रोचक मोडमा लुम्बिनी समीकरण : पोखरेललाई अब माधव पक्षकै डर
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जना सांसद पदमुक्तिसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल खुशी देखिन्छन् । विपक्षी सांसद कारबाही परेसँगै उनको दल एमाले एक्लै बहुमतमा छ । तर एउटा डर चाहिँ माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले कर्णाली घटना दोहोर्याएको खण्डमा सरकार ढल्न सक्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई सांसद एमालेतिर लागेपछि पद खोसियो भने जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसद पद मुक्तिमा परेका छन् । ती चारमध्य प्रत्यक्ष र दुई सामानुपातिक सांसद हुन् । समानुपातिकमा पनि एक उपेन्द्र यादव पक्षीय हुन् भने एक महन्थ ठाकुर पक्षका । दुई जना समानुपातिकबाट नियुक्त हुँदा पनि दुवै पक्षका एक-एक जना आउने निश्चित छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामुखले आफ्ना चार सदस्यहरूमाथि गरेको कारबाही अवैध भएको दाबी जसपाको ठाकुर समूहको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई पत्र लेख्दै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टीले कुनै निर्णय नै नलिएको अवस्थामा आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही चलाउनु अवैध भएको जिकीर लिएका छन् । सभामुखको उक्त कारबाहीविरुद्ध अदालतमा जाने तयारीमा छन् । उनीहरूमध्यका एक सन्तोष पाण्डेले भने, ‘पार्टीको एउटा पक्षले पठाएको पत्रका आधारमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णय खेदजनक छ । यसविरुद्ध हामी अदालत जान्छौं ।’
प्रदेश सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सूचनामा रूपन्देहीको ३ (१) बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेय, बाँके २(१) बाट निर्वाचित विजयबहादुर यादव र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई जसपाको कार्यकारिणी समितिले पार्टी सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरेसँगै उनीहरू पदमुक्त भएको उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध ६ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमा जसपाका सन्तोषकुमार, विजयकुमार र सुमनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएलगत्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हस्ताक्षरकर्तामध्येका तीनसहित जसपाबाट कारबाहीमा परेका चारै जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे । त्यसरी मन्त्री हुने चारै जनालाई पार्टीको सूचना बमोजिम प्रदेश सभाले पदमुक्त गरेको हो । जसपाका केन्द्रीय नेताबीच ठूलै विवाद निम्त्याएको यो घटनापछि मुख्यमन्त्री पोखरेल भने बलियो बनेका छन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका ४१ सांसद छन् । माओवादी केन्द्र (२० सांसद), नेपाली कांग्रेस (१९ सांसद), जसपा (६ सांसद) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (१ सांसद) छन् । जसपामा ५ जना संघीय समाजवादी फोरम र एक जना राजपाबाट छन् । गत वर्ष बैशाखमा उनीहरू एकीकृत भएका हुन् ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकीकरणसमेत गरी नेकपा बनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले भारी बहुमतका साथ प्रदेश सरकार चलाइरहेका थिए । गएको फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काइदियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार संकटमा परेको थियो ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एमालेतिर लागेका दुई सांसद दधिराम शर्मा (रूपन्देही १-१) र दिनेश पन्थी (गुल्मी २) लाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरिसकेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले पनि उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना निकालिसकेको छ । जसपाका चार सांसद्समेत कारबाहीमा परेपछि अब प्रदेश सभा ८१ सदस्यमा झरेको छ । त्यसमा माओवादी केन्द्रका सभामुख रहेकाले ८० जना प्रदेश सांसदमा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने ४१ मत शंकर पोखरेल एक्लैसँग छ ।
नेपाल पक्षको अबको डर
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँग विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । त्यसमा निर्णय लिने यही बैशाख १९ गते संसदको बैठक आह्वान गरिएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनलाई आफ्नो पार्टी अर्न्तगतकै सांसदहरूको डर छ । खासगरी नेपाल पक्षका सांसदले कर्णाली फ्लोर-क्रस घटना दोहोर्याएको खण्डमा उनको सरकार ढल्नेछ ।नेपाल पक्षका दुई जना सांसदहरू विष्णु पन्थी र रमा घर्ती छन् । उनीहरू पहिला नेपाल पक्षमा खुले पनि पछिल्लो समय कुनै गतिविधिमा संलग्न छैनन् ।
