काठमाडौँ- वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता आइतबारदेखि सुरु भएको छ । दुई दिनसम्ममा उम्मेदवारले आफ्नो नाम  सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता गराइसक्नुपर्ने छ ।

आयोगले चैत १६ गते स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनी तथा कार्य विधिगत व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गरिसकेको छ । निर्देशिकामा उम्मेदवारको योग्यता तथा मनोनयन, मतदाता नामावली, मतदान र मतगणना आवश्यक व्यवस्था समावेश गरेको छ ।

---

आयोगले नेपालको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम योग्य व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छन् । मनोनयन दर्ता स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्व घोषणाप्रति स्वयं उम्मेदवार जिम्मेवारी हुनु पर्ने छ । आयोगका अनुसार उम्मेदवारले मनोनयन पत्रका साथमा स्वघोषणा पनि उल्लेख पनि उल्लेख गर्नु पर्ने छ ।

-नेपालको संविधान प्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको ।

-एक्काइस वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनु पर्ने ।

-गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनु पर्ने ।

-स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्था पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको ।

-सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।

-स्थानीय निर्वाचन तह ऐन २०७३ को दफा १३ को खण्ड ङ,च, छ, ज, झ, ठ र ञ बमोजिमको अयोग्यता नभएको ।

- स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय निर्वाचन नियमावली २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ बमोजिम मनोनयन पत्र साथ उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने सबै कागजात पेश गरेको ।

-प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम कायम नरहेको ।

- मनोनयन पत्रका साथ पेश गरेको सम्पत्ति विवरण ठिक साँचो रहेको ।

- स्थानीय तहलाई जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको ।

- कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नभएको ।

- सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको ठेक्का–पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

-न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार उक्त व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति (ठेकेदार) लाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो।

-अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा ठेकेदारलाई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न दिन भनेको छ । 

- सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।

- संविद्यानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी र पीआर) नलिएको ।

- न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।

- निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्न प्रतिबद्धता रहेको ।

-निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको निर्वाचन खर्चको सीमाभित्र रही खर्च गर्न र खर्च सम्बन्धी आचरण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।

-२१ वर्ष पूरा भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नेपाली नागरिक भएको ।

-नेपाली संविधान,  कानून र निर्वाचन ऐन नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको