स्थानीय तहको चुनाव र गठबन्धनको राजनीति
‘के चुनाव हुन्छ र ?’ आमनेपालीे मनमा गडेको आशंका चिर्दै स्थानीय सरकारका निम्ति मतदानको दिन नजिकिएको छ । त्यस्ता शंका र सन्देह सहज दूर भएका छन् । अब २०७२ को संविधानपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने क्रममा सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहको ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि पदमा गरी १ लाख ४५ हजार १० जना प्रतिस्पर्धारत छन् । यसले स्थानीय राजनीति र सरकारमा आकर्षण बढेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । अर्काे त, प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएका र प्रदेश सभा सदस्यले राजीनामा दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएपछि प्रदेशस्तरीय राजनीतिभन्दा स्थानीय राजनीति नै बढी महत्वपूर्ण भएको सन्देश गएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने प्रदेशस्तरको राजनीतिबाट भन्दा स्थानीय तहको राजनीतिबाटै राष्ट्र र जनताको सही रूपले सेवा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै बेला बहिष्कारमा संलग्न दल तथा व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले जनतामा जाने राजनीति नै सही राजनीति हो र जनताभन्दा बाहिर गएर राजनीति गर्न नसकिने रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
एक महिना अघिसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने स्थिति थियो । अनेकन् किसिमका आशंका चिर्दै सहज निर्वाचन भएको हुँदा यसले लोकतन्त्र मजबुत पार्छ । स्थानीय तह निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रलाई स्थायी र दिगो बनाउन ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको सरकार नै लोकतन्त्रको मूल आधार र जग हो । यसलाई स्वच्छ, पारदर्शी, मितव्ययी, दक्ष, जवाफदेही, मजबुत, दह्रो, प्रभावकारी, जनमुखी तथा प्रतिफलमुखी बनाउन सकियो भने नेपालमा स्थापित लोकतन्त्रको जगलाई कुनै पनि तानाशाहले भत्काउन सक्तैन ।
स्थानीय तहको सरकार र शासन व्यवस्थालाई दह्रो र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय पदाधिकारीहरूमै भर पर्छ । यसका लागि केन्द्रीय सरकारभन्दा बढी जिम्मेवार र सशक्त स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू नै हुनु आवश्यक छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, धार्मिक र संस्कृति क्षेत्रको विकास र संवद्र्धन गर्न विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा स्थानीय तहले जनशक्ति विकासमा प्राथमिकता दिने, ससाना कुटिर र घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने, बेरोजगारी कम गर्ने, स्थानीय विकास र निर्माणका काममा स्थानीय जनतलाई बढी प्राथमिकता दिने जस्ता काम गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । साथै स्थानीय तहका जनताको सेवा र सुविधालाई प्रभावकारी र सहुलियतपूर्ण बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यी कार्यहरू गर्न स्थानीय तहसँग साधन र स्रोतको कुनै कमी पनि देखिँदैन ।
पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दा राम्रा नराम्रा दुवै किसिमका काम भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार बढेको कुरा दिनहुँजसो पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । साथै स्थानीय तहमा सुविधा उपभोग सकेसम्म बढी गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको देखिन्छ । यो प्रवति अरु तहको राजनीतिमा पनि बढी नै रहेको पाइन्छ । यो प्रवृत्तिले अन्ततः राजनीतिलाई विकृत र दूषित बनाएको छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालको राजनीति नै भ्रष्ट र दलालहरूको हातमा पर्न बेर लाग्दैन ।
स्थानीय तहमा अनियमितता, बेरुजु, साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई रोक्न अत्यन्त जरुरी देखिएको छ । नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीको ध्यान जान अत्यावश्यक छ । खराब शासनका उपरोक्त लक्षणहरूलाई निर्मूल गर्न सकिएन भने नेपालमा लोकतन्त्र स्थायी र प्रभावकारी बन्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि सबैले बुझ्न आवश्यक छ । स्थानीय तहमा देखिएका यस्ता विकृति र विसंगति हटाउने काममा स्थानीय जनता, नागरिक समाज र प्रेस तथा मिडियाको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ताधारी गठबन्धन र विपक्षी पार्टीहरूको गठबन्धनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । दुवै पक्षले राम्रा उम्मेदवार दिन नसकेको भन्ने गुनासो पनि चारैतिर सुनिन्छ । दुवै पक्षले उम्मेदवार मनोनयन गर्दा क्षमतावान् र योग्य व्यक्तिभन्दा नातागोता, चाकडीबाज र पार्टी चहारेर हिँड्नेहरूलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । साथै टिकट वितरणमा आर्थिक लेनदेनको काम भएको आरोप पनि राजनीतिक क्षेत्रबाटै उठेको छ । यस्तो प्रवत्ति भनेको निश्चय नै खराब शासनको लक्षण हो र यसले स्थानीय राजनीतिलाई नियमित, व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउँदैन भन्ने स्पष्ट छ ।
