काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तस्विरमुनि लेखिएको छ, 'न्यायका लागि कलम चलाउनुस सरकार' । काठमाडौँको चिसोमय वातावरणलाई बेवास्ता गरी माइतीघरमा नेपालगञ्‍जबाट आएका पीडित परिवार र अधिकारकर्मीले न्यायकाे माग गर्दै हातमा प्ले कार्ड बाेकेका छन् ।

उनीहरूको शरीरमा भएको रंगीविरंगी बर्कोले पनि चिसोले काठमाडौँलाई छोप्दै गएको संकेत गर्दै थियो । तर, चिसोलाई बेपर्वाह गरी आफ्नो मागप्रति एक ढिक्कासहित बसेका छन् । श्यामश्‍वेत तस्वीरमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भुईमा बस्‍नेहरूको आवाज सुन्‍न सक्ने छैनन् । किनभने उनी आज नेकपा एमालेको दसौ अधिवेशनमा अतिथि भएर चितवन गएका छन् ।

---

उनीहरू धुम्मिएको काठमाडौँको चिसो रहरले बेहोर्न आएका होइनन् । न्यानो न्याय पाउने आशामा चिसो भुईमा बस्‍न विवस छन् । ऋणको २१ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर न्यायको भिख माग्‍न आएका हुन् । पूर्ण रुपमा न्याय नपाएसम्‍म काठमाडौँको चिसोमा रहिरहने प्रणसहित उनीहरू पुनः भित्रिएका हुन् । सरकारले विश्‍वास गरेकाले धोका पाएकाले नेपालगञ्जको न्यानोलाई छोडी काठमाडौँको ठण्डी खान आएका छन् ।

मुलुक यतिखेर महिलाहिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान होम्मिएको छ । अभियानको समयमा मृतक दुई महिलाको लागि उनीहरू न्याय माग्न ५ सय २० कि. मी टाढाबाट आएका छन् । १४ जनाको समूहमा महिला अधिकारकर्मी रुबी खानसहितको टोली निर्मला कुर्मी र ननकुन्नीको हत्या भएको विरुद्धमा उनीहरू न्याय माग्‍न आएका हुन् ।

दुई महिनाअघि नेपालगञ्जबाट उनीहरू पैदलै काठमाडौँ आएका थिए । असोज १ गतेबाट हिडन सुरु गरेका २० गते आइपुगेका थिए । उक्त समूह एकल महिला निर्मला कुर्मी गतवर्ष मंसिरमा बेपत्ता भएकी र बाँके नेवाजी गाउँकी नन्कुन्‍नी धोबीको मृत्युको छानबिनको माग गर्दै आएका थिए ।

दुई महिनापछि माईतीघरको चिसोमा पुनः बस्न बाध्य भएका छन् । रहरले होइन बाध्यताले । आफ्नो लागि होइन, अरुकै लागि न्यायका खातिर उनीहरू पुनःसिंहदरबार र बालुवाटारलाई झकझक्याउन आएका छन् ।

पहिलोपटक काठमाडौँ आउदा सरकारले मृतकको छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । सरकारले बनाएको छानबिन समितिले चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेकाले पुनः काठमाडौँ आउनुपरेको राष्‍ट्रिय महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष रुबी खान बताउँछिन् ।

कात्तिक २ गतेसम्म अनसन बसेका खानसहित महिलाको समूह र सरकारबीच सहमति भएको छ ।  सरकारले बाँके घटनाबारे छानबिन गर्न समिति बनाएसँगै खान र सरकारबीच सहमति भइ पहिलो चरणको उनीहरूको आन्दोलन टुंगिएको थियो । 

छानबिन समितिले बनाएको सिफारिश पूर्ण रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । समितिले सिफारिश बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले सरकारलाई दबाब दिन आएको खान बताउँछिन् ।

सरकारलाई बुझाएको सिफारिश अनुसार सबैलाई कारबाही हुन सकेको छैन । समितिले सिफारिश गरेको मध्ये ७ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रण गरेको छ । मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मीलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको उनले आरोप लगाइन् ।

निर्मला कुर्मीको सम्पत्तिको हकदार कोही नभएकाले राष्‍ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् । अर्बो रुपैयाँ मूल्यांकन भएको साढे पाँच बिगा जमिन नेपालगञ्जमा छ ।

कुर्मीको हत्यामा संलग्‍न भएका बादशाहलाई गृह मन्त्रालयले संरक्षण गरिरहेको उनीहरूको बुझाई छ । छानबिन समितिले बनाएको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले कारबाही गर्न निर्देशन नदिँदा पनि हत्याराहरू नेपालगञ्‍जमा खुलेआम हिडिरहेको खानले बताइन् ।

कुर्मीको हत्या भारतमा भएको थियो । मृत्यु भएको प्रमाण प्रहरीलाई समितिलाई नबुझाएको उनले जानकारी दिइन् । नन कुन्‍नीको हत्यामा संलग्‍न दुई जनालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अन्य दुई जनालाई भने अहिलेसम्म प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेको नसकेको उनले बताइन् ।

खानको समूहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले मन्त्रालयको सिफारिशअनुसार कारबाही गर्न नसकेको बताएको छ । 'सबैलाई कारबाही गर्नका लागि दबाब दिन यहाँ आएका छौ,' उनले भनिन् ।

आरोपित बादशाह कुर्मीको आफन्तले धम्की दिइरहेको खानले बताइन् । आरोपित कुर्मीका आफन्तले तिमीहरूको परिवारलाई नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट झुठो मुद्दा लगाएर फसाउन सक्ने त्रास दिइरहेको उनले बताइन् ।

निर्मला कुर्मी नेपाली नागरिक भएको उनको दाबी गरिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएको प्रमाण छ । जिल्ला प्रशासनले नागरिकताको फाइल माग गर्दा विभिन्न माग गर्दा पनि बेवास्ता गरिरहेको उनले आरोप लगाइन् ।

'सरकारले सोझा नागरिकलाई छल गर्‍यो,' उनले भनिन्,'महिलाको मुद्धालाई मजाक बनाउनेले राष्‍ट्रलाई कसरी न्यान दिन सक्छ ? महिलाको मुद्धालाई प्राथमिकतामा राख्‍नुपर्छ ।'

गृहमन्त्रालय प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले राष्ट्रिय छानबिन समितिको सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बुझाइएको बताए । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन नगर्नुको कारणबारे आफूलाई जानकारी नगराइएको उल्लेख गरे । यसबारे आफूले थप जानकारी लिन बाँकी रहेको पनि उनले बताए ।

यस्तै कुर्मीको सम्पतिलाई राष्ट्रियकरण गर्नका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको उनले बताए । यसबारे पनि पछिल्लो ‘अपडेट’ आफूले नपाएको उनले बताए ।