नागरिकलाई धेरै नहेपौं, श्रीलंकाका राष्ट्रपतिलाईझैँ नांगेझार पार्न सक्छन्

राजनीति र प्रशासन सक्षम, प्रभावकारी र जवाफदेही हुँदै सुशासन सुदृढ भएमा मात्र विकास योजना तोकिएका समय  र तोकिएको लागतमै सकिन्छ । तर, बहुदलीय र गणतान्त्रिक नेताहरूमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सोच र कल्पना भएको देखिँदैन ।

जसको परिणाम हाम्रा सबैजसो विकास योजनाहरू तोकिएको समय र तोकिएको लागतमा पूरा नहुने र कतिपय योजना अलपत्र हुने रोगका सिकार बनेका छन् । अर्को कुरा नेपालमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकले  विकास योजनाहरूलाई ‘अनुचित आम्दानी’को प्रमुख स्रोत बनाएकाले योजना निर्माणको काम समयमै टुंग्याउन चाहँदैनन् । 

---

२०४६ सालको परिवर्तनपछि आमजनताको चाहना साना, मझौला र ठूला विकासका योजना एकैचोटि सुरु होउन् भन्ने छ । तर पुँजी अभाव र राजनीतिक अस्थिरताको कारण जनताको विकासप्रतिको चाहना एकैचोटि पूरा गर्ने क्षमता राष्ट्रसँग छैन । अर्को कुरा के छ भने बहुदलीय र गणतान्त्रिक नेताहरूमा शासन सञ्चालन र व्यवस्थापनको कौशलता र क्षमता पनि रहेको पाइँदैन ।

यही कारण उनीहरू राष्ट्रको आर्थिक र समाजिक पूर्वाधारमा विशेष महत्व राख्ने ठूला योजनामा भन्दा स–साना टुक्रे र फुटकर योजनामा बढी बजेट छुट्याउन मन पराउँछन् । वार्षिक बजेटको आकारको अध्ययन गर्न हो भने कूल बजेटको एक चौथाइ हिस्सा विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको पाइन्छ भने बाँकी पचहत्तर प्रतिशत बजेट साधारण खर्चका लागि छुट्याइन्छ । विनियोजित विकास खर्च पनि खर्च गर्ने क्षमता नेपालसँग भएको देखिन्न । बहुदलीय र गणतान्त्रिक नेताहरूमा शासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सोच,कौशलता र क्षमता नरहेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

अर्को कुरा द्वन्द्वकालमा त नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुनु स्वभाविकै हो । बृहत् शान्ति सम्झौता गरेपछि द्वन्द्वकालमा जस्तो राजनीतिक अस्थिरता र भद्रगोल नहुनुपर्ने हो । तर २०६३ देखि २०७९ सम्म आइपुग्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताहुनु र लोकतन्त्र र गणतन्त्रले संस्थागत स्वरुप लिन नसक्नु विडम्बनाबाहेक केही होइन । नेपाललाई सँधै अस्थिर बनाउने नेताहरूको नियतै रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । नेपाल बाह्य शक्तिको चेपुवामा परेको अवस्था छ । बाह्य दबाबलाई थेग्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व नेपालमा नहुँदा हर साना ठूला निर्णयमा विदेशीको हस्तक्षेप बढ्न गएको छ । अर्को रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्दा यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको असफलता र असक्षमता भन्नुपर्ने हुन्छ ।

योजना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने सवालमा भारत र चीनको त कुरै नगराँै, नेपालभन्दा धेरै पछाडि रहेको बंगलादेशले लामालामा सडक, पुल, रेलवे निर्माण गरेर विकासमा नयाँ फड्को मार्न थालेको छ । छ वर्ष अगाडिसम्म बंगलालादेशमा विकासको गतिले यस्तो बाटो समात्ला भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था थिएन ।

बंगलादेशले ज्यादै चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण पदम पुल निर्माणको काम तोकिएको समयमा पूरा गर्न सक्छ भने नेपालले त्यस्तो गर्न नसक्ने होइन । तर नेपालका नेताहरूमा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने र तोकिएको समयमा र तोकिएको लागतमा पूरा गर्ने सोच र कार्यक्षमता नहुँदा नेपालमा विकास योजनाहरू अलपत्र भएका हुन् भन्न हिचकिचाउन पर्ने देखिँदैन । अर्को कुरा, नेपालका नेताहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको पनि अभाव छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

विकास र निर्माणका कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयको ठूलो भूमिका रहन्छ । अर्थ मन्त्रालयको त यसमा विशेष भूमिका रहन्छ नै  । यो संसारभरिकै अभ्यास हो । तर नेपालमा योजनाआयोग, विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निकम्मा बनाइएको छ । मन्त्रालयमा आफूले भनेका मान्ने कर्मचारी लगेर राख्न थालेपछि मन्त्रालयहरूले आफ्नो विशेषज्ञता र क्षमता देखाउन नसक्नु स्वभाविकै हो । कुन मन्त्रालयको क्षमता र कार्यदक्षता राम्रो छ भन्ने कुरा हामी उदाहरणका रुपमा देखाउन पनि सक्तैनौं ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आज नेपालको शासन–प्रशासन दुवैमा बेथिति, विकृति र विसंगति हाबी छ । यो तथ्य सबैलाई थाहा भएपनि यसका विरुद्धमा प्रश्न गर्ने कोही देखिँदैन । फेरि नेपालमा नेताहरूमा सिद्धान्त र नीतिको आधारमा भन्दा जे–जसरी पनि राज्य सत्ताकव्जा गर्ने मानिसिकता र सोच रहेको विगत तीस वर्षको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएका छन् । 

