कञ्चनपुर- शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको जग्गा सुनिश्चित गर्न थालेको छ । कृषि क्षेत्रको जग्गा खण्डीकरण भई आवासका रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि नगरपालिको भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिधिमा रहेर कार्य अगाडि बढाएको हो । कृषि क्षेत्रको जग्गा सुरक्षित गर्न र आवासीय क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थित गर्नका लागि वडास्तरमै छलफल गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ ।    
    
वडास्तरबाट आएका सुझावका आधारमा नीति बनाइ आवासीय र कृषिका लागि प्रयुक्त हुने जग्गालाई व्यवस्थित गरिने भूमि व्यवस्था तथा भवन निर्माण शाखका प्रमुख हेमराज अवस्थीले बताए । “नगरपालिकाका १२ वडामध्ये सात वडामा छलफल कार्यक्रम गरिएका छन्”, उनले भने, “अन्य वडामा दसैँपश्चात छलफललाई निरन्तरता दिइ निष्कर्षमा पुग्छौँ, त्यसकै आधारमा नगरपालिकाले नीति बनाइ लागू गर्छ ।”     
    
शाख प्रमुख अवस्थीका अनुसार छलफलका क्रममा कलुवापुर बेलौरी राजमार्गको दायाँबायाँ ५० मिटर क्षेत्रलाई आवास क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्ने र वडास्तरीय सडकको दायाँबायाँ ४० मिटरबाहेकको क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्ने सुझाव आएका छन् ।    
     
नगरपालिको सुझाव सङ्कलनका लागि भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । समितिका पदाधिकारीले सङ्कलन गरेको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको भू–उपयोग परिषद्मा प्रतिवेदन पेश गरिने छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरी नगरपालिकाले नियुक्त गरेका विज्ञहरुले गाइडलाइन तयार गरी नीति बनाउने छन् ।    
    
कृषि क्षेत्र र आवासीय क्षेत्रसँगै व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल सिमसार, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । यससँगै सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रको समेत वर्गीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।    
    
आवास क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटरसम्म जग्गा खण्डीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा छ सय ७५ वर्गमिटरसम्म जग्गा खण्डीकरण गर्न सकिने न्यूनतम मापदण्ड रहेको छ । “नगरपालिकाले आवास र कृषि क्षेत्र घोषणा गरेको क्षेत्रमा मात्रै यो नियम लागू हुन्छ”, शाखा प्रमुख अवस्थीले भने, “न्यूनतम चौडाइको चार गुणामात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने नियम रहेको छ ।” कृषि क्षेत्रको ६० प्रतिशत जग्गा सुनिश्चित गर्नका लागि यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो ।    
    
“विगत केही वर्षयतादेखि सार्वजनिक महत्वका जग्गा अतिक्रमण गर्ने मास्नेलगायत कार्य भइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्ने कार्यसँगै नगरपालिकासँग कति सार्वजनिक जग्गा छ, त्यसको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने कार्यमा यसले टेवा पुर्‍याउने छ”, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले भने, “ अनावश्यक रूपमा खण्डीकरण भइरहेको कृषि क्षेत्रको जग्गा सुरक्षित गर्न सकिन्छ, जसबाट खाद्यसम्प्रभूता सुनिश्चित हुन्छ ।”
    
नगरपालिकामा गठन भएको भू–उपयोग परिषद्मा भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन, विशलेषण र उपयोग गर्ने, आवश्कतानुसार भू–उपयोग उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्ने, भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने, मापदण्ड निर्धारण गर्ने, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक सार्वजनिक सामुदायिकस्थल संरक्षण गर्ने अधिकार रहेको उनले बताए । “नगरपालिकाले उपयुक्त भू–उपयोग नीति बनाइ लागू गर्नका लागि प्रारम्भिक चरणका कार्य अगाडि बढाएको छ”, उनले भने, “छिट्टै यसले मूर्तरुप लिन्छ ।”