‘कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा जाँदैन’
यतिखेर रमाइलो चरणमा छ प्रदेश-१ संसद । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै विभाजित समूहद्वारा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ, तर टेबल भएको छैन । उता मुख्यमन्त्री चाहिँ आफ्नै बिवाहको रौनकमा छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस के निर्णय लिन्छ भन्ने कौतूहलता पनि छ । कांग्रेसका प्रदेश-१ प्रमुख सचेतक केदार कार्की मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा उभिने बताउँछन् । सत्तारुढ नेकपा बिग्रहसँगै भत्किएको सत्तारुढ दल र नेकपाकै विभाजित समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा इकागजका निम्ति लीलाबल्लभ घिमिरेले प्रमुख सचेतक केदार कार्कीसँग गरेको कुराकानी :
सत्तारुढ नेकपामा पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेको छ भने प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको छ, यसमा नेपाली कांग्रेस के रणनीति बनाउँदैछ ?
नेकपाकै आन्तरिक विवादका कारण ६ महिनासम्म प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको थिएन । अन्त्यमा आएर प्रक्रिया पूरा गर्न माघ ७ गते बैठक बस्यो । तर त्यो बैठक जम्माजम्मी ३ मिनेटमै सकियो । अब कहिले बैठक बस्ने हो भन्ने टुङगो छैन । सदन भनेको सरकार बनाउने र गिराउने थलो मात्र हैन । त्यहाँ जनताका आवज उठ्नुपर्छ । त्यसैले हामी जसरी हुन्छ चाँडो सदन सुरु गर्नुपर्छ भनी दबाब दिइरहेका छौं ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा सन्दर्भमा कांग्रेसले कसैको पक्षमा मतदान गर्छ कि चुप रहन्छ ?
प्रदेश सभामा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । तीन वर्षदेखि हामी सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न सकेन भनी सदनमा आवज उठाइरहेका थियौं । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको काम भनेको मौका मिलेको बेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो । प्रस्ताव उतैबाट आएको छ । जब प्रदेशहरू अलि बलिया हुन थाले, तब यहाँ मन्त्रीहरू बढी सुविधाभोगी बन्न थाले । प्रदेश मन्त्रालयको काम कार्यकर्ता पोस्ने मात्र भयो । यसको विरोध हामीले सदनमा डटेर गरेका थियौं । सरकार गठन भएदेखि हामी स्वभाविक रुपमा गलत कामको विरुद्धमा छौं । त्यसकारण यतिखेर अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा कांग्रेस हुन सक्ने कुरै हुँदैन । सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव आउनु प्रमुख प्रतिपक्षी दलका लागि सुन र हिरा भन्दा पनि अमूल्य हो । यस्तो अवस्थामा हामी अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा जाने कुरा हुँदैन ।
तर कांग्रेस प्रदेश संसदीय दल, पार्टीको केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको भन्ने छ, त्यस्तै हो त ?
अवश्य पनि केन्द्रसँग समन्वय हुन्छ । तर अविश्वासको प्रस्तावमा हामी केन्द्रबाट निर्णय आएको छैन भने चूप लागेर बस्ने अवस्था आउँदैन । त्यस्तो अवस्थामा हामी केन्द्रलाई जानकारी गराएर निर्णय हामी नै लिन्छौ । तर यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुन ढिलाइ भइरहेको छ ।
कांग्रेसको प्रदेश समिति छैन, यस्तो अवस्थामा कसरी निर्णय गर्नुहुन्छ ?
कांग्रेसको प्रदेश समिति बनिसकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रसँग समन्वय गरेर प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गर्छ, त्यसैका आधारमा हामी अघि बढ्छौं ।
एउटा निर्णयका लागि पनि केन्द्र ताक्नुपर्ने अवस्था छ, संघीयताको अभ्यास यसरी होला त ?
