तीनवटा पञ्चायतको पतनपछि पाँचवटा पैसातन्त्र

३०-३० स्तम्भ​ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । प्राज्ञ तथा पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीको विचार भिडियोमा पनि हेर्नुहोस् :

---

बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि शासन गर्ने पात्रहरूले पञ्चायतभन्दा बढी शासन गरिसके  । समयको लम्बाइका आधारमा पञ्चायत र बहुदलको तुलना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । पञ्चायत र बहुदल किन असफल भए त ? 

---

पञ्चायतका सबल पक्ष के–के थिए ? बहुदलका पनि के सबल पक्ष थिए ? कहाँ र कसरी बिग्रियो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ  आउने पुस्ताले थाहा पाउनुपर्छ । 
भनिएका कथनी (न्यारेटिभ्स) कति बेठीक रहेछन् भन्ने त देख्न थाल्यौँ । पञ्चायतलाई गाली गरेर ३० वर्ष खाइसकियो । अब आउने पुस्ताले पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आयो । त्यसैले पञ्चायतबाट सुरु गरौँ र पछि बहुदलका विकृति हेरौँ ।

पञ्चायतको पहिलो दशक

पञ्चायत कहिल्यै पनि एक ढिको थिएन । न गुटका हिसाबले, न शासनको तौरतरिकामा । मैले हेर्दा तीनवटा पञ्चायत प्रत्यक्ष देख्छु । पञ्चायती व्यवस्था सुरु हुँदा म अलि बुभ्ने भइसकेको थिएँ । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते पञ्चायतको घोषणा गर्दा म पाँच कक्षामा पढ्थेँ । मैले पञ्चायतकै अवधिमा नेपाल सरकारको जागिर खाएको हुँ, पढेर आएर । 

पञ्चायतको पहिलो १० वर्ष राजा महेन्द्रको थियो । त्यसलाई अलि फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । त्यसका धेरै सबल पक्ष थिए । दोस्रो १० वर्ष भनेको राजा वीरेन्द्र आएर दोस्रो जनमत संग्रहसम्मको । र, जनमत संग्रहपछिको १० वर्षको पञ्चायत, जहाँ पञ्चायत साँच्चिकै ओरालो लाग्न थालेको थियो, राजनीतिक रूपमा पनि, आर्थिक विकृति र भ्रष्टाचारका रूपमा पनि । 

अहिलेको जस्तो भ्रष्ट र लथालिंग त थिएन, तर सुरु भइसकेको थियो । कुनै पनि व्यवस्था भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालेपछि त्यसको नैतिक बल सकिन्छ । त्यो कुन बेला जान्छ, पुरानो प्यान्ट जस्तो– घुँडा धसेर जान्छ कि जिप्पर उड्छ कि पछाडिबाट च्यातिन्छ ? सबैभन्दा अप्ठेरो परेको बेला त्यो जान्छ । नैतिक धरातल खत्तम भएपछि जान्छ जान्छ । 

पहिलो चरण, महेन्द्रको 

राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था सके भन्नेहरू छन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर पहिलो बिर्सन नहुने कुरो के छ भने, जुन धेरै जानकारहरूले पनि भनिसकेका छन्— महेन्द्रले संसद् भंग गरेर शासन आफ्नो हातमा लिनु राजनीतिक रूपमा ठीक थियो या थिएन त्यो विवाद गर्न सकिन्छ । तर संवैधानिक रूपमा राजा ठीक थिए । किनभने त्यस बेलाको संविधानले राजालाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको थियो । त्यो स्वविवेक कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि राजाकै स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा थियो संविधानको धारा ५५ अनुसार । 

 

महेन्द्रले त्यो कदम चाल्नुअघि धेरै काण्ड भएका थिए । तीमध्ये एउटा चर्चित काण्ड हो– डाल्डा घिउ । बीपीकै भाइहरू मिलेर डाल्डा घिउको व्यापार गरे । नेपालमा डाल्डा घिउ आयातमा प्रतिबन्ध थियो किनभने राणाको समयदेखि नै नेपालका गाउँका गरिब किसानहरूले अलिकति नगद हात पार्ने भनेको त्यही गाईबस्तु पाल्दै घिउ बनाउने र त्यही बेचेर जीविका चलाउने गर्थे । यसबाट आएको नगदले दसैँमा केटाकेटीलाई लुगा किनिदिने, नुन किन्ने गर्थे । 

डाल्डा घिउ नेपाली बजारमा स्वाट्टै छिराइदिएपछि नेपाली किसान सोझै मर्कामा पर्ने भए । त्यो बेला त्यो काण्डले ठूलो आन्दोलन ल्याएको थियो जसका एक अभियन्ता योगी नरहरिनाथ थिए । उनले आन्दोलन नै छेडेका थिए । अरु समय र सामाजिक परिवेशसँग नमिल्ने कदम पनि थिए जसको लेखाजोखा नयाँ राजनीतिक र समाजशास्त्रीय अध्ययनले लेखाजोखा गर्ला । यी यावत् कारणले महेन्द्रले एक्सन लिए । 

महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन पाटनका कम्युनिस्टहरूले दीपावली गरेको सम्झन्छु । राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई हटाउँदा बत्तीसवटा पार्टीले स्वागत गरेको वक्तव्य आएको जस्तै– अखबारमा विज्ञापनै छापेर । त्यो बेलाको नेपालमा भारु चल्थ्यो । महेन्द्रले नेपाली मुद्रा चलाउने व्यवस्था गरे । राष्ट्र बैंक स्थापना गरे । हाम्रो यहाँको परीक्षा सबै पटना विश्वविद्यालयबाट आएकाले लिन्थे । त्रिभुवन विश्वविद्यालय खोले । कति उद्योगधन्दा स्थापना भए । ती पर्याप्त थिएनन् होला । तर उनको पालामा हेर्ने हो भने धेरै त्यस्तै स्वागतयोग्य काम भएका छन् पहिलो दस वर्षमा ।

सूर्यबहादुर थापाहरूले धाँधली गरेर, वन मासेर, पैसा खर्च गरेर पञ्चायतलाई जिताए । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी दरबार र राजा वीरेन्द्रले लिनुपर्‍यो ।

राजा महेन्द्रले व्यवस्था फेर्न खोजेका थिए । मेरै बुबा (शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, तत्कालीन गृह, कानुन र पञ्चायत मन्त्री र त्यसभन्दा पहिले १२ वर्ष  महान्यायाधिवक्ता भएर पञ्चायतको संविधानलगायत नयाँ मुलुकी ऐन लेखेका) लाई संविधान फेर्नका लागि काम लगाएका थिए । महेन्द्रले उहाँ निवृत्त भइसकेपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र मन्त्री पनि बनाए । तर काम चाहिँ पञ्चायतको संविधान बढी प्रजातान्त्रिक बनाउने थियो । 

