तीन तहका सरकारको समन्वय ‘शून्य’, संविधानमै ‘भ्याकुम’

काठमाडौँ : गएको वर्ष चैत ६ गते एसईई परीक्षा थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत ५ गते नै एसईई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय लियो । चैत ११ गते लकडाउन भयो । अघिल्लो वर्ष, जतिबेला सबै ठाउँमा कोभिड १९ संक्रमण फैलिसकेको थिएन । धेरै गाउँपालिका र नगरपालिका संघीय सरकारको निर्णय मान्न बाध्य भए । संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार प्रयोग गर्न बञ्चित भए । मारमा विद्यार्थी परे । जनप्रतिनिधि रमिते बने ।

समय हुँदाहुँदै पनि संघीय सरकारको निर्णयका कारण विद्यार्थी र अभिभावकको मानसिकता खल्बलियो । परीक्षाको नतिजा आन्तरिक मूल्यांकनबाट सार्वजनिक गरियो । जुन औपचारिकता मात्रै थियो ।

---

विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएका स्थानीय तहले यसबीचमा संघ सरकारको निर्णय आदेश जसरी पालना मात्रै गरे । आफ्नो अधिकार र त्यसको प्रयोग गर्न सकेनन् । जसको चपेटामा कलिला विद्यार्थी परे ।

त्यही नियति फेरि यो वर्ष पनि दोहोरियो । कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले बढेपछि सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि जिल्ला जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा ग¥यो । जसको सुरुवात काठमाडौँबाट भयो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठ ६ गते एसईई गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर महामारीले गर्दा मानिसहरुको ज्यान जाने क्रम बढेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यो वर्ष पनि एसईई स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । परीक्षा बोर्ड फेरि पनि बेकामे भयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि फेरि पनि रमिते बने ।

परीक्षा निम्ति तयारीमा रहेका विद्यार्थी अन्तिममा निराश बने । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा त्यसको चपेटामा यो वर्ष पनि कलिला बालबालिका परे । जुन शिक्षाको एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा यस्ता कैयौँ समस्या छरपस्ट छन् ।

यसमध्येको एक समस्या हो, कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिद । पछिल्लो समय सरकारले समयमै पर्याप्त मात्रामा खोप खरिद गर्न नसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अग्रसर भए । उनीहरु आफैँलाई खोप खरिदको अधिकार छ÷छैन भन्नेबारे चाहिँ अन्यौल छ ।

कोभिडले गर्दा आफ्नो पालिकाको समस्या बढ्न थालेपछि उनीहरुले दिगो समाधानका रुपमा खोप खरिद गर्ने निर्णय गरे । त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अनुमति पनि मागे ।
तर मन्त्रालयले खोप खरिद गर्ने काम संघीय सरकारको भएको जिकिर गरिदयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि फेरि पनि रमिते बने । आफ्नो पालिकामा कोभिडले आक्रान्त पारेको छ । सरकार भएर पनि उनीहरुले केही गर्न सकेनन् । मानिसहरु मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।

संघीय सरकारले न समयमै खोप खरिद गर्न सक्यो । न त प्रदेश र पालिका सरकारलाई खोप खरिद गर्ने अनुमति दियो । खोप खरिदबारे तीन तहको अन्योलबारे न सरकारले केही स्पष्ट पा¥यो । न त संघीयता विज्ञले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । 

संविधानमा ‘भ्याकुम’, तीन सरकार तीनतिर !

