३०-३०

३०-३०

छुटदेखि छुटसम्म

कल्याण श्रेष्ठ |
कात्तिक ५, २०७७ ११:२२ बजे

यो ३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, सन् ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा कल्याण श्रेष्ठको थर्टी-थर्टी बहस : 

म तीसको दशकमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । न्याय सेवामा चाहिँ २०३४ मा मात्र प्रवेश गरेँ । जतिबेला पञ्चायती व्यवस्था मध्यकालमा गुज्रँदै थियो । पञ्चायतको प्रारम्भिक चरणका व्यवहारबारे म त्यति जानकार होइन । पञ्चायती व्यवस्था राजाको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको थियो । शासन आफ्‍नो हातमा लिएका राजाले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने नै भए । कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबै शक्तिको स्रोत ‘श्री ५’ थिए ।


त्यसो त, बेलायतमा पनि सबै शक्तिको स्रोत राजमुकुट भन्ने बुझिन्छ । तर उनीहरूले व्यवहारमा त्यो प्रयोग गरेनन् । गर्दैनन् पनि । त्यहाँ अधिकार अरु संस्थाहरूले प्रयोग गर्छन् । राजमुकुट चाहिँ आलंकारिक मात्रै रह्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा हामीकहाँ राजाको सक्रिय नेतृत्व हुँदा वास्तविक शक्तिको स्रोत राजा नै थिए । राजाबाटै शक्ति निःसृत हुन्थ्यो ।

कहिले न्यायाधीश त कहिले मन्त्री
अनौठो चाहिं त्यतिखेर त्यही मानिस कहिले मन्त्री भए, कहिले न्यायाधीश । कोही लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष भइसकेका मन्त्री भए । कोही न्यायाधीश भइसकेकाहरू प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भए । त्यस्ता थुप्रै पात्र छन्, कहिले न्यायाधीश हुन्थे त कहिले अर्कै जिम्मेवारीमा पुग्थे ।

संवैधानिक संस्थाहरूमा यता-उता गरिरहने परिपाटी पञ्चायत कालमा थियो । अनिरुद्धप्रसाद सिंह पनि बडाहाकिम थिए । उनी सीधै प्रधान न्यायाधीश भए । फेरि उनलाई लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष बनाइयो । पञ्चायत कालमा पहिलो मन्त्रिपरिषद्मै सिंहलाई मन्त्रीका रूपमा सामेल गरियो । भगवतीप्रसाद सिंह होऊन् कि सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत, यता-उता गरिरहे । त्यस्ता हेराफेरी भइरह्यो ।

त्यतिबेला राजासँग सायद आफ्ना विश्वासका पात्र कम थिए । अर्का त, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति पनि थिएन । कानुन पास नगरेका मानिसलाई पनि न्यायाधीश बनाउनुपर्ने स्थिति थियो । पञ्चायत कालमा धनेन्द्रबहादुर सिंहलाई सिधै न्यायाधीश बनाइयो । यद्यपि सिंहले कार्यकाल राम्रैसँग व्यतीत गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा २०४७ पछि झनै बढ्यो । उतिखेर कानुनका दक्ष र शिक्षित जनशक्ति निकै कम थिए । २००७ देखि २०१७ सम्म एउटा दृश्य देखिन्छ भने पञ्चायत कालमा अलिक फरक ।

संकुचनमा स्वतन्त्रता
पञ्चायती व्यवस्था अघि र पछिका न्यायपालिकामा मूलभूत अन्तर चाहिं ‘स्वतन्त्र’ कति थियो भन्ने चाहिं हेर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालत थियो, न्याय सम्पादन पनि भइरहेकै थियो । देवानी र फौजदारी मुद्दामा फैसला गर्ने सवालमा त न्यायालय ‘स्वतन्त्र’ नै थियो नै । तर राजा, दरबारिया तत्व र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध, तिनका निर्णयविरुद्ध न्यायालयले फैसला गर्न सक्थ्यो त ? सर्वोच्च अदालत शीर्ष तहमा रहँदा रहँदै पनि त्यसमा प्रवेश गर्न नसकेका सन्दर्भमा ‘स्वतन्त्र’ थियो भन्न सकिन्न । पञ्चायत कालमा देवानी र फौजदारी मुद्दाका फैसलाका हकमा भने पछिसम्म मार्गदर्शक नजीर बने । तर जब राजनीतिक प्रश्न आउँथ्यो या सरकारविरुद्धको प्रश्न आउँथ्यो, त्यतिबेला स्वतन्त्र थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो ।

‘न्यायालय’ भन्नु र ‘स्वतन्त्र न्यायालय’ भन्नुमा धेरै फरक छ । न्यायालय त राणाकालमा पनि थियो । तर स्वतन्त्र न्यायालय चाहिं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनापछि मात्रै आएको हो । समाजमा उत्पन्न विवाद निप्ट्याउने कार्य परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको हो, फरक-फरक शैलीमा ।

कुनै मुद्दामा दश-बाह्र पटकसम्म दोहोर्‍याइदिनू भन्ने ‘हुकुम’ भएका छन् । मुद्दाका पक्षले ‘न्याय परेन’ भनिरहने र जाहेरी विभागलाई पनि केही लागिरहने कारणले अनगन्ती पटक दोहोर्‍याउनुपर्थ्यो । 

राणाकालमा श्री ३ राणाविरुद्ध त फैसला गर्न सक्ने स्थिति थिएन । अझ श्री ३ त आफैँ न्यायकर्ता थिए । राणाहरू नै अन्तिम न्यायकर्ता भएपछि उनीहरूविरुद्ध कसले निर्णय गर्ने ? न्याय निरूपण गर्नु र स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्नु, अलग विषय हुन् । निर्णय गर्ने न्यायाधीश कानुन र विवेकअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ भने औसतमा न्यायपालिका स्वतन्त्र मानिन्छ । तर, राज्य पक्ष भएको मुद्दामा निर्णय गर्न कति स्वतन्त्र छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै विवादमा जब दबाब-प्रभाव आउँछ, अझ जहाँ राज्यतत्व संलग्न हुन्छ । तिनका प्रभावबाट न्यायालयलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । समाज वा छिमेकमा उत्पन्न विवाद कुनै ढंगले समाधान गर्नु एउटा विषय हो । तर राजकीय प्रणालीमा न्यायलाई जोडेर निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नु फरक विषय हुन् ।

