आफ्नै देशभित्र आउजाउ गर्न नेपालीलाई राहदानी, भारतीय संसद्‍मा नेहरुको जवाफ

राणाकालीन नेपालमा चिसापानीगढीको बाटो भएर काठमाडौँ छिर्न-बाहिरिन नेपालीलाई समेत राहदानी चाहिन्थ्यो । यति मात्रै कहाँ हो र ? बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ भित्रिन पनि सम्बन्धित जिल्लाको बडाहाकिमको पुर्जी चाहिन्थ्यो । अझ अनौठो कुरा त के पनि छ भने, यस्तो प्रावधान राणाकालपछि पनि कायमै थियो । 

नेपालीलाई राहदानी चाहिने भएपछि विदेशीलाई त चाहिने नै भयो । पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न भारतीय दर्शनार्थी पनि राहदानीवाहक नै हुन्थे । तपाईंहरूले मधेसी नेता-विश्लेषकबाट सुन्‍नुभएकै होला- मधेसीलाई काठमाडौँमा विदेशीकै अपमानजनक व्यवहार गरिन्थ्यो । अनि कुरै नबुझी यिनीहरु निहुँ खोजुवा हुन् पनि भन्‍नुभएको होला । इतिहासको अध्ययन नहुँदा यसो हुनु स्वाभाविकै हो । म आज यस्तै विषयमा केही कुरा सुनाउँदै छ है हजुरहरुलाई । 
०००
भारतीय स्वतन्त्रताताका त्यहाँ अब उप्रान्त जनकपुरमा झैँ काठमाडौँमा समेत सहज रूपमा विनाभेदभाव प्रवेश पाउनुपर्छ भन्‍ने माग थियो । त्यहाँ तत्कालीन विदेशमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले आम भारतीयलाई काठमाडौँमा प्रवेश गर्ने नेपालको व्यवस्था के कस्तो छ भन्‍ने जानकारी दिएका थिए । 

---

भारतीय र नेपालीलाई काठमाडौँमा प्रवेश गर्न कस्तो प्रावधान थियो, त्यस्तै नेपालमा पहाडी र मधेसीलाई राहदानीबारे के बेग्लै-बेग्लै प्रावधान थियो त ? त्यस्तै भारतीय नागरिकलाई काठमाडौँ प्रवेश गर्दा अनुमति नचाहिने व्यवस्थाका लागि भारतीय सदनमा के कस्तो छलफल भयो त ? त्यतिबेला छापिएका पुस्तक, अखबारका समाचार, नेपाल राजपत्र, भारतीय सदनको छलफलका आधारमा यो लेख तयार गरिएको छ ।
०००
शताब्दी लामो राणाशासनमा जसरी सिँगो नेपाल बाहिरी दुनियाँका लागि बन्द प्रायः थियो । त्यसै गरी राणाशासनको मुख्यालय रहेको काठमाडौँ उपत्यका (चार भञ्ज्याङ) समेत बाँकी दुनियाँ सँगसँगै नेपालका अन्य भागहरूका लागि समेत बन्द नै थियो । राणा शासनले काठमाडौँ चार भञ्ज्याङलाई नै आफ्नो शासन व्यवस्थाको सुरक्षा किल्ला मानेको थियो भन्‍ने आफ्ना प्रतिस्पर्धी र विरोधीहरूलाई चार भञ्ज्याङबाट लखेट्ने गरेका घटनाबाट बुझ्‍न सकिन्छ । 

त्यतिबेला वीर शमशेरको शासनकालमा खड्ग शमशेरलाई काठमाडौँबाट पाल्पा धपाउने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देव शमशेरलाई चन्द्र शमशेरले कू गरी धनकुटा खेदाउने, त्यस्तै पछि जुद्ध शमशेरले रुद्र शमशेरलाई पाल्पातर्फ खेदाउने, यी त केही घटना भए । 

यी प्रतिनिधि घटनाले नै काठमाडौँ वरपर कसैको उपस्थिति भए मात्र पनि आफ्नो शासन व्यवस्थामाथि राणाहरूले कसरी कस्तो चुनौती सम्झन्छन् भन्‍ने बुझ्‍न मद्दत पुर्याउँछ । समग्रमा राणा व्यवस्थाले काठमाडौँमा भित्रिन र बाहिरिन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरी काठमाडौँलाई कडा नियमनपूर्वक पूर्ण नियन्त्रणमा राखेको थियो । काठमाडौँको हकमा भने यो सबै राणा शासकले आफ्नो व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि यस्तो प्रावधान राखेका थिए भन्‍ने प्रस्ट हुन्छ ।

