Ekagaj Logo
२१ कात्तिक २०८१, बुधबार
(Wednesday, 06 November, 2024)

प्रमुख समाचार

विश्‍वलाई चकित पार्ने 'च्याट जीपीटी' ले १५ सेकेन्डमा बनाएको कानुन

विवेक देवकोटा | पुस ७, २०८०

यदि कुनै दिन देशको नियम र कानुनहरू तयार गर्ने काम एआईलाई दिइयो भने के हुन्छ ? यद्यपि यो शक्ति एआईलाई पूर्ण रूपमा दिन सकिन्छ, सकिँदैन छुट्टै बहसको विषय होला कुनै दिन ? यदि एआईलाई नीति नियम बनाउन दिइयो भने कस्तो नीति नियमको ढाँचा तयार पार्ला ? चाहिएको जस्तो गर्न सक्छ कि सक्दैन होला ? यी सबै अन्योलहरू एआईले सत्य साबित गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा एआईको मद्दत लिन सकिन्छ । ब्राजिलमा लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दा 'च्याट जीपीटी' को सहयोगमा सरकारले कानुन पास गरेको देखिएको छ ब्राजिलमा, जहाँ काउन्सिलले एआईलाई कानुन सम्बन्धी लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दामा सोधिएको थियो । सोधिएको कुरा ब्राजिल काउन्सिलले कानुनमा पारित गरेको छ ।

'च्याट जीपीटी'को के कुरामा सरकारले पास गर्यो कानुन ? 

'च्याट जीपीटी' को सुरुवातसँग संसारभरका मेसिनहरूको रहस्यको बारेमा बहस छ । धेरैले यसको विरोध पनि गरे । मानिसहरूलाई आफ्नो जागिर गुमाउने डर छ । एक दिन संसारमा मेसिनले शासन गर्नेछ र मानिस मेसिनले बनाएको नियमअनुसार बाँच्नेछ भन्ने विभिन्न बहसहरू हुन थालेका छन् ।

तर, एआईको सहयोगमा बनेका नियम केही ठाउँमा लागू हुन थालेका छन् । यो घटना ब्राजिलको पोर्टो एलेग्री सहरमा भएको हो । सिटी काउन्सिल सदस्य रामिरो रोजारियोले भविष्यमा विधेयक प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगलाई समर्थन गरेका छन् ।

लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दाको खास कारण के हो ?

एआईको भूमिकाको बारेमा एक पटक फेरि बहस सुरु भएको छ । के एआईले मानिसका लागि कानुन बनाउन सम्भव छ ? एक दिन मेसिनले मानिसका लागि कानुन बनाउँछ ? केही समयअघिसम्म यस्तो अनुमान मात्रै गरिँदै आएको थियो तर अहिले यथार्थमा भइरहेको छ । पोर्टो एलेग्री यसको उदाहरण हो ।

'च्याट जीपीटी' ले १५ सेकेन्डमा पानी मिटरसम्बन्धी कानुन तयार गरेको छ । च्याटबोटले लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दाको व्यवहारिक समाधान दिएको छ । यसो गरेर एआईले ब्राजिलको सिटी काउन्सिल सदस्य रामिरो रोजारियोको ध्यान मात्रै आकर्षित गरेन सम्पूर्ण नगर परिषद्लाई आफ्नो क्षमताले प्रभावित पार्यो । यो मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन थियो ।

नतिजा यो हो कि नगर परिषद्ले लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दामा एआईले तयार गरेको विधेयक पारित गर्यो । एआई जेनेरेटैड बिलमा चोरी भएका सबै पानी मिटर बदल्न ३० दिनको समयसीमा तोकिएको थियो । साथै चोरी भएका कारण घरधनीलाई नयाँ मिटर जडान गर्दा छुट दिइने बताइएको थियो । विधेयक पारित भएपछि विधेयकलाई प्रायोजित गर्ने काउन्सिलम्यान रामिरो रोजारियोले यो पारित भएपछि मात्र खुलासा गरे कि यो एआईद्वारा लेखिएको हो । त्यसपछि यो कुरा बाहिर आयो । तर, सार्वजनिक प्रशासनमा एआईको प्रयोगलाई मान्यता दिइँदै आएको यो घटनाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ यसअघि पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कुनै पनि प्रशासनिक नीतिमा यो पहिलो पटक प्रयोग भएको हो ।

अक्टोबरमा ३६-सदस्य पोर्टो एलेग्रे सहर काउन्सिलले एक बिल पारित गर्न सर्वसम्मतिले मतदान गर्यो जसले करदाताहरूमा भार कम गर्यो, ब्राजिलका सहरका बासिन्दाहरूलाई चोरीको पानी मिटरहरू प्रतिस्थापन गर्ने खर्चबाट बचाउन ।

काउन्सिलका धेरै समितिहरूले जाँच गरेपछि, कानुन नोभेम्बर २३ देखि लागू भयो । तर यो कानुन विचार-मन्थन सत्र र नीति छलफलको उत्पादन थिएन । यसको सट्टा, यो पूर्ण रूपमा 'च्याट जीपीटी' द्वारा लेखिएको थियो- 'ओपन एआईद्वारा विकसित शक्तिशाली भाषा मोडेल ।'

'च्याटबोटले २५०-क्यारेक्टर कमाण्डलाई प्रशोधन गर्यो र यसको एल्गोरिदमिक जादु प्रयोग गर्न र नीतिलाई एआईले नतिजा प्रोसेस गर्न लगभग १५ सेकेन्ड लिएको थियो,' उनले भने, 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता कसरी सार्वजनिक सेवालाई अनुकूलन र सुधार गर्न उपयोगी उपकरण हुन सक्छ भनेर देखाइएको छ । तैपनि ब्राजिलको पहिलो 'च्याट जीपीटी' निर्मित कानुनले दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रलाई विश्वव्यापी रूपमा बहसको रूपमा ल्याएको छ ।'

'कृत्रिम बुद्धिमत्ताले कसैलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, तर हामी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कसरी प्रयोग गर्ने भनेर जान्न सबैलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं,' रोजारियोले भनेका छन् ।

'एक स्वघोषित प्राविधिक उत्साही, रोजारियो राजनीतिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा "महान् प्राविधिक क्रान्तिको सुरुवात वरपरको बहस" ल्याउन चाहन्थे,' उनले भने । महिनौंसम्म, रोजारियाले आफ्नो सहर-स्वामित्वको पानी मिटर चोरी भएको आरोप लगाइएको बारेमा आफ्ना मतदाताहरूको गुनासो बढी आएकाले उनी निकै चिन्तित थिए, र उनी यसबारे केही गर्न चाहन्थे । 

जुनमा, रोजारिया आफ्नो कम्प्युटरमा बसे, 'च्याट जीपीटी' खोले र आदेशमा टाइप गरे, 'पोर्टो एलेग्रे सहरका लागि एक नगरपालिका कानुन बनाउनुहोस्, विधायिकाबाट उत्पन्न भएको हो, कार्यकारीबाट होइन, जसले नगरपालिकाको पानी तथा ढल निकास विभागलाई शुल्क लिन निषेध गर्दछ । जसले नयाँ पानी मिटर चोरी हुँदा सम्पत्तिको मालिकलाई नगरपालिकाको पानी तथा ढल निकास विभागलाई शुल्क करको भुक्तानीबाट बाँच्नका लागि' भनेर लेखिएको थियो ।

च्याटबोटले औचित्य र आठ उपखण्डहरूसहितको प्रस्तावलाई ह्विप गर्यो । 'रोजारियो चकित भए' उनले भने । सबैभन्दा “असाधारण ” भाग ? रोजारियोले भने कि 'च्याट जीपीटी' ले दुई वटा विचारहरू लिएर आएको थियो जुन उसको दिमागमा कहिल्यै नपुगेको थियो । चोरीको पानी मिटरहरू प्रतिस्थापन गर्न सहरका लागि ३० दिनको समयरेखा सेट गर्ने र त्यो समयसीमा पूरा नभएको अवस्थामा, सम्पत्ति मालिकहरूलाई उनीहरूको पानीको बिल तिर्नबाट छुट दिने ।

'यदि मैले सामान्य प्रक्रियाको पालना गरेको भए, मेरो टोली र कानुनी स्रोतहरूसँग बस्न धेरै दिन लाग्ने थियो,' उनले भने ।

'तर, त्यस समयको एक अंशमा, एआईले आफ्नो डाटाबेसमा देशभित्र र बाहिर बिलहरू ड्राफ्ट गर्ने राम्रो अभ्यासको सन्दर्भमा उत्कृष्ट सन्दर्भहरू खोज्यो । यो एआईले-ड्राफ्ट गरिएको बिलको अभूतपूर्व प्रक्रिया थियो जसले मेरो जनादेशको सिद्धान्त र मूल्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो सुझावहरू ल्यायो- मलाई थाहा थियो कि मैले यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ,' रोजारियाले भने ।

प्रत्यारोपण केन्द्र विस्तारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया छिट्टै टुंगोमा पुग्छ : मन्त्री बस्नेत

इकागज | पुस ७, २०८०

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र विस्तारका...

मरेपछि खरानी भएर जाने अंगहरू दानका निम्ति सबैले प्रोत्साहित गरौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

इकागज | पुस ७, २०८०

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अंग प्रत्यारोपणबारे सकारात्मक दृष्टिकोण बनाई...

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरूमा राम्रो प्रगति भएको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

इकागज | पुस ६, २०८०

विराटनगर- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक वर्षको अनवरत प्रयासपछि अर्थतन्त्रका अधिका...