धाक समृद्ध नेपालको, बजेट चाहिँ अनुत्पादकतिर

धाक चाहिँ ‘सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल’को लगाउने । अनि दुई तिहाइ बजेट साधारण र अनुत्पादक खर्चतिर ? यस्तो विरोधाभासी कामले समृद्ध नेपाल बन्छ ? एक चौथाइ बजेट पूर्वाधार विकासतिर विनियोजन गर्ने तथ्यांकले हामी दीर्घकालीन लाभका योजना र कार्यक्रममा लगानी गर्दैनौँ भन्‍ने सन्देश दिनु हो । यसले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र दिगो विकासका लक्ष पूरा गर्ने घोषणा पूरा गर्न सहयोग गर्दैन भन्‍ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ 

बजेट ल्याउनु सरकारको नियमित काम हो । बजेटबेगर कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार चल्न सक्तैन । नेपालमा काम चलाउ सरकार छ । यसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । यो बजेटबारे व्यापक आलोचना र विरोध भइराखेको छ ।   

---

नेपाल विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कारोना संक्रमणबाट नराम्ररी प्रभावित भइरहेको अवस्था छ र यतिखेर कोरोनाका बिरामी नभएको घर तथा गाउँ छैन । संक्रमित र ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । नेपालमा छ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने यसबाट करोडौँ जनता प्रभावित हुन पुगेका छन् । यसले सबैभन्दा ठूलो कुरा हालका बालबच्चा तथा श्रमिक वर्गको भविष्य अन्धकारमय वनाएको छ ।  

प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षको कार्यावधि बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभा भंग गरे । प्रतिनिधि सभा भंगको एक सातापछि मनखुसी शैलीको बजेट अध्यादेश २०७८ जेठ १५ मा जारी गराए । लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिको अनुमतिविना कर लगाउन पाइँदैन । नेपाल यस्तो मुलुक बन्यो, जसले प्रतिनिधि भंग गराउँदै सरकारले ‘स्वेच्छाचारी शैली’मा बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । लोकतन्त्रमा सायदै यस्ता शासकीय खेल देखिन्छन् ।

अनि काम चलाउ सरकारले अत्यावश्यक खर्च टार्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । तर पूर्ण आकारको र चुनावलाई प्रभावित पार्ने किसिमको बजेट ल्यायो । यसबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव गर्ने उद्देश्य सरकारको छैन भन्‍ने विपक्षीहरूको मुख्य आरोप पनि छ ।

सरकारले बजेट ल्याउनुअघि कम्तीमा सबै दलसँग छलफल गरी पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको भए सहमति र समझदारीको वातावरण पनि बन्थ्यो र सरकारले यति धेरै आलोचना र विरोध पनि खेप्नपर्ने थिएन । जे होस्, सरकारले अध्यादेशबाट लगभग साढे सोह्र खर्बको बजेट ल्याइसकेको छ । बजेट आफैँमा साध्य होइन । बजेट मुलुकको दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका लागि योगदान गने महत्वपूर्ण साधनको हो भन्‍ने अर्थमा बुझनुपर्छ । 

बजेटको खाका र स्वरूप हेर्दा कुल बजेट साढे सोह्र खर्बमध्ये चालु खर्चतर्फ र वित्तिय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब र चालु खर्चतर्फ सात खर्ब गरी ९ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइन्छ भने पुँजीगत तीन खर्ब सतचालीस अर्ब विनियोजन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउन विनियोजित बजेट अनुदान चार खर्ब पनि चालु खर्चमा गाभ्ने हो भने चालुतर्फ कुल बजेटको तेह्र खर्ब  प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर, बजेट दस खर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष राखिएको छ । यतिखेरको अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य पनि प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन । यो बजेटले परिकल्पना गरेको दोस्रो स्रोत आन्तरिक र बाह्य ऋण हो । बजेटमा बाह्य ऋण तीन खर्ब रुपैयाँ लिने र आन्तरिक ऋण तीन खर्ब छ अर्ब उठाउने लक्ष राखिएको छ ।

अर्को विचित्र के छ भने बजेटमा पूर्वाधार खर्चको बजेट भन्दा दुई खर्ब बढी ऋणको भारी राष्ट्र र जनतालई बोकाउने निर्णय गरिएको छ । ऋृण लिएर साधारण काममा र टुक्राटाक्रे योजनामा खर्च गर्नुलाई बजेटको स्वस्थ सिद्धान्त होइन । 

बजेटमा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा नगन्य छ । यसको अर्थ सरकारको वैदेशिक सहायता जुटाउने क्षमता कमजोर भएको संकेत हो । नेपाल सरकारसँग बजेट खर्च गर्न सक्ने संयन्त्र र क्षमता नभएको स्पष्ट छ । जसका लागि निम्ति चालु वर्ष समेतको न्यून खर्चको आँकडा हेरे पुग्छ । 

