राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार कानुनले छुन्छ ? छुदैन भने लोकतन्त्र-सुशासनको गफै नगरौँ
संसारभरिको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाले निरंकुश तथा गैरसंवैधानिक बाटो लिए वा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने बाटो लिएमा दुवै निकायलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो काम सत्ताभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, आमजनता र न्यायपालिकाले मात्रै ती दुई निकायलाई संवैधानिक बाटोमा ल्याउन सक्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेश त्यही कसीमा रहेर हेर्नुपर्छ । कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी भएकै पृष्ठभूमिमा न्यायालयले संविधानतः परमादेश दिएको हो ।
त्यसो त, नेपाल मात्र होइन, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया, जिम्बाबे र माल्दिभ्समा राष्ट्रपतिर कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री न्यायिक निर्णयबाट पदमुक्त भएका घटनाक्रम छन् नै । राजनीति गर्न सजिलो छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । तर सिद्धान्त, इमानदारी, नैतिकता, आदर्श, जिम्मेवारयुक्त र कानुनसम्मत तथा लोकसम्मतयुक्त राजनीति र शासन गर्न सजिलो हुँदैन । सत्तामा जस्तोसुकै व्यक्ति पनि पुग्न सक्छन् । तर सिद्धान्त, आदर्श, इमानदारीको राजनीति गर्न जो कोही सफल हुँदैनन् भन्ने कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकाको निवर्तमान राष्ट्रपति डेनाल्ड ट्रम्प तथा दक्षिण अफ्रिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति ज्याकोब जुमाको कार्य र व्यवहारबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने २००७, २०१७ र २०५९ साल मा मात्रै नभएर २०७२ सालमा संविधानसभाद्वारा नयाँ सविधान जारी भएपछि पनि नेपालको राजनीति अस्थिर र निरंकुशतान्मुख हुँदै गएको निष्कर्ष सबैले निकालेको देखिन्छ । २०४६ यताकै राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने शासन र सत्तामा पुग्ने सबै नेताहरूको सोच, व्यवहार, कार्यशैली तथा महत्वाकांक्षा लोकतन्त्र र संविधानलाई परिपालना गर्ने भन्दा आफू कसरी शक्तिशाली बन्दै जाने भन्ने देखिन्छ ।
तिनमा संविधान र लोकतन्त्रलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाई अनन्त कालसम्म सत्तामा टिकिरहने सोच र व्यवहार राखेको देखिन्छ । आजीवन राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्ने तथा आफ्ना शाखा सन्तानलाई उत्तराधिकारी बनाउने सिद्धान्त र चरित्र लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हुन सक्तैन । निरंकुश र एकदलीय शासन व्यवस्थामा मात्रै यस्तो व्यवस्था अपनाएको देखिन्छ । अर्को कुरा, निरंकुश र तानाशाही शासन व्यवस्था भएका देशमा संविधान-कानुनभन्दा ‘माथि’ शासक रहन्छन्, शासकको इच्छा र चाहनानुसार मात्रै संविधान-कानुन बन्छन र संशोधन हुन्छन् ।
नेपालमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरूले लामो जेल जीवन र कठोर यातना पार गरी लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउन सफल भए पनि शासन सत्तामा पुगेका नेताहरूमा जंगबहादुर र चन्द्र शम्शेरको जस्तै निरंकुश र महत्वाकांक्षी शासक बन्ने चाहनाले गर्दा नेपालमा लोकतन्त्र र संविधान सधँै धरापमा पर्दै आएको हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
अर्को कुरा, निरंकुश शासन प्रशासनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार, नातावाद कृपावाद, कुशासन र गैरजिम्मेवारीपन बढ्दै जान्छ । त्यसको विरोध र आलोचना गर्नेलाई कठोर सजाय दिने व्यवस्थाले शासकको विरोध र आलोचना गर्नेहरू पनि कम हुँदै जान्छन् । संसारका धेरै देशमा लोकतन्त्र र संविधान खतरामा पर्दै गएको देखिन्छ । कोरोना महामारी, बढ्दो आतंकवाद र आन्तरिक द्वन्द्व तथा बाह्य हस्तक्षेपले नेपाल जस्ता गरिब र पिछडिएका देशमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानलाई संकटमा पार्दै लगेको देखिन्छ ।
दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भारतबाहेक अरु कुनै पनि देशमा पाँच सात वर्षभन्दा बढी लोकतन्त्र र संविधान दिगो र स्थिर बन्न सकेको देखिँदैन । भारतकै कुरा गर्ने हो भने संविधान सभाले नोभेम्बर २६, १९४९ मा बनाएको संविधान जनवरी २६, सन् १९५० देखि कार्यान्वयन भएको र अद्यापि कायम देखिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रजातन्त्र र संविधानको कुरा गर्ने हो भने २७ सेप्टेम्बर, १७८७ मा संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान आजसम्म कायम देखिन्छ । अमेरिकामा दुई सय चौसठ्ठी वर्षसम्म एउटै संविधान निरन्तर रूपमा चलिरहनुले संविधान धेरै बनाउन भन्दा एउटैलाई संशोधन र परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने २००४ देखि २०७२ सम्म सातओटा संविधान बनाइसक्यौँ । तर पनि हाम्रो संविधान र लोकतन्त्र दिगो र स्थिर बन्न सकेको देखिँदैन । २००७ देखि २०६५ सम्म हामीले राजाको कारण नेपालमा लोकतन्त्र र संविधान सधैँ खतरामा परेको भनी २०६५ सालमा राजतन्त्रलाई समूल रूपमा हटायौं । तर पनि हाम्रो लोकतन्त्र र संविधान स्थिर र दिगो बनाउन सकेका छैनौँ । यसका लागि राजनीतिक र दलका नेताहरू नै दोषी र जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा पनि सबैले अनुभूति गरेका छन् ।
