नेपाली समाजको असमान आर्थिक व्यवस्था

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्व युद्धको समाप्ति पछाडि मानव समुदायले गरेको समग्र विश्वको समृद्धि समानताको आकांक्षा विपरीत, पश्चिमा पूँजीवादी, पूर्व उपनिवेशवादी तथा उदीयमान साम्राज्यवादी शक्तिले पालनपोषण गरेको र ‘रेगन–थ्याचर युग’ पछि भद्दा कुरूप विषमताको प्रवृत्ति अँगाल्दै खडा भएको नवउदारवाद नाम दिइएको वित्त पूँजीवादले विश्वको समग्र पूँजीमा आफ्नो एकलौटी अधिन कायम गरेको छ ।

अध्ययनहरूले के प्रमाणित गरेका छन् भने, ‘विश्वभरी नै उदारवादी–पूँजीवादी देशहरूमा’ गरिब र धनी बीचको असमानताको खाडल अकल्पनीय ढंगले फराकिलो भएको छ । एक प्रतिशत धनी मानिसले समग्र मानव जनसंख्याको भन्दा बढी सम्पत्ति एकत्रित गरेको छ । सन् २०१७ को विवरण अनुसार एक प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने धनी मानिसले आफ्नो सम्पत्तिमा ८२ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन् ।

---

यही समयमा विश्वको गरिब जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा ठूलो हिस्साले आफ्नो सम्पत्तिमा एक पैसा थप्न सकेको छैन् । चीन लगायत केही ‘समाजवादी वा सामाजिक समाजवादी’ देशमा गरिबी उन्मूलनका उपलब्धिहरू हासिल भएपनि ‘संसदीय–पूँजीवादी’ देशमा असमानताको खाडलले जनताको आर्थिक समृद्धि वा सम्पत्ति वृद्धिको बाटो पुरै छेकिदिएको छ ।

एक प्रतिशत धनीले ८२ प्रतिशत आय वृद्धिमा आफ्नो एकलौटी हक जमाएबाट ‘गरिबी घट्ने’ अवस्था सिर्जना हुनै सक्तैन । एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको थियो– सन् १९९० र २०१० का बीचमा दक्षिण एसियामा २४ करोड मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सकिने छ । तर त्यसो हुन सकेन । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता बैंकहरूलाई यस्तो ‘चमत्कार’ हुँदैन भन्ने थाहा हुन्छ । किनभने उनीहरू ‘तिनै धनी मानिसको स्वार्थ पूर्ति गर्ने नवउदारवादी वित्त पूँजीवादका पक्षपाती संस्था हुन् । यो असमानताले निर्माण गरेको चरम गरिबीको सबैभन्दा ठूलो मार महिलाहरूमाथि परेको छ । 

औपचारिक तथ्यांकहरूले नेपालमा ८१ लाख मानिसको जीवन चरम गरिबीमा रहेको देखाएका छन् । तर यथार्थमा यो संख्या दोब्बर ठूलो छ । यस यथार्थलाई थुप्रै तथ्यले पुष्टि गर्दछन् । डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस, २०७७–७८ (२०२०–२१) को वार्षिक प्रतिवेदन (पृष्ठ ८३) ले उल्लेख गरे अनुसार ३२ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको चपेटामा छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, कुपोषण नेपालमा एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ ।

‘नेसनल माइक्रोन्युट्रियन्ट स्ट्याटस सर्वे (२०१६)’ ले नेपालमा ६–२३ महिनाका बालकमा ६९ प्रतिशत एनिमिया रहेको र ५ वर्ष मुनीका बालबालिकामध्ये यो समस्या ५३ प्रतिशतमा रहेको देखाएको छ । त्यस्तै कुमारी केटीहरूमा ४४ प्रतिशतमा, सन्तान उत्पादन गर्ने उमेरका ४१ प्रतिशतमा र गर्भवती महिलाहरूमा ४६ प्रतिशतमा यो समस्या रहेको जनाएको छ । यी तथ्यांकले नेपालमा व्यापक रुपमा चरम गरिबी छ भन्ने देखाउँछ ।

