काठमाडौँ- अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले बुधबार त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौता गरेको घोषणा गरेका छन् । यो नयाँ सम्झौताको उद्देश्य, अस्ट्रेलियालाई आणविक शक्तिबाट सञ्चलान गर्न मिल्ने सब-मरिन बनाउन सहयोग गर्ने हो । अमेरिका र बेलायतले अस्ट्रेलियालाई कम्तिमा आठ सब-मरिनबाहेक लामो दूरीको टोमाहक मिसाइल निर्माण गर्न पनि सघाउनेछन् ।

तीन मुलुकबीच गरिएको नयाँ सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई पश्चिमी प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो सम्झौताले चीन झस्किएको छ । किनभने उसलाई अब अमेरिकी र जापानी नेभीबाहेक बलियो अस्ट्रेलियाली नेभीले पनि चुनौती दिने देखिएको छ । ताइवान वरिपरिको सामुन्द्रिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुद बनाउँदै लगेको चिनियाँ नेभीलाई यसअघि अमेरिकी र जापानी नेभीले मात्रै चुनौती दिनसक्थे ।

हालका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बल प्रयोग गरेर भएपनि ताइवानलाई चीनमा समाहित गर्ने बताउँदै आएका छन् । यसकारण पनि पछिल्लो समय चीनले ताइवान द्विप वरिपरि आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको हो । तर तीन फरक महादेशका शक्तिबीचको सुरक्षा सम्झौताको खबरले ताइवानलाई राहत मिलेको छ ।

ताइवानको सैन्य फौजका पूर्वप्रमुख ली हिमिङले आणविक शक्तिले सञ्चालन हुने सब-मरिनले अस्ट्रेलियालाई सुरक्षा र रणनैतिक हिसाबले बलियो अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘यस किसिमको सब-मरिनको सहायताले अब अस्ट्रेलियाले विदेशीबाट हुने आक्रमण झेल्न र प्रत्याक्रमणमा उत्रन सक्छ । अस्ट्रेलियाली भूमिबाट प्रहार गरिएको टोमाहक मिसाइल चीनसम्म पुग्‍नसक्छ । अब अस्ट्रेलिया रणनैतिक रुपमा आत्मविश्वासी हुनसक्छ,’ हिमिङले भनेका छन् ।

अस्ट्रेलियाली सब-मरिन ताइवान नजिकको प्रशान्त महासागरको पश्चिमी क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने र यसमा चीनले कुनै प्रकारको प्रत्याक्रमण गर्न नसक्ने हिमिङको दाबी छ । ‘आणविक शक्तिबाट चल्ने सब-मरिनलाई ध्वस्त बनाउने प्रविधि र त्यस अनुसारको उपकरण निर्माण गर्न चीनका लागि सजिलो छैन,’ उनले भने ।

उता अस्ट्रेलियाले अमेरिका र बेलायतको सहयोगमा निर्माण हुने सब-मरिन पारम्पारिक सब-मरिन भन्दा बढी शक्तिशाली हुने र यसको सहयोगले विवादित सामुन्द्रिक क्षेत्रमा आफूहरुको उपस्थिति सुदृढ हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । यस किसिमको सब-मरिनलाई प्रतिद्वन्द्वी नेभीले ‘डिटेक्ट’ गर्न नसक्ने पनि अस्ट्रेलियाको भनाइ थियो ।

तीन मुलुकबीचको सुरक्षा सम्झौताप्रति चीनले भने स्वभाविक आपत्ति जनाएको छ । ‘यस किसिमको सम्झौताले क्षेत्रीय शान्तिलाई खतरामा पार्नेछ । र, हतियार दौडलाई पनि थप बढावा दिनेछ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

अमेरिकाले सब-मरिन सम्बन्धी आफ्नो प्रविधि बेलायतसँग मात्र साट्ने गरेको थियो । अब यो सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि थपिएको छ । यो सामान्य र तत्काललाई हेरेर गरिएको निर्णय तथा विकसित घटनाक्रम होइन ।

तीन मुलुकबीचको सम्झौता साघांईकोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ)को बैठक सुरु हुनै लाग्दा गरिएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले शुक्रबार एससीओको बैठकलाई सम्बोधन गर्दैछन् । अफगानिस्तान मामिलामा छलफल गर्न एससीओको बैठक ताजिकस्तानको डुसानबेमा हुँदैछ । जसलाई सीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नेछन् । गत साता सीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनसँग क्षेत्रीय शान्ति र सहकार्यको विषयमा टेलिफोन वार्ता गरेका थिए ।

चिनियाँ अधिकारीहरुले अमेरिका लगातार आफ्नोविरुद्धमा क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । उता अमेरिकाले भने चीन सम्वादमा आउन नचाहिरहेको दाबी गरिरहेको छ । यस्तो आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले सम्झौताको घोषणा आफैँमा अर्थपूर्ण छ ।

चीनको सिंघुवा विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति मामिलाका विज्ञ झे फेङले तीन मुलुकबीचको सम्झौता चीन लक्षित रहेको दाबी गर्छन् । ‘डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई दबाउन चाहेका थिए । बाइडनले त्यही रणनीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसकारण यो सम्झौताको उदेश्य चीनको उदयको प्रतिरोध गर्ने नै हो,’ फेङले भने ।

वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरमा चीन मामिला विज्ञ रहेका युन सनका अनुसार अस्ट्रेलिया अब चीनका लागि ठूलो खतरा बनेको छ । ‘अब चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अस्ट्रेलियालाई नजर अन्दाज गर्ने छैनन्,’ सनले भनेकी छन्, ‘शक्ति राष्ट्रहरुको संयुक्त मोर्चा बनाउन बाइडन सफल भएका छन् । यस सम्झौताको असर अमेरिका-भारत र अमेरिका-जापान सम्बन्धमा पनि पर्नेछ । यी मुलुक एकबद्ध नहुन् भन्‍ने चीनले चाहेको थियो,’ यस सम्झौताको प्रत्याक्रमणमा चीन-रुस थप नजिकिने र अन्ततः विश्व दुई धुब्रमा विभाजित हुने सनको भनाइ छ ।

ताइवानको रक्ष मन्त्रालयसँग नजिक रहेको नेसनल डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी रिसर्च नाम गरेको थिंकटयाङ्कका सु जु युनले चीन आणविक शक्तिबाट सञ्चालन हुने सब-मरिनको संख्या बढाउन र आणविक हतियार विकास गर्न लालयित भएपछि अमेरिकाले अस्ट्रेलियासँग नयाँ सम्झौता गरेको दाबी गरेका छन् । चीनसँग हाल आणविक शक्तिबाट सञ्चालन हुने १८ सब-मरिन रहेको अनुमान छ ।

सिंगापुरको ली कुवान स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीमा पढाउने ड्रिउ थोम्सन पछिल्लो सुरक्षा सम्झौताले अमेरिका र अस्ट्रेलियाबीचको सम्बन्ध फरक विन्दुमा पुगेको विश्वास गर्छन् । ‘पहिले फ्रान्सबाट सब-मरिन ल्याउने भनिए पनि अन्तिममा आएर अमेरिका र बेलायतसँग सम्झौता गरिनु अस्ट्रेलिया अमेरिका र उसका अलाइसँग थप नजिकिन चाहन्छ भन्‍ने सन्देश दिनु हो । अमरिकाले सब-मरिन सम्बन्धी आफ्नो प्रविधि बेलायतसँग मात्र साट्ने गरेको थियो । अब यो सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि थपिएको छ । यो सामान्य घटनाक्रम होइन,’ थोम्सनले भने ।
(फाइनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीको भावानुवाद)