काठमाडौँ- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष विनोद कुँवरले काठमाडौँमा मार्च १६-१७, २०२४ मा हुने एनआरएनएको ११औँ महाधिवेशन भब्य र ऐतिहासिक हुने बताएका छन् । उनले महाधिवेशनमा सबै एनआरएनहरूलाई प्रतिनिधि भएर आउन अनुरोध गरेका छन् ।

मार्च २०२२ मा काठमाडौँको होटल याक एण्ड यतिमा सम्पन्न एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशन पश्चात एनआरएनए विभाजन भएको थियो । त्यसमा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले कुँवरलाई अध्यक्ष बनाउँदै अर्को एनआरएनए घोषणा गरेका थिए ।

'अब मार्च २०२४ मा हुने संघको ११औँ महाधिवेशन भब्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न हुँदैछ। ३ दर्जन भन्दा धेरै देशका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व रहने महाधिवेशनले अल्मलिएका एनआरएनएहरूमा एउटा सुनिश्चितताको मार्ग दिनेछ' कुँवरले भने ।

'गैरआवासीय नेपाली संघमा म आफूले नेतृत्व लिँदै गर्दा संघ कठिन र असहज परिस्थितिमा थियो । सँगै हिँडेका एनआरएनहरू बिचलित भएर अन्यत्र गएको स्थिति थियो । संख्यामा सानै भएपनि लगनशील र निरन्तर अगाडि जाने संघको निर्णयअनुसार नेतृत्व गर्दै अगाडि गइयो' कुँवरले भने 'यो अबधिमा धेरै कठिनाइ आए तरपनि हामी बिचलित भएनौं । धेरै देशमा संघ विस्तार गर्दै गइयो, अभियान अझै निरन्तर छ । हल्लाभन्दा धेरै काम गरेका छौँ अहिले हामी स्थापित भएका छौं । यसका लागि सम्पूर्ण एनआरएनहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।'

कुँवरका अनुसार २०२३ को बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनकै अनुरोध र निर्देशनअनुसार संघलाई एक बनाएर एकताको ११ औँ महाधिवेशन गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । 'उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी लागि पर्‍यौँ । कुनै कसर बाँकी राखेनौं तर त्यसलाई अर्को पक्षले लत्याएर गयो' कुँवरले भने 'हामीलाई बिथोल्ने र अल्मल्याउने काम गरे । कुनैपनि देशमा एकताको काम नै भएन, स्थान नै दिएनन्, एकलौटी रुपमा उनीहरू गए ।

संघ एकीकरण हुन नसकेपछि अल्मल्याउने प्रयास गरेको आफूहरूले सहजै बुझेको उनले बताए । 'त्यसपश्चात हामीले केवल एउटा मात्र कुरा फोकस गर्‍यौँ, संघलाई सहि बाटोमा निरन्तर रुपमा अगाडि लैजान गतिबिधि तीब्र गर्ने र कानुनी बाटो अबलम्बन गर्दै जाने' कुँवरले भने 'ती दुवै प्रयासले हामीलाई विस्तारै तर बलियो बनाउँदै लग्यो । अहिले आउँदा हामी अरू सबै पक्षभन्दा बलियो र सशक्त हुँदै गएका छौं । अर्का पक्षले अक्टोवर २०२३ मा नेपालमा गरेको भनिएको भेलाले एनआरएनहरूमा अर्को विभाजन मात्र ल्याएन, आम एनआरएनहरूकै बेइज्जति समेत गरायो ।'

संघको १०औँ महाधिवेशन समयमा हुन नसकेको अनि त्यसलाई सहि मार्गमा ल्याउन संघ दर्ता भएको नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित निर्देशनअनुसार १०औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको जानकरी र संशोधित विधानसहित निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा २०२२ मार्चमा नै दर्ता गराएको उनले बताए । सो निवेदन स्वीकृति नगरिदिएकाले सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गराएको उनले बताए । 

आफूहरूले आधिकारिकता दाबी गर्दै अर्को छुट्टै रिट पनि दर्ता गराएको उनले बताए । 'दुवैको सुनुवाइ भइरहेको छ तर फैसला भएको छैन । फैसला नहुँदाको अवस्थासम्म संघका नाममा अरू कुनै पक्षले गरेका गतिबिधि सबै भविष्यमा हुने फैसला अनुसार बदर हुने हुनाले अर्को पक्षले होसियार हुनु जरुरी छ' उनले भने ।   

'अर्को महत्वपूर्ण कुरा, २०१३ को अक्टोवरमा १० वर्षको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको गैरआवासीय नेपाली संघ नवीकरण भएको छैन । अक्टोवर १३, २०२३ देखि यसको आधिकारिकता समाप्त भएको छ । तर हामीले म्याद सकिनु पहिला नै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको र मुद्धा विचाराधीन भएकाले हामी मात्र आधिकारिक छौँ बाँकी अरू सबै अवैधानिक छन्' उनले भने ।

उनले भने 'अब यो एकता र वार्ताका कुरा पनि समाप्त भएको छ । त्यसैले सबै एनआरएनहरू मार्च १६-१७, २०२४ मा हुने महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर उपस्थिति हुन सबैलाई जानकारी साथ हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु ।'

'चुननाव मुख्य कुरा होइन्, आउने नेतृत्व को हुने भन्ने कुरा पनि मुख्य होइन् । त्यो त केवल महाधिवेशनको एउटा पाटो हो । महाधिवेशनमा निर्वाचन समितिले मनोनयन दर्ता खुला गरेपछि विधानले दिएको योग्यता पुगेका जो कोहि पनि प्रतिनिधि भौतिक रुपमा उपस्थित भएर मनोनयन दर्ता गर्न सक्छन्' उनले भने 'प्रत्यक्ष रुपमा मतदान हुँदा जुन उम्मेदवारले बढी मत ल्याउँछ उसैलाई आधिकारिक रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो । यहि विधान हो, यहि प्रजातान्त्रिक विधि अनि संगठनको लागि सहि मार्ग हो ।'

अहिले एनआरएनए फुटेर तीन समूहमा विभाजित छ ।