समानुपातिकमा को ? नातेदार, चाकडीबाज, व्यापारी, ठेकेदार !

निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्दा आमनागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्रेस र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध र आलोचना हुने भयो । त्यसपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएसँगै समानुपातिक बन्द सूचीसँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आयु सकिनेछ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने यो विधेयक गलत नियत र मनसायले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बारम्बार किन दुई दिन पनि टिक्न नसक्ने काम गरिरहन्छ ? कसका यस्ता असंवैधानिक क्रिया गर्न उद्यत छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

---

विश्वका सबै प्रजातान्त्रिक देशमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि निर्वाचनको घोषणा हुनासाथ तिनको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था र प्रचलन छ । नेपालकै २०४८ यताका हेर्ने हो भने पनि त्यही अभ्यास रहेको देखिन्छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनपछि चलिरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको बैठकसम्बन्धी कामकारवाही पनि असंवैधानिक र कानुन विपरित देखिन्छ । कानुन र सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने विधायिनी संस्थाले यस्तो गैरसंवैधानिक काम गर्नु वान्छनीय हुँदैन ।

गैरकानुनी आधारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको बैठक चलाउनु विधि र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सिद्धान्त र व्यवहार विपरीतको काम हो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यो तथ्य नबुझ्नु अनौठो देखिन्छ ।

यतिखेर राजाको प्रत्यक्ष शासन पनि छैन । कसैको पनि हुकम वा आदेशबाट सरकारी कामकारबाही सञ्चालन हुने अवस्था पनि छैन । यस अवस्थामा संवैधानिक र कानुनी प्रकृया भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने छुट संविधान र कानूनले कसैलाई अधिकार दिएको छैन ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल संविधानमा पाँच वर्षका लागि भने पनि त्यो भन्दा अगाडि नै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा वा दुई चार महिना अगाडि आवधिक निर्वाचनको घोषणा हुनासाथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त हन जान्छ । यो कुरा स्वसिद्ध कुरा हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि यही हो । यसमा कोही पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन ।

यस सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य र सभामुख तथा उपसभामुखको कार्यकालका बारेमा नेपालको वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्था पनि हेर्नु सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ८९ ( ख) मा अरु कुराका अतिरिक्त प्रतिनिधि सभाका सदस्यको स्थान वा पद रिक्त हुने व्यवस्थाका बारेमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहेसम्म भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल नियमित निर्वाचनको घोषणा हुनु अघिल्लो दिनसम्मको समय हो । 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचनको घोषणा भैसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा जीवित छ भनी सभाका कामकारवाही सञ्चालन गर्नु विधि, लोकतन्त्र र औचित्यका दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन र यस्तो कामकारवाही औचित्यपूर्ण र कानूनसम्मत पनि देखिँदैन ।

यसैगरी संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (क) मा सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफनो पदमा वहाल रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ । सदस्यहरूको हकमा त यो व्यवस्था पनि भएको देखिँदैन । यस अवस्थामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ समाप्त हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणले त बुझ्छन् भने क्रान्ति गरेर आएका नेताहरूले नबुझ्ने कुरै हुँदैन । 

संविधानको व्यवस्था र भावनालाई बङ्ग्याई टिंग्याई वा अपव्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको बैठक चलाउनु तथा निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने दिन भन्दा अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहन्छ भन्नु लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य–मान्यता, अभ्यास र संस्कार विपरीत देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्‌देनले प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्य भइरहन संविधान, नैतिकता, इमानदारिता र विश्वभरको अभ्यासले मिल्दैन भनी प्रतिनिधि सभाको वैठकमै राजीनामा पेश गरेपछि परिवर्तनकारी र गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले तत्कालै पदबाट राजीनामा दिन पर्ने थियो । 

यस घटनाबाट नैतिकता, इमानदारिता र जिम्मेवारी बोधको हिसावले परिवर्तनकारी दल र तिनका नेता भन्दा प्रतिगामी भनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष धेरै माथि रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

अर्को कुरा, लामो समयसम्म विनाकारण संसद्‌को कारबाही अवरुद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सदस्यहरूले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्‌देनले भन्दा अगाडि नै राजीनामा दिएर सत्ता गठबन्धनलाई नैतिक संकटमा पार्नु उसको प्रथम जिम्मेवारी र कर्तव्य थियो । यो पार्टी र यसका नेता तथा सदस्यहरू यस्तो ठोस र आधारभूत निर्णय गर्न चुकेका छन् ।

अर्कोतिर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षले प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सदस्यहरूले पनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने थियो । यस कार्यमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू चुक्न गएका छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षको अवधिमा दुईपटक मध्यावधि घोषणाको सामना गर्नुपर्यो भने पुर्नस्थापित भएपछि पनि काम तथा बिजिनेस नपाएर त्यसै समय खेर फल्न पर्यो । एकातिर गैरसंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र अर्कोतिर पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभालाई काम नदिई जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट तलव भत्ता खुवाएर राख्नु दुवै गैरसंवैधानिक र गैरजिम्मेवार काम हुन् ।

यसको लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार र वर्तमान गठवन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार दुवै उत्तिकै दोषी देखिन्छन् । यो भन्दा पनि गम्भीर कुरा के छ देखिन्छ भने विगतको सरकार र वर्तमान सरकार दुवैले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई निष्क्रिय र शिथिल बनाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा प्रतिनिधि सभालाई नेपालमा झैँ निष्क्रिय बनाउने गरेको देखिँदैन ।

यसका साथै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको विगत पाँच वर्षको कामको निष्पक्ष समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने हो भने दुवै सभाको कार्यसम्पादन स्तर ज्यादै खस्केको देखिन्छ । लामो समय संसद्‌मै बिताएको नाताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मात्रै कार्य सम्पादनस्तर खस्केको छैन कि समितिहरूको कार्यसम्पादन स्तर पनि निकै खस्केको महसूस मैले गरेको छु ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा र समितिहरूमा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक बस्न नसकेको घटना दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका छन् । एक नम्वर प्रदेशले त पाँच वर्षको अवधिमा आफनो नाम पनि टुंगो लगाउन सकेन ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले बजेट तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्दा र स्वीकृत गर्दा पूर्वाधार विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरालाई भन्दा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको हित गर्ने गरी बजेट र कार्यक्रम पारित गरेको देखिन्छ । यस्ता काम कारबाहीहरूले संघीय संसद्‌ र प्रदेश सभाको औचित्य बढाउन सहयोग गर्दैनन् भन्ने कुरा हामी सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा जनता प्रतिनिधि मात्रै रहने विश्व्यापी सिद्धान्त र मूल्य मान्यता तथा परिपाटीलाई हामीले सही रुपमा लागू गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको हो कि भन्ने टिका टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।

समानुपातिकको नाममा नेताहरूको खल्तीबाट आफू निकटकालाई नातेदार, चाकडीबाज, व्यापारी र निर्माण व्यवसायीलाई संसद्‌ सदस्य बनाउनु नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको औचित्य समाप्त पार्ने कामको थालनी हो । यही नीति र व्यवस्थाकै कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा संसदीय समितिहरूको औचित्य समाप्त हुन थालेको हो ।

संसद्‌को जिम्मेवारी र दायित्व नबुझेकाहरूले संसद्‌ सदस्यको भूमिका इमानदारी, सक्षम र प्रभावकारीरुपमा गर्न सक्छन् भनेर पत्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा विगत पाँच वर्षको अनुभवले स्पष्ट भएको छ ।

अब पनि विगतमा झैँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभालाई निस्क्रिय बनाउने प्रयास गरियो भने अहिलेका शासन प्रणाली आफैँ समाप्त भएर जानेछ । कसैले यसकाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहन पर्ने देखिँदैन । 

वर्तमान शासकीय प्रणाली असफल हुनु भनेको सबै दलका शीर्ष नेतृत्व असफल हुनु हो । इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने सबै दलका शीर्ष नेता फेल भइसकेका छन् । अब उहाँहरूले क्रान्ति वा विकासका जति नारा दिए पनि नेपाली जनताले पत्याउने स्थिति छैन ।

अर्को कुरा, साँच्चिकै परिवर्तन चाहने हो र प्रतिनिधि सभालाई बेलायतको झैँ दरिलो र प्रभावकारी बनाउने हो भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भन्दा बाहिरबाट सदस्य मनोनयन गर्ने प्रक्रिया हटाउनु आवश्यक छ । तर यो गर्न कुनै पनि दलका नेता तयार देखिँदैनन् । यस अवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने जनतामा थप चिन्ता बढेर गएको छ ।

[email protected]