राजा महेन्द्रले भनेका थिए, जुन कुरा मेरो बुबाले पनि लेख्नुभएको छ, ‘जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्ने’ । बुबाले सुनाएअनुसार र लेख्नुभए अनुसार राजा नै स्पष्ट थिएनन् । सुवर्ण शमशेरसँग उहाँको कुरा भइरहेको थियो, बीपीसँग कुरा मिलेको थिएन । पञ्चायती संविधान कति खुकुलो पार्ने, कति अधिकार दिने, कसरी दिने भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा स्पष्ट थिएन । बुबाले बनाएको संविधानको पहिलो मस्यौदा ज्यादै प्रजातान्त्रिक भयो । 

महेन्द्रले यस्तो खुकुलो गरे त भद्रगोल हुन्छ भने । त्यसपछि अर्को मस्यौदा एकदम कसेर बनाउनुभयो । फेरि राजाले भने, ‘ज्ञवाली तिमीले कुरो बुझेनौँ, यस्तो होइन, यसलाई खुकुलो पार्दै जनतालाई दिँदै जाने, जनता पनि सक्षम भएर आफूलाई शासन गर्न सक्ने हुन तलैदेखिको व्यवस्था अलिकति मिलाउँदै ल्याउनुपर्छ ।’ त्यसपछि संविधानको तेस्रो मस्यौदा तयार गरेर राजालाई जाहेर गर्न जाँदा बुबा हेटौँडा पुग्दै राजा महेन्द्रको दियालो बंगलामा हृदयाघात भएर निधन भयो ।

पञ्चायतको दोस्रो दशक

वीरेन्द्र राजा भए । उनी सोझा संवैधानिक राजा हुन सुहाउने मान्छे हुन् । उनलाई जनतामा राम्रो छवि र पकड भएको बलियो प्रधानमन्त्रीले टेवा दिनुपर्थ्यो । महेन्द्रलाई चाहिँदैनथ्यो, उनी आफँै बलिया थिए । तर दुर्भाग्य के भयो भने संवैधानिक राजा हुनुपर्ने उल्टो निरंकुश भए । झन् निरंकुश किनभने २०३१ सालमा राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकपछि २०३२ मा पञ्चायती संविधानमा जुन दोस्रो संशोधन भयो त्यो ‘कट्टरपन्थ’ पञ्चायतको थियो ।

यो पनि नबिर्सौं कि राजा महेन्द्रको पञ्चायत कसले बनायो ? नेपाली कांग्रेसले । तुल्सी गिरी कांग्रेसको महामन्त्री, विश्वबन्धु थापा, परशुनारायण चौधरी, श्रीभद्र शर्मा, हृषीकेश शाह, भरतमणि शर्माहरू सब बीपीका नजिकका मान्छे किन रुष्ट भए ? किन पञ्चायतमा लागे नयाँ राजनीतिक पुस्तालाई खोजको विषय हुनुपर्छ ।
सुरुमा पञ्चायत बन्दा धेरैजसो शिल्पीहरू कांग्रेसी थिए ।

किन यिनीहरू राजा महेन्द्रसित आए भन्दा कांग्रेसमा अलि बढी परिवारवाद थियो, अहिलेको भारतको राष्ट्रिय कांग्रेसजस्तो । एउटै परिवारको हाबी भएपछि अरु पाखा लाग्ने अवस्था थियो । सात सालको क्रान्तिमा हाम्रो पनि योगदान थियो भन्नेहरू धेरै थिए । तिनलाई पाखा लगाइयो, एउटै परिवारलाई मात्र पूजेर जान थालेपछि यिनीहरू कांग्रेसबाट विमुख हुन पुगे । महेन्द्रले उनीहरू सबैलाई लिएर गए । पहिलो दस वर्षको पञ्चायत कांग्रेसले बनाए । 

राजा वीरेन्द्र आएपछि पञ्चायतको दोस्रो दशक कम्युनिस्टले बनाए । गाउँ फर्क भन्ने बनाउने पूर्वकम्युनिस्टहरू हुन् । कमलराज रेग्मी, मोहम्मद मोहसिन, यज्ञप्रसाद आचार्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायहरू सबै पूर्वकम्युनिस्ट हुन् । पञ्चायती संविधान २०३२ सालमा संशोधन गराउनु र गाउँ फर्क पोलिटब्युरोमा ल्याउनुमा कम्युनिस्टहरूको हात छ । त्यो बेला एउटा भनाइ नै थियो– कांग्रेस बनारस बसे, कम्युनिस्ट पञ्चायत पसे ।

वीरेन्द्रको पहिलो दस वर्ष (जनमत संग्रह) सम्म पञ्चायत कम्युनिस्टले कब्जा गरेर बसे । त्यो बेला जनतामा असन्तुष्टि आउन थालिसकेको थियो । जनमत संग्रह राजाले निष्पक्षसँग गराएको भए अर्कै हुन्थ्यो होला । तर पञ्चायतको जनमत संग्रहभन्दा पनि बरु बहुदलै घोषणा गर्न भनेर तुल्सी गिरी र मेरै बुबाले पनि राजालाईसल्लाह दिएको हो, किनभने जनता त्यसै पनि विभाजित हुन्छन् कोहीले पञ्चायत मान्ने, कोहीले बहुदल मान्ने । तर राजा वीरेन्द्रले सुनेनन् । 

सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदलीय व्यवस्थामा भोट हाल्न लगाइएको थियो । ५४ प्रतिशतले सुधारिएको पञ्चायतमा भोट हाले । बाँकी ४६ प्रतिशतले बहुदलीय व्यवस्थामा भोट हालेको भनेको त सुधारिएको पञ्चायत पनि चाहिँदैन भनेको हो । देश विभाजित त भयो । तर त्यहाँ बदमासी के भयो भने सूर्यबहादुर थापाहरूले धाँधली गरेर, वन मासेर, पैसा खर्च गरेर पञ्चायतलाई जिताए । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी दरबार र राजा वीरेन्द्रले लिनुपर्‍यो ।

महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन पाटनका कम्युनिस्टहरूले दीपावली गरेको सम्झन्छु । 

