विचार

समुन्‍नत नेपाल गुठी स्तम्भ

वातावरणीय निकायहरूबीच निष्क्रिय समन्वय

बटु कृष्ण उप्रेती |
जेठ २९, २०७९ ७:११ बजे

नेपालको ग्रामिण तथा सहरी क्षेत्रको वातावरणीय अवस्था दू्रतगतिमा खस्कँदै गएको छ । वि.सं. २०१३ सालमा आवधिक योजनाको सुरु एवम् नीजि वन राष्ट्रियकरण ऐन लागू भएपछि वन विनाश लगायत भू–क्षय, बाढी र पहिरोमा तिव्रता आयो । वातावरण संरक्षणलाई ध्यानै नदिई सम्पन्‍न भएका पूर्वाधार तथा प्रदूषण गर्ने उद्योगको सञ्चालनबाट वातावरणीय ह्रास बढ्न थाल्यो । सहरी क्षेत्रमा सरसफाईको न्यूनताका लगायत पानी र वायुको गुणस्तर खस्कँदा स्वास्थोपचारमा लगानी बढ्दै गयो ।

सन् १९७२ मा स्वीडेनको स्टकहोममा सम्पन्‍न मानवीय वातावरण सम्बन्धी सम्मेलनको लागि तयार भएको राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा वातावरणीय समस्यालाई राम्ररी देखाएर तिनलाई सम्बोधन गर्न केही प्रतिवद्धता नेपालले गर्‍यो तर ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएनन् । पाचाँै योजनादेखि वन विनाश, भू–क्षय, बाढी र पहिरोलाई वातावरणीय समस्याको रुपमा स्वीकारियो ।


वि.सं. २०३७ सालदेखि गरिबी र अविकसितपना, प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी उपयोग, स्रोतको उत्पादन र खपतबीच तालमेल नहुनु तथा अदूरदर्शी पूर्वाधार विकासलाई वातावरणीय समस्याको मूल कारण मानियो । यसैबीच प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा स्थानीय जनताको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै अन्‍नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पनि घोषणा भयो र संरक्षणमा नयाँ आयाम आयो ।

वातावरणीय समस्याको बुझाइपछि पाँच दशकमा वातावरणीय विनाश र प्रदूषणको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । आवधिक योजनामा वातावरण संरक्षण–उन्मुख नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था भए पनि ती मूलतः ‘काम गर्न भन्दा भन्‍न ’ मात्र समावेश भएका जस्ता हुन पुगे । ‘उपचारभन्दा रोकथाम सस्तो’ सिद्धान्त तथा ‘प्रदूषकले तिर्नु पर्छ’ भन्‍ने नीति लिइएता पनि नीति र कार्यान्वयनबीचको बढ्दो खाडलमा नेपाली जनता भासिइ सकेका छन् । प्रदूषणबाट जनस्वास्थ्यमा परेको प्रतिकूल असरको मूल्य तिरिरहेका छन् वा प्रदूषणजन्य रोगका कारण स्वास्थ्योपचारमा लगानी बढेको छ ।

यी विसंगतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्‍यो । वि.सं. २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली अघि कार्यान्वयनमा रहेको सातौँ योजनामा (१) राष्ट्रिय स्रोत संरक्षण आयोगलाई सुदृढ गर्ने, (२) वातावरणीय पक्षलाई विकास योजना र आयोजनाको तर्जुमा गर्दा समावेश गर्न निर्देशिका बनाउने, (३) विकास कार्यक्रमबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको अध्ययन गर्ने, (४) वातावरणीय शुद्धताको गुणस्तर कायम गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान र विश्लेषणलाई निरन्तरता दिने, एवम् (५) वातावरणको स्थिति प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता कार्यक्रम राखिए ।

योजना अवधिमा तिनको कार्यान्वयन खासै भएन । तर यस पछि सवै आवधिक नीतिमा वातावरण संरक्षणको शंख फुकिएकै छ । सहरी क्षेत्रमा वायु तथा जल प्रदूषणको समस्या विकराल बन्दै गयो । ध्वनि प्रदूषणको तह उच्च भयो । वातावरणले वन, दुर्लभ वन्यजन्तु एवम् भू तथा जलाधार संरक्षणको घेरा तोड्न सकेन । 

यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०३७ सालमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन आयोजना सञ्चालनमा ल्यायो । वि.सं. २०४५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र तत्कालीन भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा वातावरण महाशाखा र सडक विभागमा भू–वातावरण एकाई स्थापना भए । वि.सं. २०४९ सालतिर वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको नाम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फेरियो र विभागको वातावरण महाशाखा मन्त्रालयमा सारियो । करिब डेढ वर्षपछि फेरिः वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा नाम फेरियो ।

वि.सं. २०५२ सालमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भयो र यसको एकदशक पछि यो मन्त्रालय खारेज गरी वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बन्यो । काम उही तर नाम फेर्ने कार्यमा निरन्तरता आयो ।

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय मात्रै, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बन्‍ने क्रम रहिरह्यो । वि.सं. २०७४ सालको अन्त्यतिर अर्थात् झण्डै अढाई दशकपछि फेरि वन तथा वातावरण मन्त्रालय बन्यो । वातावरण व्यवस्थापनको लागि संस्थागत क्षमता एवम् दक्ष जनशक्ति विकासमा अवरोध रही नै रह्यो । तर अहिले पनि वातावरण भनेको वन क्षेत्र नै हो भन्‍ने मानसिकता व्यापक छ, यो यस्तै रही रहने सम्भावना छ । कर्मचारीमा पेशागत दक्षता बढाउँने भन्दा पनि वातावरण विषयलाई ‘लुज्ली’ बुझ्नेहरूको जमातले थिच्न थाल्योे ।

वातावरण व्यवस्थापन निम्ति नीति निर्देशन तथा समन्वय गर्न सल्लाहकार निकायहरू पनि स्थापना भए, हुँदैछन् र हुनेछन् पनि । वि.सं. २०३७ सालतिर वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्राकृतिक स्रोत संरक्षण आयोग ५ वर्षपछि पुरै निष्कृय भयो । राष्ट्रिय संरक्षण कार्यनीतिको सुझाव बमोजिम वि.सं. २०४८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण परिषद् पनि मिति २०४९।६।१५ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण परिषद् स्थापना भएपछि खारेज भयो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्‍न वातावरण र विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिएर फर्केपछि स्थापित यो परिषद्, दैनिक कार्यको लागि सदस्य–सचिवको व्यवस्था भएकोले, करिव अढाई वर्षजति कृयाशिल रह्यो । 

वि.सं. २०५२ सालमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भएपछि सो परिषद्को पदेन सदस्य–सचिव सो मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था भयो । असार १०, २०५४ मा लागू भएको वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३) को प्रावधान बमोजिम सरकारले ४५ सदस्यीय वातावरण संरक्षण परिषद् गठन गर्‍यो । करिब २ वर्ष कृयाशील भएपछि सो परिषद् निष्कृय भयो ।

कामभन्दा बढी पुनर्गठन हुने क्रम अन्तर्गत नै वि.सं. २०६५ सालको अन्त्यतिर वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई नीतिगत मार्ग–दर्शन र राय सल्लाह दिन तथा विभिन्‍न निकायहरूबीच समन्वय समेत गर्नका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १४ बमोजिम वातावरण संरक्षण परिषद् पुनर्गठन भयो तर कृयाशील भएन । अहिले पनि खारेज भएको छैन, करिव २३ वर्षदेखि बैठक बसेको तथा नीतिगत निर्देशन तथा समन्वय गरेको देखिँदैन, सुनिँदैन ।

वि.सं. २०५९ सालमा दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्गमा हुने दिगो विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनवारे पूर्व प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय आयोगको बैठक एक पटक पनि भएन । आयोगले कुनै कृयाकलाप गरेन । हालसम्म यो आयोग खारेज भएको पनि थाहा भएन । 

वि.सं. २०६३ सालतिरदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विविध कृयाकलापहरू सुरु भए । वि.सं. २०६६ सालमा डेनमार्कको कोपनहेगनमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको १५औं सम्मेलन भएको ४ महिना अघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता जलवायु परिवर्तन परिषद्को गठन भयो । वि.सं. २०६८ सालको अन्त्यसम्म सकृय रहेको यो परिषद् करिब एक दशकदेखि ‘मरे–वाँचेको’ अत्तो–पत्तो छैन । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति (२०७६) मा जलवायु परिवर्तनको विषयमा नीतिगत समन्वय गर्न एक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ र राष्ट्रिय वातावरण नीति (२०७६) मा राष्ट्रियस्तरमा वातावरणसम्बन्धी परिषद् गठन गरिने उल्लेख भएको छ ।