राणाकालीन नेपालको काठमाडौँमा प्रवेश पाउन जो कोहीलाई गाह्रै पर्थ्यो । बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ प्रवेश पाउन मात्र होइन, काठमाडौँका बासिन्दाले काठमाडौँ छाड्न पनि राहदानीको अनिवार्य व्यवस्था थियो भन्‍ने तत्कालीन समयका केही घटना एवं त्यो कालखण्डका केही मानिसहरूका संस्मरणबाट बुझ्‍न सकिन्छ । 

राणाकालीन नेपालको काठमाडौँमा चिसापानीगढीको बाटो भएर काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र काठमाडौँबाट बाहिरिने नेपालीलाई समेत राहदानीको आवश्यकता पर्थ्यो भन्‍ने विषय सरदार भीम बहादुर पाँडेको पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’, हृषीकेश शाहको पुस्तक ‘प्रारब्ध र पुरुषार्थ’, त्यस्तै गणेशमान सिंहको संस्मरण ‘मेरो कथाका पानाहरू’मा समेत उल्लिखित छ । 

भारतको संसद्‍मा १९५२ जुन २६ मा विनाराहदानी र विनापरमिट भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने भन्‍ने विषय पुनः उठ्यो । जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नेहरु आफैँ उपस्थित थिए । 

त्यतिबेला नेपालमा भारतीय बाहेकका विदेशी अत्यन्तै थोरै नेपाल आउने हुनाले उनीहरू राणा प्रधानमन्त्रीसँग स्वीकृति लिएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्थे । सन् १९३४ मा नेपालले लन्डनमा पहिलो दूतावास स्थापना गरेपछि सोही वर्ष त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत क.ज. बहादुर शमशेर जबरासँग एक अमेरिकी पत्रकारले संवाद गरेका थिए । ती पत्रकारले राजदूतसँग विदेशी नागरिक नेपाल प्रवेश गर्ने के प्रक्रिया छ र उसले के सर्त पूरा गरेमा प्रवेश पाउन सक्छ त भन्‍ने जिज्ञासा राखेका थिए । 

जसमा राजदूत बहादुर शमशेरले कुनै पनि विदेशीले नेपाल प्रवेश गर्न पाउने-नपाउने भन्‍ने प्रधानमन्त्री महाराजको निर्णयमा निर्भर रहन्छ । त्यसका लागि उसले आफ्नो उद्देश्यसहित नेपालका प्रधानमन्त्रीसमक्ष आवेदन दिएमा त्यसलाई प्रधानमन्त्री महाराजले हेरेर अनुमति दिने वा नदिने भन्‍ने निर्णय उनै प्रधानमन्त्रीले मात्र लिन सक्छन् भनी जवाफ दिएका थिए । (सेन्ट जोसेफ गजेट अमेरिका ८ डिसेम्बर १९३४) राजदूतको जवाफबाट त्यतिबेला नेपालस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्ट र उनका सहयोगी बाहेकका अन्य विदेशीलाई नेपाल प्रवेश गर्न कति गाह्रो हुने रहेछ भन्‍ने बुझिन्छ ।

त्यतिबेला नेपालको सीमा प्रवेश गर्न भारतीयलाई राहदानीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि काठमाडौँ प्रवेश गर्न भने राहदानी आवश्यक हुन्थ्यो । भारतीय स्वतन्त्रताताका भारतीयहरूले भारतबाट नेपाली भूमिमा सहजै प्रवेश पाए जसरी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न काठमाडौँमा पनि विनाभेदभाव सहजै प्रवेश पाउनुपर्छ भनी तत्कालीन विदेशमन्त्री नेहरुसँग माग राखेका थिए । भारतको स्वतन्त्रताको समयमा आम भारतीयहरूले उपनिवेशकालीन भारतको तुलनामा स्वतन्त्र भारतका तर्फबाट सहजै नेपाल प्रवेश पाउनुपर्ने माग थियो त्यो ।

भारतीय हिन्दु धर्मावलम्बीहरू धेरै पहिलेदेखि नै वर्षको दुईपटक तिर्थयात्रीका रूपमा नेपाल आउँथे । एकपटक शिवरात्रिको समयमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा । त्यस्तै अर्को पटक विवाह पञ्‍चमीको समयमा जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा । 