सरकारी तथ्यांकमा ‘धनीका धन कागजमा भाग लगाएर’ गरिबलाई धनी बनाइएको छ । र, गरिबी घटेको तथ्यांक निर्माण गरिएको छ । पूँजीवादी ‘धोका र ढाँटशास्त्र’ पढेका नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले आम जनताका आँखामा धुलो हाल्न मिथ्या धनीको प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । 

नेपालमा यसबेला जुन फराकिलो आय–असमानता छ, त्यसैबाट चरम गरिबीको अवस्था व्यापक छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । सन् २०१० पछि आय असमानता व्यापक रूपमा बढेको छ । आजका दिनमा माथिल्लो १० प्रतिशत गरिब जनसंख्याको भन्दा तेब्बर धेरै रहेको छ । २०१० पछाडि माथिल्लो २० प्रतिशत (धनी) को मात्र आय वृद्धि भएको छ । दुर्भाग्य, यी १० वर्षमा आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने पार्टीहरूधेरै समय सत्तामा बसेका छन् । नव धनाढ्यहरूको ठूलो संख्या ‘कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रहेका छन् ।’धनमा पनि व्यापक असमानता छ । माथिल्लो १० प्रतिशतसँग तलको ४० प्रतिशत जनसंख्याको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ ।

नेपालमा बैंकका कार्यकारीणीहरू सामान्य कर्मचारी भन्दा १०० गुणा बढी तलब पाउँछन् । केही धनी मानिसको सम्पत्तिसँग गरिबको सम्पत्ति तुलना गर्दा भयावहपूर्ण अवस्था देखिन्छ । नेपालमा सन् २०१८ मा एकजना धनीको एकवर्षमा ‘बीस करोड डलर’ (२५ अर्ब नेपाली रूपैयाँ ) सम्पत्ति बढ्यो । उसको एक अर्ब ५ करोड डलरको सम्पत्तिमा १४.५ प्रतिशत वृद्धि थियो । धनी मानिसको बढोत्तरी भएको त्यो सम्पत्ति (२५ अर्ब) ले नेपालको आधा भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा खर्च बराबर रहेको छ ।

'निजीकरणले कुनै उपलब्धि हासिल गरेन’ भनेर सन् २००० को डिएफआइडीको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । अर्थात् एकातर्फ सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू बेचिए, अर्कोतर्फ अव्यवहारिक निजीकरण असफल भयो । सार्वजनिक प्रतिष्ठानको बिक्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार भयो ।

त्यो सम्पत्ति गरिब ४० प्रतिशत जनसंख्याले १०० वर्षमा पनि कमाउन सम्भव छैन । जमिनको स्वामित्वमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । ७ प्रतिशत धनीले सम्पूर्ण जमिनको ३१ प्रतिशत कब्जा गरेको छ, अनेक बहानामा । ८१ प्रतिशत महिलाहरू जमिनको स्वामित्व विहीन छन् । ४४ प्रतिशत दलितहरू सुकुम्बासी छन् । यो तथ्यले राष्ट्रको धन सीमित व्यक्तिबाट लुटिएको पुष्टि हुन्छ । ‘सत्ता र धन तथा श्रमिक जनता’ बीचको अन्तर्विरोध क्रूर बनिरहेको उल्लेखित विवरणहरुले प्रमाणित गर्छन् ।

सन् १९६० देखि १९८६ सम्म नेपालमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू क्रियाशील थिए । यी औद्योगिक क्षेत्रमा १८ हजार ८७ जना कर्मचारी थिए । यी सबै क्षेत्रमा कुल ६ सय ११ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू संचालनमा रहेका थिए । सन् १९९०–९१ मा औद्योगिक वृद्धिदर १५.०५ प्रतिशत थियो । सन् १९९५ बाट औपचारिक रुपमा नव उदारवाद हुर्किने मौका पाएपछि वृद्धिदर खस्किन थाल्यो र ८.२९ प्रतिशत मा झर्‍यो । सन् २००५/६ मा २ प्रतिशत मा झर्‍यो । २०१५/१६ मा आइपुग्दा माइनस आठ प्रतिशतमा गिर्‍यो । समग्र अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रकोकूल राष्ट्रिय गाहस्र्थ उत्पादनको योगदान ६.३६ प्रतिशत रहेबाट औद्योगिक वृद्धिदर ९.१७ प्रतिशत भनिनु झुठ्ठो विवरण हो भन्ने स्वत स्पष्ट हुन्छ ।

