काठमाडौं : भ्रष्टाचार विरुध्दको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा दिएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म ओरालो लागेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै एक सूचकका आधारमा मात्र भ्रष्टाचार घटे वा बढेको निष्कर्ष निकाल्नु नहुने भन्दै हालै सार्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनतर्फ संकेत गरेका छन् । मंसीर ९ (नोभेम्बर २४) मा सर्वजनिक भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले सर्वेक्षणमा सहभागी ८४ प्रतिशत नेपालीले सरकारमा हुने भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको समस्याका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै १२ प्रतिशत नेपालीले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न घूस दिनुपरेको, २४ प्रतिशतले काम लिन आफ्नो सम्पर्क (प्रभावशाली)को प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । 

त्यसो त सरकारका हरेकजसो ठूला खरिद भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण विवादमा पर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले भ्रष्टाचारविरुध्द ‘शून्य सहनशीलता’(जिरो टोलरेन्स) अख्तियार गरेको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि सरकारका कामकारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार यसबाट मुक्त नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

---

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट तत्कालीन सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई सुरक्षण मुद्रण प्रेसको खरिदमा घुस मागेको टेप सार्वजनिक भएपछि उनलाई मन्त्री पदबाट मुक्त गरे तर उनीमाथि छानबिन गर्न सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गरेन । बहुविवादित २५ अर्ब रुपैँयाभन्दा ठूलो सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) खरिद मा मन्त्रीले घूस डिल गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि रोकिएको थियो ।

यसअघि वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा संसदीय समितिले छानबिन गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन मन्त्री (स्व.)रवीन्द्र अधिकारीको कुनै संलग्नता नरहेको भनेर सार्वजनि अभिव्यक्ति नै दिए । संसदीय समितिले छानबिन अघि बढाएका चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगायतका कतिपय मुद्दामा सरकारले समेत आफ्नै छानबिन समिति गठन गरेर त्यी छानबिनलाई निष्प्रभावी बनाउन उनले भूमिका खेलेका छन् ।

दुई तिहाई बहुमत सहित निर्वाचित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निर्वाचित भएपछि त्यसअघि शेरबहादुर देउवाको सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुपबाट फिर्ता लिएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पुनः उक्त कम्पनीलाई नै फिर्ता दिए । त्यसअघि शेरबहादुर देउवाको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना फिर्ता लिदाँ तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले ‘कमिसनमा कुरा नमिलेर सरकारले आयोजना खोसेको टीप्पणी’ गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओली र उनीसँग निकट रहेका व्यवसायी (स्व.) आङछिरिङ शेर्पाको यती समूहलाई पोस्‍न उनको सरकारले दर्जनौं निर्णयहरू गरेको छ । गत वर्ष मंसीर महिनामा गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा रहेको दुई हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा पुरानो सम्झौता अवधि अवधि ५ वर्ष ८ महिना बाँकी छँदै अर्को २५ वर्षका लागि पुनः यति समूहलाई नै दिइएको थियो । यति समूहलाई उक्त रिसोर्ट र जंगलसमेत लिजमा उपलब्ध गराउन सरकारले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडा र लिजमा लगाउने कार्यविधि, २०७३’ मा संशोधन गरेको थियो । यसबाहेक विमान सेवा व्यवसायमा समेत संलग्‍न यति समूहका सदस्यहरूलाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्‍चालक समितिमा नियुक्त गरेको कारण प्रधानमन्त्री ओली विवादमा पर्ने गरेका छन् । यसबाहेक यति समूहले पाथिभरामा निर्माण गर्न लागेको केवलकार तथा अन्य पर्यटकीय सुविधा निर्माणका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

 
ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा दक्षताका आधारमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न गठित संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरेर संस्थानमा पुनः आफ्ना आसेपासे, कार्यकर्ता, नातेदार तथा मोलमलाईमा गरिने नियुक्तिलाई पश्रय दिएको छ । ठूला खरिदसम्बन्धी सरकारका कतिपय निर्णय विवादित मात्रै होइन, रद्द समेत भएका छन् । कोभिड-१९ को महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का प्रक्रिया निकै विवादित बन्यो । चैत ११ मा बन्दाबन्दी गरिएलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले बिनाप्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्न ओम्‍नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल नामक कम्पनीलाई सबा अर्ब रूपैयाँको ठेक्का प्रदान गरेको थियो । 

 कम्पनीले चीनमा सामग्री खरिद गरेपछि सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज ग्वान्जाओ पठाएर चैत १६ मा स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौं ल्यायो । ओम्नीले खरिद गरी ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री न्यून गुणस्तरको भएको, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सेट अपूरो रहेको र मूल्य अधिक भएको भनेर सार्वजनिक वृत्तमा त्यसको चर्को विरोध भयो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले भने शुरुमा विरोधका लागि विरोध गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री सकेसम्म प्रतिवाद गर्छन्, नसकेपछि मलाई गुमराहमा राखियो भनेर चोखो बन्‍ने प्रयास गर्छन् । तर भ्रष्टाचार यति छर्लङ्ग छन् कि प्रधानमन्त्रीका प्रयास हत्केलाले सूर्य छोप्‍न खोजिएजस्तो भएका छन् ।  