दरबारले आँखा झिम्क्याएकै हो धाँदली गर भनेर । त्यसले गर्दा राजाप्रति आधा जनताको आस्था मर्‍यो । भुटानको राजालाई जस्तो भएको हो राजा वीरेन्द्रलाई । आफ्नै जनतालाई देशनिकाला गरेपछि ग्लानि हुन्छ, त्यसैले आफ्नो राजपाठ छोडेर छोरालाई दिनु पर्‍यो । राजा वीरेन्द्रको पनि जनमत संग्रहपछि नैतिक बल गिरेकै हो जसले गर्दा अरु दरबारियाले ङ्याक्न पाए । 

पञ्चायतको अन्तिम दशक

पञ्चायतको अन्तिम दशकलाई म आठपहरियातन्त्रको पञ्चायत भन्छु । पहिलो कांग्रेसले बनाएको, दोस्रो कम्युनिस्टले र तेस्रो आठपहरिया (दरबारका सचिव, सेनाका जर्नेल आदि) ले बनाएको भन्छुु म । त्यसमा रानी ऐश्वर्यको वर्चस्व बढ्न थाल्यो । त्यो अवधिमा भ्रष्टाचार एकदम बढ्यो । राजाले बाँड्ने तक्मा नै कसले चन्दा थियो र कसले के दियोमा बाँडिन थाले । कार्पेट काण्ड गधा काण्ड अनेक काण्ड भए । पञ्चायत बदनाम हुँदै गयो र त्यसले गर्दा बहुदल आउन पुगेको हो  । त्यसमा भारतले पनि खेल्यो ।

छिमेकी हो, उसले सुरुमा ब्रिटिसको पालादेखि नै खेल्दै आएको हो । त्यस्ता छिमेकीलाई कसरी ठीक ठाउँमा राख्ने भन्ने महेन्द्रले केही गर्न सकेका थिए । वीरेन्द्रले केही हदसम्म शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव ल्याएर गर्न खोजे । ११६ राष्ट्रले माने पनि भारतले मान्दै मानेन । वीरेन्द्रले गर्न नखोजेको होइन, तर त्यसअनुसारको उनलाई बलियो साथ प्रधानमन्त्रीहरूबाट चाहिँ भएन, जो भए दरबारका सचिवको फोनको भरमा चल्ने भए । 

पञ्चायतको यो तीन दशकमा पछाडि फर्केर हेर्दा जुन द्रुत गतिमा विकास हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । तर हुँदै नभएको चाहिँ होइन । दुई सय छ वटा त उद्योग खुलेका थिए । महेन्द्रको पालामा धेरै उद्योग, संस्था खुले प्रशासनिक सुधार भए । नबिर्सौं कि आज पनि यो कोभिड–१९, बाढीपहिरो र प्राकृतिक विपत्ति कसले सम्हालेको छ ? सीडीओले । यो ७५ जिल्ला त महेन्द्रले बनाएका हुन् । गाउँ पञ्चायत भन्थे, त्यसलाई गाविस भन्न थाले । महेन्द्रले जे संरचना बनाएका थिए, बहुदलको बेलामा पनि तिनै संरचनाले काम गरे । नाम मात्र फरक भयो । 

राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई हटाउँदा बत्तीसवटा पार्टीले स्वागत गरेको वक्तव्य आएको थियो, अखबारमा विज्ञापनै छापेर ।

अहिले हाम्रो संविधानले जिल्ला भन्ने कुरो चिन्दै चिन्दैन, जिल्ला कति बलियो रहेछ, जसमा आज पनि त्यसैमा आधारित भएर हाम्रो प्रशासन चलिरहेछ । सबै काम जिल्लाबाटै गर्नुपर्छ, त्यसैले देखाउँछ महेन्द्रले आधुनिकता र सुधार कसरी बुझेका रहेछन् । 

महेन्द्रको पालामा विदेशी अनुदान मात्र आउँथ्यो, वीरेन्द्रको पालामा ऋण बढ्न थाल्यो । अहिले त संघीयता चलाउन विश्व बैंकबाट ऋण लिन थालियो । विदेशी सहायता हाबी भएको वीरेन्द्रको पालामा हो । तर बहुदल र त्यसपछि अहिले लोकतन्त्र आएपछि त विदेशी ऋण झन् प्रदेश चलाउन तलब दिन पनि आउन थाल्यो झन् एमसीसीजस्ता अनुदान त नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेर थाप्न लागे नेताहरूले ।

बहुदलको सुरुका कालखण्ड

पञ्चायत कालमा विकास भएन भनेर नै बहुदल ल्याएको हो, तर बहुदलको मूल्याङ्कन गर्दा त्यो पनि एउटै हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । पञ्चायत पनि तीनवटा छुट्टाछुट्टै भएजस्तै बहुदलको कालखण्ड पनि पाँच वटा फरक–फरक छन् भलै नेताहरू आजसम्म उही बारम्बार फेल भएका नै छन् । पहिलो पाँच वर्षको बहुदलमा कतिपय राम्रा काम भएका छन् । स्वतन्त्र मिडियाको विस्तार भयो ।

त्यस्तै, शिक्षामा पनि निकै सुधार भयो । पञ्चायत कालमा गतिलो विद्यालयमा नानीहरूलाई पढाउनुपर्दा दार्जिलिङ नै लैजानुपर्थ्यो । तर बहुदल आएपछि दार्जिलिङ जानुपर्ने बाध्यता हट्यो । निजी अस्पताल खुले र नराम्रा रोग लागेका आफन्तलाई दिल्ली र भेलोर पुर्याउनुपर्ने बाध्यता हट्यो । निजी हवाईजहाज पनि निकै खुले । पञ्चायतकालमा हवाईजहाज चढेर विराटनगर जानुपर्‍यो भने त्यति बेलाको आरएनएसीको जीएमलाई तीन दिन धाएर, ढोगेर टिकट फेला पर्थ्यो । अहिले त खोजेकै दिन टिकट पाइन्छ । यी सबै बहुदलको सुरुका पाँच वर्षको अवधिमा भएका सुधारका उपलब्धि हुन् । 

तर बिग्रन पनि यही पाँच वर्षपछि सुरु भयो जुन पार्टीभित्रको किचलोले उद्घाटन गर्‍यो । पहिलो पाँच वर्षपछि दरबार हत्याकण्डसम्मको दोस्रो पाँच वर्षको अवधि खत्तमै थियो । कतिवटा सरकार बने, विघटन भए । पञ्चायतलाई गाली गर्ने, अनि पञ्चायतकै प्रधानमन्त्रीलाई टाउकोमा राखेर प्रधानमन्त्री बनाएपछि सरकार चलाए कांग्रेस र कम्युनिस्टले । कलबलगुडीमा गएर कांग्रेसभित्रको किचलो सुरु हुन्छ । अन्तर्घात, घात, एकले अर्कालाई सिध्याउने, किसुनजीलाई हराउने, फलानोलाई जिताउने पार्टीभित्रैबाट यी सब काम भए । त्यसले गर्दा पार्टीमात्र नभई बहुदलीय व्यवस्था नै कमजोर भयो । 

गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूको फोटो राखेर कांग्रेसलाई सम्मेलन गर्ने के अधिकार ? 

