काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अन्ततः गएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा सभामुख सापकोटा किन गएनन् भन्‍ने सबैको चासोको बिषय बनेको छ ।

सापकोटा पूर्वमाओवादी समूहबाट सभामुख बनेका हुन् । नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विश्वास पात्र हुन् सापकोटा । नेकपाभित्र यतिबेला विवादले उग्र रुप लिइरहेको छ । ओलीले विभिन्‍न बहानामा कहिले सचिवालय त कहिले स्थायी कमिटी बैठक छल्दै आएका छन् ।

---

पार्टीको बैठकमा ओली सहभागी भए पनि उनको समय पार्टीकै नेताहरुलाई कटाक्ष गरेर बिताउने गरेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । ओलीकै आग्रहअनुसार पार्टीको विवाद समाधानका लागि दाहाल-माधव नेपाल समूहले कहिले १० दिन पर त कहिले तीन दिन बैठक धकेलेर पनि सहमति प्रयास खोजेको थियो । तर ओलीले त्यसलाई पनि टार्दै आए । संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि नेकपाकै विवादको भूमरीमा पर्‍यो । पार्टीको विवादले उग्र रुप लिइरहरेको बेला संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्‍न नहुने दाहालको धारणा थियो । तर ओलीले पार्टीको विवाद समाधानतिर भन्दा पनि विपक्षी दलसँग मिलेर अघि बढ्न खोजेको दाहालको बुझाइ छ । हो यही भूमरीमा सभामुख सापकोटा परेको पहिलो कारण हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि मंसिर २८ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । २९ गते देशभर सरकारविरुध्द कांग्रेसले प्रदर्शन गर्ने भएकाले त्यसलाई प्रधावित बनाउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा जान नहुने सुझाव कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले दिएकाले उपस्थित नहुने भएकाले बैठक ३० गतेलाई सारिएको थियो । सोही दिन १४ औं संघीय संसद सेवा दिवस थियो । बैठक बोलाएकै समयमा संसद सचिवालयको सचिवालय, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको जारी बैठक पनि थियो ।

बैठकमा सभामुख नजानुका यी कारण
परिषद्का सदस्यहरुसँग समन्वय अभाव
त्यसो त, सभामुख सापकोटा परिषद्को बैठकमा नजानुको दोस्रो कारण परिषद्का सदस्यहरुसँग समन्वय अभाव हो । सभामुख सापकोटाको बुझाइ पनि यही छ । बैठक बस्‍नुअघि परिषद्का सबै सदस्यहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर ओलीले छलफल गर्न रुचाएनन् । संवैधानिक निकायमा ४६ प्रमुख तथा सदस्यहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।

उक्त पदहरुमा नियुक्ति गर्न जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गृहकार्य भएन । सभामुखसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा ओलीले एकलौटी गर्न खोजेको सापकोटाको अर्को बुझाइ छ । ४६ पदमा नियुक्ति गर्न पूर्वतयारीको अभाव रहेको पनि सापकोटाले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

नियुक्तिको लिस्ट ओलीको खल्तीमा
सम्भावित उम्‍मेद्‍वारको सूची तयार पनि ओलीले गरेका थिए । यसमा सभामुख सापकोटाको असन्तुष्टि थियो । आफुसँग सल्लाह गरेर उम्‍मेद्‍वार तय गर्नुपर्ने सापकोटाको धारणा थियो । तर ओलीले त्यसो गरेनन् । त्यसोत बैठकका एजेण्डाहरु पनि ४८ घण्टाअघि परिषद्‍का सदस्यलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । सबै उम्‍मेद्‍वारहरुको सूची आफैँले राखे सापकोटालाई दिन चाहेनन् । दाहालसँगको विवादका कारण पनि सम्भावित उम्‍मेद्‍वारको सूची सापकोटा नदिइएको बताइन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहनुपर्ने नेपालको संविधानको धारा २८४ मा व्यवस्था छ । पाँच नयाँ आयोगले ०७२ संविधानमा संवैधानिक मान्यता पाएका थिए । तर पाँच वर्ष बित्यो पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । दलहरुको भागवण्डा नमिल्दा संवैधानिक निकायको बैठक नबसेको १३ महिना पुगेको छ ।

देउवा उपस्थित हुनुको कारण
प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा उपस्थित भए । संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र सम्भावित अध्यादेश रोक्न पनि देउवा सहभागी भएको कांग्रेस नेताहरुले बताए । उनीहरुका अनुसार, देउवा सहभागी नहुँदा संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको आरोप आउन सक्थ्यो । अर्कातिर संवैधानिक कोरमसम्बन्धी पुरानो अध्यादेश बिउँताउन सक्ने खतराका कारण पनि देउवा उपस्थित भएका हुन् ।

सरकारले गत वैशाखमा संवैधानिक परिषद्को कोरमसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसमा कोरम संख्या घटाइएको थियो । देउवा अनुपस्थित भएमा अनेकन दोष लगाउँदै त्यो पुरानो अध्यादेश जारी हुन सक्ने खतरा टार्न पनि उपस्थित भएको कांग्रेस नेताहरुले बताए ।

र, यो पनि
- सभामुख नगएपछि संवैधानिक परिषद्‍को बैठक स्थगित
- संवैधानिक परिषद्‍को बैठक सुरु, सभामुख सापकोटा अनुपस्थित
- ओलीले एकलौटी गरेपछि संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख नजाने, बैठक अन्यौलमा
- कोरम नपुगेपछि संवैधानिक परिषद्‍को बैठक स्थगित
- यसकारण बस्दैन आइतबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठक
- संवैधानिक परिषद् बैठकमा देउवा नजाने
- संवैधानिक अंगका उम्मेदवारको सूची प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा, कसले मार्ला बाजी ?