भारतीय तिर्थयात्रीहरू भारतीय सीमा पार गरेर नेपालमा प्रवेश गरी जति सहज जनकपुरको जानकी मन्दिरको दर्शन गर्न पाउँथे, त्यति सजिलै राणाकालीन नेपालको काठमाडौँमा प्रवेश भने पाउँदैनथे । किनकि काठमाडौँमा प्रवेश पाउन उनीहरूलाई राहदानी चाहिन्थ्यो । यही प्रावधान चिसापानीगढीको बाटो भएर काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र काठमाडौँबाट बाहिरिने भारतीयलाई मात्र होइन, नेपालीलाई समेत समान रूपमा नै लागू हुन्थ्यो । नेपालका अन्य जिल्लाबाट समेत काठमाडौँ भित्रिनेहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको बडाहाकिमको पुर्जी आवश्यक पर्थ्यो ।

सन् १९४७ को शिवरात्रिताका भारत बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने प्रक्रियामा थियो, सोही अगस्टमा त स्वतन्त्र नै भयो । भारतमा सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियाका लागि भाइसराय काउन्सिलबाट अन्तरिम सरकारको गठन भएको थियो । पण्डित जहवारलाल नेहरु उक्त काउन्सिलका उपाध्यक्ष एवं त्यहाँका विदेश मन्त्री थिए । भारतीयका तर्फबाट त सरकारमा उनले नै नेतृत्व गरेका थिए । 

शिवरात्रिमा काठमाडौँमा प्रवेश पाउन भारतीय दर्शनार्थीहरूले धेरै समस्या भोगिरहेको भन्‍ने चर्चा चलेछ । त्यस्तै भारतीय दर्शनार्थीहरूले सहजै नेपालमा र काठमाडौँमा प्रवेश पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै रोकतोक गरिनुहुँदैन भन्‍ने चर्चा पनि चलिरहेको रहेछ । त्यसै क्रममा सोही विषयलाई लिएर त्यहाँ विदेश मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका नेहरुलाई एउटा पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्‍न राखिएको थियो ।

२२ फेब्रुअरी १९४७ का दिन पत्रकार सम्मेलनमा मदनधारी सिंहले भारतीय दर्शनार्थीहरूहरूले विनारोकतोक नेपालमा सहजै प्रवेश पाउनुपर्छ भनी नेहरुसँग प्रश्‍न राखे । उनको प्रश्‍नको जवाफमा नेहरुले कुनै पनि भारतीयलाई नेपालको सीमाभित्र प्रवेश गर्न कुनै बन्देज नभएको जानकारी गराए । 

साथै उनले काठमाडौँ उपत्यका छिर्न भने जुनसुकै राष्ट्रका नागरिकलाई अनुमति (परमिट) चाहिने, त्यसमा नेपाली नागरिकलाई समेत समान रूपमा त्यही प्रावधान लागू हुने गरेको बताए । नेपाल सरकारको यस्तो नियमका कारणबारे भारत सरकारलाई कुनै जानकारी नभए पनि नेपालमा भारतीय नागरिकलाई प्रवेश गर्न कुनै पनि किसिमको विभेद नभएको भनी स्पष्ट पारे । तर काठमाडौँको हकमा भने अलग व्यवस्था कायम रहेको प्रस्ट पारे । (दी इन्डियन एक्स्प्रेस, २३ फेब्रुअरी १९४७)

राणाकालीन नेपालमा चिसापानीगढीको बाटो भएर काठमाडौँ छिर्न-बाहिरिन नेपालीलाई समेत राहदानी चाहिन्थ्यो । यति मात्रै कहाँ हो र ? बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ भित्रिन पनि सम्बन्धित जिल्लाको बडाहाकिमको पुर्जी चाहिन्थ्यो । 

नेपाल आउने भारतीय दर्शनार्थी कसको राहदानीमा आउँथे, त्यस्तै नेपालले कस्तो अनुमति प्रदान गर्थ्यो भन्‍ने जिज्ञासातिर लागौँ अब ।  १९५० ४ फेब्रुअरीमा भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले यससम्बन्धी एउटा खबर सम्प्रेषण गरेको छ । उक्त खबरअनुसार आगामी ८ फेब्रुअरीदेखि नेपालले शिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न काठमाडौँ जाने दर्शनार्थीहरूलाई नेपाल सरकारले साधारण राहदानी (जनरल पासपोर्ट) वितरणको काम सुरु गर्छ भन्‍ने उल्लेख गरिएको थियो । (दी इन्डियन एक्स्प्रेस, ६ फेब्रुअरी १९५०)

