जनकपुरधाम - प्रदेश २ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा बैठक भत्ताको नाममा ६९ लाख भन्दा बढी रकम अनियमित तरिकाले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न बैठक भत्ताको नाममा ४६ लाख ४० हजार र शान्ति सुरक्षाको बैठक भत्ताको नाममा २३ लाख ५० हजार रुपैयाँगरी कूल ६९ लाख ९० हजार गैर कानुनी र...