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कांग्रेसकै ३६ जना सांसदले साथ नदिएको भन्दै चुनाव घोषणा गरे तर नतिजा उनको अनुमानभन्दा उल्टो आयो र एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । तर प्रतिपक्षमा रहँदा टनकपुर मुद्दा चाहिनेभन्दा बढी उछालेको एमाले पार्टीले समाधान खोज्न भारतीय हितअनुकूलको महाकाली ‘प्याकेज डिल’मा फस्यो र अन्ततोगत्वा एमाले पार्टी नै विभाजित हुन पुग्यो ।

अदालतले पनि गैरसैद्धान्तिक निर्णय दिन थाल्यो । वेस्ट–मिनिस्टर प्रणालीमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदहरूलाई अनुशासनमा राख्ने औजार नै संसद् भंग गरी मध्यावधि चुनाव गर्ने हो । त्यसलाई विश्वनाथ उपाध्यायको सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदियो । विकृति ल्याउनुमा र बहुदल फेल हुनुमा सर्वोच्च अदालतले पनि जवाफदेहिता बोक्नुपर्छ । 

अरु देशमा राजनीतिक समस्या भयो भने संसद्मा छलफल भएर किनारा लाग्छ, नेपालमा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक समस्या प¥यो भने अदालत धाउने विकृत राजनीतिक संस्कार छ । सम्भावना हुन्जेलसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्यो अदालतले तर सम्भावना कस्ता जन्मिए भने कसले कसलाई किन्ने, बैंकक लाने, पजेरो बाँडेर भ्रष्ट बनाउने लगायतका यावत् विकृति सुरु भए । र, यो पनि नबिर्सौं यस्ता विकृति भित्र्याउने र भाग लिने नेताहरू त्यो बेलादेखि आज चौथाइ शताब्दीपछि पनि पार्टी र शासनको उच्च पदमै गजधम्मै छन् ।

त्यस बेलासम्ममा राजा वीरेन्द्रलाई नै प्रेसर आइसकेको थियो । यस्तो बेलामा पनि राजाले केही नगर्ने हो भने हामीलाई राजा किन चाहियोसम्म भन्न थालिसकेका थिए, मानिसले । जनमोर्चा संसद्मा तेस्रो ठूलो पार्टी थियो । ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भन्दै जनमोर्चा संसद्बाट बाहिर निस्क्यो र एक तप्काले राजाको नभई संसदीय व्यवस्थाविरुध्द सशस्त्र युध्द भनेर सुरु गरे । त्यसरी  व्यवस्थाभित्र आइसकेको पार्टीलाई बाहिर निकाल्न ठूला पार्टी कांग्रेस, एमाले र अदालतको पनि हात रह्यो ।

कुन पार्टी राष्ट्रिय हो, कुन होइन भन्ने संविधानले तोकेपछि विकृति निम्तियो– तीन प्रतिशत मत आउनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखेर । सीटै नजिते पनि के फरक पर्थ्यो र राष्ट्रिय पार्टी नभई के अराष्ट्रिय पार्टी हुन्थ्यो ? साना पार्टीलाई दुःख दिन त्यस्तो धारा राखियो । 

माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री भएको २५ वर्षअघि, शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएको झन्डै ३० वर्षअघि, खड्ग ओली गृहमन्त्री भएको त्यस्तै । 

बाबुराम भट्टराई माउ जनमोर्चाबाट निस्केपछि फुटेको पार्टीलाई पनि राष्ट्रिय मान्यता देऊ भन्दा विश्वनाथ उपाध्यायको अदालतले दिएन । दिएको भए के बिग्रन्थ्यो ? त्यसले गर्दा युध्द गर्ने नैतिक आधार भयो उनीहरूलाई— ‘यो व्यवस्थाले हामीलाई चिन्दै चिनेन, हामीले पनि यो व्यवस्था मान्दैनौँ’ भनेर । तर ‘जनयुध्द’ पनि देखिइहालियो यो त मुग्लानी साहुले उचालेको र प्रयोग गरेको थियो भनेर । यी सबै विकृति त्यही बहुदलको दोस्रो पाँच वर्षको अवधिमा ठूला पार्टीका बहुदलीय पक्षहरूले नै मलजल गराएका हुन् ।
 
बहुदलको तेस्रो पञ्च वर्ष 

दरबार हत्याकाण्डपछि बहुदलको अन्तिम अवधि आयो, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा । असाधारण, अप्ठेरो बहुदलका यावत् विकृति व्याप्त भएको समयमा आएका थिए, राजा ज्ञानेन्द्र र व्यवस्था ट्रयाकमा राख्न कडा रेफ्रीले जस्तो कोसिस गरे । उनले मै सधैँ शासन गर्छु कहिले पनि भनेका थिएनन् । चुनिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाए भन्ने नचाहिँदो र गलत आरोप छ, तर उनले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको होइन, संसद भंग गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने तर नसकेको अक्षम अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई हटाएका हुन् । त्यो पनि ३३ पार्टीहरूले अनुरोध गरेपछि । 

कांग्रेसी भन्छन्— राजाले देउवालाई खेलाए । खेलाउने मान्छेलाई किन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बनाएको त तपाईंहरूले ? संसद् भंग गरेको कांग्रेसको बहुमत सरकारले हो, राजाले होइन र राजा ज्ञानेन्द्रले हरेक सरकारलाई चुनाव गर भनेकै हो । ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्दा माओवादीको जनयुध्द छ भन्ने कारण देखाएर १४ महिना पर सार्न खोजे । 

अब राजाले देउवाको कुरा मानेर १४ महिना म्याद थपेको भए के हुन्थ्यो ? एमालेले देशभर आगो सल्काउँथ्यो । राजीनामा गरिसकेको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले, जसले ६ महिनामा चुनाव गरिसक्ने संविधानको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले पार्टी किचलो मिलाउन नसकेर संसद् भंग गरी चुनाव गर्न सक्दिनँ भनेपछि अक्षम त हुने नै भयो । शेरबहादुरलाई निकाल्दाखेरि अरु पार्टीहरूले स्वागत गरेको नबिर्सौं ।

एमालेको हकमा पनि यस्तै कुरा लागू हुन्छ । माधव नेपालको सल्लाहअनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार हत्याकण्डको छानबिन समितिमा उनलाई राखेका थिए । दर्शनभेट सकेर निस्किँदै गर्दा माधव नेपाल फर्केर आएर ‘सरकार, त्यो कमिटीमा म विपक्षी नेता छुटुँला नि’ भनेका पनि थिए भन्ने सुनाउँछन्, दरबारका स्रोतहरू । पछि त्यो कमिटीबाट पार्टीको न्यारेटिभ भन्दा फरक तथ्य आउला भन्ने डरले राजीनामा गरे । कमिटीभित्र बसेर दरबारले काम गर्न दिएन भनेको भए अर्थपूर्ण हुन्थ्यो । कामै नगरी धाँधली हुन्छ भन्ने अनुमानमा छाड्ने ? 

