काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सर्वसाधारण जनतालाई छुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

सांसद परियारले विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए । उनले विकासको बहसलाई नयाँ सिराबाट सुरु गरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘म यसलाई नितान्त हिजो भन्दा केही फरक छैन त भन्दिनँ । तर, मलाई दुःख लाग्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले यो मुलुकको सरकारी तथ्यांकले भनेको १३ प्रतिशत दलितलाई छुन सकेन । अब विकासबारे नयाँ सिराबाट बहस सुरु गरौं । विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखौं । मान्छेको जीवनलाई राखौं । हामी एउटा यस्तो विकासका निर्माण गरौं, विकासको नीति निर्माण गरौं, जसले गर्दा हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकारहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्न सकौं । ती अधिकारहरूलाई सम्पन्न गर्न सकौं ।’

सांसद परियारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने नीति तथा कार्यक्रमको कुनै अर्थ नहुने पनि बताए ।