एग्रेसिभ विचारहरूको प्रभाव सबै राजनीतिक दलमा परिरहेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी सबै दलले यस्तो परिस्थितिमा पनि राष्ट्रहितमा एकजुट हुनुको बदला विदेशीको गोटी बन्नमै आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखिरहेका छन् ।
अतः यिनीहरूको अवस्था पनि अन्तमा ‘न राम मिली न माया’ त हुने नै छ, तर नेपाल आमाको चीत्कार सुन्ने सपूतको पर्खाइ भने हाम्रो जागरण अभियान जारी रहनेछ ।
(डा. श्रेष्ठ नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।)