‘हाम्रो महासचिव नेपाल सोझो हुनुहुन्छ, उहाँलाई दरबारले घुमाइदिन्छ’ भनेर कमिटीमा बस्न नदिएको भन्थे, एमालेहरू । त्यसो भए तपाईंहरूले पनि कांग्रेसी जस्तै जवाफ दिनुपर्‍यो कि तपाईंहरूले सोझो महासचिव घुमाउनका लागि छानेको ? यस्ता नचाहिने न्यारेटिभहरू थुप्रै प्रसार गरेका छन् पार्टीहरूले ।

राजाले छानेको अन्तरिम क्याबिनेटले होइन आफू प्रधानमन्त्री नभईकन, अर्थ र गृह मन्त्रालय धाँदली गर्न हात नपरेसम्म चुनाव नगर्ने गिरिजाका कुरा राजाले मानेनन् । जुन बेला राजालाई फोर्स गरियो मरिसकेको संसद् पुनःस्थापना गर्न त्यो बेला त्यो संसद्को जनताले दिएको पाँच वर्षको म्यानडेट (कार्यादेश) त सकिइसकेको थियो । त्यसैले संसद् पुनःस्थापना होइन, मसान जगाएको हो, जुन अपवित्र ठाँउमा खरो प्रजातन्त्रवादी र त्यस संसद्मा चुनिएका सांसद कृष्णप्रसाद भट्टराई र पीएल सिंहले प्रवेश गर्नै मानेनन्  । 

लोकतन्त्रको भद्रगोल दश वर्ष

हिजोआज नेपालको राजनीतिलाई भूतप्रेत पिचासले सताइरहेका कारण त्यो मसान जगाएको व्यवस्थामा आधारित भएर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामार्फत विदेशी एजेन्डा आयात गरिएको छ । मसान मात्र जगाएनन्, चुनावै नलडेका माओवादीलाई एमालेको भन्दा एक सिट बढी दिएर ल्याए । अझ निर्दोष ‘संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनेर सत्र हजार नेपालीलाई बलि चढाएका माओवादीलाई ‘कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’मा जान र कुकुरको मासु बेच्न राजी भए । जनताले नचुनेको र म्याद गुज्रेको संसद्ले भोलि चुनिने संविधान सभाले यो काम गर्नुपर्छ भनेर बाध्यात्मक रूपले ल्याए गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षरता ।

त्यसैले कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी छाड्नुपर्‍यो, गणेशमान सिंह अलगिनुप¥यो, रामबाबु प्रसाईं, पीएल सिंह पाखा लगाइए । उहाँहरू त नेपाली कांग्रेसका हस्ती हुनुहुन्थ्यो । 

तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको एउटा निर्णयले आज देशको लोडसेडिङ हटेको छ ।

यहाँनेर एउटा प्रश्न उठ्छ– उहाँहरूको फोटो (गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू) राखेर कांग्रेसलाई सम्मेलन गर्ने के अधिकार ? आयातित एजेन्डा बोक्दै हिँड्ने पार्टीको निरर्थक सम्मेलनमा भाग लिन मिल्दैन भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले कांग्रेसलाई पत्रै पठाएका थिए । सीधा भाषामा भन्नुपर्दा यसलाई राजनीतिक बेइमानी भनिन्छ । एमाले र माओवादीको कुरा पनि उस्तै हो । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्ने अनि क्रोनी क्यापिटलिज्म (दलाल पुँजीवाद), बिचौलियावाद चलाउने सरासर राजनीतिक बेइमानी होइन र ? 

हामीले उहाँहरूलाई महान् विद्वान्, पीएचडी गरेका, विज्ञ भएका भनेर जनप्रतिनिधिका रूपमा ल्याएका होइनौँ । उहाँहरूको राजनीतिक आस्था यो हो र उहाँहरूमा राजनीति मिलाउन सक्ने कुशल क्षमता छ भनेर ल्याएका हौँ । तर आफ्नै पार्टीभित्रको राजनीति मिलाउन सक्नु हुँदो रहेनछ उहाँहरू । विदेशसितको कूटनीति त कुरै भएन । संविधान बनाउन दस वर्ष लाग्छ ?

पञ्चायतको संविधान एक महिनामा बन्यो, ३० वर्ष चल्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराईले ६ महिना लगाएर २०४७ सालको संविधान बनाए, १५ वर्ष टिक्यो । यो अहिले बनाएको २०७२ को संविधान चलेकै छैन । दस वर्ष त संविधान बनाउन लाग्दैन हो । तर खेलेर, खाएर, सर्वदलीय सहमति भनेर देशको राजस्व भोजन गरेर बसे ।
भूकम्प आएपछि जब तिनका कार्यकर्ता राहत बाँड्न गएका बेला पिटिन थाले, त्यसपछि ‘हामी त अलोकप्रिय भएछौँ अब केही गर्नुप¥यो’ भनेर जबर्जस्ती, राम्रोसँग छलफलै नगरीकन, ६ महिनासम्म जनतामा गएर छलफल गर्नुपर्छ भनेको ठाउँमा घटाएर दुई दिनमा झारेर, संसद्मा पनि पास गर्दा बुँदाबुँदा पारित गर्नुको साटो ‘पेज नं. यतिदेखि यतिसम्म’ पास भने ।

