संसद भवन छिर्न महिलालाई समानुपातिककै भर

पोखरा। आगामी मंसिर ४ गते गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार गण्डकीबाट प्रदेशसभामा २ सय ३५ जनाको उम्मेदवारी परेकामा स्वतन्त्रसहित साना पार्टीसहित २९ जना महिलाले प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर, प्रमुख दल मानिएको पार्टीबाट भने कमै महिलाले अवसर पाएका छन् । यसमा राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई अवसर दिन अनुदार भएको प्रष्ट हुन्छ । प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले महिला उम्मेदवारलाई विश्वास गरेनन् । 

---

३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकी प्रदेश सभाका लागि एमालेले ३ जना महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको छ । गठबन्धबाट मात्र १ जना महिला उठाएको छ । एमालेले कास्की २ (ख) मा मीना गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने स्याङ्जा १ (क) मा सीता सुन्दासलाई उठाएको छ । यस्तै नवलपुर २ (क) बाट पदमा जिसीलाई अघि सारेको छ । गठबन्धनबाट स्याङ्जा १ (क) बाट अमृता थापा मगरलाई मात्र उम्मेद्वार अघि सारिएको छ । गठबन्धन कै नेकपा एकिकृत समाजवादीकी कलिला खातुनले तनहुँ १ (ख) बाट उम्मेद्वारी दिएकी छिन् । तर, गठबन्धनमा सो क्षेत्र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई परेको छ । जहाँ माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान पनि उम्मेदवार छन् । 

गठबन्धनबाट कांग्रेसले पाएका २१ वटै क्षेत्रमा पुरुष उम्मेदवार छन् भने माओवादीले पाएको १३ सिटमा एक सिट महिलालाई छुट्याएको छ । एकीकृत समाजवादीका २ सिटमा पनि पुरुष नै उम्मेदवार छन् । 

एमालेले प्रतिनिधि सभाका ३ जना महिलालाई अघि सारेको छ । एमालेले कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विद्या भट्टराई, स्याङ्जा २ मा पद्मा अर्याल र बागलुङ २ मा मञ्जु शर्मा चालिसेलाई उम्मेद्वार बनाएको हो । राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख  दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने प्रतिनिधि सभामा महिला उम्मेदवार उठाएका छैनन् । तर, गण्डकीबाट एमालेसहित साना दल र स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वार महिला २३ जना छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि गण्डकीको १८ सिटमा एक सय ९६ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । 

यसले गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत सिटका लागि महिलाहरु समानुपातिक कै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्व सांसद ललितकला गुरुङले संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिए पनि प्रत्यक्ष चुनावमा टिकट नदिएको गुनासो गरिन् । ‘सरकार र कार्यकारी तहमा महिलाहरु छैनन् । ३३ प्रतिशतका मुद्दा उठाएर हामी संसदमा गयौं तर सरकारमा त्यो व्यवस्था लागु भएन,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबैसँग दलको काँडेतार छ । प्रत्यक्ष चुनाव लड्छौं भन्दा टिकट दिँदैनन् । झुक्किएर टिकट पाए पनि जित्ने ठाउँमा महिलाले अवसर पाएका छैनन् ।’

महिला नेतृहरु दलको सिन्डिकेट तोडेर महिलाहरु बाहिर आउन नसकेको गुनासो गर्छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अघिल्लो कार्यकालमा २ महिला सांसदले मात्रै प्रत्यक्ष चुनाव जितेर संसद छिरेका थिए । अरु सबै समानुपातिक कोटाबाट आएका हुन् । अहिले पनि प्रायः महिला सांसदहरुलाई समानुपातिक सिटको भर छ । कम्तीमा २० सांसद महिला हुनुपर्छ । दलहरुले महिलालाई अवसर नदिएर अन्याय गरेको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालहरुमा आइरहेका छन् ।