त्यो पृष्ठभूमिमा ‘स्वतन्त्र न्यायालय’ शब्दको उच्चारण २००७ पछि मात्र भएको हो । अन्तरिम विधान र प्रधान न्यायालय ऐन नहुँदासम्म स्वतन्त्र न्यायपालिका थिएन । राज्यलाई समेत एक पक्ष बनाउँदै राजकीय निर्णयविरुद्ध फैसला गर्न नसकेसम्म स्वतन्त्र न्यायालय भन्न सकिन्न ।

आधुनिक न्यायपालिकाको जग २००७ सालको सेरोफेरोमा अन्तरिम विधान र प्रधान न्यायालय ऐनबाट सुरु भयो । त्यतिखेर सुरु भएको परम्परा र पद्धति निरन्तर रह्यो र आजसम्म पनि त्यसैको निरन्तरता छ । राज्य तत्व संलग्न भएका विषयमा सरकार विपक्ष हुन सक्छ कि सक्दैन ? त्यही कसीमा रहेर न्यायालयको ‘स्वतन्त्रता’ मापन हुन्छ ।

जब प्रधान न्यायालय ऐन आयो, तब स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणा अन्तर्गत सफाइको मौका पाउने, कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने, इजलास बस्ने, व्यवस्थित ढंगले बहस सुन्ने प्रणाली आयो । जुन ब्रिटिस प्रणालीअन्तर्गतको अवधारणा हो । प्रधान न्यायालयसँगै वकिल शब्द प्रचलन आएको हो ।

वकिल होइन ‘बोकाहा’
पहिला त हामीकहाँ ‘वकिल’ भन्ने चलन थिएन । उतिबेला ‘बोकाहा’ भनिन्थ्यो, अर्थात् अर्काको ‘मुद्दा बोक्ने’ । आफ्‍ना कुरा भन्न नसक्नेहरूको विषय कसैले भनिदिनुपर्थ्यो, त्यहीकारण त्यस्तालाई ‘बोकाहा’ भनिन्थ्यो । 
वकिल त हाम्रो शब्द होइन । यो त फारसी शब्द हो । बार वा कानुन व्यवसायी भन्ने थिएनन् । पछि मात्र वकिलको लाइसेन्स प्रणाली सुरुआत भएको हो । 

प्रयोग नै भएन धारा-१
२०१७ पुस १ संसद् र निर्वाचित सरकार विघटनसँगै राजकीय स्वरूप फेरिन पुग्यो । त्यसपछि राजाले प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश आफूअनुकूल नियुक्त गरे ।  २०१७ को घटनापछि २०१९ मा संविधान आयो । सर्वोच्च अदालत फेरि पनि गठन भयो । २०२५ मा कानुन व्यवसायी ऐन पनि आयो, अरु पूर्वाधार पनि खडा भए ।

तर २०१७ देखि २०४७ सम्म निर्मित कुनै पनि ऐन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको उदाहरण छैन । यद्यपि पञ्चायती संविधानमा पनि न्यायिक पुनरवलोकन धारा त थियो । संविधानको धारा-१ मै लेखियो, ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो र यसमा लेखिएका कुराका अधीनमा रही योसँग बाँझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’

सिद्धान्ततः त्यो अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त थियो । तर त्यो अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति थिएन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राजा कानुन भन्ने आधारमा त्यो अधिकार तीस वर्षसम्म प्रयोग भएन ।

अधिकारमाथि बन्देज 
पञ्चायती संविधानको धारा ९ देखि १६ सम्म मौलिक कर्तव्य र हकको व्यवस्था थियो । त्यो प्रयोगमा झेली प्रावधान त्यही संविधानमा राखियो, धारा-१७ मा ‘सार्वजनिक हितका निम्ति मौलिक हकको प्रयोगमा बन्देज’ लगाइने व्यवस्था राखियो । जसले मौलिक हकअन्तर्गत प्राप्त अधिकार नियन्त्रित गर्न कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था थियो । जसमा सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न, विदेशी राज्यसँग मित्रताको सम्बन्ध कायम राख्न, सर्वसाधारणको हित कायम राख्न, जनताबीच सुसम्बन्ध कायम राख्न आदि वाक्यांश ऐनको प्रस्तावनामा नै समावेश गरी कानुन बनाउने व्यवस्था थियो ।

पञ्चायत कालमा राज्य तत्वले संविधान र कानुनबाटै छूट पाएका थिए । बहुदलीय र लोकतन्त्रमा नीतिगत निर्णयका जामा पहिर्‍याउँदै त्यसरी नै छूट लिएका छन् ।

त्यसअतिरिक्त संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानुनी व्यवस्था उल्टाउने कुचेष्टा वा अरु कुनै त्यस्तो कुचेष्टा रोक्ने जस्ता कुरा खास रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यसले सबै अधिकार कुण्ठित गर्थ्यो ।कुनै कानुन निर्माण हुँदा धारा १७ अन्तर्गत उपरोक्त कुनै वाक्यांश परेका छन् भने न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्दैनथ्यो । त्यसमा प्रवेश गर्न न्यायालयलाई प्रतिबन्ध जस्तै थियो । त्यस्ता विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने थियो । किनभने त्यही उद्देश्यका निम्ति ती कानुन निर्माण भएका हुन् भनी मान्नुपर्ने स्थिति थियो ।

देशको शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने शब्द ऐनको प्रस्तावनामा परेपछि त्यसमा अदालतले प्रश्न उठाउन सक्ने स्थिति नै रहेन । कदाचित् कसैले प्रश्न उठाइहालेछ भने पनि अदालतले राजासँग प्रश्न गर्ने अधिकार छैन भन्ने मानेको थियो । राजाबाट सम्पादित काम र निर्णय प्रश्नको दायराभित्र पर्दैनथ्यो भन्ने मनोविज्ञान परेको थियो । त्यसकारण पञ्चायत कालभरि संविधानको धारा-१ प्रयोग भएको उदारण देख्न पाइन्न ।

