विराटनगर : प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक बुधबार बस्दै छ । दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावना छ । अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुने भएपछि मतदानका लागि चर्को लबिङ चलिरहेको छ ।

सत्तारुढ नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दाहाल-नेपाल पक्षका नेता तथा सांसदहरु कांग्रेस सांसदलाई फकाउन लागिरहेका छन् । एक समुहले अर्को समुहलाई सांसद पदवाट निलम्बन गरिरहेका बेला कांग्रेसले ठोस निर्णय गरेपछि मात्रै मुख्यमन्त्री राईको सरकार रहन्छ वा ढल्छ ? भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।  

सदन सुरु हुनु अघि बस्ने कार्य व्यवस्था परार्मश समितिमा समेत यस विषयमा विवाद छ । ११ जना सदस्य रहेको परामर्श समितिबाट नेकपाका दुइ जनालाई दाहाल–नेपाल पक्षले हटाएका छन् ।  

नेकपाको तर्फबाट समितिमा रहेका नेकपा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी र इन्द्रमणी पराजुलीलाई दाहाल-नेपाल समुहले हटाएर उपेन्द्र घिमिरे र लिलावल्लभ अधिकारीलाई पठाएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । 

तर प्रदेश सभा सचिवालयले पुरानै सदस्यलाई बैठकमा वोलाएको छ । प्रदेश १ को कार्य व्यवस्था समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, नेकपाका तर्फबाट राजभण्डारी, पराजुलीका साथै सिता थेवे र जसमाया गजमेर रहेका छन् ।

यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्की, जनता समाजवादी पार्टीको तर्फवाट दलका नेता जयराम यादव, राप्रपाकी इन्दिरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चकी बिष्णुमाया तुम्बाम्फे सदस्य छन् । 

समितिमा कुरा नमिले सभामुख प्रदिप भण्डारीले विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै सदन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । आज पहिलो दिन भएकाले सभामुखले प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र सदनमा पढेर सुनाउने छन् । त्यसपछि दलका प्रमुख नेतालाई बोल्ने समय दिने प्रचलन छ । 

तर मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले सो विषयमा पनि चर्को विवाद हुने सम्भावना छ ।