विराटनगर- प्रदेश १ को सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाएर नौ वटा बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले बनाएको १३ मन्त्रालय जनइच्छा र चाहनाविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई घटाउने निर्णय गरेको विनाविभागीय मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले बताए ।

सरकार निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री सिटौलाले मन्त्रालय र मन्त्रीहरू धेरै भएको भन्ने गुनासो आइरहेको अवस्थामा उक्त गुनासोलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले अघिल्लो सरकारले मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत मन्त्रालयको संख्या बढाएको दाबी गरे ।

‘हालका मन्त्रालयहरूको संख्या जनइच्छा अनुसार भएको छैन, मन्त्रालय र मन्त्रीहरू धेरै भए भन्ने गुनासो आइरहेको छ, मितव्ययिताको सिद्धान्त विपरीत छ भन्ने हामीले ठहर गरेका छौं,’ मन्त्री सिटौलाले भने, ‘अघिल्लो सरकारले जनइच्छा विपरीत गरेका कारण मन्त्रालयको संख्या घटाएर नौ वटामात्रै मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको सेवा प्रवाह र कामकाजलाई सुधार गर्न प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताए । कार्यदलले सार्वजनिक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने उपायहरूको खोजी गर्ने जानकारी दिए ।

शीतलहरको प्रभाव बढेको र यसले नागरिकहरूमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै शीतलहरको प्रभाव देखिनु अघि नै सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको बताए । उनले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत सम्बन्धित ठाउँहरूमा दाउरा उपलब्ध गराइने मन्त्री सिटौलाले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने समेत निर्णय गरेको छ । मन्त्री सिटौलाका अनुसार प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशको सेवा प्रवाह र विकासको अवस्थामा अध्ययन गरी २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको जनाइएको छ ।