दरबारमा जाहेरी विभाग
अर्को त, सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि त्यो फैसला अन्तिम हुँदैनथ्यो । राजासँग विशेष जाहेरी विभाग अन्तर्निहित अधिकारभित्र थियो । अर्काे न्यायिक समिति थियो, अदालतबाट भएका फैसला अध्ययन गरी पुनरवलोकन गराउन सक्ने अधिकारसहित ।

दरबारसँग जोडिएको जाहेरी विभागले सर्वोच्च अदालतबाट सम्पादित फैसला उल्टाउँदैनथ्यो । ‘दोहोर्‍याउनु’ भन्ने हुकुमी तोक लाग्थ्यो । अदालतको फैसला चित्त नबुझेकाहरूले दरबारमा बिन्तीपत्र दर्ता गर्थे । त्यो बिन्तीपत्र अनुरूप कसैलाई समस्या परेको छ भने ‘हेरिदिनू भनूँ’ हुकुमी तोक लाग्दै फर्किन्थ्यो । राजाले न्यायका हकमा पनि आफ्‍नो अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न जाहेरी विभाग बनाएका थिए । राजालाई बाँकी-बक्यौता अधिकार प्रयोग गर्न चाहेको र केही भएन भने दरबार छ भन्ने भान पार्न त्यो विभाग बनेको देखिन्छ ।

जाहेरी विभागमा पनि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश काजमा लाने परम्परा थियो । न्यायाधीश राख्नुको कारण चाहिँ फैसला कानुन अनुरूप छन् कि छैनन्, म्याद-तारेख थाम्न मिल्छ कि मिल्दैन ? बुझ्न सकून् भन्ने थियो । प्रणाली-प्रक्रिया, तिनको आधार, व्यावहारिक कारण र बिन्तीपत्रको औचित्य जाँच्दै राजाकहाँ जाहेर गर्थे । राजाबाट हुकुम बक्स भएको छ भन्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णयसमेत दाहोर्याएर हेरिदिन हुकुम बक्स भई आउँथ्यो । तर दरबारबाट यसरी नै मुद्दा छिन्नु भनिँदैनथ्यो । त्यसमा यति लेखिएको हुन्थ्यो, ‘श्री ५ महाराजाधिराजबाट मुद्दा दोहोर्याइदिनू’ भनी हुकुम बक्स भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अघि जति जना न्यायाधीशको इलजासले छिनेको हो त्यो भन्दा ठूलो संख्याका न्यायाधीशबाट पूर्वनिर्णय कायम रहने वा नरहने कुराको सुनुवाइ र निर्णय हुन्थ्यो । त्यस्ता मुद्दा दुई जनाले हेरेका छन् भने तीन सदस्यीय इजलासमा जान्थ्यो । तीन जनाले हेरेका छन् भने पाँच सदस्यीय इजलासमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसरी अघि बढ्दै जाँदा कतिपयमा त सर्वोच्च अदालतका भएभरका न्यायाधीशको इजलास बस्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्थ्यो ।

हुकुम बक्समा न्याय
अपवाद नै सही, कुनै मुद्दामा दश-बाह्र पटकसम्म दोहोर्‍याइदिनू भन्ने ‘हुकुम’ भएका छन् । मुद्दाका पक्षले ‘न्याय परेन’ भनिरहने र जाहेरी विभागलाई पनि केही लागिरहने कारणले अनगन्ती पटक दोहोर्‍याउनुपर्थ्यो । त्यो मुद्दा हेर्ने अघि निर्णयमा संलग्न नभएका न्यायाधीशसमेत नहुने स्थिति पैदा हुन्थ्यो । पहिला निर्णयमा सामेल न्यायाधीश नै समेटेर पनि हेर्नुपर्ने स्थिति बन्थ्यो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि अदालतले अपेक्षाकृत स्वायत्त निर्णय लिने गरेकै पाइन्छ । हुकुम प्रमांगी भएको भन्नेबित्तिकै पूर्वनिर्णय बदलिन्छ भन्ने थिएन । दरबारबाट ‘दोहोर्‍याउने हुकुम’ हुनेबित्तिकै मुद्दा उल्ट्याएको भए दबाब-प्रभाव हाबी भएको ठान्न मिल्थ्यो । तर, धेरै पछि मुद्दा हेर्दा मुद्दाको सबै पक्ष हेरियो, पूर्वनिर्णय ‘मनासिब’ भएको हुँदा त्यसैलाई सदर गरियो भन्ने फैसला हुन्थ्यो ।

सक्रिय राजतन्त्रमा राजाकै कदम खारेज गर्नु साहसिक काम होइन र ?

केही मुद्दाका हकमा फैसला परिवर्तन भएका पनि छन् । तर धेरैजसो परिवर्तन हुँदैनथ्यो । सर्वोच्च अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा केही निर्णय परिवर्तन गरेको पनि छ र धेरैजसोमा आत्मनिर्णयमा कायम भएको पनि छ । सबै न्यायाधीश एकै ठाउँमा बस्दा एकाध मुद्दामा पहिलाका निर्णयमा राय दिइसकेका न्यायाधीशले राय बदलेका पनि छन् । मैले पहिला यस कारणले यो निर्णय लिएको थिएँ, फेरि सुन्दा नयाँ पाटो उद्घाटित भएको हुँदा पुरानो निर्णयमा कायम रहिरहनु उचित देखिएन भन्दै राय बदलेका छन् ।

न्यायाधीशहरूले आफूले गरेको निर्णय अन्तिम भएको ठान्नु स्वाभाविक हो । कुनै मुद्दामा नयाँ रहस्योद्घाटन भएको खण्डमा न्याय गर्न आफ्‍नो मस्तिष्क सधैँभरि खुला राख्नुपर्छ भन्ने हो । न्याय सम्पादनमा कुनै गल्ती भएको रहेछ भने गल्ती कबुल गर्नु र सही निर्णयका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहनु सानो साहस होइन ।

उतिबेला प्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले पनि एकपटक यसरी निर्णय बदलेको मैले सुनेको र देखेको छु । न्यायको असलियत कायम राख्न आफ्‍नो पूर्वाग्रह नराखी सही निर्णयका निम्ति नयाँ निर्णय गर्न कबुल गर्ने हदसम्मको स्वीकारोक्ति दिन सक्ने साहस त्यतिबेलाका न्यायाधीशमा नभएको होइन ।

रोजनामचा डायरी जाहेरी 
पञ्चायत कालमा न्यायालयमा दरबारको डर थिएन भन्न म सक्दिनँ । किनभने हरेक दिन कति मुद्दा पेशीमा चढ्यो, कति फैसला भयो र कति बाँकी रह्यो भनी दिनहुँ दरबारमा जाहेरी गर्नुपर्थ्यो । जसलाई ‘रोजनामचा डायरी जाहेरी’ भनिन्थ्यो ।

‘रोज’ र ‘नामचा’ भनेको कुनै फारसी शब्द होला । दरबारमा त्यसरी कुनै दिन जाहेरी भएन भने अर्को दिन बिहानै प्रश्न गरिन्थ्यो, ‘किन जाहेरी भएन ?’ दरबारमा गएका जाहेरी कति पढिन्थ्यो, थाहा छैन । तर नगएको दिनमा दरबारबाट प्रश्न आउँथ्यो ।

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री
- कूटनीति : पञ्‍चायतमा बलियो, प्रजातन्त्रमा खै के, खै के ! 
- हरेक भ्रष्टाचार काण्ड कि त बालुवाटार छिर्छ, कि त सिंहदरबार
- औषधी पसल बराबरको पूर्वाधार छैन, मेडिकल कलेज !
- गणतन्त्र नागरिकको, संविधानसभा माओवादीको र संघीयता मधेस आन्दोलनको फल
- साहित्य, शोध र धारा

दरबारले न्यायपालिकालाई जवाफदेही बनाउन हरेक माध्यमलाई सशक्त पाथ्र्याे । हरेक दिन न्यायालयले आफ्‍नो कार्यसम्पादन दरबारलाई देखाउनुपर्थ्यो । दरबारमा हरेक दिन जाहेरी गर्नुपर्दा जवाफदेही बन्न प्रशस्त दबाब पर्थ्यो नै । राजा, दरबार, राजगद्दी, राज्य तत्व, दरबारको स्वार्थ गाँसिएको सवाल र संविधान-कानुनअनुरूप वर्जित सवालमा न्यायपालिकालाई गाहारो पर्थ्यो । संविधान बमोजिम पनि अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन ।

संविधानको स्रोत नै राजा भइसकेपछि राजाको हकहित अख्तियारी र स्वार्थमा कसले प्रश्न गर्न सक्थ्यो र ? जागीर नखानु एउटा विषय हो, तर सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि पद्धतिविपरीत हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन । यतिखेर राज्य समग्रलाई प्रश्न गर्न पाउने सम्भावना पञ्चायती व्यवस्थामा थिएन । त्यसबाहेक न्याय सम्पादन पद्धतिमा संस्थागत विकास र सुधार हुने क्रम चाहिँ निरन्तर रह्यो ।

जनताको असन्तुष्टि र न्यायपालिकाको समसामयिक सुधारका लागि समय-समयमा न्यायसुधार आयोगहरू गठन भएका थिए । २०२८ सालतिर प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग र ०३९ सालतिर शाही न्यायसुधार आयोग गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा बहुआयामिक सुधारको मार्ग प्रशस्त गरिएको थियो । 

कानुन नपढेका न्यायाधीश
उतिबेला न्यायाधीश कानुन पढेका र नपढेका बराबर जस्तै थिए । उतिबेला कानुनमैै स्नातक भएकाहरू कम पाइन्थे । राणाकालमै जागीरमा प्रवेश गरेका अनुभवकै आधारमा बढुवा हुँदै आएकाहरूले न्याय सम्पादन गर्दै आएका थिए । राणाकालमा जागिर सुरु गरेकाहरू २००७ देखि २०१७ सम्म पनि र त्यसपछि पनि निरन्तर काम गर्दै थिए ।

पञ्चायत कालमा पनि कानुनमा औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका न्यायाधीशहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । तर अनुभव र अनौपचारिक शिक्षा तथा न्यायको चेत घनीभूत रहने गरेकाले न्याय प्रणाली, न्याय सम्पादन शैली, विधिशास्त्रीय मान्यतामा पनि खासै फरक परेन ।

उनीहरूमा अंग्रेजी शिक्षाको कमी थियो । तर न्यायिक मनको भने अभाव देखिन्नथ्यो । उनीहरूसँग प्रशस्त अनुभव थियो । तिनले नेपालको धरातलीय यथार्थलाई राम्रोसँग पर्गेलेका थिए । उनीहरू न्यायमा अति संवेदनशील थिए । न्यायमा विचलन होला भनी डराउँथे । न्यायमा किञ्चित आरोप लाग्ला भन्ने अत्यन्त डर थियो ।

न्यायका अघिल्तिर मेरो अभिमान, स्वाभिमान, अधिकार, चातुर्य केही पनि होइन । 

उनीहरूमा आत्मसंयम, आत्मनियन्त्रण, आत्मासमीक्षाका विषयमा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म ज्ञान थियो । उनीहरू धेरै नबोल्ने, धेरै नलेख्ने, शब्द किफायत गर्ने र कानुनी शब्दहरू मिलाएर लेख्‍न पारंगत थिए । उनीहरू संक्षिप्त र स्पष्ट भाषामा फैसला लेख्थे । विस्तारमा लेख्न सायद उनीहरूलाई अवसर पनि थिएन होला ।

फैसलामाथि न्यायिक समिति
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि कसैलाई चित्त बुझेन भने न्यायिक समितिमार्फत श्री ५ महाराजाधिराजमा जाहेर गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । २०१९ सालमा संविधानमा त्यसका निम्ति अदालतको परिसरभित्र न्यायिक समितिको व्यवस्था थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि ३५ दिनभित्र उजुरी दिन पाइन्थ्यो । त्यसरी उजुरी परेको खण्डमा न्यायिक समितिले मिसिल मगाउने र त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने गर्थ्यो ।फैसला नमिलेको भेटिएको खण्डमा योे कारणले मिलेको छैन भनी लगभग फैसला सरहकै जाहेरी तयार हुन्थ्यो । त्यो दरबारमा जाहेर हुन्थ्यो । त्यसैका आधारमा दरबारले ‘आवश्यकतानुसार दोहोर्‍याई हेर्नू’ भन्ने हुकुम हुन्थ्यो । त्यस आधारमा फैसला भएका मुद्दा दोहोरिएका छन् । त्यसरी दोहोरिएका मुद्दामा कतिपय आंशिक या पूरा उल्टिएका पनि थिए । यसको अर्थ न्यायिक समितिको प्रयोजन थियो भन्ने देखिन्छ ।

हामीलाई लाग्छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुनुपर्छ । त्यसमा अन्य निकायबाट हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ । तर, त्यो न्यायिक समिति पञ्चायती संविधानले सिर्जना गरेको उपक्रम हो । न्यायको स्रोत पनि राजा नै हुन् भन्ने देखाउने कडीका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा त्रुटि भएको भन्ने कानुनी वा अन्य आधार खुलाई सर्वोच्च अदालतमा नै निवेदन दिन सकिने र सर्वोच्च अदालतले आवश्यकतानुसार आफैँले पुनरवलोकन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी न्यायमा भएका विचलन, त्रुटि र कमजोरी सच्याउन न्यायिक संयन्त्र र प्रणालीगत प्रतिबद्धताबाट नागरिक सन्तुष्ट राख्न धेरै हदसम्म बल मिलेको थियो ।

मौलिक हकको उपयोग गर्न र हक उल्लंघन भएको अवस्थामा संरक्षण गरी पाऊँ भनेर सिधै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था संविधानमै थियो, जुन आजपर्यन्त निरन्तर छ । मौलिक हक उल्लंघनको घटनामा उपचार प्रदान गर्न संविधानले नै बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, प्रतिषेध लगायतको आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले पाउने व्यवस्था त्यतिखेरदेखि अद्यापि जारी छ । रिट अधिकार क्षेत्रको संविधानमा व्यवस्था भए पनि विभिन्न किसिमका रिट (आदेश) हरूबारे नेपालको न्यायिक पद्धतिको मौलिक उपज नहुनाले स्थापित कुनै अवधारणा र परम्परा थिएनन् ।

प्रशासनिक, न्यायिक वा संवैधानिक प्रश्न लिएर मौलिक हक उल्लंघन भएको भनी संरक्षणका लागि पर्ने निवेदनहरूको कमी थिएन । कुन हकको कस्तो उल्लंघनको अवस्थामा कुन रिट (आदेश) जारी गर्ने र त्यस्तो रिटको परिभाषा, सीमा र सर्त कुन हुने भन्नेबारे सैद्धान्तिक-व्यावहारिक आधार खडा गर्ने, अनि तिनकै प्रयोग गर्ने चुनौती यस कालका न्यायाधीशहरू र न्यायपालिकालाई थियो । रिटहरू बेलाइती पद्धतिबाट विकसित भएर आएको हुनाले बाह्य देशहरूको प्रयोग र परम्पराहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

यस हिसाबले तत्कालीन न्यायपालिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान मौलिक हकको उपचारको विधिशास्त्र निर्माणमा रह्यो भन्न सकिन्छ, जसले अद्यापि अभिप्रेरित गरिरहेको छ । त्यतिखेरको ग्रहणशील उर्वर मस्तिष्क भएमा न्यायकर्मीहरू र स्वनामधन्य कानुन व्यवसायीहरूको योगदानले हक उपचारको विधिशास्त्र कालजयी रूपमा विकसित हुन योगदान दिएको सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्नैपर्छ ।       

राज्य तत्वलाई छूट
पञ्चायती व्यवस्थाको कालखण्ड राजनीतिक वैधता कायम गर्नमा व्यतित भएको पाइन्छ । व्यवस्थाका विरोधीहरू उतिबेला शान्ति सुरक्षाका नाममा अलि बढी थुनामा पर्थे । त्यसरी थुनामा पर्दा व्यक्तिगत मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउने नै भयो । सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था धेरै थियो । सिडिओ र अञ्चलाधीशले प्रयोग गरेको कानुन वा दफामा सो प्रयोग गर्नुपर्नेसम्मको पूर्वावस्था विद्यमान हुनुपर्‍यो, आरोप लगाउन मात्रै पर्याप्त आधार त भएन । त्यसरी पक्राउ गर्ने आदेशमा कानुनी दफा उल्लंघनको अवस्था यथार्थमा देखिनुपर्‍यो ।

राजाको गाथगाथी ताकेको वा राज्यसत्ता वा व्यवस्था उल्ट्याउन खोजेको भन्ने आधारमा कतिपय अवस्थामा उपचार संकुचित रहने गरे पनि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट धेरै मानिसलाई छाडेको छ । समग्रमा भन्दा राजनीतिक प्रश्नलाई छोडेर न्याय गर्ने प्रणाली पुरानै जगमा हुर्किरहेको छ, समसामयिक सुधारसहित । त्यही जगमै न्याय क्षेत्र अघि बढेको हुँदा त्यसमा खेद व्यक्त गर्ने अवस्था आएन ।

प्रश्न के हो भने, राज्यसत्ताउपर नै प्रश्ज उठेको अवस्थामा अदालतले के गर्यो भन्ने सवालमा चाहिं मूल्यांकन गर्नुपर्छ । हुन त राज्यविरुद्ध अदालतमा कति मुद्दा पर्थ्यो र ? राजाले गरेको भन्नासाथ प्रश्न उठ्नेवाला थिएन । राजा, संविधान, कानुनमाथि प्रश्न गर्न नपाइने स्थिति थियो । राज्य अर्थात् दरबार तत्वलाई विपक्षी बनाउँदै, संविधान र त्यसअन्तर्गत निर्मित ऐन-कानुनविरुद्ध रिट नै नपरेपछि बोल्नु नै परेन । त्यस्ता प्रकृतिका रिट या मुद्दा फैसला गर्नुपरेको भए पो समस्या पर्थ्यो । त्यस अवधिमा एउटा उल्लेखनीय फैसला सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतसमेत भएको मुद्दा थियो, जहाँ राजाको सार्वभौमसत्ताको व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय पञ्चायत विधायिका भए पनि त्यसले पारित गरेको विधेयक कानुन बन्नैपर्ने अवस्था नभएको र कानुन जारी गर्ने अधिकार अन्ततः राजामै भएकाले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई सर्वोच्च विधायिका मान्न नमिल्ने भनिएको थियो ।

