अंग्रेजी पात्रोअनुसारको नयाँ वर्षले हरेक चार वर्षमा विश्व राजनीतिमा नयाँ बहस ल्याउँछ । बहसको केन्द्रमा हुन्छ- अमेरिकी निर्वाचनको नतिजा । सन् २०२१ को आरम्भमा यो बहस झनै महत्वपूर्ण सिध्द भएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प बिदा भएर जनवरी २० मा जो बाइडन ह्वाइटहाउस पस्दैछन् ।

त्यही सेरोफेरोलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कसरी अघि बढ्‍छ भन्‍ने बहस हुँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी अध्ययनले विगतको विश्लेषण गर्दै भविष्य कसरी अघि बढ्‍छ भन्‍ने अनुमान गर्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बहस इतिहासको विश्लेषणले मात्रै ओगट्‍ने हो भने वर्तमानमा टेकेर भविष्यको अनुमान गर्ने आवश्यकता ओझेलमा पर्न सक्छ ।

---

निश्चय पनि २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हिन्द महासागर र यसको वरिपरि नै घुम्नेछ । अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) बनाई यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउने बाटोमा अघि बढिरहँदा युरोपका मध्यम शक्तिहरू र युरोपियन युनियन (ईयू)ले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ला भन्‍ने चासो छ ।

चीनलाई एसिया प्रशान्तमा एक्लाउने रणनीतिमा अमेरिकाले युरोपको साथ खोजिरहेको यथार्थ लुकेको छैन । तर युरोपलाई अमेरिकाको प्रभुत्वबाट मुक्त बनाउनु पर्छ र चीनको मामिलामा आफ्नो छुट्टै नीति हुनुपर्छ भन्‍ने जर्मनी र फ्रान्‍सले ईयुलाई कसरी अघि बढाउँछन्, त्यसले पनि अबको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई असर गर्नेछ ।

यता, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अस्ट्रेलिया, भारत र जापानले चीनलाई रोक्‍ने डोनाल्ड ट्रम्पको रणनीतिमा साथ दिन नखोजेका होइनन् । आउँदै गरेका नयाँ राष्ट्रपति बाइडनले, ट्रम्प नेतृत्वको सरकारले बनाएको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई कुन ढंगले अघि बढाउँछन् भन्‍ने टुंगो नहुँदा, उल्लिखित मुलुक आपसी सहकार्य बढाउनुपर्छ भन्‍नेमा एकमत देखिन्छन् ।

कोभिड-१९ महामारी बीच पनि अस्ट्रेलियन राष्ट्रपति स्कट मरिसनले जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री भेट्न जानुले यसको छनक दिइसक्यो । एसिया प्रशान्तमा बढ्दै गएको चीनको प्रभुत्वलाई रोक्‍ने मामिलामा त्यस क्षेत्रका मध्यम शक्तिहरू आफूले बनाएको नीतिमा एकबध्द हुनुपर्छ भन्‍ने अमेरिकाको भनाइलाई मानिँदै आएको थियो । तर अबका वर्षमा अमेरिकाबाहेक पनि आफूहरू अघि बढ्न सक्नुपर्छ भन्‍ने धारणा अस्टे«लिया, जापान र भारतमा झांगिँदै जानेछ ।

अमेरिका, ईयू धर चीन
बे्रक्जिटपछिको ईयूमा जर्मनी र फ्रान्‍स नै अबको बलियो नेतृत्वकर्ता हुन् । तर यी मुलुकले चाल्ने कदमले पनि ईयूले संयुक्त रूपमा चीनसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्‍ने निक्र्योल गर्नेमा भूमिका खेल्नेछ । ईयूले चीन युरोपको रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी हो भन्‍ने निक्र्योल गरिसकेको छ । जसमा जर्मनी र फ्रान्‍स समहत छन् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि, यी दुई मुलुक अमेरिकाले चाहे जस्तो चीनविरुध्द बलियो तरिकाले उभिइसकेका छैनन् । इन्डो-प्यासिफिकका लागि भनेर तर्जुमा गरिएका नीतिमा पनि जर्मनी र फ्रान्‍स अमेरिका जस्तो कडा देखिएका छैनन् ।

इन्डो-प्यासिफिक शब्दावली प्रयोग गर्नै हिच्किचाउने जर्मनीले गत सेप्टेम्बरमा त्यस क्षेत्रका लागि भन्दै आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्‍यो । जसलाई उसले, २१औँ शताब्दीमा एसियाका शक्तिहरूसँग मिलेर अघि बढ्न ल्याएको ‘गाइडलाइन’ भनेको छ । यसलाई रणनीति भनिएको छैन । जर्मनीले इन्डो-प्यासिफिकलाई अस्ट्रेलिया, भारत, जापान, फ्रान्‍स र आसियान मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने भन्‍नेमा निर्माण गरेको वैचारिक ढाँचा भनेर व्याख्या गरेको छ ।

सबै मुलुकले आ-आफ्नो ढंगबाट इन्डो-प्यासिफिक अवधारणा बनाइरहँदा, जर्मनीले पनि त्यही नै गर्न खोजेको हो । तर ऊ चीनको मामिलामा अमेरिका वा बेलायत जस्तो आक्रामक देखिँदैन । एन्जेला मर्केल त्यसै पनि चीनसँगको सम्बन्धमा आक्रामक हुनुहुँदैन भन्‍ने धारणा बोकेकी युरोपेली नेता हुन् । त्यसकारण पनि जर्मनीको इन्डो-प्यासिफिक अवधारणा चीनलाई राक्‍नेभन्दा पनि त्यस क्षेत्रका मुलुकसँग कसरी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने भन्‍नेमा केन्द्रित छ ।

जर्मनी चीनसँग सबैभन्दा कम व्यापार घाटा भएको युरोपेली मुलुक हो । सन् २०१९ को तथ्यांक अनुसार ईयूबाट जर्मनीतर्फ भएको निर्यातमा जर्मनी एक्लैको ४२ प्रतिशत हिस्सा रहेको थियो । ईयूका अरू मुलुकको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । त्यसकारण पनि चीनमा जर्मनीको ठूलो व्यापारिक चासो छ । गत वर्ष भोक्सवागनले बेचेका गाडीमध्ये ४० प्रतिशत चीन गएको थियो । डेमलर र बिएमडब्लुले बनाएका ३० प्रतिशत गाडीका खरिदकर्ता पनि चिनियाँ नै थिए । भोक्सवागनले जिनजियाङमा त प्लान्ट नै स्थापना गरेको छ । चीनभरि उसको ३३ प्लान्ट छन् भने चीनको सरकारी मोटर कम्पनी जेएसी मोटर्समा ५० प्रतिशत शेयर किनेको छ ।

जर्मन चान्‍सलर प्रत्येक वर्ष जस्तो चीन पुग्छिन् । युरोपमा सबैभन्दा परिपक्व नेताका रूपमा चिनिने मर्केलले जर्मनीलाई अमेरिकाले चाहेको जस्तो तरिकाले चीनविरुध्द बलियो ढंगले उभ्याउने सम्भावना छैन । जर्मनीले अन्य युरोपेली मुलुक र अमेरिकाले जस्तै चिनियाँ कम्पनी हुवाएविरुध्द बलियो कदम चाल्न खोजिरहे पनि बर्लिन र बेइजिङबीचको सम्बन्ध त्यस कदममा मात्रै निर्भर हुने सम्भावना छैन ।

जर्मनीकी मर्केल जस्तै फ्रान्‍सका इम्मानुएल माक्रोन पनि चीनसँगको सम्बन्धमा धैर्यसाथ अघि बढ्नुपर्छ भन्‍ने मत राख्छन् । जर्मनीको जस्तै, फ्रान्‍सको पनि व्यापारिक चासो छँदै छ । कस्मेटिकदेखि हवाइजहाजसम्म निर्यात गर्नुछ । चीनको बजारलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने तर्क राख्ने माक्रोन रुससँग पनि नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने तर्क राख्छन् । अमेरिकाको प्रभावबाट युरोपलाई मुक्त गराउनुपर्छ भन्‍ने धारमा रहेका माक्रोन महत्वकांक्षी छन् ।