माफ गर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी क्षेत्रीय होइन, राष्ट्रिय पार्टी हो । त्यसैले यसको सम्बन्ध केन्द्रसँग छ । हामी हिजो पनि केन्द्रले नै दिएको टिकटबाट जितेका हौं । त्यसैले यसको तार केन्द्रसँग जोडिन्छ नै । प्रदेश-१ बाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै केन्द्रीय नेताहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौं । उहाँहरू एकमत हुनुपर्छ । त्यसले कुनै अप्ठ्यारो अवस्था छैन जस्तो लाग्छ ।
त्यसो हो भने कांग्रेसले प्रदेश-१ मा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छ भन्दा फरक पर्दैन त ?
अविश्वासको प्रस्ताव हाम्रो सम्पत्ति हो । अन्य कुनै राजनीतिक घटना भएन भने हामी त्यसको पक्षमा छौं । तर यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएन भने वा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भयो भने के गर्ने ? त्यसैले कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल हुनासाथ ठोस निर्णय अवश्य लिनेछ ।
प्रदेशको अन्यौलपूर्ण राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म चल्छ त ?
हामीले सभामुखलाई सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्नुहोस् भनिरहेका छौं । त्यो प्रस्ताव संसदको सम्पत्ति हो, त्यसको छिनोफानो हुनैपर्छ । तर हाम्रो दायित्व अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने वा फेल गर्ने मात्र हैन कि हामीले सदनमा जनताका पिडा बोल्न पाउनु पर्छ । कोभिडको उपचारदेखि खोपसम्मका कुरा छन् । सरकारले पत्र लेखेरै स्थानीय तहमा विकास निर्माणलाई रोकेको छ । हिजोसम्म सरकारका सबै ढोकाहरू कोभिडका नाममा बन्द थिए । आज सरकारको चलखेलका लागि मात्र खुलेका छन् । त्यसैले यी विषय सदनमा उठाउनु छ । त्यसैले सदन चाँडो सुरु हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीज्यूको विवाहका कारणले केही दिन रोकिएको होला । अन्य कुनै कारण छन् जस्तो मलाइ लाग्दैन् ।
नेकपाका दुवै समूहले सहयोगको प्रस्ताव ल्याए, कि छैनन् ?
लिखित रूपमा दुवै समूहबाट आएको छैन । औपचारिक वार्ता त भएको छैन । अनौपचारिक रूपमा धेरै पटक दुवै समूहसँग वार्ता भइरहेका छन् ।
त्यसो भए कांग्रेस सरकारमा जान हतारिएको होला नि त ?
कांग्रेस कसैको नेतृत्वमा सरकारमा जान होइन कि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागिरहेको अवस्था हो । यदि त्यसो भएन र अविश्वासको पक्षमा जाँदा पनि हामीलाई दुई वर्षे मन्त्री बन्ने त्यत्रो अभिलाषा छैन । सकेसम्म आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा कांग्रेस छ ।
संख्यालाई हेर्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था छैन, यदि बनेन भने के गर्नुहुन्छ ?
राजनीतिक घटना क्रमले कता लैजान्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर प्रदेश-१ मा कांग्रेस सरकारमा जानैका लागि कसै कहाँ बिन्तीपत्र चढाउन जाँदैन । यदि कसैसँग सहकार्य गर्नु परे औचित्य पुष्टी हुने गरी जान सक्ने अवस्था आयो भने मात्र जान्छौ ।
कांग्रेस सरकारमा जाने हो भने विगतमा प्रदेश सरकारबाट भएका नराम्रा कामको जिम्मा पनि त लिनुपर्छ होला नि त ?
हामीले हाम्रै नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनेका हौं । त्यसमा संसदीय दलभित्र सबैको एउटै मत छ । नेकपाका दुवै समूहले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले राजनीति हो । सदनमा हामी हाराहारीमा छौं । उहाँहरू आपसमा झगडा गर्नुभयो । प्रतिपक्षी दल भनेको सँधैभरिको ‘वेटिङ’ सरकार नै हो ।
