Ekagaj Logo
२३ कात्तिक २०८१, शुक्रबार
(Friday, 08 November, 2024)

प्रमुख समाचार

सरोकारवालाहरूको माग

हामीलाई नीति होइन नियत स्पष्ट चाहियो

इकागज | साउन ७, २०८०

काठमाडौँ– सरोकारवालाहरूको प्रश्नैप्रश्नमा अल्झिएको शिक्षा ऐन कहिले जवाफ लिएर आउँछ भनेर सम्भवतः सबै अनुत्तरीत देखिन्छन् । शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९लाई नै पटकपटक संशोधन गर्दै शिक्षाका लागि हरेक तह तप्काका सरोकारवालाहरू क्रमशः उही ऐन र नियमावलीका दफा र नियमहरू हेर्न बाध्य देखिन्छन् ।

सरोकारवालाहरूसँग प्रश्नैप्रश्न छ, यद्यपी उत्तर को सँग छ ? कसले दिन्छ ? सबै मौन देखिन्छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आइतबार बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा आयोजना गरेको संघीय शिक्षा ऐन कस्तो ? विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले संघीय शिक्षा ऐन सकेसम्म छिटो सार्वजनिक गरियोस् भनेर सबै एकजुट भएर लागिपरेको बताएका छन् । 

उक्त कार्यक्रममा संघीय शिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्नका लागि विद्यार्थी संगठनहरू एउटै बाटोमा रहेको कुरा सबै संघसंगठनले स्वीकार गरे । 

अखिल क्रान्तिकारीकी पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियुका सुदेश पराजुली, विप्लवका प्रकाश शाही, समाजवादी विद्यार्थी संगठनकी रोश्ना यादव, नेपाल विद्यार्थी संघका दुजाङ शेर्पा, र अनेरास्ववियु शिक्षा विभागका स्थायी कमिटि सदस्य गोविन्द थपलीया यिनीहरू सबैको संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ भन्नेमा एकमत थियो । 

संघीय शिक्षा ऐन कति आवश्यक र कति झमेला विषयमा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले जीवनको ३५ वर्ष शिक्षामा लगानी गरेता पनि चाहिएको परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गरे । आफूले पढाउँदा १० वर्ष अगाडिको पढाई पढाएको र उक्त पढाई आगामी दश वर्षमा कत्तिको उपयोगी हुन्छ भनेर आफैँमा असन्तुष्ट भएकाे उनी बताउँछन् ।

काठमाडौँ महानगरले छात्रवृत्तिका विषयमा हालसालै गरेका कामकाे प्रशंसा गर्दै डा. कार्कीले भने, 'आँट र असल नियत भएमा सबै काम गर्न सकिन्छ ।'

उनले अगाडी भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन हाम्रा लागि बन्ने ऐन हामीलाई नै थाहा नहुने ? ऐनले सहजता दिलाउनुका साथै बाँध्ने काम पनि गर्न सक्छ । हामी खुला हुन चाहान्छौँ । हामीलाई नीति होइन नियत स्पष्ट चाहिन्छ ।’ अबको बाटो शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउन डा. कार्कीले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराए । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएमात्रै सडकमा देखिने विद्यार्थी संगठनहरू शिक्षा ऐनलाई गुमनाम राख्दासमेत मुद्दाकाे विषय नबनाउने  भन्दै सरोकारवालाहरूले गुनासो गरे । 

जवाफमा उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनले आफ्नो बचाउ गर्दै आफूहरू सधैं संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन एकैपक्षमा उभिएको तर्क गरे । कार्यक्रममा बुलन्द रूपमा आफ्ना भनाइ राख्दै अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले संघीय शिक्षा ऐन नआउनुमा शिक्षालाई व्यापार बनाउन खोजेका केही समूह र शीर्ष तहकै नेताहरूको स्वार्थ रहेको आरोप लगाएका छन् । वितृष्णा पोख्दै उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनकर्ता कस्ता छन् भनेर हामीले मूल्यांकन गर्दा शिक्षा ऐनको टुङ्गो लाग्छ ।’

पराजुलीले थपे, ‘दोषारोपण गरेजस्तो हुन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, शिक्षामा गिरिराजमणी पोखरेल, कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कहाँ अड्कियो कानुन ? गुठीमा, सहकारीमा सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने कुराले ऐन रोकिएको छ ।’

पराजुलीले खड्गप्रसाद ओली( केपी आली) , शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवको खल्तीमा शिक्षा ऐन भएको आरोप लगाएका छन् । ‘खबरदार यो ऐन लागू गरेर गयो भने चुनावमा सहयोग नगर्ने डर देखाउँदै शिक्षा ऐन लुकाइएको छ,’ पराजुलीले भने । 

नेपाल ल क्याम्पसका स्ववियु सभापति विष्णु ढुङ्गेलले ऐनकै विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कुनै काम नभएको र वडाध्यक्षहरूलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था देशभरि हुनुपर्ने बताएका छन् । 

कार्यक्रममा प्रकाश शाही, पञ्चा सिंह, दुजाङ शेर्पाले समेत सम्पूर्ण विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्दै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन आफू सिंहदरबार र बालुवाटार समेत जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अब आउने संघीय शिक्षा ऐनले विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानात्मक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने प्रावधानहरू ल्याउनुपन र सामाजिक स्वयंसेवक भएर केही व्यवहारीक काममा समेत पोख्त हुनुपर्नेमा अधिकांश विद्यार्थी नेताहरूको एकमत देखिएको थियो । 

साथै एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षा ऐन ल्याउनलाई आफूहरू सधैं लागिपरेको र विद्यार्थी संगठनलाई आवश्यक पर्दासमेत आफू र आफ्नो संस्थासँगै उभिने र सहयोग गर्ने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, पद्मकन्या क्याम्पस, थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस, शंकरदेव क्याम्पस, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु पदाधिकारीहरूले सरकारलाई जिम्मेवार भएर शिक्षा ऐन सकेसम्म छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरामा एकमत जनाए । 

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनका पदाधिकारीहरू र देशैभरका विभिन्न विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरू, शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीको समेत उपस्थिति रहेकाे थियो ।

 
  

 
 

राष्ट्रपति पौडेल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेता युआनबीच शिष्टाचार भेट

इकागज | साउन ७, २०८०

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका राजनीति ब्यूरो सदस्य ...

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसालसहित पाँच सदस्यीय टोली भारत प्रस्थान

इकागज | साउन ७, २०८०

काठमाडौँ - नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली भारत प्रस्थान ...

प्राकृतिक प्रकोप पीडित ऋणीलाई विशेष व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी

इकागज | साउन ७, २०८०

काठमाडौँ - नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले स...

'हर्क साम्पाङले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने र जातीय विद्वेष पैदा गर्ने काम अविलम्ब बन्द गरून् '

इकागज | साउन ७, २०८०

काठमाडौं - राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कर...

कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखको सहभागिताबारे अदालतको फैसला स्वीकार्य हुन्छ : सभामुख घिमिरे

इकागज | साउन ७, २०८०

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभा...

स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ : मन्त्री ज्वाला

इकागज | साउन ७, २०८०

काठमाडौँ- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी साधन अनुमति पत्रको (स्मार्ट लाइसेन्स) स...

चुनावमा मलाई कसरी सिध्याउने भनेर पार्टीभित्रकै मान्छे लागे : विनोद चौधरी

इकागज | साउन ७, २०८०

काठमाडौँ- नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य विनोदकुमार चौधरीले गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफुलाई हराउन...