फागुनसम्ममा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुन नल्याए सिंहदरबार घेर्छौंः महामन्त्री शर्मा

काठमाडौँ - नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुनसम्ममा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शनिबार वागमती प्रदेशको प्रदेश सम्मेलनलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काँग्रेसको प्रदेश सम्मेलन भइरहँदा हरेक ठाउँमा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग उठेको भन्दै प्रदेश सरकारले राखेका मागहरु पूरा गर्न आग्रह गरे । उनले काँग्रेस महासमिति बैठकसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुन आएन भने महासमितिको बैठकबाट निर्णय गरेर काँग्रेसले सिंहदरबार घेर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार मागेकाले अधिकार दिन कन्जुस्याइँ नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरे । 

---

उनले भने, ‘सबै प्रदेश सम्मेलनमा जाँदा एउटा प्रधान कुरा के छ भने, त्यो गुनासो के छ भने प्रदेश बन्यो तर अधिकार दिइएन । मागेको के हो ? युरेनियम निकालेर ल्याइदिएउ र हामीलाई देउ भनेर हामीलाई प्रदेशले मागेको हो ? प्रधानमन्त्रीज्यु ? होइन । हिरा मोतीको खानी मागेको हो ? होइन, अन्तरिक्ष यान बनाएर हाम्रो हातमा देउ भनेको हो ? होइन । अन्तरिक्ष यान होइन । अक्षरहरूले लेखिएको एउटा पुस्तक मागेको हो । कानुन मागेको हो । अधिकार मागेको हो । त्यो दिन सकिन्छ की सकिँदैन । त्यो दिन नसकिने कारण के छ ? त्यसैले म मधेस प्रदेशको सभापतिजीको अभिव्यक्तिप्रति म समर्थन जनाउँदै भन्न चाहन्छु, उहाँले मधेस प्रदेशमा बोल्दा पनि भन्नुभयो । यदि स्थानीय तहलाई अधिकार चाँडो दिनेगरी निजामति सम्बन्धी, लोकसेवा सम्बन्धी, आर्थिक सम्बन्धी कानुन, प्रहरी सम्बन्धी कानुन यी सबै निर्माण गरेर अधिकार सम्पन्न बनाइन्न भने हामी सिंहदरबार घेर्छौं भन्नुभएको छ, आज प्रधानमन्त्रीजीलाई म यहीँबाट नेपाली काँग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले भन्छु, काँग्रेसको महासमितिको बैठक हुँदासम्म त्यो अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुन आएन भने महासमितिको बैठकबाट निर्णय गरेर हामी खुद सिंहदरबार घेर्नका लागि प्रदेशका साथीहरुसहित उपस्थित हुनेछौँ ।’

महामन्त्री शर्माले रुस—युक्रेनको सेनामा अवैधानिक रुपले नेपालीहरूलाई पुर्‍याउनेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले युद्धमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव गनेर बसेर मात्रै राज्यको कर्तव्य पूरा नहुने भन्दै त्यहाँका राजदूतलाई कुरा गरेर वा सम्बन्धित निकायहरुसँग कुरा गरेर यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकको विषय चर्चामा रहेको भन्दै राजनीतिक भागबण्डा नभइ योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने बताए ।