त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत २५ मा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अर्को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई गुमराहमा राखेर निर्णय भएकाले यसमा दोषी भेटिन जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको छानबिनलाई पनि टुंगोमा पुग्‍नै दिएनन् । ओम्नीले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सामग्रीको २८ करोड रूपैयाँ भुक्तानि दाबी गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त प्रकरण विवादित भएपछि छानबीन शुरु गरी अनुसन्धान नटुङ्गिएसम्म भुक्तानि रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ओम्‍नीसँगको स्वास्थ्यसामग्री खरिद प्रकरण आलोचित भएपछि सरकारले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा समेत राखेको थियो । तर ओम्नीले सर्वोच्च अदालतबाट कालोसूचीमा राख्‍ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश पाएको छ । 

प्रधानमन्त्री सकेसम्म प्रतिवाद गर्छन्, नसकेपछि मलाई गुमराहमा राखियो भनेर चोखो बन्ने प्रयास गर्छन् । तर भ्रष्टाचार यति छर्लङ्ग छन् कि प्रधानमन्त्रीका प्रयास हत्केलाले सूर्य छोप्‍न खोजिएजस्तो भएका छन् । यसैबीचमा मुलुक कोरोना भाइरस महामारीबाट आक्रान्त भैरहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले पूर्व ३३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगायो । निर्माण स्थल समेत खाली नगरी पूर्व पश्‍चिम रेलमार्गको १०६ किमी हिस्सामा ट्रयाकबेड निर्माण गर्ने कामलाई ५४ टुक्रामा खण्डीकरण गरी चालु वर्षमा विनियोजित बजेटभन्दा चार गुणा बढी रकमको  ठेक्का खोलिनु आफैंमा सन्देहपूर्ण थियो । 

बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अन्तर्गत १८ ओटा ठेकेदारलाई भाग पुर्‍याइएको ट्रयाकबेड निर्माणको काम जग्गा अधिग्रहणले वर्षौं थाती रहन सक्ने तर पेश्की रकम पहिल्यै प्राप्त हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रहेको विश्‍वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराउन छाडेर स्थानीय ठेकेदारहरूलाई विभिन्‍न टुक्रामा ठेक्का उपलब्ध गराइएको थियो । जग्गा अधिग्रहण नै नगरी ठेक्का खोल्ने सरकारको काममा प्रश्न उठेपछि त्यसको चर्को विरोध भयो । सरकारले बाध्य भएर भदौको अन्तिम साता ठेक्का रद्द पनि गर्‍यो । तर रेलको ठेक्का प्रकरणमा संसदीय समितिदेखि, महालेखा परिक्षक कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, अख्तियार कहींकतैबाट आवाज उठेन । 

सरकारले ई-पासपोर्ट छपाईका लागि आह्वान गरेको ठेक्का २०७६ भदौ यता दुई पटक रद्द गरेर गत कात्तिक पहिलो साता तेश्रो प्रयासमा ठेक्का लगाइएको छ । ग्रामीण दूरसञ्‍चार कोषको रकम दुरुपयोगको सवाल पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ । नौ सय ३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्युटर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने  परियोजनाका लागि सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणबीच सुरुवातमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैँया लागतलाई पुनः संशोधन गरी बढाएर  २०७६ जेठमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । पहिलो टेण्डर नै बजारमूल्यभन्दा बढी रहेकोमा अर्को ६७ करोड थपेर तीन अर्ब ५० करोड रुपैँयाको टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । 

यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले २५ अर्ब रुपैँया माथिका सबै आयोजना सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक संसद्‍मा पठाउन लगाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता ठूला खरिद सँग सम्बन्धित रहेका मन्त्रालयमा आफू निकटलाई राख्न चाहान्छन् भन्‍ने ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले प्रष्ट बोलेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शीतालाई मिचेर ‘क्रोनी-क्यापिटालिजम्’ प्रवर्धन गरेको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनकै पार्टी नेकपाले समेत सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

र यो पनि‍......

- भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म ओरालो लाग्‍यो : प्रधानमन्त्री ओली

- सूर्यनाथ उपाध्यायसित संवाद : अख्तियारले गोकुल बाँस्कोटालाई छानबीन गरेको भए के हुन्थ्यो ?
- भ्रष्टहरू सजायको दायरामै किन तानिँदैनन् ?
- लुटिएका धन फिर्ता अभियान किन सुरु नगर्ने ?
- खराबी : प्रणालीमा कि पात्रमा ?
- प्रधानमन्त्रीहरूकै ध्यान लाइसेन्स बेचबिखनमा
- भ्रष्टाचारको डरलाग्दो राजनीतीकरण