तीन तहको सरकारबीचको समन्वयमा संविधानमा नै ‘भ्याकुम’ रहेका बेला कसैले बोलेनन् । जसकारण जनता मारमा परिरहेका छन् । संघीयतामा तीन तहका सरकार भएर पनि नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाटै बञ्चित भइरहेका छन् ।

संविधानमा तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे धेरै व्याख्या गरिएको छ । बुँदा-बुँदामा उनीहरुको अधिकारबारे लेखिएको छ । तर तीन सरकारबीचमा कसले, कसरी र कतिबेला समन्वय गर्ने भनेर कहीँ कतै लेखिएको छैन ।

समस्या परेका बेला एउटाले समन्वय गर्न खोजेपनि अर्कोले नसुन्ने, सुनेपनि बेवास्ता गर्ने र आफ्नै अधिकार प्रयोगबारे मात्रै चिन्ता गर्ने तीन तहका सरकारको प्रवृत्तिले यसबारे संविधानको ‘भ्याकुम’ कारक देखिएको छ ।

‘संविधान र संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा तीन तहका सरकारबीच जति समन्वय हुनुपथ्र्यो, त्यति भएको देखिएन’ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘यस विषयमा संविधानमै प्रष्ट लेख्नुपथ्र्यो । समन्वय गर्ने निकाय नै गठन गर्नुपथ्र्यो । तर भएन । त्यतिबेला ध्यान नदिदा ससस्या देखिएको छ ।’

देशको प्रधानमन्त्रीभन्दा स्थानीय तहको प्रमुख बढी जिम्मेवार हुने भएपनि समन्वय अभावले समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । समन्वयको अधिकार संघीय सरकारलाई मात्रै दिँदा संविधानमै ‘भ्याकुम’ राखेको जस्तो भएको पौडेलको टिप्पणी छ ।

‘स्थानीय तहको विकास गर्ने, समन्वय गर्ने र जे÷जे गर्नुपर्ने हो, त्यो काम स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जस्तो ठानियो’ स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले थप अगाडि भने, ‘तर त्यहाँ प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व भएन । जसकारण मन्त्रालयका कर्मचारीले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका गुनासो सुनेर मात्रै बस्नुपर्ने बाध्यता रह्यो । समन्वय भएन । समाधान निस्केन ।’

तीन तहका सरकारबीचको ‘ग्याप’ले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको पूर्व प्रशासक सोमलाल सुवेदी बताउँछन् । यसमा संविधान, सरकार र संवैधानिक निकायको समेत कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानमै तीन तहको सरकारबीच समन्वय गर्न एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय गठन गर्नुपथ्र्यो’ पूर्व मुख्यसचिव समेत रहेका सुवेदी भन्छन्, ‘त्यतिबेला संघीयता कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय गठन नगर्दा तीन तहका सरकारबीच ग्याप छ । आरोप–प्रत्यारोप छ । समस्या छ, अनि समाधान छैन । मुद्दा अदालतमा परिरहेको छ । त्यो दिगो समाधान होइन ।’

अधिकारकै चिन्ता, समन्वयको बेवास्ता 

संविधानअनुरुप स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएपछि तीन तहका सरकार गठन भए । प्रदेश र पालिकामा विशुद्ध नयाँ संरचना बने । कर्मचारी थपिए । भौतिक संरचनाको परिपूर्ति गर्दै काम थालियो । तर समन्वयमा ध्यानै दिइएन । न स्थानीय तहबाट समन्वय भयो । न त प्रदेशबाट । मात्रै उनीहरुले अधिकारबारे चिन्ता गरे ।

अधिकारका लागि भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ बनाए । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख होमनारायण श्रेष्ठ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष बने । यस्तै, नेपाल नगरपालिका संघ पनि गठन भयो । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्यान्जु अध्यक्ष बने । दुवै एमाले पृष्ठभूमिका नेता तथा जनप्रतिनिधि हुन् । 

उनीहरुले गाउँपालिका र नगरपालिकाका थुप्रै समस्याबारेमा प्रतिवेदन बनाए । संघीय सरकारलाई सुनाए । अधिकारको माग गरे । बजेट नपुगेको गुनासो गरे । जुन कुरा उनीहरुले प्रदेश सरकारसँग पनि माग गरे । तर सुनुवाइ भएन ।

सार्वजनिक मञ्चमा आफूहरुले अधिकार नपाएको गुनासो गरे । पाएको अधिकार पनि दुरुपयोग भएको र क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताए । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा मञ्च अथवा फोरम बनाउनेबारे सोचेनन् ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट पर्याप्त कानुन र स्पष्ट अधिकार नपाएपछि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भए । सरकारले आफूहरुलाई अधिकार नदिएको, कानुन नबनाइदिएको र प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउन खोजेको सामूहिक निष्कर्ष मुख्यमन्त्रीले निकाले ।

