सुपारी आयातमा नीतिगत अनियमितता भएको समितिको आशंका
काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको आयातमा सरकारलाई व्यापारीहरूले प्रलोभनमा पारेको दाबी गरेको छ । सुपारी आयात सम्बन्धमा भएको नीतिगत भ्रष्ट्राचारको अध्ययन गर्न गठित ५ सदस्यीय उपसमितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाइए पनि कनिष्ठ कर्मचारी पठाएपछि सुपारी आयातमा नीतिगत अनियमितता भएको आशंका गरेको हो ।
उपसमितिका संयोजक रमेशजंग रायमाझीले देशभर १० हजार मेट्रिकटन सुपारी खपत हुने तर मन्त्रिपरिषद्बाट २५ हजार मेट्रिकटन आयात गर्न दिने नीतिगत निर्णय भएपछि सरकार व्यापारीको प्रलोभनमा परेको हुनसक्ने आशंका रहेको बताए । आजको बैठकमा नीतिगत निर्णयको फाइल र आयात गर्न स्वीकृति दिएको व्यापारीहरूको सूची माग गर्रदा कर्मचारीहरूले दिन नमिल्ने जवाफ दिएको संयोजक रायमाझीले बताए ।