जनकपुरधाम । चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को गत मधेस प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।

मधेस सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा (साउनदेखि चैत) सम्ममा विकास बजेटको मात्र २१ दशमलव ४२ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले चालू र पुँजीगत गरी कूल १० अर्ब ५ करोड १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँँ खर्च गरेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा मन्त्रालय र ७ वटा मातहतका निकायको गरी कूल १८ निकायका लागि आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि चालूतर्फ २० अर्ब ९३ करोड ३९ लाख ४५ हजार र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख ३ हजार गरी कूल ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँँ विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ४ अर्ब ३६ करोड ७ लाख २० हजार ८७७ र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख ७८ हजार ३०७ रुपैयाँँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिएका छन् । चालू आ.व.को बाँकी ३ महिनामा सरकारलाई ७८.५७ अर्थात ३६ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख ८८ हजार ८१४ रुपैयाँँ खर्च गर्नुपर्ने हो ।

प्रदेशको खर्च न्यून हुनु बारे अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने ‘पछिल्लो पटकको चुनाव र ढिलाई गरी केन्द्र सरकारबाट अनुदान रकम पाएको कारण खर्च प्रतिशतमा कमी देखिएको हो । तर विकासे योजना सबै वितरण भइसकेकाले तिनीहरुको भुक्तानीपछि आ.व. को अन्त्यतिर खर्च बढेर जानेछ ।’

मन्त्रालयगत खर्च विवरण

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ३५ हजार ४२८ रुपैयाँँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख ३२ हजार रुपैयाँमा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख १३ हजार ९१० रुपैयाँँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ४८ हजार ६ सय रुपैयाँँमा ९२ करोड २७ लाख ६० हजार ४८५ रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४५ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा ३८ करोड ६७ लाख ४ हजार ८९६ रुपैयाँ, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ५० करोड २३ लाख ७१ हजार ६३३ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख १८ हजार ३१९ रुपैयाँमा १५ करोड ३३ लाख २२ हजार ४१ रुपैयाँ, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६४ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँमा ९ करोड ४३ लाख ४८ हजार ३८८ रुपैयाँ, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ५७ करोड ४९ लाख ३४ हजार रुपैयाँमा ६ करोड २ लाख ३ हजार ८६४ रुपैयाँँ, अर्थ मन्त्रालयले २३ करोड ५१ लाख २६ हजार ९०१ रुपैयाँमा ६ करोड ११ लाख २३ हजार ४०४ रुपैयाँँ, कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले ५ करोड ३४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँमा २ करोड ९ लाख ८४ हजार १५९ रुपैयाँँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४ करोड ८३ लाख ९ हजार ८५२ रुपैयाँमा ५३ लाख ४१ हजार ८५८ रुपैयाँ, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८ करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैयाँमा १२ करोड ३५ लाख ६५ हजार ४०८ रुपैयाँ, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ९ करोड ६६ लाख ६७ हजार रुपैयाँमा २ करोड ५३ लाख ९७ हजार ५१० रुपैयाँ, मुख्य न्यायाधीवक्ताले ४ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा १ करोड ८४ लाख ६४ हजार ९२० रुपैयाँ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ७ करोड ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा ५२ लाख ३५ हजार ३५१ रुपैयाँँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।