प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षसम्म पनि अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बसेको थिएन । जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था संविधानमा छ । संघीय सरकारको गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले भेला गरेरै आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ मंसिर २३ गते पहिलो बैठक बोलाए ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आए । प्रधानमन्त्रीसँग केही घण्टा छलफल गरे । जतिबेला संघीय कानुन निर्माणको चरणमा थिए । अधिकार क्षेत्रबारे लडाईँ चलिरहेका बेला बसेको त्यो बेलाको पहिलो बैठकमा सामान्य छलफल मात्रै भयो । मुख्यमन्त्रीका गुनासो प्रधानमन्त्रीले सुने । तर ठोस निर्णय दिएनन् । बैठक औपचारिकतामै सकियो ।

त्यसपपछि दोस्रो र तेस्रो बैठक पनि बस्यो । मुख्यमन्त्रीले पुरानै समस्या सुनाए । तर प्रधानमन्त्रीले समाधानका लागि चासो दिएनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले गुनासो गर्नै छाडे । सरकार पार्टीगत गुटमा चल्न थाल्यो । मुख्यमन्त्री सरकार जोगाउनतिर लागे ।

संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको हो । तर संघ र प्रदेशबीचको समस्या समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद बनाइएपनि पालिका, प्रदेश र संघ सरकारबीच साझा बुझाई र छलफल तथा समस्या समाधान गर्न कुनै व्यवस्था गरिएन ।

जसको असर खोप खरिदमा देखिएको हो । संघीय सरकारले ढिलासुस्ती गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रमिते बन्न बाध्य भए । तिनले नागरिकको मृत्यु भएको टुलुटुल हेर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

कानुन बेगरको संघीय यात्रा

संघ र प्रदेश सरकारबीचको विवाद समाधान गर्न संविधानको धारा २३४ ले अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको छ । तर पालिका, प्रदेश र संघ सरकारबीचको समस्या समाधान गर्न कुनै निकाय तोकिएन । संविधानले यसको सैद्धान्तिक व्याख्या मात्रै गरेको छ । 

जुन संविधानको धारा २३५ मा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयबारे पहिलो बुँदामा धारा २३५ को उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ ।’

यस्तै उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ ।’ तेस्रो बुँदामा यसका लागि विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

पालिका, प्रदेश र संघ सरकारबीचको समन्वयबारेमा संविधानमा लेखिएका यी तीनवटै व्यवस्था सैद्धान्तिक मात्रै छन् । जसको व्यावहारिक कार्यान्वयन समस्या नै समस्याले भरिएको छ । यसका लागि न संघीय सरकारले कानुन बनायो । प्रदेश सरकारले पनि कानुन बनाए । तर ती कानुन दराजमा सीमित भएका छन् । व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा भएका छैनन् ।

संविधानले कानुन बनाएर समन्वय गर्ने भनेकाले त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको संघीयता विज्ञ तथा राष्ट्रियसभा सांसद खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘संवैधानिक अंग वा छुट्टै निकाय आवश्यक पर्ने हो । तर संविधानले कानुन बनाएर समन्वय गर्न मात्रै भन्यो’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार कानुन पनि बने । तर कार्यान्वयन भएनन् । संविधान, संघीयता र व्यवस्था नै धरापमा परेका बेला समन्वय झन् कसरी हुन्छ ?’

उनले संविधानमा भन्दा सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिको नियतले मात्रै संघीयता कार्यान्वयनमा तीन सरकारबीच समन्वय हुन सक्ने बताए । ‘मुख्य कुरा नियत हो’ उनले सारमा भने, ‘नियत सही भएका पालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरेका छन् । तर यहाँ संघीय सरकारकै नियत खराब देखिएकाले अवस्था जटिल भएको हो । कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभावले गर्दा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको सत्य हो ।’