सामान्य र परराष्ट्रको लडाईले सहसचिव हुन ढिलाई

काठमाडौँ : परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदै महाशाखाको नेतृत्व गर्ने र राजदूत बन्‍ने सपनासहित २०५४ मा शाखा अधिकृत भएकाहरूको बढुवा फेरि एक वर्ष पर धकेलिने सम्भावना देखापरेको छ । लोक सेवा आयोगले कुनै विकल्प सोमबारसम्म निकाल्न सकेमा केही राहत मिल्ने अन्यथा ढिलाई हुने निश्चित प्रायः छ । किनकि चैत १० बाट लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहिन भएपछि प्रक्रिया रोकिने स्थिति छ । 

समयमा बढुवा हुन नपाउँदा केहीले त उपसचिवबाटै अवकाश लिनुपर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच परम्परागत सहकार्य बिथोलिएपछि ०५४ को व्याचका अधिकृतहरू बढुवामा समस्या पैदा भएको हो । 

---

परराष्ट्र मन्त्रालयले सेवा निवृत्त भएका, यही वर्ष सेवा निवृत्त हुने स्थानका साथै पुल दरबन्दीसहित सात सहसचिवका लागि गत असोजमै प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सामान्य प्रशासनले ‘दुई पुल दरबन्दी’लाई अस्वीकार गर्दै सात नभई पाँच सहसचिवमात्र दरबन्दी अघि बढायो । त्यहीअनुरुप लोक सेवालाई पत्र पठाएपछि त्यही आधारमा बढुवा विज्ञापन जारी भयो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहसचिवको रोलमा रहेकाले त्यो बढुवा विज्ञापनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

अर्कातिर विज्ञापन न्यायसंगत नभएको जिकीरसहित उपसचिवमा बढुवाका क्रममा रहेका शाखा अधिकृतहरू पनि अदालत पुगे । अदालतमा लामो समय मुद्दा चल्यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रकै कर्मचारीको दाबी सदर गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार, लोक सेवा आयोगले बिहीबार परराष्ट्र सेवा सहसचिव सरह राजपत्रांकित प्रथमका पाँच पद र उपसचिव सरह द्वितिय श्रेणीको तीन पदमा बढुवा गर्ने विज्ञापन रद्द गर्‍यो ।

उक्त दरबन्दी कामयसँगै लोक सेवा आयोगको पुरानो विज्ञापन अस्वीकारपछि नयाँ विज्ञापन गर्नुपर्ने स्थिति छ । रद्दसँगै लोकसेवाले नयाँ विज्ञापन गर्नेछ । त्यस निम्ति ‘फ्रेस’मा २१ दिन र पुरानाका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ विज्ञापनमा अदालतले कायम गरेको सात सहसचिव पद र आठ उपसचिव पद माग्नेछ । तर, त्यो मागसँगै लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरूकै कार्यकाल सकिनेछ । 

निकाल्ला त आयोगले कुनै उपाय ? 
परराष्ट्र सेवा निर्देशिका नियमावली दफा नौ मा भएअनुसार ५० प्रतिशत मन्त्रालयको परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत भएमा वा प्रक्रिया पूरा भएमा हाजिरका आधारमा पद छुट्याएर पठाउने चलन छ । मुद्दा चलिरहेका कारण पाँच सहसचिव र तीन उपसचिवको पदमा स्वतः पर्नेहरूको पनि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउन मिलेन । फैसला त आयो, तर त्यसको सूचना लोकसेवा पठाउन सामान्य प्रशासनले केही दिन ढिलाई गरिदियो । अब लोकसेवामा कसरी प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्‍ने अन्यौल छ । आयोगमा चैत १० देखि आयोगका पूरै पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । पदाधिकारी नभएपछि प्रक्रिया रोकिन सक्छ ।

०५४ सालका अधिकृत र ६६ सालका उपसचिव दुवै मारमा

‘हामीले अदालतको फैसला अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको पत्र अनुरुप नै अध्ययन  गरेर निर्णय लिने हो । हामी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, ‘प्रक्रियागत ढंगले जाने हो । त्यसबाट तलमाथि हुँदैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै हाम्रो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
 