आज देशको समग्र अर्थतन्त्र आयातमुखी हुन पुगेको छ । सन् २०२२ मा समग्र व्यापारमा १७ खर्बको आयात हुँदा निर्यात जम्मा २ खर्ब मात्र छ । सन् १९५१ मा जम्मा एक सय ५१ मिलियन (दश करोड एकाउन्न लाख) को निर्यात थियो । सन् १९८८ मा निर्यात २८.३ प्रतिशतले वृद्धि भयो । त्यसको एक वर्षपछि १९८९ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीले १२.३ प्रतिशतले घट्यो । यद्यपि चीनसँग एक सय ५५ मिलियन डलरको निर्यात व्यापार भएको थियो । सन् १९९५ मा आइपुग्दा नवउदारवादको नाममा कार्यान्वयनमा ल्याइएको निजीकरणले औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक अवस्थामा झर्‍यो, (–१२.८ प्रतिशत) । सन् १९९६ मा २.९ प्रतिशत रह्यो । सन् १९९७ मा आइपुग्दा राष्ट्रको सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान बेचिए । राष्ट्रिय इतिहास बोकेको चिया विकास निगम समेत लिलाम गरियो ।

२०४८ पछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘विश्व बैंकको ‘संरचना समायोजन’ नीति र त्यसको कार्यान्वयन गर्न लागू गरिएको सार्वजनिक वित्त तथा औद्योगिक क्षेत्रको निजीकरणको नीति ‘नेपालको अर्थतन्त्रको बन्ध्याकरण गरी’ जहानियाँ वर्ग (सत्ता कब्जा गर्न सफल राजनीतिक दलका नेता र वित्त पूँजीवादीको गठजोड) को उत्थान गर्ने र किसान, साना उद्यमी, मजदुर, देशभक्त उद्यमी तथा साना व्यापारीहरू माथि पूर्ण अधिन कायम गर्ने नियोजित रणनीति अनुसार लागू गर्ने संयन्त्र थियो । तसर्थ के भन्न सकिन्छ भने २०४६ साल पछाडिको ठालुतन्त्रिय बहुदलीय व्यवस्था (वेष्ट मिनिष्ट्रियल पार्लियामेन्ट्री सिस्टम) ले नेपालमा विगतमा रहेको ‘भत्कदो सामन्तवाद र उदाउँदो प्रारम्भिक पूँजीवाद’ बाट ‘नेपाली समाजको अन्तर्विरोधलाई ‘जहानियाँ वर्ग र उद्यमी’ बीचको शोषणयुक्त अन्तर्विरोधमा रूपान्तरण गर्‍यो । यसले नेपाली समाजमा विगतको भन्दा पनि बोझिलो गरी मानिसलाई ‘हुने खाने र हुँदा खाने’ मा विभाजित गरेको छ ।

नवउदारवादको प्रहार सार्वजनिक उद्यमहरूको विनासमा मात्र केन्द्रित रहेन । यसले गरिब तथा मध्यम वर्गीय जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता (श्रम र पुँजी दुवै लगानी) रहेको उद्यमक्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने नीति ग्रहण गर्‍यो । जस्तो कि नवउदारवाद लागू हुनुभन्दा पहिला समग्र उत्पादनको वृद्धिमा सन् १९९१–९२ मा २६.१ प्रतिशत, सन् १९९३–९७ मा ३२.८ प्रतिशत रहेको तयारी पोशाक सन् १९९८–२००१ मा आइपुग्दा १६.३ प्रतिशत मा झारियो । त्यसैगरी सन् १९९१–९२ मा उत्पादनमा ४२.२ प्रतिशत  दरले वृद्धि भइरहेको गलैंचा उद्योग १९९८/२००१ मा आइपुग्दा ऋणात्मक (घाटा) –५.९ प्रतिशत मा पुर्‍याइयो । यी दुवै उद्योग श्रमिकलाई व्यापक रोजगारीको अवसर दिने क्षेत्र थिए । उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारीलाई केही वर्षभित्रै धरासायी पार्ने काम किन भयो त ?

- बङ्गलादेशमा तयारी पोशाकमा निर्वाध लगानी र श्रमिकको शोषण गर्न पाएका ‘युरोपेली–अमेरिकी बहुर्राष्ट्रिय निगम’ का लागि नेपालको तयारी पोशाकको उत्पादन चुनौतीपूर्ण बन्यो । नेपालमा लगानीकर्ता नेपाली उद्यमीहरू थिए र उनीहरूले निर्यातको कोटा प्राप्त गरेका थिए । अतः बहुर्राष्ट्रिय निगमको पक्षमा नियोजित ढंगबाट तयारी पोशाक उद्यम समाप्त पारिएको थियो । यस परिपञ्चमा नेपाली कांग्रेसका समाजवाद विरोधी ‘वित्त पूँजीवाद’ समर्थक अर्थशास्त्री भनिएका नेताहरू संलग्न थिए । यसै समयबाट राजनीतिमा संगठित भ्रष्टाचार स्थापित भयो । 

- गलैंचा उद्योगमा संलग्न ठूलो संख्याका मजदुरहरूलाई ‘अरब र मलेसिया’ मा विक्री गर्न अमेरिकाबाट रगमार्क नामको ‘मापदण्ड प्रमाणित प्रणाली नेपालमा ल्याइयो । त्यसकै माध्यमबाट गलैंचा उद्योगहरूलाई विवादमा ल्याई बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो । यहीबीचमा जनशक्ति, श्रमशक्ति निकास गर्ने सयौं कम्पनीहरू खुले । गलैंचासँगै जुट, उखु, सुर्ती, कपास मजदुरहरूलाई तत्क्षेत्रका कारखानाहरू बन्द गरी रोजगार विहीन बनाइयो र सन् २००२ देखि ठूलो संख्यामा मजदुर निकासी सुरु गरियो । 

परिणामस्वरूप सन् १९७५ मा १.८५ प्रतिशत, १९८० मा २.१० प्रतिशत र १९८५ मा ३.८१ प्रतिशत प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको खाद्यान्न निर्यात सन् १९९० मा आइपुग्दा ०.११ प्रतिशत मा झर्‍यो । सन् २००२ मा पहिलोपटक आठ अर्बको खाद्यान्न आयात गरिएकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा २ खर्ब बढीको खाद्यान्न आयात हुन थाल्यो । त्यसैगरी सन् १९७५ मा १३.५९ प्रतिशत रहेको कृषि कच्चा पदार्थको वृद्धिदर सन् १९९० मा आइपुग्दा १.९७ प्रतिशत मा झर्‍यो ।

सन् १९९० पछाडि नव–उदारवादका पक्षधर राजनीतिक दलहरूले आयातलाई उदार बनाउँदै आयातमाथिका प्रतिबन्धहरू खारेज गर्दै, भरखर उदियमान बन्दै गरेको नेपाली वस्तुहरूको बजारलाई विदेशी वस्तुहरूसँगको प्रतिस्पर्धा थोपरी दिए । कृषिमा दिइएको सहुलियत अनुदान खारेज गरे । देशभक्त उद्यमी विरोधी यी ‘नीतिबाट क्रमशः निर्यात प्रतिस्थापित भई’ आयात मोटाउन थाल्यो । आयात प्रमाणपत्रको व्यवस्था खारेज गरियो । कसैले धेरै खाद्यान्न उत्पादन गरेमा अन्तशुल्क लगाइयो ।