यो खबरअनुसार त भारतीयहरू भारतको राहदानीमा आउने नभई उनीहरूलाई नेपाल सरकारले नै नेपाली राहदानी जारी गर्थ्यो भन्‍ने बुझिन्छ । भारतीयलाई नेपाल प्रवेश गर्न राहदानी नचाहिने तर काठमाडौँ प्रवेश गर्न अनुमति (परमिट) चाहिने र त्यस्तो परमिट नेपाल सरकारले नै जारी गर्थ्यो भन्‍ने बुझिन्छ । यही बुझाइलाई सन् १९५२ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा राजपत्रमा छापिएको एउटा सूचनाले समेत थप बल प्रदान गर्छ ।

नेपाल राजपत्र २००८ श्रावण २९ खण्ड ०१ संख्या ०२ अनुसार गृह मन्त्रालयको सूचनाद्वारा पुष्टि गरिएको एउटा सूचना यस्तो थियो : ‘२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन र प्रजातन्त्रको आगमनपछि विसं २००७ साल चैत्र २९ मा जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधानबाट नेपाल अधिराज्यभर जुनसुकै भागमा निवास गर्ने र घरजम गर्न र सम्पत्ति आर्जन, खर्च बेचबिखन गर्न कुनै पेसा रोजगार उद्योग वा व्यापार गर्न नागरिकहरूलाई अधिकार दिइएको छ ।

यसबाट नेपाल अधिराज्यका जुनसुकै भागका नेपाली नागरिकलाई नेपाल अधिराज्यभर आवतजावत गर्न अधिकार दिएको रहेछ भनी बुझ्‍न त सकिन्छ तर पनि फेरि ९ वैशाख २००९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अर्को सूचनाबाट फेरि पनि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न भने उस्तै बन्देज लगाएको देखिन्छ । जसमा नेपालका अन्य जिल्लाबाट काठमाडौँ आउँदा जिल्लाका बडाहाकिमको पुर्जी लिई आउनुपर्छ भन्‍ने व्यवस्था थियो ।

सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि सम्पन्न भइसकेको त्यस्तै प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २००९ वैशाख ९ मा मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘काठमाडौँमा आवतजावत गर्नका लागि राहदानी’ विषयमा एउटा सूचना जारी गरेको रहेछ । राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनाअनुसार अब उप्रान्त भारतीयहरू काठमाडौँ आउँदा जिल्ला वा सिटी म्याजेस्ट्रेटबाट परमिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड लिई आउनुपर्छ । सो लिई आएमा नेपाल सरकारको राहदानी चाहिँदैन ।
 
यसले सन् १९५० मा भारतीय अखबारमा शिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न काठमाडौँ जाने दर्शनार्थीहरूलाई नेपाल सरकारले साधारण राहदानी प्रदान गर्नेछ भन्‍ने प्रावधानलाई बल प्रदान गर्छ । यसले त भारतबाट नेपाल आउने दर्शनार्थीका लागि नेपाल सरकारले नेपाली राहदानी नै जारी गर्थ्यो कि भन्‍ने बुझिन्छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले भारतीयलाई समेत नेपाली राहदानी नै जारी गर्ने गर्दथ्यो वा उनीहरूलाई राहदानी नाम दिएको परमिट मात्र दिने गर्थ्यो भन्‍ने चैं थप खोजीको विषय हो । राहदानी भनिएको भए पनि वास्तवमा त्यो परमिट नै थियो भनी बुझ्‍न सकिन्छ ।

नेपालमा बेलाबखत मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसीहरूलाई काठमाडौँ प्रवेश गर्न राहदानीको प्रबन्ध गरेर मधेसीहरूलाई मात्र विभेद गरेको भन्‍ने चर्चामा त्यति सत्यता देखिँदैन । चिसापानीगढीको बाटो भएर काठमाडौँ भित्रिने र काठमाडौँबाट बाहिरिने नेपालका के पहाडी, के मधेसी सबैलाई समान रूपमा त्यही प्रावधान लागू हुन्थ्यो । यसमा काठमाडौँबाट बाहिरिने तीन जना पहाडीले लेखेको संस्मरणमा पनि राहदानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेकोबाट मधेसीलाई मात्र त्यो व्यवस्था थियो भन्‍ने देखिँदैन । 

त्यस्तै काठमाडौँ भित्रिनका लागि अन्य पहाडी तथा हिमाली जिल्ला लगायतका क्षेत्रबाट सम्बन्धित जिल्लाको बडाहाकिमको पुर्जी आवश्यक पर्थ्यो । त्यो पनि त परमिट नै थियो । सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ भाग १ मा लेखेका छन्, ‘त्यतिबेला चिसापानीगढीको बाटो गरी जान र काठमाडौं आउन हरेक नेपालीहरूले पनि राहदानी लिनुपर्थ्यो– बाहिर जाने राहदानी काठमाडौंको सदर ठानाबाट र भित्र पस्ने राहदानी गढीको हाकिमबाट ।’ 