पहिलो संविधानसभा भंग हुनुभन्दा केही घण्टाअघि सांसदहरूले पार्टी ह्वीप चल्दैन, हामी भेडाबाख्रा होइनौँ भनेर नाराजुलस लगाए संविधान सभा प्रांगणमै । उहाँहरूलाई अन्तिम घडीमा आएपछि कस्ता भेडाबाख्रा रहेछौँ भन्ने बोध भएछ । तर अहिले पनि सिस्टम त्यही हो । ह्वीप भन्ने व्यवस्था भन्नेबित्तिकै उहाँहरू हाम्रो जनप्रतिनिधि हुनुभएन, किनभने हामीले भोट हालेको जनप्रतिनिधि भनेको त बुध्दि, विवेक, इमानदारी, राजनीतिक सुझबुझ भएकालाई पो हो त । कसैले ह्वीप लगाउनेबित्तिकै कालोलाई सेतो भनेर भोट हाल्नेलाई हाम्रो प्रतिनिधि भन्ने ? यो व्यवस्थाको तमाम संरचानगत विकृतिमध्ये यो पनि एक हो । यी सब राज्य व्यवस्था र सञ्चालनमा भएको खेलबाड संविधान आउनुअघिको हो । 

विकृत संघीयता

संविधान आएपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पाँच वर्षे अवधिमा हामी अहिले छौँ । नेताहरू सुध्रे होलान् भन्ने सायद जनताले ठानेका थिए । १५ वर्षसम्म सुध्रिएनन् । उही पात्र, उही बानी–व्यहोरा झन् जब्बर रूपले बसेको छ । पार्टीमा फरक नेतृत्व आएको भए अर्कै कुरो । 

माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री भएको २५ वर्षअघि, शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएको झन्डै ३० वर्षअघि, खड्ग ओली गृहमन्त्री भएको त्यस्तै । मुग्लाने साहु र युरोपियन युनियनहरूका स्वार्थले संघीयता लागू गरियो । तर नेताहरूको संघीयता मान्ने आन्तरिक कारण के रहेछ भने दोस्रो तहका नेताहरूलाई तह लगाउने । राजनीतिमा लागिसकेपछि कुनै दिन महासचिव, अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । अब यी गजधम्म बसेका छन्, तीस वर्ष भइसक्यो, हट्ने होइन । ‘तँलाई फलानो ठाउँको मुख्य मन्त्री, तँलाई फलानो ठाउँको अर्थ मन्त्री’ भनेर फकाए । अहिले कतिपय मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूले मसितै भनेका थिए कि नेताहरूले हामीलाई मूर्ख बनाएछन्, केही अधिकार छैन, केही छैन, हामी पनि के–के न पाएँ भनेर आयौँ, फस्यौँ । 

अहिले आएर लोकतन्त्र यस्तो विकृत किन भयो भन्ने सुनिन थालेको छ । संविधान भनेको राजनीतिक संरचनामा सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई लिपिबद्ध गरिएको एउटा दस्तावेज मात्र हो । तर यो लोकतन्त्रमा संरचनाबारे सहमति नै नभई राम्रो छलफलविनै संविधान जारी भयो, पछि मिलाउने भनेर । कानुनमा एक ठाउँमा पो बचाउका लागि ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने हुन्छ, दस ठाउँमा तोकिएबमोजिम पनि कहीँ हुन्छ ? गृहकार्य नै नगरी ल्याइएका कानुन वा विधेयकमा भरमार तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने हुन्छ । गृहकार्य गर्नुस्, के तोक्नुपर्छ तोक्नुस् नत्र भने त्यो तजबिजीमा जान्छ र त्यहाँ नगदनारायणका खेल हुन थाल्छ । संविधानमा पनि ‘फ्रेमर्वक एग्री’ (राजनीतिक सहमति) नगरीकन ल्याएको हुनाले अब संरचना नै विवादमा छ । 

मुख्यतः प्रदेशको संरचना विवादमा छ । किनभने, संघीयता यिनीहरूले ल्याएकै होइन, अरुले ल्याइदिएको रहेछ । प्रदेशलाई जिल्लासरह अधिकार दिन नेताहरू चाहँदैनन् किनभने नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ यति विविधता छ कि संघीयता चल्दै चल्दैन । अझ यिनीहरूले जातीय राज्य भनेर सुरु गरेका हुन्, त्यो त झन् चल्दैन किनभने एक सय २५ जातजाति र एक सय २३ भाषाभाषी भएको देशमा कुन जात वा भाषाका लागि मात्र प्रान्त बनाउनु हुन्छ ? काठमाडौँको नेवार भन्ने हो भने यहीँ नेवारहरूको बहुमत पुग्दैन र नेवारहरूमा पनि पानी नचल्ने, बिहाबारी नहुने विविधता छ ।

त्यस्तै पूर्वमा राई–लिम्बूको बहाली छ तर बहुमत पुग्दैन । ३०, ३२ प्रतिशतभन्दा बढी जसरी प्रदेशको रेखाङ्कन गरे पनि नाघ्दैन । अझ दलितहरू त देशभरि छरिएका छन्, तराईमा पनि पहाडमा पनि । हामी धेरै नै मिश्रित समाजमा छौँ । हाम्रा पार्टी मठाधीशहरूले नचाहिने काम गरे । जातीयताको नारा उचालेर बैठान नगरी संविधान ल्याए । त्यसले गर्दा संरचना नै विवादमा छ, जुन अब राजनीतिक फुटबल भयो सुल्टिनै नसक्ने गरी ।

सत्तामा पुग्न चुनाव लड्न करोडौँ रुपैयाँ चाहियो, त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ? यो पैसातन्त्र हो । 

अब धर्मनिरपेक्षता पनि कसरी घुसाइएको रहेछ भन्ने त्यो पनि देखिइहाल्यो । राजा हटाउने न जनयुध्दको माग थियो, न आन्दोलनको नै  । पुनःस्थापित संसद्ले पनि सुरुमा यस्तो माग राखेको होइन, बरु राजाको छोरी पनि राजा हुन सक्ने परिपाटी बनाउनपट्टि लागे । राजा हटाउने एजेन्डा श्यामशरणहरूको हो, उनी यो एजेन्डा लाद्न सफल भए । त्यसले गर्दा यहाँ अस्थिरता जन्मियो । राज्य भनेको खेलबाडको चीज होइन । त्यसलाई धान्न परम्परा र इतिहासको ठूलो भूमिका हुन्छ । इतिहासले जन्माएका विकृति त होलान् तर इतिहासले जन्माएको एकता पनि हुन्छ । अब यहाँ इतिहास पनि नमान्ने, परम्परा पनि नमान्ने, धर्म पनि नमान्ने यी सबै गरेपछि के बाँकी रह्यो त ? राज्य त खोक्रो भयो । 