वि.सं. २०७६ कार्तिक १ देखि लागू भएको वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) को दफा ३२ मा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय र एक पदेन सदस्य–सचिव रहने गरी एक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने कानुनी व्यवस्था भएको छ । यसको मनसाय विद्यमान निष्कृय रहेका वातावरण संरक्षण परिषद् र जलवायु परिवर्तन परिषद् दुवैलाई खारेज गरी नयाँ परिषद् गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको बुझिन्छ । हालसम्म यो परिषद् गठन नभएकोले सरकारले के कस्तो वनाउँछ पूर्वानुमान गर्ने कुरा भएन । 

नेपालमा वातावरण संरक्षणको काम गर्न ४ दशक अघि सानो सरकारी स्रोतमा आयोजना सुरु भयो र ३ दशकदेखि वातावरण मन्त्रालयले नेतृत्व लिएको देखिन्छ । यद्यपि वातावरणीय गुणस्तर सुधारिनुको सट्टा विगँ्रदै गएको छ । यसका विविध कारण हुन सक्छन् । वातावरण सन्तुलनबाट प्राप्त हुने लाभ नबुझ्‍नु तथा ती लाभलाई ध्यान नदिनु, वातावरणीय गुणस्तर सुधार्न जिम्मेवारीमा रहेका निकाय र कार्यरतमा काम गर्ने संस्कार अवरुद्ध हुनु, वातावरणको कार्यबाट तत्काल फायदा नदेखिने भएकोले विगतमा सानो मन्त्रालयमा नेतृत्वकर्ता स्वयंको चासो कम हुनु, कतिपय अवस्थामा विषयवस्तुमा न्यून ज्ञान हुनु, वातावरण जस्तो बहुसरोकार र बहुपक्षीय एवम् समन्वय र सहयात्रा बढी गर्नु पर्ने विषयमा सानो दलले वातावरणको जिम्मेवारी पाउनु आदि कारण हुन सक्छन् ।

यसैगरी वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सचिव पनि जगेडामा परेको अनुभव गरी ठूलो मन्त्रालयमा सकेसम्म चाँडै सरुवा हुन केही प्रयत्नरत रहँदा पेशागत क्षमताको उपयोग हुन नसकेको दोखिन्छ । यद्यपि केही राजनैतिक र प्रशासकीय नेतृत्वले भने केही उल्लेखनीय कार्य नगरेको होइन । 

यसरी स्थापित आयोग तथा परिषद् सुरुमै वा केही वर्षपछि ‘मृत प्रायः’ हुने रोग व्यापक हुँदै गएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वयकारी राजनीतिक र प्रशासकीय नेतृत्वको अभाव विझ्छ । मन्त्री फेरिएपछि विद्यमान नीतिको कार्यान्वयन गरी तथा समन्वय गर्ने निकायलाई कृयाशील बनाइ बाधा व्यवधान पहिचान गरी नयाँ वा सपारिएको नीति बनाउने र समन्वय गर्न निकाय पुनर्गठन गर्ने कार्य भएनन् ।

प्रत्येक पटक नयाँ संरचना बनाउने तर सचिवालय र सदस्य–सचिवको पदेन व्यवस्था गर्दा यी निकाय कृयाशील भएनन्, अवधारण पत्र र एजेन्डा तयार भएनन् । अध्यक्षलाई बैठकको लागि जानकारी नै नहुँदा पनि हुनसक्छ यी परिषद् ‘निर्जिव’ हुन पुगे । नयाँ नीति र कानुन बनाउँदा थप सल्लाहकार निकाय गठन गर्ने प्रावधान राख्‍ने तर कृयाशील नबनाउने संस्कारले ‘अकर्मन्यता’ बढ्दै गएको छ । कृयाशीलभन्दा देखाउने सल्लाहकार निकाय बढे । आलंकारिक सोचाइभन्दा क्रियाशील हुनतिर लाग्‍ने बेला आएन र ?​

*समुन्‍नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ । 

प्रतिक्रियाको लागि [email protected]

समुन्‍नत नेपालका यसअघि प्रकाशित लेखहरू 


Author

बटु कृष्ण उप्रेती

उप्रेती नेपाल सरकारका पूर्व सह-सचिव (प्राविधिक) हुन् ।


थप समाचार
ad
x