निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति अर्थ मन्त्रालय पुग्याे

काठमाडौँ- निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बिचौलिया सामेल गराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । 

बुधबार अपरान्ह अर्थ मन्त्रालय पुगेर ११ सदस्यीय सो संसदीय विशेष समितिले त्यहाँ जडान गरिएको सिसिटिभी फुटेज को स्थलगत निरीक्षण गर्दै विस्तृत जानकारी लिएको हो । त्यहाँको कार्यकक्षमा जडान गरिएको सिसिटिभीकाे संरचना, कन्ट्रोल मेकानिजमसहितका विषयमा प्राविधिकहरुसँग जानकारी लिएर स्थलगत निरीक्षण गरिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । उनले समितिका सदस्यहरुलाई अर्थ मन्त्रालयका प्राविधिकहरुले त्यसबारे आवश्यक जानकारी गराएको पनि बताए । सचिव अर्यालले भने, ‘कार्यविधिले तय गरे अनुसार समितिका सदस्यहरु, सचिवालयका कर्मचारीहरुसहित अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गर्‍यौं । र, मूलतः त्यहाँको लेआउटको सन्दर्भमा निरीक्षण थियो । सिसिटिभी क्यामेरा कसरी जडान भएका छन । कुन–कुन कार्यकक्षमा कसरी त्यसको संरचना बनाइएको छ ? र, त्यसको कन्ट्रोल मकानिजम के छ ? प्राविधिक क्षेत्रका साथीहरुले त्यसबारे जानकारी गराउनु भयो । दोहोरो संवाद भएन ।’

---

यसैबीच, समितिले सो घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक कागजात बिहीबार (भोलि) दिउँसो २ बजेभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ । सो सम्बन्धमा आवश्यक कागजातसहितको प्रमाणहरु समितिलाई उपलब्ध गराउन आजै (बुधबार) बिहान १० बजे अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको पनि समितिले जनाएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरु सामेल गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आरोप लगाएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । सोही घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सो संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा एमालेबाट प्रदिप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विश्वकर्मा रहेका छन् ।

त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट देवप्रसाद गुरुङ र शक्तिबहादुर बस्नेत रहनु भएको छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सरलाकुमारी यादव, जनता समाजवादीबाट सुरेन्द्रकुमार यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् । एक हप्ताअघि अर्थात् गत असार २२ गते बुधबार गठन गरिएको सो समितिको सभापति समेत अझै चयन गरिएको छैन । कार्यविधि भने तय गरी छानबिनको कामलाई अघि बढाइएको समितिका सचिव अर्यालले बताए ।