यसलाई व्यंग्योक्तिका रूपमा लिएर दरबारबाट मन पराइएन । निर्णय लेख्ने न्यायाधीशले कोपभाजन हुनु परेको थियो । पञ्चायत कालमा देवानी र फौजदारीमा धेरै जोड थियो । कर्मचारीको सरुवा-बढुवा, खोसुवामा पनि अदालत बोलेकै थियो । औसतमा फैसला गर्ने शैली, न्यायकर्ताहरूको विश्वसनीयता, न्यायकर्ताहरूको परख हेर्ने हो भने अझ प्रेरक प्रसंगकै रूपमा लिन सकिन्छ ।

यो तीस वर्ष
पञ्चायत कालभरि संविधानवाद र संविधानको सर्वोच्चता कति छ भन्ने सवाल ओझेलमा परिरह्यो । राजाको सक्रिय नेतृत्वका कारण ‘संविधानवाद’का हिसाबले उज्यालो पक्ष थिएन । २०४७ को संविधानले नेपालको आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रीकरणमा ठूलो फड्को मार्‍यो । अझ छलाङ मार्‍यो भन्नुपर्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुआतसँगै संविधानले ‘कट अफ डेट’को निर्धारण गर्‍यो ।

यस संविधानले सक्कली अर्थमा संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्‍यो । राजा वा व्यक्तिको सर्वोच्चता होइन कि संविधानकै सर्वोच्चता स्थापना गर्‍यो । संविधान सर्वोच्च छैन भने संविधानवादको कुनै अर्थ हुन्न । अझ २०४७ को संविधान धेरै प्रयोग गर्न पाइएन, त्यसका यावत् पक्ष कल्पित रूपमै रहे ।

न्यायको ज्यान भनेको यसको विश्वसनीयता नै हो ।

जसरी २०१९ को संविधानलाई मूल कानुन मान्दै त्यसअनुरूप बाझिने अन्य कानुन अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था २०४७ को संविधानमा रह्यो । प्रयोगका हिसाबले २०१९ र त्यही धारा २०४७ को संविधानबीच आकाश-जमिनको अन्तर पर्‍यो । त्यो धाराको सन्देश, प्रवाहमा आमूल परिवर्तनको अनुभूति भयो । त्यसले नै देखाउँछ, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सक्कली अवधारणा, कानुनी राज्यको सर्वोच्चता ।

न्यायपालिकामा छलाङ
सार्वभौम सत्ता कसमा निहित छ ? भन्नलाई जनतामा निहित छ भनिन्छ । तर राज्यशक्तिको अधिकार कहाँ छ ? २०१९ को संविधानमा राजामा निहित थियो । ‘जनता छ’ भन्नु अमूर्त हो, मूर्त रूपमा कहाँ छ त ? २०४७ पछि न्याय सन्बन्धमा अन्तिम अधिकार न्यायपालिकामै रह्यो ।

त्यसो भनेपछि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पूर्णतः पृथक् भए । न्यायपालिकामा बाहेक अन्यत्र न्यायिक अधिकार सिर्जना गर्छु भन्न नपाइने व्यवस्था भयो । त्यो न्यायिक अधिकार न्यायपालिकामा रहनेछ भन्नु ठूलो छलाङ थियो । 
विश्वका धेरै कम संविधानमा मात्रै यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति पाइन्छ । त्यसको आलोकमा न्यायालयका सन्दर्भमा धेरै यथार्थ बुझ्न सकिन्छ ।

बहुदलपछि न्यायपालिकाको छुट्टै संगठन आयो, नियुक्तिका सन्दर्भमा व्यवस्थित गर्न खोजियो । पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा सर्वोच्च र क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीश राजाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । कानुनी अर्थमा सिफारिस भनेको निर्णायक मानिन्छ । तर, राजाबाट नियुक्तिका विषयमा प्रधान न्यायाधीशले त्यसरी भन्न सक्थे होला र ? पूर्वपरामर्श बमोजिम औपचारिक रूपमा सिफारिस पठाइन्थ्यो होला । वाक् स्वतन्त्रता र संगठनको स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि थुप्रै मुद्दा निर्णय भएका हुन् । यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको नेपाल विद्यार्थी संघसम्बन्धी मुद्दा चर्चित थियो ।

प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गर्ने र राजाले नियुक्त गर्ने विषय पारदर्शी थिएन । २०४७ को संविधानसँगै प्रधान न्यायाधीश एकजनाको हातमा नियुक्तिको व्यवस्था छाड्नुहुन्न भन्ने मान्यतामा परिषद् प्रणालीको व्यवस्था भएको हो ।

पञ्चायत कालमा कहिले सरकारी कर्मचारी जिल्ला न्यायाधीश बनाइन्थ्यो, कहिले न्यायाधीशलाई कर्मचारी त कुनै न्यायाधीशलाई सरकारी वकिल बनाइदिन्थे । न्यायाधीशलाई कठपुतली जसरी खेलाइन्थ्यो । कुनै न्यायाधीशको निर्णय मन परेन भने सरकारी वकिल बनाइदिन्थे ।

बहुदलपछिको संविधानले एकचोटि न्यायाधीश भएपछि सधैँभरि न्यायाधीश मात्रै हुन्छन्, सरकारी वकिल वा उपसचिव बन्नुपर्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भयो । यसले सेवाको निरन्तरता, सुरक्षा, स्वाभिमान र स्वायत्तताको भावना दियो । त्यसका आधारमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने विषयमा पनि सुनिश्चितता प्रदान गर्‍यो ।