कुनै पनि विदेशीले नेपाल प्रवेश गर्न पाउने-नपाउने भन्‍ने प्रधानमन्त्री महाराजको निर्णयमा निर्भर रहन्छ । आफ्नो उद्देश्यसहित नेपालका प्रधानमन्त्रीसमक्ष आवेदन दिएमा प्रधानमन्त्री महाराजले हेरेर अनुमति दिने वा नदिने भन्‍ने निर्णय उनैले मात्र लिन सक्छन् ।  

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहले राणाकालको अन्त्यताका पहाडे ब्राह्मणको भेष धारण गरेर काठमाडौंबाट बाहिर निस्कँदा चिसापानीगढीका कर्मचारीलाई राहदानी देखाएको भन्‍ने आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तक ‘मेरो कथाका पाना’मा उल्लेख गरेका छन् : ‘गढीका कर्मचारीले जब मेरो राहदानी मागे, तब मैले चण्डीको पाना पल्टाएर त्यसमा राखेको राहदानी देखाइदिएँ । ठूलो धार्मिक ब्राह्‍मण ठानेर उनीहरूले थप पुछताछ गरेनन् ।’ 

हृषीकेश शाहको आत्मकथा ‘प्रारब्ध र पुरुषार्थ’मा समेत त्यतिबेला काठमाडौँबाट बाहिर जाँदा राहदानीमा मुख्तियारको एक छाप चाहिन्थ्यो । त्यतिबेलाका परराष्ट्र मामिला डाइरेक्टर जनरल विजय शमशेरले राहदानी नभए पनि आफूलाई छाडिदिन भनेर गढी गोश्‍वाराहरूमा फोन गरिदिनुभएकाले आफू राहदानीविना काठमाडौँ छाडेर भारत प्रस्थान गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै ९ वैशाख २००९ को सोही राजपत्रमा नेपालीहरू भारतबाट काठमाडौँ आउँदा त्यस्तै काठमाडौँबाट भारततर्फ जाँदासमेत दोहोरो राहदानी लिई आउनुपर्छ भनी लेखिएको छ । यसले त्यतिन्जेलसम्म पनि काठमाडौँ भित्रिन र बाहिरिन भारतीय र नेपाली सबैलाई राहदानी आवश्यक पर्थ्यो भन्‍ने बुझिन्छ ।
 
त्यस्तै नेपालका अन्य जिल्लाबाट काठमाडौँ आउँदा के व्यवस्था रहेछ भन्‍नेसमेत सोही राजपत्रमा प्रकाशित छ । जसमा नेपालका अन्य जिल्लाबाट काठमाडौँ आउँदा जिल्लाका बडाहाकिमको पुर्जी लिई आउनुपर्छ भन्‍ने व्यवस्था थियो । यसबाट के भन्‍न सकिन्छ भने त्यतिबेला काठमाडौँ आउन सहज भने थिएन । विदेश र भारतबाट आउने नेपालीलाई राहदानी त्यस्तै नेपालका अन्य जिल्लाबाट आउनेलाई पूर्जी आवश्यक पर्ने रहेछ । त्यो व्यवस्था के नेपाली, के पहाडी, के मधेसी सबैलाई समान रहेछ । त्यस्तै त्यो प्रावधान भारतीयलाई समेत रहेछ भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल र भारतबीच सम्पन्न सन् १९५० को मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा ७ मा दुवै सरकारले आफ्नो मुलुकमा बसोबास गर्ने एकअर्का मुलुकका नागरिकलाई पारस्परिक तवरले समान विशेषाधिकार दिने उल्लेख गरेका थिए ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएको करिब १५ महिना, त्यस्तै नेपाल-भारतबीच सन् १९५० को सन्धि भएको करिब १८ महिनासम्म पनि काठमाडौँ प्रवेशका लागि राहदानी चाहिन्थ्यो । नेपाल सरकारले त्यतिबेला राजपत्रमा निकालेको सूचनाबाट नै त्यति बेलासम्म राहदानी चाहिन्थ्यो भन्‍ने थाह हुन्छ । तर त्यो व्यवस्था कहिलेसम्म कायम थियो ? नेपालका अन्य जिल्लाहरूबाट काठमाडौँ भित्रिनका लागि राहदानी र परमिट व्यवस्थाको अन्त्य कहिले भयो ? मिति यकिन गर्न दस्तावेजको अभावमा गाह्रो छ । 

