काठमाडौं -  सरकारले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा मनोनीत गरेको चार जना सदस्यलाई उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी ठहर गरेको छ। यससँगै चार जना पदमुक्त हुने भएका छन्।

परिषद ऐन अनुसार निर्वाचनबाट चुनिएर आउनु पर्ने पदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार जनालाई मनोनीत गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध बल बहादुर सिंजालीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सिंजाली रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्चले उनीहरूको मनोनयन गैरकानुनी ठहर गरेको हो।​

न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो। फैसालसँगै परिषदमा सदस्य मनोनीत भएका तोपबहादुर थापा, माइकल देवकोटा, शालिक राम धिताल र राम विनोद महतो पदमुक्त हुने भएका छन्। धितालले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका थिए। परिषद ऐन अनुसार उक्त पदमा निर्वाचनबाट सदस्यहरू निर्वाचित भएर आउनु पर्ने हुन्छ। अदालतको यो फैसलाले परिषदलाई निर्वाचन गर्ने बाटो खोलेको छ।