काठमाडौँ -  विवेकशील साझा पार्टी फेरि एक पटक फुटको बाटोमा गएको छ । पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले आज  केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर आफूले प्रस्तुत गरेको ‘मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश’ दस्तावेज दुई तिहाइ बहुमतकासाथ पास गरेसँगै उक्त पार्टीमा विवाद छताछुल्ल भएको हो ।  

आजको केन्द्रीय कमिटीको भर्चुअल बैठकले अध्यक्ष मिश्रको संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव पास गर्‍यो । तर, आजको बैठकलाई विवेकशील साझाका संयोजक मिलन पाण्डे भने गुटको बैठकको संज्ञा दिन्छन् । 

---

‘प्रस्तावहरू रवीन्द्र मिश्रको गुटले पारित गरेको हो । केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अधिकार रवीन्द्र मिश्रलाई छैन अनि बैठक बसरी बस्यो ? विधान र एकीकरणको सम्झौतापत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न पाइँदैन हामी मान्दैनौँ,’ पाण्डेले इकागजसँग भने, ‘रवीन्दै मिश्रले आफ्नो गुटका केही मान्छे बोलाएर पार्टी फुटाउने प्रयत्न गर्नु भएको हो । दुखको कुरा विवेकशील साझा पार्टी उहाँले दुई पटक फुटाउँने हुनुभयो । गुटको भेला हो । को कति जनाले निर्णय भन्ने विषय निर्वाचन आयोगले निर्क्योल गरोस् ।’ 

आजको निर्णयविरुद्ध अदालत र निर्वाचन आयोग गुहार्ने संकेत पनि पाण्डेले गरे । ‘जुम बैठक बोलाएर के जिस्किराख्ने ? पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा जुम बैठकले हुन्छ ? बाँकी कुरा अदालत र निर्वाचन आयोगले निर्क्योल गर्छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने भन्ने विधानमै छ ।’ 

तर, विवेकशील साझाकै प्रवक्ता शरदराज पाठक पाण्डेले लगाएको आरोप स्वीकार गर्दैनन् । पार्टीको दुई तिहाइभन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्यले समर्थन र साथ दिएर पारित भएको निर्णयलाई गुटको निर्णय भन्नु गलत भएको पाठकको भनाइ छ । ‘गुट भनेको त सानो सानो समूह हुन्छ नि । उहाँले आफूलाई हेर्नु पर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘पार्टी एकता गर्दा अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा बैठक बोलाउने भनियो । ६ महिनाभित्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने पनि भनिएको थियो । तर, ६ महिना बिते पनि महाधिवेशन हुने सुरसार भएन । दुई अध्यक्षको तित्तताले पार्टी भद्रगोल बनाउन भएन । रवीन्द्र मिश्रले पार्टीको कार्यकारी अधिकार कि अध्यक्षलाई कि संयोजकलाई दिनुस् म स्वीकार्छु भन्नु भयो । अनि आज अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा दुई तिहाइभन्दा धेरै सदस्यको उपस्थिति भयो ।’ 

१२४ मध्ये आजको बैठकमा ९१ जना सदस्यको सहभागिता रहेको पाठकको भनाइ छ ।  पार्टीभित्र फरक मत हुँदैनमा निर्वाचन आयोग र अदालत जान्छु भन्नु लाजमर्दाे कुरा भएको पाठकको टिप्पणी छ । ‘पार्टीभित्र मत विभाजन हुँदा, फरक मत हुँदा अदालत जान्छु निर्वाचन आयोग जान्छु भन्नु लाजमर्दाे कुरा हो’ उनले पाण्डेलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘यसरी मिलन पाण्डेज्यूले कस्तो लोकतन्त्र संस्थागत गर्न खोज्नु भएको हो ? उहाँले कस्तो वैकल्पिक राजनीतिक दल बनाउनु भन्नु भएको हो ?’