नेपालका अन्य जिल्लाबाट काठमाडौँ आउँदा जिल्लाका बडाहाकिमको पुर्जी लिई आउनुपर्छ भन्‍ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै भारतीयहरूले समेत कहिलेदेखि काठमाडौँमा सहजै प्रवेश पाए त भन्‍ने मिति यकिन गर्न त गाह्रो नै छ । तर भारतको संसद्‍मा यही विषयमा लगातार भइरहेको छलफल र त्यसमा भारतीय सांसदहरूको प्रश्‍नमा भारत सरकारले दिएको जवाफका आधारमा भने त्यो अवधि पछि नेपालले परमिटको व्यवस्था हटाएर सबैलाई काठमाडौँ भित्रिन सहज बनायो कि भन्‍ने अनुमान गर्न सक्छौं तर निश्‍चित मिति भने त्यसबाट समेत फेला पर्दैन ।

भारतको बिहारको दरभंगा क्षेत्रबाट भारतीय संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय सांसद थिए, एस. एन. दास । त्यस्तै पश्चिम बंगाल कलकत्ताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का एक जना सांसद थिए, डा. मोनो मोहन (एम.एम.) दास र उत्तरप्रदेश गोरखपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का एक सांसद थिए, प्रो. शिवनलाल (एस. एल.) सक्सेना ।

सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिपछि पनि किन भारतीयहरूले विनाराहदानी सहजै काठमाडौँ उपत्यकासहित नेपाल प्रवेश गर्न पाएनन् भनी त्यहाँका सांसदहरूले भारतको सदनमा बारम्बार प्रश्‍न उठाउने गरेका थिए । यसरी प्रश्न उठाउनेमा नेपालसँगको सीमावर्ती राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माथि नाम उल्लेख गरिएका ती तीन सांसद थिए । नेपालमा जहानिँया राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आएको एक महिनाभित्र नै भारतको संसद्‍मा नेपालमा भारतीयको प्रवेशसम्बन्धी विषय उठ्यो । 

त्यहाँको संसद्‍मा १५ मार्च १९५१ मा सांसद डा. एम.एम. दासले भारत सरकारसँग भारतीय नागरिकहरू नेपाल जान राहदानी आवश्यक पर्छ वा पर्दैन, त्यस्तै नेपाली नागरिकहरू भारत आउन राहदानी आवश्यक पर्छ वा पर्दैन भनी प्रश्‍न गरे । 

डा. दासको उक्त प्रश्‍नको जवाफ दिने क्रममा त्यहाँका विदेश राज्यमन्त्री डा. बि.भी. केसकरले भारतीय नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्दा राहदानी आवश्यक नपर्ने तर अहिले उनीहरूले अनुमति (परमिट) लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । साथै उनले नेपाली नागरिकलाई भारत आउन कुनै पनि प्रकारको अनुमति वा राहदानी केही आवश्यक नपर्ने भनी बताए । 

त्यस्तै उनले हालै नेपाल र भारतबीच सम्पन्न सन्धिमा दुबै देशका सरकारले एक अर्काको मुलुकका नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्ने व्यवस्था भएकामा छिट्टै नै भारतमा नेपालीहरूले पाएको सुविधा सरहको सुविधा भारतीय नागरिकले नेपालमा पाउने बताए । जसको आशय भारतीयलाई नेपाल जान कुनै पनि किसिमको अनुमति नचाहिने भन्‍ने थियो । (भारतीय संसद्को रेकर्ड, १५ मार्च १९५१)

त्यसको करिब ६ महिनापछि सोही वर्षको १६ अगस्टमा पुनः त्यहाँको सदनमा नेपालीहरू विनाराहदानी र विनापरमिट सिधा भारत आए जस्तै भारतीयहरू विनाराहदानी र विनापरमिट कहिलेदेखि सीधा काठमाडौँ जान पाउँछन् त भन्‍ने विषयमा प्रश्‍न उठ्यो । यसपटक बिहारका सांसदद्वय एस. एन. दास र प्रो. एस. एल. सक्सेनाले प्रश्‍न उठाए । जसमा दासले अहिले भारतीयहरू विनाराहदानी र विनापरमिट सिधा काठमाडौँ जान पाउँछन् वा पाउँदैनन् ? 

