प्रतिनिधि सभा विघटनै हुन सक्दैन : कानुनविद्

काठमाडौं : विद्यमान प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पना नगरेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्मको संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नसक्ने उनीहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
 
‘धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्मका प्रक्रिया पूरा नगरी धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन,’ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता कलमबहादुर खत्रीले आइतबार इकागजसँग भने, ‘संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि हङ (त्रिशंकु) संसद (प्रतिनिधिसभा) भएको हुनुपर्छ, यो संविधानले प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहमुत छ भने प्रतिनिधि सभा विघाटन गर्न सक्ने परिकल्पना गरेको छैन ।’

संविधानको धारा ७६ के उपधारा १ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान छ ।

---

त्यस्तै ७६(२) मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहमुत नरहेको अवस्थामा पीतनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहमुत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

धारा ७६(३) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषण भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारणा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । 

धारा ७६(४) अनुसार उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिलिे ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्‍वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । 
यसैगरी धारा ७६ कै उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिको कुनै सदस्य प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

धारा ७६(६) मा उपधारा ५ बमोजिम यिुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विशवासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा ५ बमेजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्‍न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ उल्लेख छ । ‘माथिल्ला उल्लिखित यी अवस्था र प्रक्रियाहरू पूरा नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनै हुन सक्दैन,’ खत्रीले भने । 

र, यो पनि

- संसद्‍ विघटन गर्ने कदमबारे वामदेवको प्रतिक्रिया : 'वेट एण्ड सी' को अवस्थामा छु

- संसद् विघटनको तरंगपछि राप्रपाले बोलायो आकस्मिक बैठक

- प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादको अन्तिम प्रयासलाई असफल तुल्याइन्छ : कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा

- प्रधानमन्त्रीको कदम राष्ट्र हित विपरित- रामचन्द्र पौडेल

- संसद विघटनको प्रस्ताव बोकेर प्रधानमन्त्री शीतलनिवासमा

- ओलीको कदम लोकतन्त्रको हितमा छैन, सबैले  प्रतिवाद गरिनुपर्छ : बाबुराम

- बालुवाटार ओलीको पर्खाइमा दाहाल, ओलीले भेट्‍न मानेनन्

- ओली भेट्‍न दाहाल पुगे बालुवाटार

- ओलीले गरे संसद्‍ विघटन गर्न सिफारिस