संघीयता भन्ने नै सैध्दान्तिक रूपमै र नेपालको ऐतिहासिक सन्दर्भमा गलत थियो । हामीलाई चाहिएको विकेन्द्रीकरण थियो, जुन पञ्चायतको अवधिमा सुरु भएको थियो । विकेन्द्रीकरण नभएको र हुन नदिएको जुन अर्थराजनैतिक फोर्स थियो पञ्चायतमा, त्यो फोर्स अहिले संघीयतामै पनि हाबी छ । उसले दिएको छैन, दिँदैन । केन्द्रबाट जति ठूलो ठेक्का दिन सक्यो, त्यति ठूलो पर्सेन्टेज आउने हो गाउँ वा जिल्लाको नाममा भन्दा देशैको नाममा ठेक्का ठूलो हुन्छ । 

सय करोडको दस प्रतिशत भनेको दस करोडको दस प्रतिशतभन्दा बढी हो । जति ठूलो पावर आफ्नो हातमा राख्यो, त्यति ठूलो भ्रष्टाचार गरी कमाइ गर्न पाइन्छ । त्यसैले त्यो अधिकार जिल्ला, नगरपालिका वा प्रदेशलाई दिन केन्द्र स्तरीय नेता तयार छैनन् । 

यसमा विश्व बैंक इत्यादि विदेशी दाताहरूको पनि त्यतिकै बदमासी छ । किनभने उनीहरूले सरकारलाई नै दिने, सरकारबाटै जे असुल्नुपर्ने र राजनीतिक फाइदा लिनुपर्ने हो त्यतैबाट लिने हो । सरकारी कर्मचारी संरचनादेखि राजनीतिक संयन्त्रसम्म र दाताले पनि विकेन्द्रीकरण गर्न चाहँदैनन् । पहिले त जातीय संघीयताको नारा ल्याए । त्यो सम्भव नभएको नचल्ने भनेर छाडे । अहिले प्रदेशको एउटा नाम राख्न राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने रडाको गर्छन् । 

पञ्चायतले राम्रै विकेन्द्रीकरण गर्न सुरु गरिसकेको थियो र जति विकेन्द्रीकरण भएको थियो, त्यो पञ्चायतकालमै थियो । राजनीतिक संघीयता र विकेन्द्रीकरण एकैचिज होइन । सफल विकासे राजनीति त केन्द्रीकृत व्यवस्थाले भन्ने चीनले देखाइसक्यो । तर चीनमा आर्थिक विकेन्द्रीकरण गज्जबकै छ । तपाईंको कति दिनानुदिनका काम तल्लो तहबाट भटाभट हुन्छ ।

एउटा उदाहरण हेरौँ न । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको एउटा निर्णयले आज देशको लोडसेडिङ हटेको छ । आज एक तिहाइ बिजुली हिजो भर्खर बामे सर्न थालेको निजी क्षेत्रले दिइरहेका छन् । त्यो पनि एक सफल विकेन्द्रीकरण नै थियो । सामुदायिक विद्युतीकरणले गाउँगाउँमा बिजुली पुगेका छन् प्राधिकरणले गरेकोभन्दा एक तिहाइ खर्चमा । गरे त हुने रहेछ विकास भन्ने उदाहरण हुन् । यी जुन राजनीतिक आइडोलोजीप्रतिको इमानदारीले गर्दा हो । तर लोकतन्त्रको संघीयता भनेको जनताको कर नेतालाई पोस्ने मात्र हो । यो जत्तिको विकृत राजनीतिक व्यवस्था अर्को फेला पार्न गाह्रै पर्ला ।

बिचौलिया सञ्चालित लोकतन्त्र

अब प्रस्ट हुन थाल्यो, यो व्यवस्था हाम्रो लोकतन्त्रका पार्टी मठाधीशहरूलाई एक किसिमले चिठ्ठा परेको हो, विदेशीको बुई चढेर आएका, बिना खासै लगानी गरेको प्राप्ति । विकासको मोडेल राजनीतिक खाका र विचारले निर्णय गर्छ । बीपीको–माओको समाजवाद, रुजबेल्टको न्यू डिल नेहरुको ‘कमान्डिङ हाइट्स अफ द इकोनोमी’ सबै अर्थतन्त्र यसरी चल्नुपर्ने, प्रशासन यस्तो हुनुपर्ने, शिक्षाको यसरी विकास गर्नुपर्ने भन्ने यावत् कुरा ती राजनीतिक विचारले नै निर्धारण गरेका हुन्छन् ।

यो व्यवस्था हाम्रो लोकतन्त्रका पार्टी मठाधीशहरूलाई एक किसिमले चिठ्ठा परेको हो ।

अब हाम्राले आइडोलोजी सबै फ्याँके । फलस्वरूप बाँकी के रह्यो भने कमाउवाद, सत्तामा पुगेपछि कमाइहाल्ने । सत्तामा पुग्न चुनाव लड्न करोडौँ करोड रुपैयाँ चाहियो, त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने ? त्यो पैसा डोजरका ठेकेदारदेखि लिएर बिचौलियाबाट आउन थाल्यो ।

एउटा गाउँको चुनावमा करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि त्यसलाई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेर मान्ने कि पैसातन्त्र ? फेरि ती जनप्रतिनिधि कस्तो भने हाम्रा प्रतिनिधि भएर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने र हामी सामु उभ्भिएर सफाइ दिन नसक्ने उसको पार्टीको ह्वीप लाग्ने । यो त लोकतन्त्रै होइन । संविधान आएदेखि यो अवधिसम्मको अवस्था झन् भयावह किन भयो भने यसको नैतिक धरातल रहेन । त्यसैले यो कति दिन टिक्ने भन्ने प्रश्न अब सबै नेपालीसामु अगाडि आयो । नारा मात्र लगाएर, पञ्चायतलाई र राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गरेर कति

दिन टिक्ने र ठगी खाने ?