यदि पाउँदैनन् भने यसबारे नेपाल सरकारसँग के कस्तो वार्ता चलिरहेको छ, त्यस्तै यो मामिलामा थप के हुँदै छ भन्‍ने प्रश्‍न गरे । प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विदेश राज्यमन्त्री डा.बि.भी.केसकरले राहदानी नचाहिने बताउँदै यसबारे नेपाल सरकारसँग वार्ता चलिरहेको छैन तर छिट्टै हुने बताए । त्यस्तै दासले पुनः काठमाडौँ जाने भारतीयहरूले वीरगन्जमा परमिट लिइरहेकोबारे के भारत सरकार जानकार छ ? त्यस्तै भारतीयहरूलाई काठमाडौँ जान नेपालका तर्फबाट भइरहेको अवरोध हटाउन भारत सरकारले कहिले कदम चाल्छ भन्‍ने अर्को प्रश्‍न समेत तेर्स्याए । 

उप्रान्त भारतीयहरू काठमाडौँ आउँदा जिल्ला वा सिटी म्याजेस्ट्रेटबाट परमिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड लिई आउनुपर्छ । सो लिई आएमा नेपाल सरकारको राहदानी चाहिँदैन । 

जवाफ दिने क्रममा डा. केसकरले अघिल्लो वर्ष नेपाल र भारतबीच सम्पन्‍न सन्धिमा दुबै देशका सरकारले एकअर्काको मुलुकका नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्ने व्यवस्था भएकामा छिट्टै नै भारतमा नेपालीहरूले पाएको सुविधासरहको सुविधा भारतीय नागरिकले नेपालमा पाउने बताए । साथै उनले क्रान्तिपछि नेपालको अवस्था बिस्तारै सामान्यीकरणतर्फ फर्कंदै गरेकाले छिट्टै नेपालका तर्फबाट समेत सन्धिको त्यो व्यवस्था पालना हुनेछ भन्‍ने विश्‍वास दिलाए ।

त्यस्तै अर्का सांसद प्रो. सक्सेनाले नेपालीहरू भारतमा विनाराहदानी सहजै आइरहेकै छन् । तर नेपाल भारत जस्तो नजिकको सम्बन्धमा विनाराहदानी र विनाअनुमति दुबैतर्फ प्रवेश दिने व्यवस्था त्यति सहज नभएको बताउँदै भारतीयहरू काठमाडौँमा कहिलेदेखि विनाअनुमति सिधै सहजै प्रवेश पाउँछन् त भन्‍ने प्रश्‍न गरे । त्यसको जवाफ दिने क्रममा डा. केसकरले नेपालीहरू विनाअनुमति भारतमा आइरहेकाले पारस्परिक तवरले समान विशेषाधिकारका आधारमा भारतीयहरूले समेत त्यसै गरी नेपालमा प्रवेश पाउने बताए । 

भारतीयहरू कहिलेदेखि सहज काठमाडौँ जान पाउँछन् त भन्‍नेमा ठ्याक्कै मिति तोक्न नसके पनि त्यहाँ अवस्था सामान्य हुनासाथ छिट्टै त्यो व्यवस्था लागू हुने बताए । (भारतीय संसद्को रेकर्ड, १६ अगस्ट १९५१)

भारतको सदनमा यस्तो छलफल चलेको अर्को आठ महिनापछि पनि सन् १९५२ ४ २१ (वि.सं. २००९ वैशाख ९) मा मातृकाप्रसाद कोइराला नेपालमा प्रधानमन्त्री छँदा राजपत्रमा ‘काठमाडौँमा आवतजावत गर्नका लागि राहदानी’ विषयमा सूचना जारी भएको थियो । भारतको संसद्‍मा विनाराहदानी र विनापरमिट भारतीयहरूले सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने भन्‍ने विषय सन् १९५२ जुन २६ मा पुनः एकपटक उठ्यो । 

यस पटक सांसद एस.एन. दासको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नेहरु आफैँ उपस्थित थिए । दासले सुरुमा सोधे, नेपाल सरकारले काठमाडौँ जाने भारतीय नागरिकका लागि रु. ५ को स्थायी राहदानीको व्यवस्था गर्दैछ भन्‍नेबारे के भारत सरकार जानकार छ ? त्यस्तै उनले के यस्तो व्यवस्था नेपाल-भारतबीच सम्पन्‍न सन्धि मुताबिक छ त भनेर समेत सोधे । दासको प्रश्‍नको जवाफ दिने क्रममा नेहरुले भारत सरकार त्यसबारे जानकार नरहेको बताउँदै त्यो सन्धि मुताबिक नभएको भन्‍ने समेत प्रस्ट पारे । 