अवहेलनाका सन्दर्भमा २००७ सालदेखि जस्तो पद्धति थियो, त्यस्तै छ । यस सन्दर्भमा यो पछिल्लो ३० वर्षमा  पनि कानुन बनेनन । यो अदालती व्याख्यामै चलिरहेको छ । देवानी र फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा उही धार र उही ढर्रा चलिरहेको छ । फरक चाहिं संवैधानिक न्यायमा देखिन्छ । संवैधानिक न्याय भनेको राज्यले बनाएका ऐनमा वैधताको प्रशस्त प्रश्न उठिरहेका छन् ।

त्यस्ता मुद्दाहरू प्रशस्त मात्रामा आएका छन् । बहुदलसँगै न्यायाधीशका सेवा-सुविधाका सम्बन्धमा पञ्चायती व्यवस्थामा भन्दा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । पारिश्रमिक पर्याप्त होइन कि अपेक्षाकृत सुधार भएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारमा सक्रियता
२०४७ को संविधानले नयाँ ‘एभन्यू’ खुला गर्‍यो, सार्वजनिक हित-सरोकारका मुद्दा । पञ्चायत कालमा जसलाई जति कुराको असर परेको छ, त्यतिका हकमा मात्र मुद्दा लड्न पाइन्थ्यो, केही अपवाद छाडेर । अर्थात् जसको जति कुरामा हक पुग्छ, त्यतिमा मात्र मुद्दा लड्न पाइन्थ्यो ।

बहुदलीय संविधानमा सार्वजनिक हक सरोकारका विषयमा जो कोहीले पनि मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था भयो । भारतमै पनि संविधानमा त्यस्तो धारा छैन, अदालतको व्याख्याबाट मात्रै विस्तार हुँदै आएको छ । हामीकहाँ त्यसरी व्याख्याको झन्झटमै पर्नै नपर्ने गरी सार्वजनिक हक-सरोकारमा जो कोहीले मुद्दा गर्न सक्छ भनी लेखिएको छ । सार्वजनिक सरोकारकै विषयमा सर्वोच्च अदालतले धेरै प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ ।

२०६३ को अन्तरिम संविधानमा लेखियो, कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको रोजगारीको हक हुनेछ । सिद्धान्ततः ‘रोजगारीको हक’ हुनेछ भनी कबुल गरियो, तर कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम भनी अड्को लगाइयो । कानुन चाहिं बनेन । त्यो संवैधानिक व्यवस्था संविधानमा आकर्षक झलकमा मात्र सीमित रह्यो । संविधानमा हेर्दा अधिकारहरू झलमल्ल सबै देखिन्छ, पक्डिन खोज्यो केही भेटिन्न । त्यसपछि सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामार्फत अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
संविधानमा लेखिएका हरेक शब्द अर्थपूर्ण हुन्छ । कुनै शब्द झुक्किएर राखियो होला भन्दै गौण मान्न पाइन्न । अन्यथा अनुमान गर्न पनि सकिन्न । संविधानमा शब्द मात्र होइन, कमा-फुलिस्टप पनि अर्थपूर्ण हुन्छन् । त्यो पालना गर्नैपर्छ ।

कानुन निर्माणमा अल्छी संसद्
संविधानमा राखेपछि रोजगारीको हकको पालना हुनुपर्थ्यो र हुनुपर्छ । राज्यले स्वीकारेको रोजगारीको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विधि निर्माण गर्ने दायित्व त संसद्को हो । संविधानका प्रावधान पालना गर्ने दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारीको हक सम्बन्धमा संविधानबमोजिम विधायिकाले बनाउनुपर्ने कानुन बनाऊ भनेर निर्देशन गर्नुपर्‍यो ।

हाम्रो विधायिका-संसद् कानुन निर्माणका सवालमा अपेक्षाकृत उत्पादनशील देखिन्न । आधुनिक र समसामयिक कानुन, विकाशसील कानुन बनाउने जाँगर जति देखाउनुपर्ने हो वा जति गर्न सक्थ्यो, त्यति देखाउन सकेको अनुभूति हुन्न । हाम्रो संसद्ले त सरकार बनाउने र बिगार्ने काममा बढी समय खर्च गर्‍यो र गर्दै छ । बहुमत-अल्मपतको हिसाब-किताबमा रट लगाउँदैमा ठीक छ । जहाँ विधिमार्फत समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सवालमा अल्छी गरेको देख्छु । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाले नागरिकलाई अदालत प्रवेश गर्न सजिलो भयो ।

कानुन अदालतले निर्माण गर्ने होइन, कानुन निर्माणको दायित्व विधायिकाको हो । त्यो दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा बाध्यात्मक ढंगले सम्झाउने जिम्मेवारी चाहिं न्यायपालिकाको हो । त्यसकारण रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर भनेर भन्दा पनि दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो कानुन निर्माण भएन ।

महिला हक र समानताका सन्दर्भमा अदालती आदेशपछि कार्यपालिका-व्यवस्थापिका तातेको हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय वा भावनाको सम्मान गर्दै विधायिकाले कानुन निर्माण गरी अदालतको निर्णयको सम्मान गर्‍यो । अदालत र विधायिकाको सहकार्यमा यस्ता कानुन निर्माण भएका हुन् । कानुनको आवश्यकता महसूस गराउने सर्वोच्च अदालतको आदेश भयो, समस्याको समाधान चाहिं विधायिकाबाट भयो । विधायिकाले गरेको कामको जस उसैले पाउनुपर्छ । 

राजाकै आदेश बदर
अर्कातिर यति व्यापक न्यायिक क्षेत्राधिकार पाउने न्यायालय संसारमै कम छन् । हाम्रो अदालत संसारको शक्तिशाली अदालतमध्ये एक हो, शक्ति र संरचनाका हिसाबले । यद्यपि क्षमता, स्वीकार्यता, विश्वसनीयताका सन्दर्भमा तर्क गर्ने ठाउँ छ । विधिशास्त्र निर्माणमा अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसले लोकतन्त्रलाई पनि अनुशासित राख्ने सन्दर्भमा विधायिकालाई विधि निर्माणमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ । संवैधानिक आवश्यकता पूर्ति गर्न विधायन जरुरी हुनेमा त्यस्तो हुन नसक्दा रिक्तता पूर्तिका लागि विधि सरहको निर्देशिकासमेत अदालतले जारी गर्नुपरेको छ ।

संविधानसँग बाझिएका सवालमा गहकिला आदेश जारी भएका छन् । यहाँसम्म कि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकै आदेश समेत २०६२ फागुन १ मा बदर गरेको हो । त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्र बाधा अड्काउ फुकाऊमार्फत् सक्रिय भएका थिए । उनले २०६१ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरे । २०४७ को संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई आत्मविश्वास दिएको थियो । त्यही आत्मविश्वास र क्षेत्राधिकारका आधारमा शाही आयोग खारेज गरी राजाकै क्षेत्राधिकार छिनिदियो । ‘त्यो सानो मुद्दा थियो र ?’ सक्रिय राजतन्त्रमा राजाकै कदम खारेज गर्नु साहसिक काम होइन र ?