राजनीतिमा पार्टीहरूबीचमा गठबन्धन हुनु आफैँमा नराम्रो होइन । नीति, सिद्धान्त र कार्यनीति मिल्ने दलबीच गठबन्धन हुँदा त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ । नेपालमा नीति, सिद्धान्त र कार्यनीति नमिल्दा पनि गठबन्धन र सहमति हुने गरेको छ । यसले पनि राम्रै काम गरेको देखिन्छ । तर यस्तो गठबन्धनमा विश्वासको संकट बढी देखिने गरेको छ । स्थानीय तहको गठबन्धनमा सबै दलमा गठबन्धन गर्ने र नगर्ने भन्ने दुई धार देखिन्छ । यसले खासगरी सत्ताधारी दलहरूलाई निकै समस्यामा पारेको छ ।
संसारभर गठबन्धनको राजनीति धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको हो । समय र परिस्थितिले दलहरूलाई गठबन्धन गर्न बाध्य पारेको हुन्छ । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि गठबन्धनको राजनीति सुरु भएको दुई दशक नाघिसकेको छ । जर्मनीमा यतिखेर पनि गठबन्धनकै सरकार छ । बेलायतमा लामो समयसम्म गठबन्धन सरकार चलेको थियो । युरोपमा त गठबन्धन सरकार चलेको वर्षै वर्ष भएको छ । इजरायलमा पनि लामो समयदेखि गठबन्धन सरकार र संस्कृति चलेको छ । नेपालमा भने गठबन्धनको राजनीतिको सबै पार्टीभित्र विरोध र आलोचना रहेको पाइन्छ । तर नेपालको गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत र दिगो बनाउने हो भने दलहरूबीच गठबन्धन र सहकार्यको संस्कृति बसाउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।
गएको आमनिर्वाचनपछि गठबन्धन र सहकार्य भएको त देखियो । तर, त्यो गठबन्धन लामो चल्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले विघटनको मार खेप्नेदेखि सञ्चालन हुन कठिनाइ भएको छ । उक्त दलीय वा गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गरे पनि यो देशमा निरंकुशता र तानाशाही शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास गरियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । मुलुकी शासनको दिशा त्यतैतिर लम्कँदै गएको अवस्था छ ।
संविधानले संघमा एक पार्टीको बहुमतीय सरकार गठन हुने सम्भावना धेरै टाढा पु¥याइदिएको छ । त्यसैले आमचुनावमा गठबन्धन नगरी नहुने अवस्था आएको छ । सबैले यो वास्तविकता बुझ्नुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्था संविधानको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था हो भनी व्यापक आलोचना हुने गरेको छ । संसारको कुनै पनि देशको संविधानमा यस्तो व्यवस्था भएको पाइँदैन । संविधान र कानुनको शासनको मर्म नबुझेकाहरूबाट संविधान बनेकाले यस्तो अवस्था आएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको अवस्था छ । स्थानीय तहको निनर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित, स्वतन्त्र र निर्भीक मतदान गर्न सक्ने बनाउन राज्यले सबै उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन भने स्वच्छ छवि भएका योग्य र सक्षम उम्मेदवारले जित्न सक्तैनन् ।
आम मतदाताले मसलवाला, डनवाला, अयोग्यलाई भन्दा सक्षम र योग्यलाई जिताउनु पनि पर्छ । यो उनीहरूका नैतिक र संवैधानिक कर्तव्यको कुरा हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनवाट योग्य, सक्षम, दक्ष र नैतिक तथा इमानदार व्यक्तिलाई जिताउन सकियो भने स्थानीय शासन र सरकारका सोचविचार तथा दृष्टिकोण, काम–कारबाही र व्यवहारमा सुशासन बढेर जान्छ । थोरै लगानीबाट धेरै काम गर्न र जनताका सेवा वा कार्य सहज र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा स्थानीय तहमा पनि अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार बढेर गएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ । यसको संकेत खराब शासनतिरको गन्तव्य हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्थानीय तहमा विगत पाँच वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट गएको अनुदानको उपयोगबारेमा अनुगमन र मूल्यांकन राम्ररी भएको देखिँदैन । त्यस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरूलाई प्रयोग गरेर काम गर्नु पनि भ्रष्टाचारमा रमाउने प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई जति सक्यो छिटो हटाउनु सबै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले दृढ प्रतिज्ञा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
स्थानीय बासिन्दा र नागरिक समाजले पनि अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्तरूपले आवाज उठाउने, संयन्त्र बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । यी कुराहरू गर्न सकियो भने स्थानीय शासन र सरकारलाई उपलब्धिपूर्ण, स्वच्छ, सेवामूलक, गुणस्तरीय र आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास तथा धार्मिक सांस्कृतिक विकासको संवाहक बनाउन सकिन्छ । जसबाट जनता र राष्ट्रले चाहेको उपलब्धि र लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