ज्याकोब जुमा जस्तो संघर्षशील र लोकतन्त्रवादी नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् भन्ने कसैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन । जिम्बाबेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे जो एक क्रान्तिकारी नेता र जनवादी थिए, सैँतीस वर्षभन्दा बढीको शासनकालमा उनी सम्पत्ति र शक्ति आर्जनमा यति घृणित हुँदै लाग्छन् भन्ने कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधवकुमार-झलनाथ समूह, जनता समाजवादी, उपेन्द्र बाबुराम समूह तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले एमालेको ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र र संविधानलाई खतरामा पारी प्रतिगमनलाई बढावा दियो भनेर सडक, सदन र अदालतसम्म विरोध गरी उक्त सरकारलाई सम्मानित अदालतले उनीहरूकै मागअनुसार निर्णय गरी लोकतन्त्र र संविधानलाई पुनर्जीवन दिएको छ ।
उपयुक्त दल र तिनका नेताहरूको हातमा शासन सत्ता आएको छ । अबका दिनमा ओली सरकारविरुद्ध लागेका नेताहरूबाट लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा कानुनको शासन र सुशासन स्थापित हुन्छ कि हुन्न भन्ने चिन्ता र चासो आमजनतामा उठेको छ । लोकतन्त्र र संविधान तथा कानुनको शासन भाषण र पार्टीको नीति र घोषणापत्रबाट मात्र दिगो र दह्रो बन्न सक्तैन । यसका लागि दल तथा दलका नेताहरूमा लोकतान्त्रिक सोच, असल व्यवहार, असल चरित्र, नैतिकता, इमानदारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अरुको कुरा सुन्ने बानी र क्षमता तथा विधिको शासनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता हुनु जरुरी देखिन्छ । यस्तो हुन सकेन भने नेपालको लोकतन्त्र र संविधान फेरि पनि संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र सधैं खतरामा पर्ने अर्को एउटा कारण अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार हो । जबसम्म कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपतिविरुद्ध अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका सवालमा छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन पाइँदैन, तबसम्म कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र र संविधान खतरामै रहन्छ ।
ठूला प्रकृतिका नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने कानुन बनाउने आँट हुनु आवश्यक छ र सबैको जनताको चाहना पनि यही छ । यसका लागि यो सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार ‘माथि’ अनुसन्धान र कारबाही गर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा ल्याउन सके आमजनतालाई लोकतन्त्र र संविधान सुदृढ र सुरक्षित भएको अनुभूति हुनेछ ।
नीतिगत अनियमितता र भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गर्छ । दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति ज्याकोब जुमा जो राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलासँगै लामो समय प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र संघर्षमा लागेका थिए, यतिखेर अदालतको मानहानिबापत पन्ध्र महिनाको र अनियमितता र भ्रष्टाचारबापत अर्को दुई वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् । ज्याकोब जुमा जस्तो संघर्षशील र लोकतन्त्रवादी नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् भन्ने कसैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन ।
जिम्बाबेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबे जो एक क्रान्तिकारी नेता र जनवादी थिए, सैँतीस वर्षभन्दा बढीको शासनकालमा उनी सम्पत्ति र शक्ति आर्जनमा यति घृणित हुँदै लाग्छन् भन्ने कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन । आफ्नै दल र संसद्ले उनलाई पदच्युत गर्न बाध्य भयो । यी दुई उदाहरणबाट नेपालले सिक्नुपर्छ । नेताहरूलाई स्वच्छता, इमानदार, नैतिक, मर्यादित, लोकतान्त्रिक, जिम्मेवार तथा पारदर्शी बनाउन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने कानुन बनाउन जरुरी देखिन्छ । यो आमजनता र समयको मागको पनि कुरा हो ।
अर्को त, माथिल्लो तहबाट हुने नीतिगत अनियमितता र भ्रष्टाचार नरोक्दासम्म नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य भई सुशासन स्थापित हुन पनि सक्तैन । शासकीय नेतृत्व र संघीय संसद्बाट सबै जनताले यो कानुन बन्ला भन्ने चाहना गरेका छन् । यो कानुन बनेन भने यो सरकार पनि प्रतिगमनको बाटोतिर लाग्यो भनी फेरि नागरिक विरोधमा उठ्नुपर्ने स्थिति आउन सक्तछ । समयमा ठीक र जनचाहनाबमोजिम निर्णय गर्ने नेता मात्रै सबैका लागि र सधैँका लागि स्मरणीय हुन्छन् । ([email protected])
लेखकका पुराना लेख :
सोमबहादुर थापा
लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया