काठमाडौँ– सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ । असोज ५ गते नै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच यसअघि नै भए पनि आयोगको कार्यादेशका विषयमा विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको हो । 

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच आयोगको कार्यादेश​का बारेमा पटक पटक छलफल भएपछि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरूको तयारी छ । आयोगको कार्यादेश​का बारेमा आइतबार सिंहदरबारमा विभिन्न दलका सचेतकबीच मौजुदा कानुन, घटनाको अनुसन्धान लगायतमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरुबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । 

छलफलपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले राम्रो काम गरे पनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले तस्करीको पर्दापछाडिको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरेकाले सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरे । सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा राज्यको निकायले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राख्दा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ छ । 

बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरि कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विद्युतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्करीका सम्बन्धमा पनि छानबिन अनुसन्धान गरि त्यसमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको माग रहेको जिकिर गरे । 

त्यस्तै, कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनको सिफारिस गर्ने, अहिलेको संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार र अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने मूल आशय रहेको बताए । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानकलाई शून्यमा झार्न नहुने र सीआईबीको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानलाई शून्यमा झारेर नयाँ ढंगले अनुसन्धान गर्ने आशय एमालेबाट आएकाले सहमति हुन नसकेको उनले बताए । 

ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलो बढी सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि दलहरूबीच उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिमा सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरि आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो ।