काठमाडौँ  :  कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले सरकारको तयारीभन्दा कोभिडको प्रकृति र आक्रामकता उच्च देखिएकाले महामारीविरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सीसीएमसीको बैठकले संक्रामक रोग ऐन २०२० पर्याप्त नभएको र महामारीविरुद्ध लड्न थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले स्वास्थ्य संकटकालका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै संक्रमण रोग ऐनले नथामेको, गर्न नसकेको के-के काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगाए सजिलो हुन्छ भन्नेबारे तुलनात्मक अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । 

उनले कोभिडसँग लड्न आवश्यक पूर्वाधारहरु सरकारले निर्माण गर्दै गएको र आवश्यक सामग्री ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै अबको अवस्था भयानक नहुने दाबी गरे । 

त्यस्तै खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै यस्ता कामका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ । 

बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामाग्री तथा उपकरण जतिसक्दो छिटो प्रकृयाबाट गर्ने सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमादेखि अन्य काम चाँडो गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् ।