चालु वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च चालीस प्रतिशत पनि नपुगेको स्थिति छ । जेठ र असारमा जथाभावी खर्च गरेर खर्चको अंक बढाउने प्रवृतिलाई निरन्तरता दिए पचास प्रतिशत वृद्धि होला, नत्र त्यो पनि पुग्ने छाँट देखिँदैन । सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र, दुवैको लगानी घटेको बेला छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई पुँजी जुटाउने र उत्पादनशील काममा लगाउने कुराको ठूलो समस्या छ । निजी क्षेत्रको स-सानो पुँजीलाई लगानी गर्न ‘स्टार्ट-अप’ कार्य र साना पेशा व्यवसाय गर्न पच्चीस लाखको ऋण दिने व्यवस्था गरे पनि लागू हुन निकै गाह्रो हुने देखिन्छ ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण यतिबेला मुलुक अत्यन्त कठिन मोडमा छ । यतिबेला कोभिड असर र प्रभावलाई कम गर्न सरकारले अनावश्यक खर्च, सुविधा, संरचना, कर्मचारी र सहायता, चन्दा पुरस्कार तथा नेतापिच्छेका प्रतिष्ठानहरूलाई अनुदान दिने प्रथालाई हटाउन जरुरी थियो । तर त्यो काम सरका लागेको देखिएन ।

खर्चलाई कटौती गर्न यतिबेला सरकारले कठोर आर्थिक  नियम र मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी कठोर नीति ल्याई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने थियो । सरकारले यो नीति अवलम्बन गर्नुको साटो चालु खर्चको आकार बढाउनु उल्टो बाटो हिँड्नु हो । वर्तमान समस्या र चुनौति अन्देखा गर्नु हो ।

त्यस्तै टुक्रे-टाक्रे योजनामा बजेट राख्नु पनि गलत हो । केही ठूला नेता तथा प्रभावशाली नेताका क्षेत्रमा ठूलो बजेट राखी सन्तुलित विकासको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सकिँदैन । 

त्यतिमात्रै नभएर कोरोना भाइरसले नेपालीको जनजीवन त ध्वस्त नै बनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई   पनि धराशयी अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यतिबेला नेपालको आर्थिक वृद्धि दर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पच्चिस लाख रुपैयाँसम्मको सानो रकम भए पनि सस्तो व्याजदरमा उपलब्ध गराउने र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कर र अन्तःशुल्कमा राहत र छुट दिने व्यवस्थाले व्यवसायीहरू अलि खुसी पनि भएका छन् ।

विद्याथीहरूलाई दिइने शैक्षिक ऋण दिने लिने स्थिति देखिँदैन । ऋण असूली कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्‍ने समस्या लगानीको बेला धेरैले सोच्नुपर्ने हुन्छ । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा शुल्क र कर बढाएकामा सबैले प्रशंसा पनि गरेका छन् ।
दैवी आपत विपत्तिको बेला निजामती सरकार र संयन्त्रभन्दा सुरक्षा संयन्त्र बढी खटेको देखिन्छ  । यस अवस्थामा उनीहरूको राहन भत्ता बढाउनु राम्रो कुरा हो । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई दस दिनको सुविधा दिने कुरा उचित होइन र यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन पनि हुँदैन । जनतालाई एक सुको छुट र सहुलियत नदिइएको अवस्थामा कर्मचारीलाई यस्तो छूट र सुविधा दिनु लिनु राम्रो कुरा होइन ।

कोरोना महामारीकोको तेस्रो लहरको पनि कुरा आएको छ । कतिपयले त नेपालमा पनि तेस्रो लहर प्रवेश गरिसक्यो भन्‍न थालेका छन् । पहिलो र दोस्रो कोरानोको लहरले प्रवेश गरिसकेको छ । अब तेस्रो लहर आयो भने देश र जनताको हालत के होला कसैले अनुमान गर्न सक्ने देखिँदैन । 

कोराना महामारीको यस बेलामा देशका सबै राजनीतिक दलहरू एक भई कोरोनालाई परास्त गर्न पर्ने बेलामा दलका नेताहरू आपसी कलह, सत्ता-संघर्ष र लडाइँमा लाग्नु हितकर हुँदैन । यस्तो महामारीको बेलामा पनि नेताहरूले जनता र राष्ट्रको स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो कुर्ची र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । 

शासनमा राजनैतिक नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहिता भएन भने हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली असफल भयो र सवै नेता पनि अक्षम भए भनेर भन्‍नुपर्ने हुन्छ । अन्तमा यस बजेटले वर्तमान कोरोना महामारीको चुनौतीलाई पार गने पनि देखिँदैन भने यसले दिगो विकास र आर्थिक वृद्धिको लक्ष पनि  पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन ।

यस सन्दर्भमा, वर्तमान बजेटलाई सरकारले पूरै संशोधन गरी संशोधित बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।  देश र जनताको दीर्घकालीन हितलाई हेर्ने हो भने पूर्वाधार विकास र सामाजिक तथा मानवीय विकासमा ठूलो बजेट लगानी गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।