लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षीद्वारा प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण

बुटवल -लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमत रहेको भन्दै  विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।  प्रदेश प्रमुख भएर बुटवल आएका  शेरचनलाई शनिबार स्वागत गर्न पुगेका विपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस, माओवादी,  जसपा र जनमोर्चाका सांसदहरूले सरकार अल्पमत परेको र अवैध रहेको जिकिर गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।  

प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धन दलका सांसदहरूले  बुझाएको  ध्यानाकर्षण पत्रमा  वैशाख १६ गते माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले स्वतः  विश्वासको मत लिनु पर्नेमा  सामान्य संवैधानिक प्रक्रियासमेत पूरा नगरी सरकार चलाएको उल्लेख छ । यस्तै वैशाख १९ गते सांसदमा  प्रस्तुत  अविश्वासको प्रस्ताव  सामना नगरी हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य  गरी आफै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको पत्र लिएको काँग्रेस दल नेता वीरेन्द्र कनौडियाले आरोप लगाए । 

---

उनले  संविधानको १६८ ( १) अनुसार  तीन जना प्रदेश सभा सदस्यको किर्ते हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारले संसद् चलिरहेका वेला रातारात संसद् अन्त्य  गरेर अध्यादेशबाट बजेट लिएका मुख्यमन्त्रीले  गलत काम गरेको उनको आरोप छ । 

प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई  संविधानको  र  कानुनी मर्म अनुसार  प्रक्रिया थाल्न विपक्षी गठबन्धन दलहरूले अनुरोध गरे । उनीहरूले आफूहरूको पक्षमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको ८० सदस्यमध्ये ४२ जनाको समर्थन रहेको र सरकारलाई ३८ जनाको मात्र समर्थन रहेको बताएका छन् ।ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन चार दलका ३९ जना सांसद प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कानैडिया , माओवादी  संसदीय नेता कुल प्रसाद  केसी ,जनता समाजवादी पार्टी नेपाल  संसदीय दल नेता सहजराम यादव  र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जिसीसहित विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरू सशरीर  प्रदेश  प्रमुखको  कार्यलयमा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए ।  लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी दलहरू आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनले तत्काल मुख्यमन्त्रीसंग कुरा गरेर आगामी कदम चाल्ने बताए ।

विपक्षी दलहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले ध्यानाकर्षणपत्र संविधान र कानुनसम्मत भए नभएकोबारे आफूले अध्ययन गरी निर्णय गर्ने बताए । उनले विपक्षी दलहरुले उठाएका मागबारे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसंग पनि छलफल गर्ने बताए । उनले भने -यो विषयमा मुख्यमन्त्रीसंग पनि तत्काल कुरा गर्छु, संविधान भन्दा दायाँबायाँ कसैले गर्नुहुँदैन । सकेसम्म सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने र नभए प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्ने शेरचनको मत छ ।