लगत संकलन कार्य तत्काल अघि बढाउन हरवाचरवाको माग
जनकपुरधाम- हरवाचरवाको लगत प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन मधेश प्रदेश सरकारसँग राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले माग गरेका छन् ।
आइतबार एक सम्मेलन आयोजना राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवाको लगत प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्नेसहितका चार बुँदे माग अघि सारेका हुन् ।
हरवाचरवाको लगत संकलनका लागि मापदण्ड बनाएर प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै यस मञ्चले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा तय गरिएको हरवाचरवा लक्षित कार्यक्रममा हरवाचरवाको पहुँच सुनिश्चित, हरवाचरवाहरूको यकिन तथ्यांकका आधारमा भूमि, आवास, शिक्षा, सीप विकास र स्वास्थ्यमा पहुँच र प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विपन्न र गरिब लक्षित कार्यक्रममा हरवाचरवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नेसहितका माग समेत अघि सारेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले भने, 'प्रदेश सरकारले हरवाचरवाको लगत संकलनका लागि बजेट छुट्याउनु र नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम छुट्याउनु राम्रो कुरा हो तर त्यो कार्यको तत्काल थाल्नी नगरे त्यो कागजमै सीमित हुन जाने ।'
उनले आफूहरूलाई मुक्त गरिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा पनि कार्यक्रम संघीय सरकारले अघि नसारेको उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले बजेट र कार्यक्रम छुट्याए पनि संघीय सरकार जस्तै कागजमै सीमित नहोस भन्ने चाहना रहेको उनकाे भनाइ छ । यदि तत्काल कार्यान्वयन भएन भने आफूहरू कडा संघर्षमा जान सक्ने भन्दै उनले चेतावनी समेत दिए ।
कार्यक्रममा उपस्थित मुक्त कमैया र हरवाचरवाका कानुनी सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले देशका अन्य कार्यक्रम जस्तै यो पनि कागजमै सीमित हुन नदिन प्रदेश सरकारले तत्काल मापदण्ड बनाएर कार्य सुरु गर्न आग्रह गरे ।
तराई मधेशमा साहु जमिन्दारले वर्षौंदेखि दासका रूपमा हरवाचरवा राख्ने चलन छ । जुन आज पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कायमै रहेको छ । पारिश्रमिकका रूपमा धान गहुँ जस्ता खाद्यान्न बोइन लिई साहु र जमिन्दारको खेत जग्गा जोत्नेलाई हरवा र उनीहरूको गाईबस्तु चौपाया चराउने, घरबारको काम गर्नेलाई चरवा भन्ने गरिन्छ ।
