काठमाडौँ- कृषि अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि पेसामा आबद्ध साना किसानलाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २१औँ स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रमा राउटे, वनकरिया, मुसहर, चेपाङ, दलित, जनजाति, महिलालगायतलाई सुसूचित गरी उत्पादनमा लगाउन विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले गरिबी निवारण, अर्थतन्त्रको सुधार, भोकमरीको अन्त्य र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा साना किसानको योगदान रहेको चर्चा गरे ।  

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले साना किसानलाई उद्यमसँग जोड्नुपर्ने तर्क गरे ।  साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले किसानको जीवन रुपान्तरणमा निरन्तर काम गर्दै आएको उल्लेख गरे  । 

समारोहमा लघुवित्तका सञ्चालक प्रताव सुवेदीले नेपालको गरिबी निवारणमा साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको दाबी गरे । यसैगरी कार्यक्रममा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा शिवरामप्रसाद कोइरालाले नेपालको गरिबी निवारणमा लघुवित्त संस्थाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको बताए । 

नेपालका ५४०  स्थानीय तहमा पहुँच विस्तार गरेको यस लघु वित्तमा ७९ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा कोइरालाले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसँगै नेतृत्व विकासमा समेत योगदान गरिरहेको उल्लेख गरे ।  

उक्त अवसरमा साना किसान विकास अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने बाराकी सुगन्धी पासवान र सर्लाहीको लालबन्दीका मानबहादुर खड्कालाई सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी, संस्थाले सर्वोत्कृष्ट संस्थाका रुपमा साना किसान कृषि सहकारी संस्था रघुनाथपुर, धनुषा, इलाका कार्यालय बनेपा अन्तर्गत उत्कृष्ट संस्थाका रुपमा सिन्धुपाल्चोकको जरायोटार साना किसान कृषि सहकारी र सर्वोत्कृष्ट इलाका कार्यालयका रुपमा नेपालगञ्ज कार्यालयलाई पुरस्कृत गरिएको छ । 

साना किसान विकास आयोजनाका रुपमा २०३२ सालदेखि कृषि विकास बैंकमार्फत सुरु भएको साना किसान विकास कार्यक्रम २०५८ सालमा साना किसान विकास बैंकका रुपमा स्थापना भएको थियो । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रुपमा साना किसान सहकारीलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको यस संस्थामा एक हजार २९१ सहकारी संस्थाको सहभागिता छ । हाल संस्थाको सेवा ७६ जिल्लाका ५४० स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । रासस