पुनः दासले के भारतीयहरू नेपालको काठमाडौँ जाँदा अझै परमिट लिन आवश्यक छ भनी अर्को प्रश्‍न सोधे । त्यसको जवाफ दिँदै नेहरुले अझै आवश्यक छ भन्‍ने आफूलाई लाग्‍ने गरेको बताए । साथै उनले सन्धि मुताबिक कुनै पनि निर्णय पारस्परिक तवरले लिइने उल्लेख गर्दै सन्धिमा त्यस्तो प्रावधान रहेको तर अहिले नै त्यो कार्यान्वयनमा आई नसकेको बताए । त्यस्तै उनले हामीले चाह्यौं भने त्यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सक्छौं तर आफूहरूलाई अहिले नै आवश्यक जस्तो नभएको समेत उल्लेख गरे । 

दासले फेरि वर्तमान यो परमिट व्यवस्था कहिलेसम्म निरन्तर कार्यान्वयन रहने भन्‍ने प्रश्‍न गरे ? त्यसको जवाफमा नेहरुले आफूले अहिले केही भन्‍न नसक्ने तर त्यो परिस्थितिमा निर्भर रहने बताउँदै आवश्यक परे दुबैतर्फ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । (भारतीय संसद्को रेकर्ड, २६ जुन १९५३)

२६ जुन १९५३ पछि भने भारतको संसद्‍मा यसबारे पुनः कुरा उठेको भन्‍ने त्यहाँको संसद्को अभिलेखको अध्ययन गर्दा भेटिएन । तर नेहरुको उक्त जवाफले त्यतिबेलासम्म नेपालले भारतीयहरूलाई काठमाडौँ प्रवेशमा कुनै न कुनै किसिमको परमिटको व्यवस्था राखेको थियो भन्‍ने बुझिन्छ ।
 
यता नेपालमा भने त्यसको झन्डै तीन वर्षपछि सन् १९५६ अगस्ट १४ मा काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने समाज दैनिक अखबारको अंकमा एउटा समाचार छापिएको रहेछ । 
उक्त समाचारअनुसार त्यतिबेला बिहारका केही अखबारले अब भारतीयलाई नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रवेश गर्नसमेत नेपाल सरकारले राहदानी लागू गरायो भन्‍ने किसिमका समाचार छापेका रहेछन् । 

आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत नेपाल सरकारको प्रवक्ताको हवाला दिएर छापिएको उक्त समाचारमा त्यो खबर झुटो र निराधार भएको जनाइएको छ । साथै सोही खबरमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्न र उपत्यकाबाट बाहिर जान राहदानी चाहिने प्रावधान काठमाडौँबाहेक अन्यत्र कतै पनि लागू नभएको उल्लेख छ ।
 
त्यस्तै सिमराबाट हवाइजहाजमा काठमाडौँ उत्रनेलाई राहदानी आवश्यक नपर्ने भन्‍ने छ । यसले पनि सन् १९५६ को अगस्टसम्म नेपालले भारतीयहरूलाई काठमाडौँ प्रवेशमा कुनै न कुनै किसिमको राहदानी (परमिट) को व्यवस्था राखेको थियो भन्‍ने बुझिन्छ । तर परमिटको त्यो व्यवस्था कहिलेदेखि अन्त्य भएर उनीहरूलाई सीधा सहज रूपमा काठमाडौँ प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिल्यो भनी तिथिमिति यकिन गर्न भने प्रमाण अभावका कारण सकिएन । 

त्यस्तै नेपालभित्र समेत कहिलेदेखि नेपाली नागरिकलाई राहदानी नचाहिने गरी खुलारूपमा काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकभर आवतजावत गर्न दिन थालियो भन्‍ने पनि मिति यकिन गर्न सकिएको छैन । यी दुबैको निश्चित मिति भने अझै खोजको विषय रहेको छ ।

अध्येता खडेरीका यसअघिका लेख पनि पढ्नुहोस् :

- राजा त्रिभुवनलाई अमेरिकाले भिसा नदिनुको वास्तविकता

- पृथ्वी : अपराधभन्दा अभियोग धेरै

- त्यसपछि पञ्चायती सरकार बीपीलाई फाँसीमा चढाउने योजनाबाट पछि हट्यो

- बाथटबमा अन्तिम सास फेरेका ती कूटनीतिज्ञ

- राजा महेन्द्रको चिठी नेहरूलाई : पुस १ प्रकरणपछि तुलसी गिरीको त्यो दिल्ली उडान

- खुकुरीभन्दा कर्द लाग्‍ने, राजाभन्दा युवराज जान्‍ने !

- नेपाली सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलको त्यो चीन भ्रमण

- नेपालको दुई फिट लामो खुकुरी, अमेरिकाको स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यतापत्र

- मानार्थ सैन्य पदवीको इतिहास

- इन्डोनेसियामा तैनाथ बेलायती गोर्खा फौजको विरोध