लोकतन्त्रपछि दुई वर्षे पदावधिसहित संविधानसभा क्रियाशील थियो । तर दुई वर्षमा संविधान निर्माण भएन । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष थपिँदा काम सकिन्छ भन्दै सह्यो । किन संविधान निर्माणमा भाँडभैलो मच्याइदिनु भन्ने लाग्यो । दुई पटक थप्दा पनि काम सिध्याएन ।

तेस्रो पटक म्याद थप्न खोज्नुको हदकै विषय थियो । संविधानममा छ महिनासम्म मात्र बढाउन सकिने व्यवस्था थियो । तर त्यो धारा प्रयोग नगरीकन संविधानको पदावधि नै बढाउने थप प्रयास गर्दा त्यो भन्दा बढाउने अधिकार कहीँ प्राप्त थिएन । संविधानविपरीत क्रियाकलापलाई अदालतले निरन्तरता दिन चाहेन ।

नागरिकको आधारभूत इच्छा दुई वर्षभित्रै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने थियो । जनतालाई नसोधीकन निरन्तर म्याद बढाइरहने हो भने जनताको सार्वभौम अधिकार उल्लंघन हुन्छ । यसमा कि जनमत संग्रह हुनुपर्छ कि फेरि निर्वाचन । संविधान विपरीत आफ्‍नो म्याद आफैँ बढाउने काम संवैधानिक हुँदैन भन्नुपर्ने स्थिति आयो ।

संवैधानिक मामलाका विषयमा कतिपय ऐन बदर भए । कतिपय असमान ऐन खारेज भए । अदालतको आदेश र संविधानबमोजिम बन्नुपर्ने कानुन नबनेको हुँदा बनाउन निर्देशन दिइयो । संवैधानिक न्याय र मानव अधिकारको सम्बन्धमा संसारका कानुन हेर्ने हो भने नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स-सम्मान उभिन सक्ने तहमै छ ।

न्यायाधीशलाई कठपुतली जसरी खेलाइन्थ्यो । कुनै न्यायाधीशको निर्णय मन परेन भने सरकारी वकिल बनाइदिन्थे ।

संविधानसभाबाट निर्मित संविधानपछि संवैधानिक न्याय जसरी छिटो-छरितो विश्वसनीय ढंगले हुनुपर्थ्यो, त्यसमा प्रणालीगत र व्यावहारिक समस्या देखिए । संवैधानिक न्यायको अवधारणा र त्यसको विकासको सम्भावना धेरै उज्यालो  र फराकिलो छ । संरचना चाहिं धेरै ‘मेकानिकल, टेक्निकल र लिमिटेड’ छन् । यसले गर्दा संवैधानिक न्याय निप्ट्यारा गर्ने प्रक्रियाबीच तालमेल मिलेको छैन ।

२०४७ पछिका संविधानहरूमा पद्धतिगत सुधार उल्लेखनीय भए, व्यावहारिक पक्षमा रूपान्तरित हुन सकेन । संविधान परिवर्तन गर्ने क्रमले भने निरन्तरता पाइरह्यो । नागरिकको विश्सनीयताका निम्ति निरन्तर सुधार हुन सकेन । पञ्चायत कालमा राज्य तत्वले संविधान र कानुनबाटै छूट पाएका थिए । बहुदलीय र लोकतन्त्रमा नीतिगत निर्णयका जामा पहिर्‍याउँदै त्यसरी नै छूट लिएका छन् ।

पञ्चायत कालमा जसरी जाहेरी विभाग र न्यायिक समिति थियो । त्यसरी नै मुद्दा दोहोर्‍याउने र पुनरवलोकन गर्ने बाटाहरू छन् । सर्वोच्च अदालतमा भएका फैसला पनि नजीरसँग बाझियो या नयाँ प्रमाण फेला पर्‍यो भने पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था छ ।
अदालतले आफ्‍नै निर्णयलाई आफैँ सुधार गर्ने मार्ग नभएका होइन । पञ्चायत कालमा अपनाएको जस्तो जाहेरी विभाग र न्यायिक समिति बाह्य शक्ति हो, त्यस्तो लोकतन्त्रमा कल्पना गर्न सकिन्न ।

न्यायालय आफैँले आफैँलाई सच्याउन प्रशस्त ठाउँ छन् । अदालतका मुद्दा हेर्न भनेर बाह्य शक्ति राख्नु हुन्न । न्यायालयको सुधार न्यायालयबाटै गरिनुपर्छ । न्यायालयले आग्रहहीन भएर आफ्‍नो निर्णय बदल्न पनि साहस देखाउनुपर्छ । मैले यसो भनिरहँदा घुस खाँदै एउटा फैसला गर्ने, पछि बदल्ने भन्न खोजेको होइन । त्यस्तो अस्थिरता ल्याउनुपर्छ भनेको होइन । न्यायको हित सर्वोत्तम हित हो । न्यायका अघिल्तिर मेरो अभिमान, स्वाभिमान, अधिकार, चातुर्य केही पनि होइन भन्ने ठान्नुपर्छ । न्यायको ज्यान भनेको यसको विश्वसनीयता नै हो ।
(पूर्वप्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसँग इकागज प्रतिनिधिको कुराकानी ।)



Author

कल्याण श्रेष्ठ

श्रेष्ठ पूर्वप्रधानन्याधीश हुन् ।


थप समाचार
ad
x