त्यही वस्तु होटलमा विक्री वितरण हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर थोपरियो ।अर्थतन्त्रलाई  विस्तारै वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने उद्यमबाट 'पैसाले पैसा उत्पादन' गर्ने प्रणालीतर्फ मुखरित गरियो । सन् १९९४ मा निजीकरण ऐन पारित गरियो । ऐन पारित भएसँगै ४३ वटा सार्वजनिक प्रतिष्ठान मध्ये थुप्रै प्रतिष्ठानहरू निजीकृत गरिए । सन् १९९७ मा अन्य ६ वटा सार्वजनिक प्रतिष्ठान बिक्री गरियो । तर ‘यस निजीकरणले कुनै उपलब्धि हासिल गरेन’भनेर सन् २००० को डिएफआइडीको प्रतिवेदनले नै बताउँछ । अर्थात् एकातर्फ सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू बेचिए, अर्कातर्फ अव्यवहारिक निजीकरण असफल भयो । सार्वजनिक प्रतिष्ठानको बिक्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार भयो ।

विदेशी निहित स्वार्थपूर्ति निजीकरणको प्रेरणास्रोतका रूपमा रह्यो । मजदुरहरूलाई विस्थापित गरी मानिस निकासीको नीति लागू गर्ने विदेशी/स्वदेशी स्वार्थ सानो थिएन । अर्थ मन्त्रालयमा स्थापित गरिएको ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन तथा पुर्नसंरचनाका लागि परामर्श’ का नाममा गठन गरिएको संयन्त्र पश्चिमी पूँजीवादी देशको वित्तिय–अधिन कायम गर्ने मनसायले खोलिएको थियो । यी निष्कर्षहरू स्वयम् राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको हो । 

सन् २०१७ को तथ्यांकले देखाएअनुसार ४० प्रतिशत तलका गरिब जनसंख्याको उपभोगमा जम्मा ७.६ प्रतिशत अंश प्राप्त छ भने माथिल्ला १० प्रतिशत धनीले ४५.१ प्रतिशत वस्तुहरू उपभोग गर्दछ । तलका ४० प्रतिशत गरिब जनसंख्याको आय समग्र आयको ४.१ प्रतिशत मात्र छ । जबकी माथिल्लो धनी जनसंख्याले ५६.२ प्रतिशत आय आफ्नो झोलामा हाल्छ । दोस्रो, ४० प्रतिशत पनि गरिबीकै चपेटामा छ । ६० प्रतिशत जनसंख्याले समग्र ३३.३० प्रतिशत अंश मात्र उपभोग गर्छ । तर माथिल्लो २० प्रतिशत ले एक्लै ६६.७० प्रतिशत अंश उपभोग गर्दछ । यसबाट नेपालमा गरिबी घटेको कहानी ‘केवल आँखामा छारो हाल्ने’ कथा मात्र हो ।

माथिल्लो २० प्रतिशत जनसंख्याले ‘राज्य’ आफ्नो अधिनमा राख्दछ, सिद्धान्ततः । तर यस २० प्रतिशतभित्र पनि राजनीतिमा सीमित ‘परिवारहरू’को मात्र एकलौटी अधिकार छ । तिनै सीमित परिवारको राजनीतिमा एकलौटी अधिकार कायम छ, जोसँग अकुत सम्पत्ति छ ।

अर्थात् ‘अकुत सम्पत्ति हुने परिवारको नै राजनीतिमा पकड छ’ वा ‘राजनीतिमा पकड हुनेले नै ‘अकुत सम्पत्ति जम्मा गरिरहेको छ ।’ यस समूहमा परम्परागत राज्य व्यवस्थामा अधिन राखेका केही अभिजात्य परिवार, २००७ सालको परिवर्तनबाट स्थापित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका सीमित परिवार र २०४७ सालदेखि वामपन्थी राजनीतिबाट सत्तामा रहेका सीमित नेताहरूका परिवारबाट नेपालमा ‘जहानियाँ शासक परिवार वा समूह’ को निर्माण भएको छ ।

त्यसैगरी समग्र पुँजीमा अधिन रहेका ‘वित्तपुँजीपति’ को समूह निर्माण भएको छ । यसरी ‘राजनीति सत्ता र पुँजी’ मा यी दुई समूहको घुलन भई ‘जहानियाँ शासक वर्ग र कामदार (किसान, व्यवसायी, देशभक्त उद्यमी, मजदुर) वर्गको बीचमा ठूलो वर्गविभाजन निर्माण भएको छ । यो वर्ग विभाजनले ‘नेपाली राष्ट्र र नेपाली समाज’ बीचको अन्तर्विरोधको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।