उनले यसो भने पनि पदाधिकारी नरहने भएपछि पछि आउनेका लागि भनी प्रक्रिया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने अन्यौल छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई भएमा यस्ता बढुवा र कर्मचारीको वृत्ति-विकास प्रक्रिया सबैतिर अलमलमा पर्नेछ । जसको मारमा तत्काल परराष्ट्रका अधिकारीहरू पर्नेछन् । उनीहरू एक वर्ष सहसचिव हुन पाउँदैनन् । अझै लोकसेवाबाट नयाँ सूचना जारी भएको छैन । 

जसले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय केही महिना न्यून सहसचिवबाट चल्नेछ । जसले गर्दा राजदूत सिफारिस पनि परराष्ट्रबाट तत्काल गर्न समस्या देखिनेछ  । महाशाखा प्रमुखविहिन बनाएर राजदूत नियुक्त गर्न मिल्दैन । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले पनि प्रक्रियागत रूपमा जाने र यहाँको समस्यालाई पनि बुझिदिएर काम हुने आफूले विश्वास लिएको बताए ।   

अब राष्ट्रपतिकोमा पनि परराष्ट्रबाट सहसचिव 
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी मुख्यसचिव नियुक्त भएपछि भरतराज पौड्याल परराष्ट्र सचिव भए । उनी परराष्ट्र सचिव भएपछि एक सहसचिव पद खाली भयो । रामकाजी खड्का र गेहेन्द्र राजभण्डारी राजदूतको जिम्मेवारीमा क्रमश जर्मनी र बेल्जियम गएपछि त्यो स्थानमा पुल दरबन्दी राख्‍ने, राष्ट्रपति कार्यालयमा उपसचिव रहँदै आएकामा त्यहाँ सहसविचको दरबन्दी कायम गर्ने, कालीप्रसाद पोखरेल, जीवनप्रकाश श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर हमाल यसैवर्ष सेवा निवृत्त हुने भएपछि ती स्थानमा सहसचिवको दरबन्दी राख्‍ने भन्दै सात पुर्‍याएका थिए । 

बृत्ति विकासको लागि अध्ययन गर्न विदेश जाँदा, बढुवामा नपर्ने अनौठौ परिदृष्यको कर्मचारीतन्त्र 

सहसचिवमा सात पठाएकामा पाँचमा मात्र विज्ञापन भयो, त्यसमा उपसचिव कृष्णचन्द्र अर्याल र धनबहादुर ओलीले मुद्दा दायर गरेका थिए भने उनीहरूलाई शाखा अधिकृत सविता नकर्मीले साथ दिएका थिए । पछि शाखा अधिकृत सिवानी बस्‍नेत र मुदिता बज्राचार्य पनि थपिएका थिए । उनीहरू पढ्न गएका कारण नम्बर कटौति भएकाले पछि परेका थिए । त्यो विषयमा पनि सरकारले निर्णय लिनुपर्ने भनिएको छ । वृत्ति विकासका लागि मन्त्रालयको सिफारिसमा अध्ययन गर्न जाँदा नम्बर काटिन्छ । त्यसपछि आफूभन्दा जुनियर अधिकृत बढुवा हुँदा उनीहरू पालो पर्खेर बस्‍नुपर्ने हुन्छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमा दश महाशाखा छन् भने दुई विभाग । ती सबै स्थानमा सहसचिव प्रमुख रहन्छन् । त्यसबाहेक सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि सहसचिवको दरबन्दी कायम गरेको छ । त्यसअतिरिक्त बाहिर रहेका कूटनीतिक नियोगमा पनि परराष्ट्रबाट ५० प्रतिशत राजदूत रहदै आएका छन् । उनीहरू सबै सहसचिव हुन्छन् । यतिबेला सहसचिवको अभावले दुई महाशाखा एकै सहसचिवका नेतृत्वमा रहेका छन् ।