नेतृत्व पनि निम्छारो, मुख्य दोष तिनैलाई जान्छ । त्यत्रो चुनाव जितेर त्यत्रो पदमा यिनीहरू पुगेका थिए, जनताले  त्यति धेरै विश्वास गरेर पठाएका । तर यिनले सकेनन् । किन सकेनन् भन्ने लाछी प्रस्टीकरणको कुनै अर्थ छैन । त्यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा, जुन पद्धति ल्याए यिनले, त्यो विकृत यिनैले गराए । बिचौलिया, दलालतन्त्र जुन ल्याए, त्यो भ्रष्टाचारमै आधारित हो । तपाईं भ्रष्ट नभईकन नेता हुन सक्नुहुन्न । तपाईंलाई चुनाव जित्नलाई पैसै पुग्दैन । कुनै व्यापारी, बिचौलियासित पैसा लिएर पछि उसलाई फाइदा हुने गरी तपाईंले काम गरिदिनु हुन्छ । जनताका लागि चाहिँ तपाईंले काम गर्न सक्नुहुन्न । 

२०६२—६३ को जुन नागरिक समाज थियो, त्यसको पार्टीकरणले ल्याएको पतन अर्को ठूलो कारण हो । जनताको असन्तुष्टि, भावनालाई समेटेर आन्दोलित पनि गर्न सक्थ्यो र बाटो पनि देखाउन सक्थ्यो । तर यहाँ के भइदियो भने २०६२—६३ को नागरिक समाज नागरिक समाज रहेन । त्यो बेला पनि रहेनछ, कतैबाट परिचालित रहेछन् कि त विदेशी कि त हाम्रा नेताले परिचालित गरेको भन्ने पनि देखियो ।

कति नागरिक अगुवाले ब्याज खोज्न थाले— राजदूत बन्न, जीएम बन्न । यिनले आफ्नो नैतिकता पदसित साटे र जसले पदसित साटेनन्, तिनको पनि बिजोगै छ । किनभने, त्यो नागरिक समाजले काँधमा बोकेर यी भ्रष्टलाई सत्तामा पुर्‍याइदिएको हो जसका लागि सबै नागरिक अगुवाहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अहिले जसले पदसित आफ्नो नैतिकता साटेनन्, तिनीहरू बोल्दैनन् बरु किंकर्तव्यविमूढ भएका छन् नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छाबाउको अनुहार जस्तै भएको छ ।

यिनीहरूले बारम्बार फेल भएका नेतालाई बोक्नुको साटो मुनिका नेतालाई मात्र बोक्देको भए पनि केही हुन्थ्यो होला नि । त्यो २०६२ को आन्दोलनसम्म दोस्रो पुस्ताका नेता भ्रष्ट थिएनन् । काण्डैकाण्डमा मुछिएका थिएनन्, जुन लोकतन्त्र आएपछि सर्वदलीय संयन्त्रमा बसेर पछि भ्रष्ट भए । त्यही पुराना भ्रष्टहरूलाई काँधमा बोकेर किन हिँडेको भन्ने प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ छैन, २०६२–६३ का नागरिक अगुवासँग । भन्छन्— यिनीहरू सुध्रे होलान् भन्ठानेको ।

के बाघले मासु खान छाडेर शाकाहारी हुन्छ ? यी नेताहरू यति भ्रष्ट, निकम्मा थिए र रहन्छन् भन्ने कुरा नागरिक समाजका अगुवाहरूले त्यतिबेला आँकलन गर्न सकेनन् । फलस्वरूप त्यो नागरिक समाज पूर्ण रूपमा स्खलित भइदियो । त्यो बेला उनीहरूले एउटा लेख लेखिदिँदा कस्तो तहल्का मच्चिन्थ्यो । एउटा टिभीमा अन्तर्वार्ता दिँदा संसारै हल्लिन्थ्यो । अहिले उहाँहरू त्यस्तो अन्तर्वार्ता दिन पनि सक्नुहुन्न, दिए पनि कसैले सुन्दैन । 

गोविन्द केसीजस्ता आफ्नो विश्वासका लागि ज्यान जोखिममा राखेर लड्ने व्यक्ति कति होलान् ? भोलिको नेपालमा त्यस्तैको पछि नेपालको भावी पुस्ता लाग्नेछ ।

पञ्चायतको आखिरी कालमा पनि राजनीति बिग्रिसकेको थियो, पैसा र लठैतको बलमा राजनीति गरेर । राजनीतिमा पैसा पनि चाहिएला तर राजनीतिमा मनि र मसल मात्र निर्णायक होइन । मुख्य कुरा नैतिकता हो, जसले स्वयंसेवाको भावना जगाउँछ ।  म र मेरा बुबा पनि त पञ्चायतको विरोधमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय हलमा सबै बुध्दिजीवीहरू सँगै थुनिएका थियौँ । त्यहाँ हामीलाई न कसैले पैसा दिएर न कसैले डण्डा लगाउला भन्ने त्रासले गएको हो । बहुदल ल्याउन त्यस्ता धेरै जुलुसमा भावना र आदर्श बोकेर भाग लिइयो ।

नैतिक धरातल बलियो भएन भने राजनीतिमा स्वंयसेवा (भोलुन्टेरिज्म) को भावलाई जन्माउन सक्नुहुन्न । २०४६ सालमा गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीले भन्नेबित्तिकै हामी सडकमा पुगेका थियौँ  । किनभने आस्था थियो । दिनको यति पैसा दिन्छौँ भनेर कसैले लगाएर गएको होइन । स्वयंसेवाको भाव राजनीतिक अस्था, विश्वास र राजनीतिक वादले विकास गराउँछ । चाहे कांग्रेस होस् चाहे राजवादी होस्, चाहे  मार्क्सवादी नै जसले राजनीतिक आस्था समातेर राजनीतिक इमानदारी देखाउन सकेका छन् तिनका विचारमा सहमत नभए पनि तिनलाई मान्नुपर्ने एउटा कारण छ कि उनी आफ्ना आइडोलोजीमा अडेका छन्  ।

कांग्रेसमा पीएल सिंहजस्ता, राजा–हिन्दु पहिचानवादी राप्र्रपाकाहरू, वाम खेमामा चित्रबहादुर केसी, विप्लव र वैद्यहरूका विचारमा सहमत हुन नसकिएला, त्यो अर्कै कुरा हो तर उनको विचार, विश्वास यस्तो हो भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छ । महात्मा गान्धी नै हेरौँ । त्यत्रो बेलायती साम्राज्यसित पैसा थिएन कि, सेना थिएन । महात्मा गान्धीसित न पैसा थियो, न सेना । तर उनको पछाडि त्यत्रो समूह किन लाग्यो ? उनको अडानमा आस्था र विश्वासले  ।

यी मान्छे यस्ता हुन्, नैतिकता यस्तो हो, धोका दिँदैनन्, बरु जेलमा गएर सडेर मर्न तयार छन् भन्ने विश्वासले नै उनका पछाडि मान्छे लागे । अहिले नेपाली राजनीतिमा वा नागरिक समाजमा गोविन्द केसीजस्ता आफ्नो विश्वासका लागि ज्यान जोखिममा राखेर लड्ने व्यक्ति कति होलान् ? भोलिको नेपालमा त्यस्तैको पछि नेपालको भावी पुस्ता लाग्नेछ । (सबै तस्बिर सरोज बैजु/इकागज)

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :