अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई एक पटकका लागि वैधता दिने सरकारको तयारी
काठमाडौँ- सरकारले अवैधानिक रूपबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई एक पटकका लागि वैधता दिने तयारी थालेको छ ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित सम्मानपूर्ण श्रम र आप्रवासी महिला श्रमिकको अधिकार विषयक दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अवैधानिक बाटो हुँदै नेपाली नागरिकहरू विभिन्न मुलुकमा पुगेको र एक पटकका लागि भने सरकारले वैधता दिने गरी आफ्ना काम कारबाही अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पनि अवैधानिक बाटो हुँदै जाने श्रमिकहरू बढी शोषणमा परेको उल्लेख गरे ।
अवैध रूपमा विदेश गएका नेपाली नागरिकहरूलाई एक पटकका लागि वैधता दिन सरकारले अभियानकै रूपमा काम थालेको मन्त्री भण्डारीकाे भनाइ छ ।
उनले भने, ‘महिलाहरूको गन्तव्य मुलुकको चोरी बन्द भएको छ, तर महिलाहरू विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्, अनि शोषण भएको छ । बाहिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरू सबैभन्दा ठूलो शोषण भनेको जब फरमल नभइ इन्फरमल तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, सबैभन्दा पहिलो असुरक्षा त्यहाँबाट नै सुरु हुन्छ । नेपाल सरकारको प्रयास विभिन्न डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट जुन मुलुकमा श्रम स्वीकृति छ, त्यहाँका निकायसँग कुरा गरेर अवैधानिक रूपमा गएकाहरूको लागि एक पटकका लागि लिगलाइज गर्ने बाटोमा हामी लागेका छौँ, त्यो क्याम्पेनकै रूपमा लाग्छौँ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै ओरेक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष रेणु राजभण्डारीले महिलाहरूको श्रमको मूल्य पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना आवश्यक रहेको बताइन् । उनले प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन् ।
यस्तै महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीबाट अलपत्र बनेर आएका महिलाहरूको व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशले सोच्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गइ अलपत्र परेका महिलाहरूको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइन् ।
सदस्य खतिवडाले अहिले पनि खुला नाकाबाट महिलाहरू बेचिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