माओवादी नेतृत्वले केपी शर्मा ओली बिरामी भएको हुँदा उनको जीवन तल–माथि हुने बित्तिकै एमाले पार्टीको नेतृत्व गर्न पाइन्छ भन्ने रणनीतिमा रातारात आफूलाई एमालेमा विलय गरे । त्यतिबेला राष्ट्रियता, समाजवाद, साम्यवाद र विकासका ठूलाठूला भाषण पनि गरिए । तर घिउबेचुवा र तरबार बेचुवाको रणनीतिक स्वार्थमै एकीकरण भएको त्यतिबेला स्पष्टै देखियो । तीनवर्ष पुग्दानपुग्दै शिशाको घर झल्र्याम्मै चकनाचुर हुन गयो ।

हिजो केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामीकोआरोप लगाउने उपेन्द्र यादव आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व धरापमा परेको देखेपछि गठबन्धनबाट बाहिरिँदै तिनै ओलीको शरणमा पुगेका छन् । के यो राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्त र इमान्दारिताको कुरा हो ? यी घटनाक्रमबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जसरी पनि सत्तामा बस्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउनेबाहेक नेपालका सानाठूला राजनीतिक दलका नेताको  अरु उद्देश्य छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

यस्तो अवस्थामा विकास योजना तोकिएको समय र तोकिएको बजेटभित्र सकिने कुरै हुँदैन । २०१३ सालदेखि २०७९ सम्म आइपुग्दा नेपालमा विकासका धेरै योजना सञ्चालनमा आए पनि कुनै योजना तोकिएको समय र तोकिएको बजेटभित्र सकिएको उदाहरण छैन । यो भन्दा विडम्वना अर्को के हुन सक्छ?

यसमा प्रशासनिक असफता र अयोग्यता त छँदैछ । राजनीतिक नेतृत्व पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छ । किनभने जनताका चाहना र राष्ट्रको आवश्यक्ताअनुसारका विकास योजनाको स्वीकृति, सञ्चालन र निर्माण गर्ने मुख्य जम्मेवारी त राजनीतिक नेतृत्वमै रहन्छ । त्यसैले  समयमै दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वका योजना समयमै नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी नै हो ।

योजना स्वीकृति र कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरी अपेक्षित लाभ लिनेमा राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य प्राथमिकताको कुरा हो । तर नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो गर्न सक्ने सोच र प्रतिबद्धता नहुँदा योजना निर्माण खर्च अनुमान गरे भन्दा तेब्बरसम्म बढी खर्च लाग्न गएको देखिन्छ ।

योजनाको गुणस्तरको यहाँ कुरै उठेको छैन । अरु देशमा समयमै काम पूरा नगर्ने र अपेक्षित गुणस्तर कायम नगर्ने निर्माण कम्पनीको अस्तित्व संकटमा पर्ने मात्रै नभएर ठूलै जरीवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तिनै समयमै काम पूरा नगर्नेहरुकै स्वर ठूलो हुन्छ । अनि समयमै योजना निर्माणको अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका योजनामात्रै समयमै निर्माण गर्न सकिए पनि विकासले फड्को मार्ने थियो । यतातिर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । अर्को कुरा काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सबभन्दा छोटो, बहत्तर किलोमिटको, द्रूतमार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नदिन भित्र–भित्रै राजनीतिक चलखेल भएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सकिएमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सकिन्थ्यो । नेपालको प्रशासन र न्यायालय पनि यो द्वन्द्वमा फस्न गएको छ ।

विकासको चाहना र आवश्यकतालाई रोक्ने र छेक्ने अधिकार न राजनीतिक नेतृत्वलाई छ, न प्रशासनिक नेतृत्वलाई नै । न त अदालतलाई नै छ । तै पनि यी सबै संस्था विकास योजना ठप्प पार्न र रोक्न तल्लीन छन । ठूलाठूला विकास र निर्माणका योजना बनाउन नसके नेपालले आर्थिक र सामाजिक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरा जान्दाजान्दै पनि किन यी सबै निकायहरू रोक्नै कस्सिएका छन् भन्ने चाहिँ बुझिनसक्नुको विषय बनेको छ ।

नागरिकलाई धेरै हेप्ने काम नगरौं । यो वर्षको बाढी उर्लेझैँ जनता कुनै पनि समय उर्लिन सक्छन् । श्रीलंकाका जनताले राष्ट्रपतिलाई नांगेझार पारेर सत्ताबाट निकालेरै छाडे । सेनाको सुरक्षाले राष्ट्रपतिलाई पनि बचाउन सकेन । यस्तो अक्षम र नालायक सैन्य शक्ति लिएर कसैले पनि सुरक्षित छु भन्ने ठान्नु महाभूल हुनेछ भन्ने उदाहरण श्रीलंकाको घटनाले देखाएको छ । यस्तै,नेपालको विगतको कुरा गर्ने हो भने देशको राजालाई र राजका परिवारलाई सुरक्षा दिन नसक्ने सेनाको योग्यता र दक्षतामा प्रश्नचिन्ह लागेको छ । 

त्यसैले कुनै पनि उच्चपदाधिकारीले बन्दुकको आडमा सुरक्षित छु भनेर जे पायो त्यही नगरौं । बरु इमान्दारीपूर्वक आफ्नो संवैधानिकजिम्मेवारी पूरा गर्नतिर लाग्नुनै हितकर देखिन्छ । जनता साथमा रहे सबै सुरक्षित रहन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले याद गर्नु राम्रो होला । वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रका असली पहरेदार नागरिक हुन् भन्ने तथ्य युक्रेनबासीले पनि देखाएका छन् । त्यसैले हामी सबैले समयमै होश पुर्‍याउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रियाका लागि : spj_thapa@ yahoo.com