त्यसको मतलब उनी इन्डो प्यासिफिकमा अमेरिकाको पिच्छलग्गु हुने भन्दा पनि स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्ने रणनीतिमा छन् । फ्रान्‍स इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको शक्ति हो । दुई महासागर वरिपरि रहेका उसका करिब २० टापु छन् । तिनको सुरक्षा र त्यस क्षेत्रमा सहज आवतजावतको सुनिश्चतता, फ्रान्‍सको प्राथमिकता हो । उसको इन्डो प्यासिफक रणनीति अस्ट्रेलिया, जापान र भारतसँगको सम्बन्धमा थप निकटता पनि प्राथमिकता हो । चीनको बढ्दो प्रभुत्वप्रति फ्रान्‍स सशंकित नभएको होइन । तर माक्रोनले पेरिस, क्यानबेरा र दिल्लीबीच नयाँ ढंगको सहकार्य गरौं भन्‍ने प्रस्ताव राखेर आफ्नै ढंगले अघि बढ्न खोज्दै छ ।

हालै ईयू र चीनले लगानीसम्बन्धी नयाँ सहमति गरेका छन् । सात वर्षभन्दा पहिलेदेखि छलफलमा रहेका ईयू र चीनले नयाँ लगानी सम्झौताअनुसार एकअर्काको बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउनेछन् । चिनियाँ बजारमा युरोपेली कम्पनीहरूको उपस्थितिमा चीनले सधैँ व्यवधान गर्ने गुनासो आउने गरेकामा यस सम्झौताले त्यसको निवारण गर्ने बताइएको छ । अमेरिकाले युरोप र चीन नयाँ व्यापार सम्झौतामार्फत नजिक नहोऊन् भन्‍ने कामना गरिरहेको थियो । तर, जर्मन चान्‍सलर र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले यस सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्‍नेमा एकमत भएपछि बाइडन ह्वाइटहाउस प्रवेश गर्नुअगाबै सम्झौताको घोषणा भयो ।

ईयूका २७ सदस्य सरकारहरूले यस सम्झौतालाई आ-आफ्नो मुलकमा पास गर्दै युरोपेली संसद्मा मतदान गर्न बाँकी नै छ । तर अमेरिकी प्रशासनको रुचिमा नरहेको यो सम्झौता कार्यान्वयन भए युरोपमा चीनको उपस्थिति बलियो बन्‍ने नै छ । यो सम्झौता चीनको कूटनीतिक जित पनि हुनेछ । हो, हुवाए (कम्पनी) विरुध्द बेलायत, जर्मनी, फ्रान्‍स र पूरै ईयू एकबध्द छन् । तर चीन त्यो एउटा मुद्दाले आफूलाई युरोपमा बलियो बन्‍न छेक्दैन भन्‍नेमा स्पष्ट छ ।

बाइडनको प्रवेश 
२० जनवरीमा ह्वाइटहाउस प्रवेश गर्ने बाइडनले आईपीएसलाई कसरी अघि बढाउलान् भन्‍ने अनुमान गर्नेको कमी छैन । त्यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको चिनियाँ उपस्थिति र जापान, अस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया अनि आसियन मुलुकहरूको बलियो हुँदै गएको सामर्थ्यका कारण पनि बाइडन आफ्ना पूर्ववर्तीले अंगिकार गरेको नीतिबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन । त्यसै पनि इन्डो-प्यासिफिक भूगोलको नाममा मात्रै सीमित छैन ।

यो यस क्षेत्रका मुलुकहरू, युरोपका शक्तिहरूको विदेश नीतिको महत्वपूर्ण अंग हो । त्यसो त चीनले यो शब्दप्रति आपत्ति जनाउने गरेको छ । यसलाई अमेरिकाले आफूविरुध्द बनाएको रणनीति भनेर मानेको छ । तर भारतदेखि जापानसम्मले आफ्नो विदेश नीतिलाई इन्डो-प्यासिफिककै चस्माबाट अघि बढाइरहेको छ ।

व्यापारको आडमा आफ्नो कूटनीति बलियो बनाउने सोचमा रहेको चीनलाई विश्व राजनीतिको जिम्मेवार शक्ति बनाउन कुन उपाय अवलम्बन गर्ने भन्‍ने बहसमै अबको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति केन्द्रित हुनेछ ।

बाइडनले चीनको प्रभुत्व रोक्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकको साथ खोज्‍ने नै छन् । उनले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको गठबन्धन बनाई चीनविरुध्द उभिने बताउँदै आएका छन् । अमेरिकामा जनस्तरमै आफूहरू लोकतान्त्रिक विश्वका अगुवा हौँ भन्‍ने धारणा प्रबल छ । यस्तो अवस्थामा ‘प्रतिद्वन्द्वी’ चीनसँग जुध्‍ने प्रश्न स्वाभाविकै ठानिन सक्छ । बाइडनले ट्रम्पजस्तो भाषा प्रयोग नगर्लान् तर चीन अमेरिकाको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी हो भन्‍ने ठाउँबाट पछि हट्ने अवस्था छैन ।

अबको विश्व राजनीति ‘मेरिटाइम’ चासोबाट निर्देशित हुनेछ । चीनले मेरिटाइमको महत्व बुझेको छ । त्यसकै नतिजा हो, इस्ट चाइना सी र साउथ चाइना सी-मा आफ्नो प्रभाव बढाउन चीन आफ्ना छिमेकीहरूसँग भिडिरहेको । चीनले श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता मुलुकमा बन्दरगाहको विकास र सञ्चालनमा देखाएको रुचि पनि मेरिटाइमको महत्वका कारण नै हो । मेरिटाइम शक्ति नबनी विश्व राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउन सकिँदैन भन्‍ने चीनले बुझेको छ ।

चीनलाई काउन्टर दिन, बाइडन अमेरिकाले प्रशान्त र हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति सुदृढ गर्नेछ । चीनको प्रभाव रहेको भनिएको साउथ चाइना सी लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाले निरन्तर ‘एयरक्राफ्ट करियर', ‘वार सिप’ पठाएर चीनलाई सन्देश दिइरहेकै छ । यो सिलसिला जारी नै रहनेछ ।

बाइडनले पनि युरोप र एसियाका मध्यम शक्तिहरूलाई लिएर चीनलाई तह लगाउने नीति लिनु अस्वाभाविक होइन । ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिका कमजोर मानियो । अमेरिकाको भूमिकालाई फेरि बलियो बनाउने नाममा बाइडनका अगाडि लोकतान्त्रिक विश्वको प्रमुख नेता बनेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि उनलाई ईयू र एसियाली मुलुकको साथ अपरिहार्य छ ।

युरोपलाई अमेरिकाको प्रभुत्वबाट मुक्त गराउनुपर्छ भन्‍ने धारणा बोक्‍ने मर्केल र माक्रोन युरोपका प्रमुख नेता रहँदासम्म बाइडनलाई ईयूलाई आफ्नो जुनियर पार्टनर बनाउन सजिलो छैन । जापान र अस्ट्रेलिया पनि चीनविरुध्द अमेरिकाको अनुपस्थितिमा एक्लै भिड्न तयार हुनुपर्छ भन्‍ने मुडमा पुगेका छन् । अमेरिकालाई मियो मानेर बसेका यी मुलुक अहिले आफूबीचको रक्षा सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउँदैछन् । त्यसकै नतिजा हो, जापान र अस्ट्रेलियाले गत नोभेम्बरमा गरेको नयाँ रक्षा सम्झौता ।

ताइवानको मुद्दा 
अबका दिनमा अमेरिका र चीनबीचको घम्साघम्सीमा ताइवान केन्द्रमा रहनेछ । अमेरिकी निर्वाचनको नतिजा घोषणा हुँदै गर्दा ताइवानमा अब बन्‍ने अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफूहरूलाई चीनविरुध्द बलियो ढंगले उभिन सहयोग गर्लान्/नगर्लान् भन्‍ने विषयमा चिन्ता देखियो । ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासन ताइवानलाई सबैभन्दा धेरै हतियार बेच्‍ने अमेरिकी प्रशासन बन्दै गर्दा चीनको आक्रोश बढ्दै गयो ।

ताइवानी सरकारले कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि राम्रो काम गरेको भन्दै तारिफ गरेका ट्रम्पले क्याबिनेट स्तरका अधिकारीलाई ताईवान भ्रमणमा पठाए । जसको प्रतिक्रिया चीनले आफ्ना फाइटर जेटलाई ‘ताइवान स्ट्रेट’ कटाइदिएको थियो । ताइवान स्ट्रेटले चीन र ताइवान टापुलाई छुट्याउँछ । त्यसकारण, चिनियाँ वायु सेनाका विमान ‘ताइवान स्ट्रेट’ कट्नु सामान्य घटना होइन ।

ताई इङ वेन ताइवानको राष्ट्रपति बनेर आएपछि चीनसँगको सम्बन्ध थप चिसिँदै गयो । ताइवानलाई बल प्रयोग गरेर भए पनि फिर्ता ल्याउने दाबी गर्ने चिनियाँ सरकार, वेनले अमेरिकासँग रक्षा सम्बन्ध बलियो बनाउनतर्फ लागेको भन्दै आक्रोशित छ । त्यसो त केही दिनअघि मात्रै वेनले चीन सरकारसँग वार्ताको प्रस्ताव राखिन् । जसलाई चीनले ठाडै अस्वीकार गर्‍यो । ४१ वर्षअघि अमेरिकी कंग्रेसमा ताइवान रिलेसन्‍स एक्टको पक्षमा मतदान गरेका बाइडन अब राष्ट्रपति बनेर आउँदैछन् ।

कुनै बेला अमेरिका, चीन र ताइवानबीचको द्वन्द्वमा फस्‍न नहुने मान्यता राख्ने बाइडन पछिल्लो समयमा ताइवानको भविष्य ताइवानी जनताले निक्र्योल गर्ने बताइरहेका छन् । बाइडनले यदि चीनले ताइवानमाथि बल प्रयोग गर्न खोजे अमेरिकालाई मान्य नहुने भनिरहँदा, ताइवानमा भने अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘रि-सेट’ गर्ने अवस्थासम्म पुगे आफूहरूको सुरक्षामा असर पुग्ने भन्दै सशंकित छन् ।

बाइडनका पालामा अमेरिका र ताइवानको सम्बन्ध कसरी ट्रम्पको बेलामा जस्तो बलियो हुनेछ भन्‍ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । ताइवानकी राष्ट्रपति वेनले बाइडनसँग सिधा कुराकानी गरिसकेकी छैनन् । तर बाइडनले सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने भनिएका जेक सुलिभनसँग भने कुरा गरिसकेकी छिन् । चीन र ताइवान टापुलाई छुट्याउने ‘ताइवान स्ट्रेट’ हुँदै अमेरिकाका ‘पार सिप’ र ‘एयरक्राफ्ट करियर’ २०२० मा मात्रै १३ पटक ओहोरदोहार गरेको बताइएको छ ।

अन्त्यमा, 
अबको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बाइडनले युरोप र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई चीनविरुध्दको एकै ठाउँमा ल्याई उनीहरूको सर्वोच्च नेता बन्न सक्छन्/सक्दैनन् भन्‍नेले नै निर्क्यौल गर्नेछ । लोकतान्त्रिक विश्व एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनिरहेका बाइडन अमेरिकाको गुमेको भनिएको इज्जत यी मुलुकको गठबन्धनको सर्वोच्च नेता बनेर ल्याउने रणनीतिमै छन् ।

कोभिड-१९ पछिको विश्वमा आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था नै सबैभन्दा उत्तम भन्दै निम्न आय भएका मुलुकलाई पढाउँदै हिँडेको चीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सहकर्मीको खोजीमा छ । हालै ईयुसँग नयाँ लगानी सम्झौता गर्न सफल चीनले यसअघि नै आसियन र एसिया प्रशान्तका मुख्य मुलुकहरूसँग आरसिइपी सम्झौता गरिसकेको छ । व्यापारको आडमा आफ्नो कूटनीति बलियो बनाउने सोचमा रहेको चीन जर्मनी, फ्रान्‍स, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकप्रति आकर्षित छ ।

त्यसकारण, चीनलाई विश्व राजनीतिको जिम्मेवार शक्ति बनाउन कुन उपाय अवलम्बन गर्ने भन्‍ने बहसमै अबको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति केन्द्रित हुनेछ । सिधा टकरावमा गएर वा उसलाई भएकै अन्तर्राष्ट्रिय पध्दतिमा सँगै हिँडाएर ? यस नयाँ अंग्रेजी वर्षमा निर्क्यौल हुनेछ । (कटवाल पोन्डिचोरी विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्‍नातकोत्तर पत्रकार हुन् ।)